- किरण अग्रवाल
यंदा पाऊस शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक पडण्याचे संकेत हवामान खात्याने वर्तविले असल्याचे पाहता आपत्ती निवारण यंत्रणांनी दक्ष असणे गरजेचे आहे, परंतु पहिल्याच पावसाने सर्वत्र धावपळ उडाली. यातून यंत्रणांची सुस्ती उघड झाली असून, पावसाळी उपाययोजनांबाबत त्यांची बेफिकिरी सरलेली दिसू नये हे चिंताजनकच म्हणावयास हवे.
पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जागोजागची नालेसफाई होणे गरजेचे होते, पण अकोला महापालिकेने त्यासाठी गत वर्षापेक्षा तीन पट अधिक खर्चाची तरतूद करूनही ती झालेली नाही. बुलडाणा, वाशीम मध्येही रस्त्यावर पाणी तुंबते आहे. रस्त्यांवर साचणारे व घरात शिरणारे पावसाचे पाणी नेमके कुणाच्या खिशात मुरणार आहे याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
तक्रारीशिवाय किंवा ओरड झाल्याखेरीज जागचे हलायचे नाही, स्वतःही काही करायचे नाही; अशीच सरकारी यंत्रणांची मानसिकता असते. नेतृत्वकर्त्यानाच सजग राहून वेळोवेळी हाकारे पिटारे करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते ती त्याचमुळे, पण त्याहीबाबतीत आनंदी आनंद असेल तर विरोधकांना संधी मिळून गेल्याशिवाय राहात नाही. अकोल्यातील नालेसफाईच्या विषयावरून महापौरांच्या दारात कचरा फेकण्याची शिवसेनेने संधी घेतली तीही त्यासंबंधीच्या दुर्लक्षामुळेच.
यंदा तसा मान्सून निर्धारित वेळेपूर्वीच दाखल झाला आहे, त्यामुळे कोरोनाच्या धक्क्यातून व त्यासंबंधीच्या कामातून न सावरलेल्या यंत्रणांची पहिल्याच पावसात दाणादाण उडून गेली आहे. गटारी तुंबल्या, नाले ओसंडले; रस्त्यावर साचलेले पाणी अखेर लोकांच्या घरादारात शिरले. का झाले असे? याचा शोध घेतल्यावर कळले, की पावसाळा सुरू झाला तरी स्थानिक यंत्रणांनी नालेसफाईची कामेच हाती घेतली नाहीत म्हणून. खरे तर पावसाळा दरवर्षीच येतो. पावसामुळे होणारे नुकसानही दरवर्षी ठरलेले असते, त्यामुळे पाऊस येण्यापूर्वीच काही कामे उरकून घेणे गरजेचे असते; परंतु तसे केले तर त्या निमित्ताने खिशात मुरणाऱ्या पाण्याचे काय असा प्रश्न संबंधितांना सतावतो. अति पाऊस झाला की पाण्याच्या लोंढ्याने नाल्यातील कचरा असो, की नदीतील जलपर्णी; आपोआपच वाहून जाते. रस्त्यावर टाकलेली खडी व डांबर उखडले जाते. यासंबंधीच्या कामाची ठेके घेणाऱ्या ठेकेदारांचे व त्यांना पाळणाऱ्या अधिकार्‍यांचे त्यातूनच कल्याण होते. म्हणजे पावसाच्या दणक्याने सामान्यांचे ''बुरे'' होते, तेव्हाच यंत्रणांतील काही जणांचे ''भले'' होते. दिरंगाई घडून येते ती त्यामुळेच. पाऊस सुरू होऊनही ठिकठिकाणची नालेसफाई रखडण्यामागे हेच कारण असावे.
तिकडे मुंबईच्या कांदिवलीतील जानूपाडा परिसरात तुंबलेला नाला साफ करण्यासाठी माजी नगरसेवकाला नाल्यात उतरावे लागले, तसे इकडे अकोल्यात न्यू तापडिया नगरमधील नाल्यात अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी माजी महापौरांना धावून जावे लागले, पण त्यांनी आपत्ती निवारण कक्षाला मदतीसाठी संपर्क साधला असता तेथील टेलिफोनच बंद असल्याचे आढळून आले. आपत्ती निवारणासाठी 24तास सजग असणे अपेक्षित असणाऱ्या यंत्रणेमधील अशा त्रुटींमधून संबंधितांचे दुर्लक्ष व बेफिकिरीच स्पष्ट व्हावी. झाल्या प्रकारानंतर विद्यमान महापौरांनी तातडीने बैठक घेऊन झाडाझडती घेतली खरी, परंतु दुर्घटना घडेपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नसावी. नालेसफाईच्या बाबतीतही तेच झालेले दिसते आहे, ती पावसाळ्यापूर्वीच केली गेली असती तर शिवसेनेला महापौरांच्या दालनासमोर घाण आणून टाकण्याची वेळच आली नसती. महत्त्वाचे म्हणजे अकोल्यातील नालेसफाईसाठी गत वर्षापेक्षा तिप्पट अधिक निधी मंजूर केला गेला आहे, तरी पुरेशा वेळेत कामे सुरू झालेली नाहीत. अशात काही नाल्यांची सफाई तशीही पावसाच्या पाण्याने आपोआप घडून येणार आहे, म्हणजे यासाठीचा निधी फार काही न करता ''साफ'' होणार म्हणायचे.
अकोलाच नव्हे, बुलढाणा व वाशिम या जिल्हास्तरीय शहरांसह ग्रामीण भागातील स्थिती फार काही वेगळी नाही. सर्वच ठिकाणच्या गटारी प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी व कचर्‍याने तुंबल्या आहेत, पण कामे करण्याबाबतची ज्यांची इच्छाशक्तीच तुंबली आहे त्यांच्याकडून ही सफाई वेळेत कशी होणार? वाशिमच्या मानोरा तालुक्यातील कोंडोली येथील पूल यंदाच्या पहिल्याच पावसात वाहून गेल्याने बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचे पितळ उघडे पडले आहे. बोरगाव मंजूच्या मागास वस्तीत पाणी शिरल्याने तेथील ग्रामस्थांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. इतरही अनेक ठिकाणी विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळ्यात साथीचे आजारही बळावतात, तेव्हा आरोग्य यंत्रणेलाही जागे राहावे लागेल. त्यासाठी कोरोनाच्या कारणातून बाहेर पडून यंत्रणा काही करणार आहेत का? मागे विभागीय आयुक्तांनी दुरचित्र प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन उपाययोजनांबाबत सूचना केल्या होत्या, त्या कागदावर आकारल्याही असतील; त्याचा स्थानिक धुरिणांनी आढावा घेण्याची गरज आहे.