निवडणुकीचा हंगाम पक्षांतराची लाट

निवडणुकीनंतर निष्ठावंत कार्यकर्ते, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, प्राध्यापक यांना सोयीस्कररित्या वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. किंबहुना त्यांचा विसर पडतो. तो पुढच्या निवडणुकीपर्यंत. अशा वाºयावर सोडून दिलेल्या व समाजातील प्रत्येक प्रतिष्ठित घटकांतील व्यक्तींचा नगरपालिका, महानगरपालिका व राज्यपालांमार्फत नियुक्त होणाºया विधीमंडळातील जागेसाठी विचार केला जात नाही.पुढील वर्षी लोकसभेच्या व महाराष्टÑात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तसेच अहमदनगर महानगरपालिकेत निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांची चाहूल राजकीय पक्षांना लागली आहे. त्यांनी त्यासाठी आपली तयारी सुरु केलेली दिसते. विद्यमान सदस्य व मागील निवडणुकीत पराभूत झालेले सर्व उमेदवार प्रयत्नांना लागतील, प्रयत्न कसे करायचे हे वर स्पष्ट केलेले आहेच. याशिवाय तिसरा एक वर्ग आहे त्या वर्गामध्ये उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते अशांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे येणाºया निवडणुकीमध्ये कोणत्या पक्षाला यशाची शक्यता आहे याचा अंदाज घेणाºया व्यक्तींचा समावेश होतो. सर्व प्रकारची क्षमता असणाºया अशा व्यक्ती अत्यंत धोरणी, चलाख, चतूर अशा व्यक्ती आपला सध्याचा पक्ष सत्तेत येण्याची शक्यता वाटत नसेल तरी पक्षाकडे आपली उमेदवारी नोंदवून ठेवतात किंवा संभाव्य विजयी होणाºया पक्षाकडे सुद्धा संपर्क ठेवून राहतात. अशा व्यक्ती कधीही फार अगोदर पक्षांतर करीत नाहीत ते अचूक टायमिंगची वाट पाहत असतात. दुसºया पक्षाकडून उमेदवारी मिळाल्यावर एखाद्या जबाबदारीची किंवा कधी मिळणार आहे याची खात्री झाल्यावर पहिल्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन दुसºया पक्षात प्रवेश करतात.आतापर्यंत ज्या पक्षात होता त्या पक्षाचा अशाप्रकारे विश्वासघात करतात व दुसरा पक्ष सुद्धा ज्या व्यक्तीने कालपर्यंत आपल्या पक्षावर टीका केली त्याला सन्मानाने प्रवेश देऊन उमेदवारी देतात. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. पक्षांतर बंदी कायदा झालेला आता ३० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. निवडून आलेल्या एखाद-दुसºया उमेदवाराने पक्षांतर केल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. परंतु पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी १/३ सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. यासाठी एक उदाहरण देता येईल. उदा : एखाद्या पक्षात ९ सदस्य निवडून आले तर पैकी ३ सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. प्रत्येकी निवडणुकीच्या वेळेला पक्षांतराची एक लाटच तयार होते. पक्षांतर केलल्या व्यक्तीला उमेदवारी देऊ नये, असा काही नियम नाही. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्यापुरते तरी नियम केले पहिजेत. ऐनवेळी पक्षांत आलेल्या व्यक्तीने किमान दोन वर्षे तरी निष्ठेने काम केले पाहिजे, असा सर्व पक्षांनी निर्णय केला तर निवडणुकीवेळी होणारे पक्षांतर बंद होईल. किंबहुना थोडाफार पायबंद बसेल. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर पक्षाने उमेदवारी दिल्यानंतर उमेदवार कामाला लागतात. असे उमेदवार पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर फारसे अवलंबून राहत नाहीत. त्यासाठी त्यांची स्वत:ची यंत्रणा उभी केलेली असते. परंतु ते निष्ठावंतांना सोडून सुद्धा देत नाहीत. त्यांना ते फुटकळ जबाबदाºया देतात आणि त्यांच्यावर लक्ष देण्यासाठी आपली माणसं नेमतात.विधानसभा, लोकसभेचे मतदारसंघ मोठे असल्याने उमेदवारांचे वैयक्तिक गाठीभेटींवर फारसे लक्ष नसते. वेगवेगळ्या समूहांच्या बैठका, आठवडे बाजाराच्या गावी सभा, प्रचार साहित्याचे वाटप, वेळ कमी असल्यामुळे धावता दौरा, कार्यकर्त्यांच्या गाठी-भेटी यावर भर राहतो. मात्र या निवडणुकीच्या १५, २० दिवसात उमेदवारांना एकदम समाजातील डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, व्यापारी यांची आठवण येते. त्यांच्या बैठका आयोजित करण्यासाठी आपल्या संपर्कातील व्यक्तींवर त्याची जबाबदारी टाकून बैठका आयोजित करण्यात येऊन स्नेहभोजनाची व्यवस्था त्यावरुन केली जाते. उमेदवार तेथे उपस्थिती लावतात, शक्यतो भाषण करीत नाहीत. त्याप्रसंगी त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तीच भाषणे करतात. हे उमेदवार फक्त हात जोडण्याचे काम करतात, असा हा नवीन उपक्रम निवडणुकीच्या काळात घडत असतो. या सर्व उपक्रमात सर्वसामान्य जनतेचा काहीही संबंध नसतो. पुढची निवडणूक आल्यावर पुन्हा हेच उपक्रम राबविले जातात. निष्ठावंत मात्र हात जोडून किंवा हाताची घडी घालून मुकाटपणे हा खेळ पाहात असतात. त्यांना त्यांचे मत कोणीही विचारत नाही फक्त वापरून घेतले जाते.निवडणुकीनंतर निष्ठावंत कार्यकर्ते, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, प्राध्यापक यांना सोयीस्कररित्या वाºयावर सोडून दिले जाते. किंबहुना त्यांचा विसर पडतो. तो पुढच्या निवडणुकीपर्यंत. अशा वाºयावर सोडून दिलेल्या व समाजातील प्रत्येक प्रतिष्ठित घटकांतील व्यक्तींचा नगरपालिका, महानगरपालिका व राज्यपालांमार्फत नियुक्त होणाºया विधीमंडळातील जागेसाठी विचार केला जात नाही. अशा नियुक्त्या देताना पुन्हा त्या त्या पातळीवर राजकारण करणाºया लोकांच्या जवळच्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपल्या घरी कामाला असणाºया व्यक्तींची सुद्धा नियुक्ती होऊ शकते, अशी उदाहरणे आहेत. पूर्वीच्या काळी राज्यपालामार्फत नियुक्ती झालेल्या काही सामान्य व्यक्तीमध्ये अशी उदाहरणे आहेत. पूर्वीच्या काळी राज्यपालांमार्फत नियुक्ती झालेल्या काही सामान्य व्यक्तींमध्ये दिवंगत कवी ग. दि. माडगूळकर तसेच ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे हे अपवाद आहेत. खरे म्हणजे अशा जागांवर साहित्य, कला, क्रीडा, वैद्यकीय व अन्य समाजसेवेच्या क्षेत्रात काम केलेल्या व्यक्तींचा समावेश व्हायला हवा, असे अभिप्रेत होते आणि आहे. पण काळ बदलला आहे!अ‍ॅड. रवींद्र प्र. शितोळे, (लेखक सामाजिक / राजकीय कार्यकर्ते आहेत.)