मलेशियातील शैक्षणिक क्रांती
- गजानन दिवाण
एखाद्या देशातील तब्बल 80 टक्के शिक्षक आठवडय़ातील केवळ एक तास माहिती आणि तंत्रज्ञानावर खर्च करीत असतील तर त्या देशाचे भविष्य काय असेल? भविष्यातला हा धोका मलेशियाने ओळखला. शिक्षण क्षेत्रतील तज्ज्ञ, प्राचार्य, शिक्षक आणि विद्याथ्र्यासोबत अनेक पातळ्यांवर चर्चा केली आणि शैक्षणिक क्रांती घडवून आणली. ‘स्कूल इन द क्लाऊड’ म्हणजे ढगातली शाळा. 4-जी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमार्फत सर्व शाळा जोडणारा मलेशिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.
हातात लॅपटॉप वा संगणक दिले म्हणजे ऑनलाइन एज्युकेशन झाले, असे आपण समजतो. भारतात काही राज्य सरकारांनी विद्याथ्र्याना लॅपटॉप दिला. काहींनी शाळेलाच संगणक दिले. म्हणून अशा राज्यांत ऑनलाइन एज्युकेशनचा प्रयोग यशस्वी झाला, असे म्हणायचे का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे असेल तर मलेशियाने राबविलेला ‘एज्युकेशन इन क्लाऊड’ हा प्रकल्प अभ्यासायला हवा. तेथील तब्बल 10 हजार शाळांतील 55 लाख विद्यार्थी सध्या ‘क्रोमबुक’च्या स्क्रीनवर ऑनलाइन धडे गिरवत आहेत.
काय केले त्यांनी?
शिक्षण मंत्रलयाने 2004 साली सुरू केलेला हा प्रकल्प 2012 साली आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी वायटीएल कम्युनिकेशनकडे सोपविला. वायटीएलने ‘एक्स्चेंजिंग’च्या माध्यमातून या प्रकल्पाला नेटवर्क, साहित्य आणि आवश्यक बाबी पुरवल्या. भारतातील निवडक पाच पत्रकारांना अलीकडेच मलेशियातील हा प्रकल्प पाहण्याचे निमंत्रण मिळाले. यात ‘लोकमत’तर्फे प्रस्तुत प्रतिनिधी सहभागी झाला होता. माहिती तंत्रज्ञानाचे आव्हान पेलण्यासाठी एखाद्या देशाने येऊ घातलेल्या पिढीला कसे तयार करायला हवे, याचा धडा मलेशियाने या प्रकल्पातून जगभराला दिला आहे.
मलेशियात शहर असो वा ग्रामीण भाग प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी या ‘ढगा’तील शाळेचा भाग बनला आहे. हा सारा बदल एका क्षणात झाला असे नाही. रिमोट भागात असलेल्या तब्बल दोन हजार शाळांर्पयत पोहोचणो कठीण होते. त्यापेक्षाही मोठे आव्हान होते ते केवळ बोटीतून प्रवास केला तरच पोहोचता येईल अशा 2क्क् शाळांचे. इच्छाशक्ती असली की कितीही खडतर मार्ग सोपा होतो, हे मलेशियाने दाखवून दिले. या प्रत्येक शाळेत ते पोहोचले. एका शाळेत तर हेलिकॉप्टरमधून जावे लागले. शहरातल्या विद्याथ्र्याप्रमाणोच या शाळेतही आता प्रत्येक विद्यार्थी क्रोमबुकवर धडे गिरवताना दिसतो. वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत विद्याथ्र्याना पूर्णवेळ व्यस्त ठेवण्यात यश आले. या विद्याथ्र्याना इंटरनेटच्या माध्यमातून हवी ती प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध आहे. यासाठी गुगलशी टायअप करण्यात आले आहे. विद्याथ्र्याने त्याच्या ‘क्रोमबुक’वर ‘सेक्स’ हा शब्द टाइप केला तर त्याला त्या वयात दिले जाणारे ‘सेक्स एज्युकेशन’ एवढेच गुगलवर उपलब्ध होईल. आपल्यापासून काही माहिती लपविली जात आहे, असेही त्याला वाटणार नाही आणि नको त्या वयात नकोशी माहितीही त्याला मिळणार नाही. उपलब्धतेनुसार त्या-त्या ठिकाणी 4-जी, फायबर आणि व्हीसॅटपैकी योग्य पर्याय घेऊन शाळांना एकमेकांशी जोडण्यात आले आहे. यामुळे एकच अभ्यासक्रम प्रत्येक शाळेत ऑनलाइन शिकविण्यास मदत झाली आहे.
या अभ्यासक्रमात शिक्षकाला स्वत:ची काही माहिती द्यावयाची असल्यास तसा पर्यायदेखील ठेवण्यात आला आहे. यासाठी त्याचा वेगळा व्हिडीओदेखील अपलोड करता येतो. त्याची सत्यता पडताळल्यानंतर ती माहिती सर्वच शाळांना उपलब्ध करून दिली जाते. म्हणजेच एका शिक्षकाचा प्रयोग राज्यातील सर्व शाळांना एका क्षणात उपलब्ध होतो. प्रत्येक शाळेत जाऊन वेगळा प्रोग्राम इन्स्टॉल करण्याची गरज नाही. शहर असो वा गाव, फक्त कनेक्टिव्हिटी दिली की झाले! एखाद्या पुस्तकात बदल करायचा झाल्यास सरकारला आता वर्ष संपण्याची वाट पाहावी लागत नाही. फारसा खर्च करण्याचीदेखील गरज नाही. या प्रकल्पामुळे एका क्षणात हा बदल करता येतो आणि त्याचक्षणी प्रत्येक विद्याथ्र्याच्या संगणकावर तो झळकतो. सध्या केवळ एक लाख 33 हजार 813 क्रोमबुकचे वाटप करण्यात आले आहे. 2क्2क् र्पयत प्रत्येक विद्याथ्र्याच्या हातात तो दिसणार आहे.
2क्क्1 साली खुल्या टेंडर पद्धतीतून ‘वायटीएल’ कम्युनिकेशन्सला ‘ढगां’च्या शाळांचे हे काम देण्यात आले. आधारभूत संरचनेसाठी ‘एक्स्चेंजिंग’ला पार्टनर करण्यात आले. जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी मलेशियन विद्यार्थी कुठेही मागे पडू नये, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली. कनेक्टिव्हिटी, शैक्षणिक वातावरणनिर्मिती, ठिकाण, उपकरणो आणि अभ्यासक्रम या सर्व पातळ्यांवर ‘एक्स्चेंज’ने आम्हाला हवे ते सर्व दिले, अशी माहिती मलेशियाचे उपशिक्षणमंत्री टुआन पी कमलनाथन यांनी दिली. ढगांच्या शाळेतून पहिली पिढी पूर्ण शिक्षण घेऊन जेव्हा बाहेर पडेल तेव्हा जगभरातील ‘ब्रेन’ या देशाकडे असेल, असा दावा कमलनाथन करतात, तेव्हा या देशाचा भविष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात येतो. 2क्2क् पासून या शाळेचे परिणाम दिसू लागतील. गेल्या दहा वर्षात मलेशियन शिक्षण मंत्रलयाने या प्रकल्पावर साधारण 1.6 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. या ‘ढगां’च्या शाळेत ई-बुक, आर्टिकल्स, वर्कशीट देण्यासोबतच ऑनलाइन टेस्टदेखील घेतल्या जातात. कंटेंटनिर्मितीसाठी ब्रिटिश काऊन्सिल, टीईडी एज्युकेशन, खान अकॅडमी, नॅशनल जिऑग्राफिक, नासा आदिंसोबत करार करण्यात आले आहेत.
देशातील कुठल्याही एका शाळेला भेट दिली की या प्रकल्पाचा आवाका लक्षात येतो. क्वालालंपूरच्या मेनेनगाह व्हिक्टोरिया शाळेला आम्ही पाच पत्रकारांनी भेट दिली. पाचवीच्या विद्याथ्र्याना वीज उपकरणांची माहिती दिली जात होती. प्रत्येकाच्या स्क्रीनवर हे उपकरण झळकत होते. कुठले कनेक्शन कुठे दिल्यानंतर नेमके काय होते याचे उत्तर शिक्षकाला द्यावे लागत नव्हते. क्रोमबुकच्या स्क्रीनवर विद्याथ्र्याला ते लगेच मिळत होते. हा प्रकल्प राबविताना मलेशियाने भाषेचीही अडचण ठेवली नाही.
अभ्यासक्रम एकच. स्थानिक भाषेनुसार तो ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रोमबुकच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षकांशी कनेक्ट राहतो. सोबत देशभरातील 47 लाख 84 हजार 941 पालकही हवा त्यावेळी चार लाख 16 हजार 668 शिक्षकांशी संवाद साधू शकतात.
फायदे काय?
विद्यार्थी..
प्रत्येक विद्याथ्र्याला हवी ती महिती एका क्लिकवर मिळते. शिवाय पालक-विद्यार्थी आणि शिक्षकांमधील संवाद वाढतो. हव्या त्या ठिकाणी शिक्षणाचा तो लाभ घेऊ शकतो.
शिक्षक..
याचा फायदा जसा विद्याथ्र्याना होतो तसा तो शिक्षक आणि प्राचार्यानाही होतो. जगातल्या कुठल्याही कोप:यातले शिक्षण त्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते. याचा फायदा त्यांना त्यांच्या शिक्षण पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी करता येऊ शकतो. अभ्यासक्रमात बदल करावयाचा झाल्यास पैसे आणि वेळेची बचत होते. एका क्षणात प्रत्येक शाळेत हा बदल पोहोचतो. एका शिक्षकाचा वेगळा प्रयोग देशभरातील शिक्षकांना एका क्षणात उपलब्ध करून देता येऊ शकतो. विद्याथ्र्याच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवता येऊ शकते.
पालक..
मुलाच्या-मुलीच्या अभ्यासावर लक्ष ठेवणो शक्य होते. हवा त्यावेळी शिक्षकांशी संवाद साधता येतो.
भारताचे काय?
भारतात मागणी आणि पुरवठा यातच मोठी तफावत आहे. दोन लाख शाळा, 35 हजार महाविद्यालये, 7क्क् विद्यापीठांची आम्हाला आवश्यकता आहे. अगदी कमी वेळेत हा गॅप भरून काढण्यासाठी ऑनलाइन एज्युकेशन म्हणजेच ‘ढगातली शाळा’ हा प्रकल्प भारताला उपयोगी ठरू शकतो, असा दावा एक्स्चेंजिंगचे इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजीचे ग्लोबल हेड सुब्रमण्यन गोपालरत्नम करतात. भारतात 25 ते 44 वयोगटाची लोकसंख्या तब्बल 29 टक्के आहे. मात्र देशातील साक्षरता दर केवळ 74 टक्के आहे. शाळेतील गळती ही आणखी एक मोठी समस्या. एका अभ्यासानुसार प्राथमिक शिक्षण घेणा:यांची संख्या साडेचौदा कोटी आहे. माध्यमिक शिक्षण घेणा:यांची संख्या निम्म्याने कमी साडेआठ कोटी आहे. उच्चशिक्षण घेणा:यांची संख्या तर तीन कोटींच्याही खाली आहे. ही गळती रोखायची असल्यास ऑनलाइन शिक्षण हाच पर्याय असल्याचे ‘एक्स्चेंजिंग’चे ग्लोबल अॅप्लिकेशन, इंजिनिअरिंग सव्र्हिसेसचे हेड आणि भारताचे व्यवस्थापक आलोक सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. भारत सरकारने आता शिक्षण क्षेत्रतील एफडीआय 1क्क् टक्के केला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भारतातही राबविणो शक्य आहे. त्या दिशेने भारतातील काही राज्यांशी बोलणीही सुरू झाली आहेत. दोन राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
(लेखक ‘लोकमत’च्या मराठवाडा
आवृत्तीत उपवृत्तसंपादक आहेत.)
gajanan.diwan@lokmat.com