आगामी सत्ता कोणाचीही आली तरी सत्ता शासन विरूध्द पर्यावरणवादयांमध्ये जबर आरोप-प्रत्यारोपाचे युध्द पुढील पंचवार्षिकमध्ये होणार ! निमीत्त नदया जोड प्रकल्पांचे राहणार आहे. सत्ता कोणत्याही आल्या तरी ती टिकविण्यासाठी व आपले मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी शांततेची आवश्यकता असते. अशासाठी सामान्य जनतेला एखादं मोठे भावनिक - विकासात्मक स्वप्न दाखविल्या जाते. त्यात सामान्य जनता गुंतून राहते. हे पुरातन काळापासून सर्वत्र चालत आलेले आहे. पिरामिड असो की भव्यदिव्य ठरणारे बांधकामे असो त्याचेच प्रतिके आहेत. आई कामात गुंतलेली असताना लहान मुल जर आपल्या प्रश्नाच्या सरबत्तीने आईला सतावत असल्यास आजकाल आई मुलांच्या हाती मोबाईल देवून मुलास खेळण्यात गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करते, तसा हा प्रकार होय. देशातील सर्वात मोठी व किचकट समस्या पाण्याची आहे. ह्या समस्याने प्रत्येकजण त्रस्त होत जात आहे. केवळ पावसावर विसंबून राहणे आता महागात पडणारे आहे. ह्याचा त्रास जसा सामान्यांना वाढत जाईल तसा सत्ताधाऱ्यांना सुध्दा त्रस्त करेल. त्यामुळे कोणाचेही सरकार स्थानापन्न झाले तरी "पाणी" विषय केंद्रस्थानी येणार आहेच. कॉंग्रेस प्रणीत शासन आल्यास कॉंग्रेस जवळ अनेक पर्यावरण व जलतज्ञ आहेत ज्यांच्या अनेक योजना फाईलबंद आहेत. त्यावरची धूळ साफ केल्या जाईल. जयराम रमेश सारखे तज्ञ नेते हे विषय हाताळण्याची क्षमता ठेवणारे आहेत. दुसरीकडे भाजप प्रणीत शासन आल्यास नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी जाहिर केले की, "अग्रक्रमाने नदीजोड परियोजनेला राबविल्या जाईल." हे बोलून भाजपने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नितीन गडकरी सारखे सर्वत्र लोकप्रिय, अनुभवी पुढे केल्या जावू शकतात. परंतू दोन्ही बाबतीत एक साम्य राहणारच आहे ते म्हणजे नदीजोड परियोजनेला पर्यावरणवादीचा विरोध. हा विरोध एवढा टोकाला जावून रस्त्यांवर होईल, तीव्र आंदोलनातून होण्याची शक्यताही आहे. जलसंकटाच्या नावे शासन धडक कार्यक्रम राबवू शकते. तसा ही या देशात पाण्यासाठी पैशाची पाण्यासारखीच नासाडी केल्या जाते. निवडणूकांचा खर्च सर्वच राजकारण्यांना काढायची घाई राहणार आहे. त्यामुळे जनता किंवा अभ्यासकांच्या मतांशी सत्ताधारीना काही घेणेदेणे राहणार नाही. लोकशाहीत जेव्हा विचार ऐकले नाही तर न्यायालय शिवाय पर्याय नसतो. न्यायालयाने यापूर्वीच दि. ३१ ऑक्टोबर २००२ ला एका जनहित याचीकेत निकाल देताना २००३ पर्यंत प्लॅन तयार करून २०१६ पर्यंत त्याला पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. सन २०१२ ला तर सर्वोच्च न्यायालयाने, लवकर काम संपवा अन्यथा खर्च वाढेल, असेही सूनावले होते. अशा प्रकारे न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशातून नदीजोड परियोजना तात्काळ व्हावी असे आदेशीत केले आहे. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांना रस्त्यांवर उतरण्या खेरीज शक्यता नाही. ह्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप सुध्दा मोठा राहणार हे ही नाकारता येणारे आहे. कारण मुख्य नदया ह्या आंतरराष्ट्रीय आहेत. तसेच समुद्रात जेवढे गोडे पाणी समुद्री परिसंस्थेला आवश्यक असते त्यात कमी आल्यास समुद्री चक्र बिघडू शकण्याची दाट शक्यता आहे. एका शतकापूर्वी सन १९१९ ला मद्रास प्रेसिडेन्सीत ब्रिटिश मुख्य इंजीनीअर सर ऑर्थर कॉटन यांनी सर्वप्रथम नदी जोड (Inter-linking of Rivers) ही संकल्पना मांडली. सर कॉटन ने भारतात जे सिंचनाच्या बाबत काम केले ते अतुलनीय आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी आपल्या जलनिती अंतर्गत महत्त्वाचे अनुच्छेद क्रमांक २६२ स्वतंत्ररित्या ह्यासाठीच निर्माण केले. सन १९६० च्या दशकात तत्कालीन ऊर्जा व सिंचन राज्यमंत्री के.एल. राव ह्यांनी गंगा - कावेरी जोडण्याचा विचार मांडला. परंतू स्व. इंदीराजी गांधीनी सन १९८२ ला राष्ट्रीय जल विकास संस्था (NWDA) ह्या परियोजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला. सन २००३ मध्ये अटलबिहारी वाचपेयी सुरेश प्रभूंच्या अध्यक्षतेखाली टॉस्क फोर्स निर्माण करून ५ लक्ष ६० हजार करोड किंमतीची परियोजना तयार केली होती. तेव्हा त्यांच्याच पक्षाच्या मनेका गांधीनी गोमती- शारदा नदीजोडला सक्त विरोध केला. देशभरात अन्न-धान्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी, पूर व दुष्काळ परिस्थितीमध्ये कमतरता आणण्यासाठी आणि पाण्याची उपलब्धतेमध्ये असलेला प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय जल विकास संस्थाने एक सर्वात प्रभावी मार्ग शोधून काढला. तो म्हणजे - आंतर-नदीच्या पात्रातील पाण्याचे हस्तांतरण (inter-basin water transfer –IBWT) किंवा नदी जोड प्रकल्प. या प्रकल्पाअंतर्गत, भारता मधील उपलब्ध नद्यापैकी ६० नदया, ज्या पुर्णपणे समुद्राला मिळत नाही. त्यांचे पात्र नियोजित आराखड्याने इतर नद्यांच्या पात्रांशी जोडले जाणार. उत्तर हिमालयीन नदी घटकातील १४, दक्षीणी प्रायद्विपीय नदी घटकातील १६ नदया व आंतरराज्यीय नदी घटकातील ३० नदया जोडण्याचा मानस आहे. ज्यामुळे देशातील अधिकाधिक क्षेत्र ओलीताखाली येण्यास मदत होईल आणि पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत असलेला प्रादेशिक असमतोलता कमी करता येईल, असा दावा आहे. या संदर्भात विविध पर्यावरण समस्या अभ्यासल्या गेल्या आहेत. उदाहरणार्थ मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्प. केन आणि बेतवा नद्यांच्या जोडणीमुळे या वन्य क्षेत्रात ध्वनी प्रदूषण आणि डिझेल इंधनावर चालणार्या वाहनांचे दळणवळण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे वन्य पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. याखेरीज, प्रदूषित नद्या आता प्रदूषित नसलेल्या नद्यांना मिळतील आणि त्यामुळे जलसुरक्षेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर उभा राहणार आहे. तसेच, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी म्हणजेच प्राकृतिक संरचनेमध्ये मानवी हस्तक्षेप असा होतो. यामुळे भविष्यात मानवी अर्थातच इतर घटकांना सुद्धा मोठ्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे हे निश्चित. प्रत्येक नदीला स्वत:ची परिसंस्था असते. मासे वेगळे असतात, पाण्याचा दर्जा वेगळा असतो, जर एक नदी दुसऱ्याला जोडली, तर दोन्ही नद्यांतील मासे व अन्य प्राणी मरतील. भारत हा भू-सांस्कृतिक विविधतेने नटलेला देश आहे. संपूर्ण आयुष्य समर्पित करून अभ्यासक संशोधन करतो अशा हजारो संशोधनाला थेट मुके ठरविणे म्हणजे मानव जमातीला धोकादायक ठरेल. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाबाबतचे गैरसमज दूर होवून त्यावर अधिक प्रामाणिक व सूक्ष्म अध्ययन व्हावे. डॉ. मिहीर शहा आयोगाच्या अहवालातील इतर मुद्द्यावर गतिमानपणे आगामी सरकार काम करून संकटाची तीव्रता कमी केल्या जावू शकते.
*सचिन कुळकर्णी*
जलहक्क कार्यकर्ता
मंगरुळपीर, जि. वाशीम