- स्वातंत्र्योत्तर काळ
- रा. का. बर्वे
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचे बदल झाले. याचा विचार केला तर असे दिसते, की अनेक प्रकारचे बदल घडून आलेले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात असलेली समाजधारणेची पद्धती पूर्णपणे बदललेली आहे. हे बदल कसकसे झाले, त्याला कारणे कोणती होती आणि या सामाजिक बदलांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर कोणता परिणाम झाला, याचा आता थोडक्यात विचार करू.
समाजात प्रचलित असलेले कायदे, न्यायदानाची पद्धती आणि कायद्यांची अंमलबजावणी यावर समाजाची जडण-घडण व समाजाची नियत अवलंबून असते. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी जे कायदे अस्तित्वात होते तेच कायदे पुढेही चालू ठेवण्यात आले. आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये नंतरच्या काळात बदल करण्यात आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जे कायदे अस्तित्वात होते ते राज्यकर्त्यांना सोयीचे ठरतील आणि त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास उपयुक्त ठरतील, अशा प्रकारचे होते. वस्तूत: ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वीही भारतात कायदा व सुव्यवस्था होती. ग्रामसभा, न्यायपंचायत, जातपंचायत इत्यादीच्या माध्यमातून न्यायदान व समाजनियमन करण्यात येत असे. स्थानिक पातळीवरच सर्व प्रकारचे तंटे-बखेडे सोडविले जात असत. बारा बलुते पद्धती अस्तित्वात होती. किंबहुना अगदी सुरुवातीच्या काळात इंग्रजांना भारतीय समाजात हस्तक्षेपच करता येत नसे. प्रत्येक गाव हे आपापल्या परीने स्वयंपूर्ण होते. ब्रिटिशांनी अतिशय धूर्तपणाने भारताच्या सामाजिक रचनेमध्ये बदल घडवून आणला. जमिनदारी कायदा आणला, इंग्रजी शिक्षण देणार्‍या शाळा-महाविद्यालये आणि विद्यापीठे सुरू केली. पैशावर आधारलेली अर्थव्यवस्था सुरू केली. न्यायालये स्थापन केली. आणि अशा तर्‍हेने शिक्षण, अर्थव्यवहार, न्यायदान आणि जमीनधारणा पद्धती यामध्ये आपला शिरकाव करून घेतला. या सर्व बदलांचा परिणाम होऊन समाजधारणेची रचनाच बदलून गेली. वर्गकलहाचा प्रादुर्भाव झाला. एकप्रकारे सर्व समाजच ढवळून निघाला.
१८५७ सालचे स्वातंत्र्य समर सुरू झाले आणि त्यानंतर भारतीय विचारवंतांना, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय आपल्या समाजाचे पुनरुत्थान होणार नाही, याची जाणीव झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर हळूहळू सर्व देशभर भारतीय स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांनी, आपापल्या नेत्यांच्या विचारसरणीनुसार भारताला स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी चळवळी सुरू केल्या. यामध्ये सर्व जातिधर्माचे आणि विभिन्न आर्थिक व राजकीय विचारसरणीचे लोक होते. काही सशस्त्र क्रांती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत होते, तर काही अहिंसा आणि सत्याग्रही मार्गाचा पुरस्कार करणारे होते. सर्वांचे ध्येय एकच होते; परंतु मार्ग मात्र भिन्न होते.
स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेणार्‍या भिन्न विचारांच्या पुढार्‍यांच्या अनुयायांमध्येही भिन्न प्रकारच्या विचारसरणी आणि आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वीकारावयाचे मार्ग यामध्ये वैविध्य होते. स्वाभाविकच त्यांची समाजातील वागणूक आणि त्यांची वैयक्तिक वागणूक यामध्ये तफावत दिसून येते. समाजात समानता, बंधुता आणि देशाची सर्वांगीण प्रगती साधणे यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्याची तयारी प्रत्येक देशभक्ताने ठेवली पाहिजे, अशाप्रकारचे तत्त्वज्ञान कंठरवाने सांगणारे अनेक देशभक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडी करू लागले.
विशेषत: टिळकांच्या निधनानंतर महात्मा गांधींचा प्रभाव वाढला आणि चरखा, टकळी, अंबरचरखा, खादी आणि सत्याग्रह यावर फार मोठय़ा प्रमाणावर भर देण्यात येऊ लागला. असहकार, सत्याचा आग्रह आणि अहिंसक प्रतिकार यांचा अवलंब करूनच स्वातंत्र्य मिळेल, अशाप्रकारचे तत्त्वज्ञान मोठय़ा प्रमाणावर प्रचारात आले. त्यामुळे आपण सकारात्मक काही करावयाचे नाही. त्याशिवाय आपल्या देशाची उन्नती होणार नाही, हा विचारच समाजमनातून हळूहळू नष्ट झाला. परकीय सत्तेविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून अहिंसात्मक सत्याग्रह हा मार्ग त्या परिस्थितीत योग्य होता; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही तोच मार्ग बरोबर आहे, अशा प्रकारची चुकीची भावना सर्व समाजमनामध्ये भरून राहिली.
लोकशाही पद्धतीची राज्यव्यवस्था स्वीकारल्यामुळे राजकीय पक्षांचे पेव फुटले. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत तर कुणीही उठावे आणि नवीन राजकीय पक्ष काढावा. त्या पक्षाची ध्येयधोरणे अशी काहीही नसतात. राजकीय तत्त्वज्ञान किंवा राजकीय तत्त्वज्ञानावर आधारित अशी शासनव्यवस्था याविषयी अशा पक्षांना काहीही देणे-घेणे नसते. काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, जनता पक्ष पूर्वीचा जनसंघ पक्ष, शिवसेना आता नव्याने निघालेली मनसे म्हणजे ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना,’ जनता दल, बिजू जनता दल, द्रमुक असे अनेक राजकीय पक्ष निर्माण झाले. आपल्या तथाकथित नेत्याचे हित आणि देशसेवेच्या नावाखाली मेवा खाण्याची संधी ही दोनच उद्दिष्ट्ये बहुधा या देशसेवेचे सोंग घेतलेल्या पुढार्‍यांची होती किंवा असावीत, असे वाटते.
या सर्वांचा परिणाम फारच विचित्र झाला. सर्व समाजघटकांची अशी धारणा झाली, की कोणत्याही प्रकारची सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय समस्या निर्माण झाली, तर ती सोडविण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. पूर आला, दुष्काळ पडला, अतवृष्टी झाली, अपघात झाला, रोगराई आली, जातीय तणाव किंवा दंगा झाला, धार्मिक मतभेद झाले किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आली, तर तिचा सामना करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच आहे, अशीच समाजधारणा झाली. कुणाचा अपघाती मृत्यू झाला, हातभट्टीची दारू पिऊन कुणाला मरण आले. जातीय दंगलीमध्ये कुणी वारला किंवा कुणाला दुखापत झाली, तरी त्यांच्या वारसांना सरकारनेच भरपाई द्यावयाची.
बर्ड फ्लूने कुणाच्या कोंबड्या मेल्या, फर्‍या रोगाने कुणाची जनावरे दगावली, पिकांवर रोग पडून नुकसान झाले, तरी या सर्वांची काळजी सरकारनेच घ्यावयाची, अशा प्रकारची समाजधारणा झाली.
धरणे धरणे, मोर्चे काढणे, सत्याग्रह किंवा उपोषणे करणे आणि आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे, हे नित्याचे झाले. तोडफोड करणे, वाहने जाळणे, सरकारच्या कामात अडथळे निर्माण करणे, बंद पुकारणे इत्यादी प्रकारांनी सर्वसामान्य लोकांना वेठीला धरणे आणि अवैध मार्गांनी आपला स्वार्थ साधणे ही पद्धत रूढ झाली. या प्रकारच्या दहशतवादी कृत्यांमध्ये पुढाकार घेणारे मग ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि अन्य सार्वजनिक संस्था यामध्ये जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊ लागले. अशा प्रकारे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मग सामाजिक प्रतिष्ठा मिळू लागली. सार्वजनिक गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सव किंवा शिमगोत्सव यांसारख्या उत्सवांसाठी वर्गणी (खंडणीच ती) वसूल करणे या कार्यात हे पुढारी रस घेऊ लागले. सर्वसामान्यांना वेठीला धरता येईल, तसेच वेठीला धरून आपला स्वार्थ साधणे हाच या पुढार्‍यांचा प्रमुख उद्योग झाला.
या सर्व परिस्थितीचा असा परिणाम झाला, की सरळमार्गी माणूस हा बावळट ठरला. प्रसारमाध्यमांनीही एकप्रकारे या प्रकारच्या अवनतीला हातभार लावला. त्यामुळे शाळा-कॉलेजातील तरुण मुले-मुली अशा प्रकारची हिरोगिरी करणार्‍यांचे अनुकरण करू लागली. अल्पवयीन मुलांनी एकत्र येऊन, पूर्वनियोजन करून खुनासारखे गुन्हे करणे, अपहरण करणे, खंडणी वसूल करणे हे सहजपणे घडू लागले.
आपण लोकप्रतिनिधित्व करतो. आपल्याला ज्या लोकांनी निवडून दिले. त्या लोकांचे कल्याण करणे आणि त्यांचे हितरक्षण करणे हे आपले उत्तरदायित्व आहे, असे आपल्या लोकप्रतिनिधींना वाटत नाही. एवढेच नाही, तर कायद्याचे पालन करण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या पोलिसांना मारझोड करणे आणि बहुमताचा आधार घेऊन निदर्शने करणे, गोंधळ घालणे किंवा दबावगटाचा उपयोग करून आपल्याला हवे ते साध्य करून घेणे, या प्रकारची वागणूक आपले लोकप्रतिनिधी करू लागले.
या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा झाला, की समाजधारणेची जडण-घडणच नष्ट झाली. श्लील अश्लील यामधील फरकच नष्ट झाला. सत्ता आणि पैसा याचा वापर करून अवैध किंवा नियमबाह्य वर्तन केले, तरी आपण त्यातून सहीसलामत सुटू, अशी सर्वांना खात्री वाटू लागली. कनक आणि कांता यांचा वापर करून सर्व लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि वेगवेगळ्या पक्षांचे पुढारी या सर्वांवर आपल्याला हुकूमत गाजविता येते, हे समाजातील सर्व घटकांना कळून चुकले.
धनमत्ताने काहीही केले, अशोभनीय वर्तन केले किंवा कोणत्याही प्रकारचे अवैध कृत्य केले, तरी त्याची त्याला शिक्षा भोगावी लागणार नाही, याची त्यांना खात्रीच पडली. परिणामी, सर्व समाजरचनाच विस्कटून गेली. आजची परिस्थिती पाहिली, तर असे वाटते, की व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणणे दुरापास्त आहे.
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक आहेत.)