रा. का. बर्वे
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. पूर्वीही तो तसाच होता. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी अध्र्यापेक्षा अधिक उत्पन्न शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांपासून मिळते. आर्थिक उत्क्रांती होत असताना, शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था निर्माण होणे हा एक टप्पा असतो. जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांची उत्क्रांतीही याचप्रकारे झालेली आहे. शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेवर क्रमाक्रमाने औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचे आरोपण होते. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारतात हळूहळू उद्योगधंदे सुरू होऊ लागले आणि गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत त्याला अधिक गती प्राप्त झाली. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणार्यांचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागले. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत औद्योगीकरणाचा वेग वाढला. असे असले तरी आजही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मूळ आधार शेती हाच आहे.
आपल्या देशाची आर्थिक उन्नती घडवून आणावयाची असेल, तर भारतातील शेती व शेतकरी हे स्थिर पायावर उभे राहिले पाहिजेत. त्या दृष्टीने गेल्या पन्नास वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा आढावा घेतला, तर काय चित्र दिसते, याचा थोडक्यात विचार करावयाचा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेती सुधारण्यासाठी जे कायदे करण्यात आले, त्यामध्ये जमीनदारी नष्ट करणे आणि कसेल त्याची जमीन, ही दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, जमीनदारी नष्ट करण्याचा कायदा आणि कूळ कायदा हे दोन कायदे करण्यात आले. या कायद्यांचा मूळ हेतू किंवा उद्दिष्ट्ये जमीन कसणार्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणे, जमीनदारांच्या जुलूम जबरदस्तीतून शेतकर्यांची मुक्ती करणे व शेतीचे उत्पादन वाढविणे ही होती. अर्थातच, ही उद्दिष्ट्ये अयोग्य होती, असे कुणालाही म्हणता येणार नाही; पण प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम फारसे चांगले झाले नाहीत.
जमीन कसणारे शेतकरी, जमीनमालक व जमीनदार यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. जीवनाच्या निम्नस्तरावर का होईना; पण खेड्यांपाड्यांतील भारतीयांचे जीवन समाधानाचे व शांततेचे होते. ते चित्रच बदलले. दुसर्या महायुद्धाच्या काळात ज्या प्रकारची आर्थिक धोरणे स्वीकारावी लागली, ती जाणूनबुजून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी स्वीकारली. त्याचा परिणाम असा झाला, की भारतात प्रचंड प्रमाणात चलनवाढ झाली. ‘परमिट राज्य’ निर्माण झाले आणि सर्व अर्थव्यवस्थेचा पायाच उळमळून गेला.
स्वातंत्र्य आले. निर्वासितांचे लोंढे आले आणि आपल्या पुढार्यांना अनेक प्रकारच्या नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. देशाचे विभाजन झाल्यामुळे पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडून भारताला काही कोटी रुपये येणे होते; तसेच भारताच्या रिझर्व्ह बँकेकडून पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेला काही देणे होते. भारतीय पुढार्यांचा पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांवर विश्वास होता; म्हणून आपण देणे असलेले कोट्यवधी रुपये भारत सरकारने पाकिस्तानला दिले. मात्र, आपल्याला येणे असलेले पैसे पाकिस्तान सरकारने देण्याचे नाकारले. ही आपल्याला येणे असलेली रक्कम आपण त्यांना दिलेल्या रकमेच्या जवळ-जवळ तिप्पट होती. त्यामुळे त्या रकमेचा वापर करून पाकिस्तान सरकारने भारतातून त्यांना हव्या त्या वस्तू खरेदी केल्या. त्यामुळे तो सर्व पैसा एकदम भारतीय अर्थव्यवस्थेत ओतला गेला. परिणामी किंमत वाढ झाली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात दर वर्षी भारताच्या कुठल्या ना कुठल्या तरी भागात अवर्षण, अतवृष्टी, पूर, पिकांवरील रोग इत्यादी आपत्ती येतच राहिल्या. त्या निवारण्यासाठी सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करणे भाग पडले. पैसे कमी पडले म्हणजे चलन वाढ करणे, हा मार्ग पत्करणे सरकारला अनिवार्य ठरले. तसेच, ते सोपेही ठरले. भारताच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील तूट वाढू लागली. या काळात अनेक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात दाखविलेली तूट आणि प्रत्यक्षांत आलेली तूट यामध्ये खूपच फरक होता. प्रत्यक्षात आलेली तूट, अंदाजपत्रकी तुटीपेक्षा कितीतरी अधिक असे. ही भरून काढण्यासाठीही सरकार चलन वाढ करीत असे. त्यामुळेही सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतच राहिल्या.
सरकारला मिळणारा महसूल हा कर शेतसारा, सरकारतर्फे पुरविल्या जाणार्या सोयीचे मूल्य दंड, सेवाकर इत्यादी मार्गांनी मिळत असतो; परंतु या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नस्त्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन केले नाही, तर आवश्यक ते उत्पन्न मिळत नाही. अनेक धनदांडग्या लोकांकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमा वसूल झालेल्या नाहीत. राजकीय पुढारी, मोठमोठे सरकारी अधिकारी, कारखानदार वगैरे लोकांकडे आयकर किंवा अन्य कर किंवा वीज, टेलिफोन व पाण्याची बिले यांची थकबाकी आहे. अगदी उच्चपदावर असलेल्या व्यक्तीसुद्धा वार्षिक आयकर पत्रक भरण्याचे विसरून जातात आणि तरीही त्यांना कुणी जाब विचारत नाही किंवा त्यांना माफ करण्यात येते. अशाप्रकारचे सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न जर प्रत्यक्षात आले नाही, तर सरकार कर्जबाजारी होते, म्हणजेच सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते. कागदी चलन असल्यामुळे अशा प्रकारे सरकारला कर्ज देणे रिझर्व्ह बँकेला सहज शक्य होते. चलनवाढ होते व पुन्हा किमती वाढतात.
कोणत्याही देशाची आर्थिक उन्नती होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारावयाचे असेल, तर धनोत्पादनाची साधने वाढली पाहिजेत. भूमी, भांडवल आणि श्रम हे तीन उत्पादनाचे घटक आहेत. पैकी भारताच्या वाट्याला आलेली भूमी हा घटक स्थिर आहे. त्यात वाढ होत नाही. लोकसंख्या मात्र वाढतच जाते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या तेहतीस/ चौतीस कोटी होती. आता ती एकशे बारा-पंधरा कोटींच्या आसपास पोचली आहे. तिसरा घटक म्हणजे भांडवल-भांडवल हे लोकांनी केलेल्या बचतींतून निर्माण होते. ज्या देशातील बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्न, नेहमीचे खर्च भागविण्यासही पुरत नाही, त्या देशात बचत कशी होणार? त्यामुळे भारताच्या बचतीचा दर अगदीच कमी आहे. त्यामुळे भांडवलनिर्मिती होत नाही आणि त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न पुरेशा वेगाने वाढत नाही. जी थोडीफार वाढ होते, ती वेगाने वाढणार्या लोकसंख्येमुळे केव्हाच पचविली जाते. परिणामी बचत वाढ होत नाही.
दुसर्या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतरही जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांवर जॉन मनयार्ड किन्स या अर्थशास्त्रज्ञाच्या विचारांचा पगडा होता. त्याचे मत असे होते, की पुरेसे उत्पन्न नाही म्हणून बचत होत नाही. बचत होत नाही; म्हणून भांडवलनिर्मिती होत नाही आणि भांडवलनिर्मिती होत नाही, म्हणून एकूण उत्पादन वाढत नाही, असे हे गरिबीचे दुष्टचक्र आहे. हे दुष्टचक्र मोडण्यासाठी त्यांनी ‘सक्तीची बचत’ (ऋ१ूंस्र २ं५्रल्लॅ२) ही कल्पना पुढे मांडली. ती कल्पना थोडक्यात अशी होती, की देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने थोडी चलनवाढ करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. त्याचा वापर करून उत्पादन वाढवावे. अशाप्रकारे केलेल्या खर्चामुळे किमती वाढतील. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाचा वापर करत पूर्वी जेवढी साधनसामग्री विकत घेता येत, असे त्यापेक्षा कमी साधनसामग्री विकत घेता येईल. म्हणजे, अशाप्रकारे झालेली एैनजिनसी बचत ही भांडवल म्हणून वापरता येईल. त्यामुळे एकूण उत्पादन वाढेल म्हणजे वाढलेल्या किमतीमुळे एक प्रकारे लोकांवर सक्तीने बचत करण्याची पाळी येईल. एकूण उत्पादन वाढले म्हणजे पुन्हा किमती स्थिर होतील. कदाचित त्या थोड्यावरच्या पातळीवर स्थिर होतील. वस्तूत: १९२९-३0 च्या सुमारास इंग्लंडमध्ये जी मंदीची लाट आलेली होती, त्यातून सावरण्यासाठी या पद्धतीचा फारसा प्रभाव पडलेला दिसत नाही.
असे का व्हावे असा विचार केला, तर असे दिसते की लॉर्ड केन्सने या पद्धतीचा अवलंब करताना असे गृहीत धरले होते, की सरकार आणि व्यवस्थापन हे कार्यक्षम असेल. इंग्लंडमध्ये ते तसे होते. कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि चलन व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी काही अधिकार दिलेले असतात. या अधिकारांना ‘पतनियंत्रणाची ह्त्यारे ’ (हींस्र४२ ा ू१ी्िर३ ूल्ल३१’) असे म्हणतात. या हत्यारांचा अवलंब करून जर मध्यवर्ती बँकेला देशातील संपूर्ण अर्थव्यवहार आपल्या मदतीशिवाय चालविणे अशक्य आहे. अशी परिस्थिती निर्माण करता आली. तरच मध्यवर्ती बँकेला देशातील संपूर्ण अर्थव्यवहार आपल्या मदतीशिवाय चालविणे अशक्य आहे, अशी परिस्थिती निर्माण करता आली, तरच मध्यवर्ती बँकेला देशातील अर्थव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येते; पण तसे होत नसेल, तर मध्यवर्ती बँकेला असे नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. भारतात तसे झालेले नाही, असे दिसते. अर्थतज्ज्ञ आणि मध्यवर्ती बँकेचे सर्वेसर्वा असलेले असे आपल्या देशाचे पंतप्रधान असतानासुद्धा हे शक्य झालेले नाही.
याची कारणे कोणती, असा विचार केला तर असे दिसते, की आपल्या सरकारची अकार्यक्षमता, मंत्री व अधिकारी यांची अधिकार लालसा आणि अर्थलालसा आपल्या समाजात पसरलेला भ्रष्टाचार आणि सर्वांमुळे निर्माण झालेला प्रचंड प्रमाणातील काळा पैसा, ही ती कारणे आहेत. एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याएवढा काळा पैसा आपल्या देशात आहे. सतत करण्यात येणारी चलनवाढ, त्यामुळे आणि अन्यकारणांमुळे होणारी किंमतवाढ, यामुळे दिवसेंदिवस गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत झालेला आहे.
या सर्वांचा परिणाम असा झाला आहे, की धनसत्तेचा व राजकीय अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक पैसा मिळविणे आणि त्याचा वापर करून, पुन्हा सत्ता मिळवणे असे हे दुष्टचक्र निर्माण झालेले आहे. हे दुष्टचक्र असेच चालू राहावे, यासाठी राज्यकर्ते आणि भांडवलदार धनिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करीत आहेत. कायदा धाब्यावर बसविणार्याला, लाच देणार्याला आणि घेणार्याला आणि उन्मत्तपणे कायदा हातात घेऊन अनाचार करणार्यांना कोणतेही शासनच होत नाही, अशी स्थिती आहे. कायद्याचा लोकांना धाक वाटत नाही, अशी स्थिती झालेली आहे. या सर्वांंचे मूळ आर्थिक दुर्व्यवस्था किंवा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत घडून आलेला घातक बदल हेच आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेला हा आर्थिक बदल अतिशय घातक ठरू नये एवढीच इच्छा.
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक आहेत.)