- अजित अभ्यंकर (abhyankar2004@gmail.com)
पेट्रोल, डिझेल, गॅस इत्यादी पेट्रोलियमजन्य पदार्थांच्या किमती पुन्हा एकदा आकाशाला भिडत आहेत. त्याचे कारण आता मोदी यांचे सरकार (आणि त्यांचे भक्त) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील क्रूड तेलाच्या वाढत्या किमती असल्याचे सांगत आहेत. क्रूड तेलाच्या किमती आणि भारतातील पेट्रोल-डिझेल-गॅसच्या किमती नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात कशा होत्या, ते लेखातील सूचीवरून स्पष्ट होईल.काँग्रेसच्या राज्यात एप्रिल २०१४ मध्ये प्रतिबॅरल १०४ डॉलर्स हा क्रूड तेलाचा भाव होता, तेव्हा पेट्रोल ८० रुपये ८९ पैसे लिटर होते. आता क्रूडच्या किमती प्रतिबॅरल ७७ डॉलर्स आहेत, तेव्हा पेट्रोलचे दर आहेत, ८४ रुपये ४० पैसे !!! इतकेच नाही तर, मोदी यांच्या राज्यात दोन वर्षांपूर्वी क्रूडचे दर ३७ डॉलर्स होते म्हणजे दोनतृतीयांशाने (६५ टक्के) कमी झाले, तेव्हा पेट्रोलचा भाव (८०.८९ रुपये लिटरवरून ६५.७९ रुपये) फक्त १८ टक्के कमी करण्यात आला होता. कारण मोदी-फडणवीस सरकारने त्या प्रमाणात कर वाढवून जनतेची लूट वाढवली. टक्केवारीत सांगायचे तर २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत एकूण पेट्रोलियमजन्य पदार्थांच्या किमतीवरील करांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १५२ टक्के वाढ केली आहे, असे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण (२०१७) अहवालात स्पष्ट केले आहे. यावरून स्वत: नरेंद्र मोदी तसेच त्यांचे भक्त सध्याच्या किमती वाढण्याचे कारण म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवत आहेत, तो शुद्ध कांगावाच आहे.किंमत निर्धारणाची विपरीत पद्धतीया अतिभयंकर करआकारणीमुळे सरकारला तेलावरील करांमुळे अत्यंत मोठे उत्पन्न मिळते. पण पेट्रोल-डिझेल-गॅसच्या किमती जास्त असण्याचे तेच एकमेव कारण नाही. त्याचे दुसरे कारण आहे, ते म्हणजे या करांव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे भारतातील सार्वजनिक - खासगी तेल कंपन्या या पदार्थांच्या किमतींमध्ये पद्धतशीरपणे जनतेची लुबाडणूक करतात. बाजारव्यवस्थेचे मुक्त किंमत निर्धारणाचे तत्त्व आणि सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व, या दोन्हींचा सोयीस्कर वापर करून देशातील सत्ताधारी वर्ग जनतेला अंधारात ठेवून कोणत्या प्रकारे व्यवहार करत आहे, हे प्रत्येकाने समजावून घेणे आवश्यक आहे.येथे आता आपण फक्त तेल शुद्धीकरण कंपन्या पेट्रोल-डिझेल मार्केटिंग कंपन्यांना जी किंमत आकारतात त्याची पद्धत समजावून घेणार आहोत. करांचा बोझा हा त्याव्यतिरिक्त आहे.आपल्यापैकी सर्वांनाच असे वाटते की, कोणत्याही सामान्य उत्पादकाप्रमाणे तेल शुद्धीकरण कंपन्यादेखील पेट्रोल-डिझेलची किंमत ठरवताना कच्च्या मालाची किंमत + वाहतूक + प्रक्रि या खर्च + व्यवस्थापन + वाजवी नफा यानुसार किमती ठरवत असतील. पण तसे नाही. भारतात अशा शुद्धीकरणातून निर्माण केलेले पेट्रोल-डिझेल हे पदार्थ शुद्धीकृत पेट्रोल-डिझेलच्या काल्पनिक (नोशनल) किमतीनुसार विकले जातात. ही किंमत ‘काल्पनिक’ अशासाठी म्हटले आहे की, आपण कधीच केव्हाही, शुद्धीकृत पेट्रोल-डिझेल आयात करत नाही. तरीही जर ते आयात केले असते, तर त्याची काय किंमत देशाला, म्हणजे जनतेला द्यावी लागली असती, त्याची कल्पना करून त्यामध्ये वाहतूक + कमिशन इत्यादी खर्च मिळवून तेल शुद्धीकरण कंपन्या शुद्धीकृत पेट्रोल-डिझेल तेल मार्केटिंग कंपन्यांना विकतात. असे ते करतात, कारण त्यांना त्यातून ‘सुपर प्रॉफिट’ मिळवायचा असतो. हे धक्कादायक असले तरी सत्य आहे. पेट्रोलची किंमत कशी ठरते त्याची दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी इंडियन आॅइल कंपनीने प्रकाशित केलेली माहिती आपण पाहू. (आधार- पेट्रोलियम प्रायसिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसीस सेल स्रस्रंू.ङ्म१ॅ.्रल्ल आणि इंडिअन आॅइल कॉर्पोरेशन)अर्थातच आपण असे शुद्धीकृत डिझेल कधीच आयात करत नाही. म्हणूनच येथे तक्त्यात स्तंभ क्र . २ मध्ये दाखवलेली आयातीची ही किंमत संकल्पनात्मक गृहीत आहे. वास्तव आयातीची नाही. स्तंभ ३ मध्ये या विपरीत किंमत निर्धारण पद्धतीऐवजी योग्य पद्धती अवलंबिल्यास पडू शकणारी किंमत दर्शविली आहे. स्तंभ ४ मध्ये सध्याच्या विपरीत लुटारू किंमत निर्धारण पद्धतीमुळे तेल कंपन्या वाजवी नफ्याव्यतिरिक्त किती भयानक लूट करत आहेत, ते फरक या शीर्षकाखाली दाखवले आहे. तेल शुद्धीकरण प्रक्रि येमध्ये कमाल प्रक्रिया खर्च केवळ १० टक्के इतकाच असतो. अत्यंत उदारपणे वाजवी नफा मिळविला तरी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी हे डिझेल किती किमतीला डिझेल-पेट्रोल मार्केटिंग कंपन्यांना विकणे योग्य ठरेल तेही येथे दिलेले आहे.देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय किंमत का?भारतात तेल कंपन्या (सरकारी असोत की खासगी) किती लूट करतात, त्यांना प्रत्यक्षात होणारा नफा किती यापेक्षा त्यामागील तत्त्व अत्यंत गंभीर आहे. भारतामध्ये शुद्धीकरण करून निर्माण झालेले पदार्थ, भारतीय भूमीवर, भारतीय कंपन्यांना, भारतात वितरणासाठी विकताना, त्या पदार्थांच्या काल्पनिक आयातीची आंतरराष्ट्रीय किंमत आकारली जाते. त्यातून प्रचंड असा अवाजवी नफा तेल शुद्धीकरण कंपन्या कमावतात. त्याला काहीही समर्थन असू शकत नाही. किंमत आकारणीचे हेच तत्त्व कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करताना किंवा शेतकऱ्यांना हमीभाव देताना सरकार का वापरत नाही? हा प्रश्न फक्त नफेखोरीचा नाही, तर भारत देशाचे राजकीय अस्तित्व भारतातच नाकारण्याचा हा अतिशय गंभीर असा प्रकार आहे.हे असे विपरीत सूत्र आणण्याचे कारण भारतामध्ये २००४ नंतर तेल शुद्धीकरणामध्ये सरकारी कंपन्यांची क्षमता आपल्या गरजेच्या १०० टक्के असतानादेखील खासगी कंपन्या आल्या. त्यांना भारतात तेल विकताना भरपूर फायदा व्हावा यासाठी भारतातील अंतर्गत व्यवहारात आंतरराष्ट्रीय किंमत आकारण्याचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले आहे. देशांतर्गत गॅसनिर्मितीच्या क्षेत्रात रिलायन्स कंपनीने याच तत्त्वाच्या आधारे भारतीय जनतेची अशीच लूट चालविली आहे.दोन्हीकडच्या वाईटाचा स्वीकारतेलाबाबत लोकांची असहाय्यता आणि पूर्ण अवलंबित्व याचा पुरेपूर वापर करून सरकार वाट्टेल तो दर आकारत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असे दिसते की जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाºया पहिल्या काही देशांपैकी एक म्हणून भारताने स्थान पटकावले आहे. त्यावेळी मुक्त बाजाराचे तत्त्व अंगीकारणाºया देशांच्या धोरणांचा किंचितही विचार सरकारने केलेला नाही.आज गरज आहे ती याच अत्यंत बेलगाम, बेबंद आणि भ्रष्ट अशा तथाकथित खासगीकरणाच्या नावाखाली आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रात जे बेजबाबदार अराजक निर्माण झाले आहे, त्याचा मुळातून विचार करण्याची...
(लेखक ज्येष्ठ कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आणिअर्थविषयक अभ्यासक आहेत.)