- डॉ. अभय बंग
दारू ही संक्रमक रोगासारखी असते. म्हणजे न पिणार्‍या इतरांनाही ती इजा करते. बायको पीत नाही; पण तिला मार व अपमान मिळतो. फुटपाथवरील लोक प्यायलेले नसले, तरी दारू प्यायलेले लोक त्यांना चिरडतात.
कुटुंबावर व समाजावर परिणाम : मुक्त अर्थ धोरणासोबत मुक्त मद्यधोरण असलेल्या मेक्सिको, कोस्टारिका इत्यादी देशांत ९ ते १४ टक्के स्त्री-पुरुष व्यसनी झाले. या व्यसनींच्या कुटुंबात सरासरी चार व्यक्ती धरल्या, तरी त्या देशांतील जवळपास ४0 टक्के लोकसंख्या प्रभावित झाली. भारतातील अभ्यासात असे आढळले, की दारूचे सर्वांत जास्त दुष्परिणाम गरीब, अशिक्षित, आदिवासी, शेतकरी व मजूर, स्त्रिया आणि मुलांना सहन करावे लागतात. शिवाय, सुशिक्षित, युवक किंवा श्रीमंत माणसेदेखील दारूच्या दुष्परिणामांपासून सुरक्षित नाहीत.
काही अर्थशास्त्रीय अभ्यासांत (उदा. अमेरिकेत शिफ्रिन, भारतात राष्ट्रीय मेंदू व मानस आरोग्य संस्था) असे आढळले, की दारूमुळे शासनाला कराच्या रूपात जेवढे उत्पन्न मिळते, त्यापेक्षा जास्त भुर्दंड समाजाला रोग, उपचार, अपमृत्यू, गुन्हे, अपघात, कामावर गैरहजेरी, दिवाळे व आत्महत्या या दारूच्या परिणामांमुळे होतो. जागतिक बँकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी (जेम्स सर्सोने) हा विचार मांडला, की अविकसित देशांचे मुख्य भांडवल त्यांचे मानव-भांडवल आहे. दारूमुळे त्याचीच हानी होत असल्याने मुक्त दारूनीती ही विकासविरोधी आहे.
शासनाचे हे कर्तव्य आहे, की त्याने दारूची उपलब्धता र्मयादित करून आपल्या देशातील मानवी भांडवल वाचवावे. कितीही मोठा धंदा व उत्पन्नाचे साधन वाटत असले, तरी व्यसनजनक पदार्थाचा अर्थव्यवहार समाजाच्या आर्थिक प्रगतीलाच घातक ठरतो. तंबाखूप्रमाणे दारू हीदेखील रोग व मृत्यूचे सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण आहे व तिला नियंत्रित केले पाहिजे, असे हळूहळू जागतिक तज्ज्ञांचे मत व्हायला लागले आहे (ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी, २0१0).
या विचारपरिवर्तनाचा कळस म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेची मातृसंस्था-सर्व देशांची मिळून बनलेली ‘जागतिक आरोग्य संसद’-हिने २00९मध्ये प्रस्ताव मंजूर केला, की आपापल्या जनतेच्या सुरक्षा व आरोग्यासाठी सर्व देशांच्या सरकारांनी दारूच्या दुष्परिणामांना नियंत्रित करण्यासाठी नियंत्रण नीती आखावी.
विशेष म्हणजे भारत सरकारचीदेखील यावर स्वाक्षरी आहे. महाराष्ट्र भारतातच आहे. पाश्‍चिमात्य देशांत वैज्ञानिक व शासकीय नीती दारूच्या विरोधात जाताना बघून जागतिक दारूसम्राट कंपन्यांनी आपले नवे गिर्‍हाईक शोधण्यासाठी विकसित होत चाललेल्या भारत, चीन, थायलंड, इंडोनेशिया या देशांमधील समृद्ध होणार्‍या मध्यम वर्गाकडे व त्यातही युवक वर्ग व स्त्रियांकडे आपली लालची नजर वळवली. इथे मद्यसंस्कृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न पूर्ण व्यावसायिक कसब व माध्यमांचा वापर करून केले जाताना दिसतात. त्यासाठी भारतात व महाराष्ट्रात राजकीय नेते व माध्यमांसोबत व्यवस्थित बांधणी केल्याचे दिसते, गेली वीस वर्षे!
म्हणून पुण्यामध्ये रेव्ह पाटर्य़ा.
म्हणून नाशिकमध्ये युवक मद्य महोत्सव.
म्हणून बारामतीत विजय मल्ल्यांचा बिअर निर्मिती कारखाना.
म्हणून वाईन हा फळांचा रस आहे, हा उपदेश.
म्हणून पुणे विद्यापीठात वाईन टेक्नॉलॉजीचे शैक्षणिक कोर्स.
म्हणून महाराष्ट्रात रस्त्यारस्त्यांवर बिअर व देशी दारूची दुकाने.
म्हणून महाराष्ट्र शासनाला दहा हजार कोटी रुपये मद्य उत्पन्न.
म्हणून लोकांना ४0 हजार कोटी रुपयांचा दर वर्षी भुर्दंड आणि म्हणूनच मद्यग्रस्त व मद्यत्रस्त महाराष्ट्रात दारूबंदीची सार्वत्रिक वाढती मागणी!
मद्यसत्तेपासून मुक्ती कशी?
मद्यसत्ता दारू पिणार्‍याला गुलाम व रोगी करते.
मद्यसत्ता कुटुंबाला नष्ट करते.
मद्यसत्ता कामाला, उद्योगाला त्रस्त करते.
मद्यसत्ता राजकारणाला व लोकशाहीला भ्रष्ट करते.
पण, मद्यसत्तेपासून मुक्ती कशी मिळणार?
या बाबतीत जगभरातले अनुभव व इतिहासापासून तीन प्रमुख सूत्रे अशी निघतात.
१. मद्यमुक्तीसाठी व्यक्ती, समूह व शासकीय नीती या तिन्ही पातळ्यांवर उपाय हवेत. केवळ एका पातळीवरील उपाय (उदाहरणार्थ केवळ दारूड्या व्यक्तीची व्यसनमुक्ती किंवा केवळ शासकीय दारूबंदी) पुरेसा यशस्वी ठरत नाही. मद्यसत्तेपासून मुक्तीसाठी व्यक्तींचा आत्मसंयम व निर्धार, समूहात मद्यनिषेधाची संस्कृती आणि शासकीय पातळीवर मद्यनियंत्रण आवश्यक आहेत.
२. मद्यमुक्तीसाठी सर्वांत महत्त्वाचे उपाय असे :
समाजातील मद्याची उपलब्धता शासकीय धोरणाद्वारे उत्तरोत्तर कमी व कठीण करणे.
मद्याची किंमत वाढवणे.
व्यापक लोकशिक्षण व माध्यमांद्वारे मद्यविरोधी संस्कृतीची निर्मिती.
तत्काळ व्यसनमुक्ती उपचार.
३. कोणत्याही समाजात मद्यमुक्ती शंभर टक्के होत नसते. तिचे यश क्रमश: मोजावे लागते. उत्तरोत्तर वाढवावे लागते. मद्यमुक्तीमध्ये ‘यशस्वी’ आणि ‘अयशस्वी’ असा परिणाम नाही. समाजातील दारू व दुष्परिणाम किती टक्के कमी झाले, असा परिणाम मोजावा व वाढवत न्यावा लागतो.
अकरा कलमी कार्यक्रम
१. गेल्या ४0 वर्षांच्या मुक्त दारूच्या हानिकारक अनुभवानंतर आता जागतिक प्रवाहानुसार महाराष्ट्राने ‘उत्तरोत्तर मद्यमुक्ती’ अशी नवी नीती स्वीकारावी. त्या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत राज्यातील दारूचा एकूण खप ५0 टक्क्यांनी कमी करावा- म्हणजे जवळपास दर वर्षी दहा टक्के कमी. भारतातील संस्कृती व समाजातील रीतिरिवाज हे प्रामुख्याने दारूचा निषेध करणारे असल्याने इथे मद्यमुक्तीचा विचार समाजात सहज स्वीकृत होऊ शकतो. त्यामुळे हे ध्येय प्रशासकीयदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या संभवनीय आहे.
२. मद्यापासून मिळणार्‍या कराचा शासनाला लोभ होऊ नये म्हणून त्यानुसार मिळणारे सर्व उत्पन्न केवळ मद्याच्या दुष्परिणामांना दूर करण्यासाठी व मद्य नियंत्रणासाठीच वापरण्याची नीती स्वीकारावी. मंत्रिमंडळाने न स्वीकारल्यास न्यायालयाचा आधार घ्यावा. इतरांवर दुष्परिणाम करणारे उत्पन्न हे अन्यायकारक आहे.
३. लोकशाही, राजकारण व प्रशासनाला मद्यसत्तेपासून मुक्त ठेवण्यासाठी दारूचे उत्पादन, वितरण व विक्रीमध्ये व्यावसायिक आर्थिक किंवा कौटुंबिक हित गुंतलेल्यांना निवडणूकबंदी, तसेच शासकीय पदांमध्ये बंदी लागू करावी.
४. मद्याचे दुष्परिणाम उदा. कामावर दारू पिऊन येणे, दारू पिऊन वाहन चालविणे, सार्वजनिक अभद्र व्यवहार इ. कमी करण्यासाठी कठोर शिक्षा द्यावी.
५. माध्यमे, शाळा, युवक उत्सव व ग्रामीण कलांमार्फत व्यापक मद्यनिषेधाचा वैज्ञानिक प्रचार करावा.
६. पहिला प्याला तोंडाला लावणे म्हणजे व्यसनी होण्याचा २५ टक्के धोका. म्हणून मद्यमुक्त युवक चळवळ उभारावी.
७. समाजातील नेतृत्वाने व सेलिब्रिटींनी व्यक्तिगत उदाहरणाद्वारे आदर्श प्रस्तुत करणे.
८. व्यसनमुक्ती उपचारांच्या व्यापक उपलब्धतेसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक उपचार केंद्र असावे.
९. दारूबंदीची स्थानिक अंमलबजावणी ही जिल्हा व गाव पातळीवरील स्त्रियांच्या व तंटामुक्ती समित्यांच्या व्यापक सहभागाने व विशेष नियंत्रण दलांच्या सहकार्याने व्हावी.
१0. सामाजिक नेतृत्व व तज्ज्ञांद्वारे मद्यमुक्तीच्या प्रगतीचे काटेकोरपणे मोजमाप व देखरेख करावी.
११. जिथे दारूबंदीची प्रबळ मागणी व चळवळ गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे, त्या चंद्रपूर जिल्ह्यापासून याची तत्काळ सुरुवात करावी. या प्रश्नावर विधानसभेतील मागणीनुसार स्थापलेल्या शासकीय समितीच्या शिफारशी मान्य करून लागू कराव्यात. शेजारच्या वर्धा व गडचिरोली या जिल्ह्यांत पूर्वीपासून दारूबंदी आहे. त्यामुळे तिन्ही जिल्ह्यांचा मिळून दारूमुक्त झोन स्थापन करावा. तशीच व्यापक मागणी सातारा जिल्ह्यातही असल्याने तेथेही अशी व्यवस्था सुरू करण्याचा विचार करावा.
दारूपासून मिळणारा कर विकासाला आवश्यक नाही. (गुजरातमध्ये गेली ५२ वर्षे दारूबंदी असूनही, विकासाचा दर महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे.)
उलट, दारू ही विकासविरोधी असल्याने उत्तरोत्तर दारू कमी केल्यास समाजातील दारूच्या दुष्परिणामांचा भुर्दंड कमी होईल. कल्याणकारी खैरातीची गरजच कमी होईल. शिवाय, व्यक्तींची व उद्योगांची उत्पादकक्षमता वाढून महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग वाढेल.
आज महाराष्ट्रातील मद्यसत्तेने राजकारण अर्थकारण व कुटुंबांना ग्रस्त केलेले आहे. मद्यसाम्राज्य, मद्यसत्ता, मद्यधुंद सत्ता, मद्यग्रस्त जनता अशी ही घसरण झाली असून, या राज्याला परत ‘महा’राष्ट्र बनण्याचा निर्धारच करावा लागेल. लवकरच येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत नागरिकांना ही संधी आहे.
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
(समाप्त)