-मेघना ढोके
आसामच्या धोलपूर गावची घटना. गेल्याच आठवड्यातील. सरकारच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात एक तरुण मृत्युमुखी पडला. त्याहून वाईट म्हणजे, सरकारने या मोहिमेचे डॉक्युमेण्टशन करायला जो स्थानिक फोटोग्राफर नेला होता, त्यानं त्या गतप्राण देहावर अक्षरश: उड्या मारल्या. तो भयंकर व्हिडिओ जगभर व्हायरल झाला. भयानक निंदनीय असं त्या फोटोग्राफरचं वर्तन पाहून समाजमाध्यमातही संताप उसळला. अत्यंत घृणास्पद असं ते चित्र, लोक बेघर झाले. पोलिसांनी गोळीबार केला आणि त्यात दोन माणसं दगावली. दुसरा तर १२ वर्षांचा कोवळा मुलगा होता.
दुसरीकडे या घटनेमुळे आसामी समाज ‘झेनोफोबिक’ आहे ( परकीयांविषयी भयगंड बाळगणारा आणि त्यांचा तिरस्कार करणारा) अशी चर्चा सुरू झाली. त्यानं आसामी माणसं अधिकच खवळली. त्यांचं म्हणणं की बुद्धिवादी लोक आणि माध्यमं आम्हाला ‘झेनोफोबिक’ ठरवत असताना आम्ही इथं कसे जगतो आहोत ते पाहा. कित्येक वर्षे आम्ही बाहेरच्यांचे बेकायदा लोंढे सहन करतो आहोत, त्यापायी आपल्या अस्तित्वाच्या साऱ्या ओळखी पणाला लावत एनआरसी प्रक्रियेतून गेलो आणि तरी आमच्या हाती काय लागलं..?
आसामी माणसाच्या हाती काय लागलं, असा एक ‘आसामी’ प्रश्न आहे.
आसाममध्ये राहणाऱ्या बंगाली मुस्लिमांच्या (ज्यांना मियां म्हणून हेटाळणी होते) त्यांच्या हाती काय लागलं हाही ‘आसामी’ प्रश्न आहे. आणि आसाममध्ये राहणाऱ्या आसामी मुस्लिमांच्या हाती काय लागलं, हाही ‘आसामी’च प्रश्न आहे.
आसामी जमीन, साधनसंपतीचे स्रोत, भाषेवर होणारं आक्रमण, बाहेरच्यांची वाढती संख्या, आपल्याच राज्यात अल्पसंख्य होत जाण्याचं भय, आणि १९८५ च्या आसाम करारापासून ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम एनआरसी यादीपर्यंत होत गेलेली फसवणूक हे सारे मिळून जे प्रश्न बनतात, ते आसामी माणसाच्या भारतीय अस्तित्वावर प्रश्नचिन्हं उभे करतात. मात्र त्या प्रश्नांची झळ आसामवगळता अन्य भारतीयांना लागत नाही.
भारतात आजवर कोणतंही राज्य एनआरसीच्या मांडवाखालून गेलेलं नाही. पण आसाम गेले. एनआरसीची अत्यंत कठोर परीक्षा ३.२९ कोटी आसामी ( त्यात सर्व जाती-धर्म-पंथ-आर्थिक स्तरातल्या) माणसांनी दिली. सुमारे १९ लाख लोक एनआरसीच्या यादीबाहेर राहिले. त्यांना आता फॉरिनर्स ट्रिब्युनलकडे जाऊन आपलं नागरिकत्व सिध्द करावं लागणार आहे. मात्र रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने अद्याप एनआरसी स्वीकारलेली नाही. एनआरसीचे निष्कर्ष अजूनही सरकारने स्वीकारलेले नाहीत. आसाम सरकारने तर जाहीर भूमिकाच घेतलेली आहे की, आम्हाला हे एनआरसीचे निष्कर्ष मान्य नाहीत. आसामचे एनआरसी कोऑर्डिनेटर स्वत: मान्य करतात की एनआरसी प्रक्रियेत मोठे घोळ झाले. त्यामुळे एनआरसी होऊनही ‘अंतिम’ आणि ‘ठोस’ म्हणावे असे आसामी माणसांच्या हाती अजून काहीच लागलेले नाही. ना बेकायदा घुसखोरांचे प्रश्न सुटले ना, आसाम करार क्लॉज सहाची अंमलबजावणीची मागणी मान्य झाली. ना सीएए आल्यानंतर बदललेल्या समीकरणामुळे मुस्लिम वगळता जे अन्यधर्मीय एनआरसीबाहेर आहेत, त्यांचं काय होणार याचं उत्तर कुणाकडे आहे.
१९८५ मध्ये आसाम करार झाला. २४ मार्च १९७१ या तारखेपर्यंत शेजारी बांगलादेशातून (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) आलेले सर्व हिंदू-मुस्लिम लोंढे आसामने स्वीकारले. मात्र त्यानंतर २०१९ मध्ये एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर होईपर्यंत सरकारी स्तरावर आसामी घुसखोरीचा प्रश्न देशात कुणीच, कोणत्याच राजकीय पक्षानं गांभीर्याने घेतला नाही. आणि इकडे आसाममध्ये भय वाढत चाललं आहे की, आसामी आणि मूळ निवासीच राज्यात अल्पसंख्य होतील. बंगाली भाषक मुस्लिमांवर त्यांचा राग आहे. बंगाली मुस्लिम मियां म्हणून आपल्या अपमानाने पिचले आहेत. आणि आसामी भाषक-मुस्लिमही आपलं काय म्हणून चिंतेत आहेत. धोलपूरजवळच्याच सिपाझारमध्ये अतिक्रमण, बेकायदा बंगाली रहिवासी हटवा असा खटला स्थानिक आसामी मुस्लिम कोबाड अली यांनी फेब्रुवारी २०१५मध्ये दाखल केला होता.
थोडक्यात वरवर हिंदू-मुस्लिम विखार-वाद असं जे चित्र माध्यमं आणि समाजमाध्यमात रंगवलं जातं ते खरं आसामी चित्र नाही. इथला गुंता-झगडा मोठा गुंतागुंतीचा आणि अनेक वर्षे प्रश्नच न सोडवल्यानं चिघळलेला आहे. हा गुंता सोडवणं जितकं टाळलं जाईल तितका आसामी -बंगाली माणसांच्या भयग्रस्ततेवर आणि असुरक्षिततेवर राजकारण होतंच राहील.. आणि ते आसामी माणसांसाठी जास्त जीवघेणं आहे. त्यांचा प्रश्न बाकीच, मोइ कुन? आमी कुन? -मी कोण आहे? आम्ही कोण आहोत?
(संपादक, लोकमत डिजिटल सखी)
meghana.dhoke@lokmat.com
(आसामचा भाषिक-सामाजिक संघर्ष आणि आणि एनआरसीच्या मांडवाखालून जाणाऱ्या आसामी समाजाचं नेमकं काय झालं याचा अस्वस्थ प्रवास मांडणारं मेघना ढोके यांचं ‘मोइ कुन? आमी कुन?’ हे पुस्तक नुकतंच ग्रंथाली प्रकाशनतर्फे प्रसिद्ध झालं आहे.)