- मेधा पाटकर
अनेक गोष्टींचं पुरतं वस्तुकरण झालेलं असणं ही या काळाच्या बदलतेपणातली मला सगळ्यात खटकणारी, क्लेश देणारी गोष्ट आहे. एखादी वस्तू असो, सेवा असो वा विचार, आयुष्याशी निगडित असणारी प्रत्येक गोष्ट बाजाराच्या मोजपट्ट्यांवर मोजली जाते. त्या तशा मोजले जाण्याला विरोध होईनासा होतो आणि त्याबद्दल कुणाच्या मनात खंत तरी वाटत असेल का, अशी शंका फक्त उरते, हे क्लेशदायक नाही तर दुसरं काय? त्याचा वेगही फार झेलपाटून टाकणारा आहे. मला याचा त्रास होतो. राग तर येतोच येतो.
सगळं जगणंच गिळायला निघालेल्या भांडवलशाहीचा राजकारणावर, अर्थकारणावर, समाजकारणावर पगडा असणं आणि तो वाढत जाणं हेही मला भयंकर वाटतं. आणि त्याबद्दल चीड, राग असणं दूरच, त्यातल्या चैनीला सोकावलेपणा चिकटणं हे जास्त भीषण! आपण कसं आणि काय वागावं, काय पाहावं, खावं, ल्यावं याची निवड ठरवण्यापासून ते राजकीय सत्ता कुणाच्या हाती असावी, इथवर प्रत्येक गोष्टीत हा हस्तक्षेप आहे. आणि कुणीतरी आपल्याला असं नाचवतं आहे, आपल्या वतीने आपले जीवन-निर्णय ठरवतं आहे; याची जाणीव अंधूक होऊ लागणं हेही मला त्रासदायक वाटतं.
समाजाला लागलेली हिंसेची चटक हा आणखी एक क्लेशदायक बदल मला दिसतो. आजूबाजूला पाहा. हिंसेचं प्रमाण वाढतच चाललेलं तुम्हाला जाणवेल. एखाद्या अख्ख्या समूहाला ‘हिंसक’, ‘अतिरेकी’ ठरवण्यापर्यंत आपली सामाजिक मजल गेली आहे. जातीच्या नावानं असो, धर्माच्या किंवा विकासाच्या नावानं, हिंसेचा मार्ग सोपा आणि सहज वाटू लागणं हे भयावह चिन्ह आहे. मी सध्या अनेक ठिकाणी हे बोलते आहे. ते बोलणं आवश्यक आहे, असं मला वाटू लागलंय. या बदलाबद्दल, त्याच्या परिणामांबद्दल बोललं पाहिजे, हिमतीनं बोललं पाहिजे!
प्रत्येक माणसात प्रत्यक्ष अगर छुपी हिंसा असतेच असं म्हणतात. मग तशी तर ती जनावरातही असते. त्यादृष्टीनं माणूस आणि जनावर असा काही फरक नसतो. प्रेमही असतं, घृणाही असते, एकात्मताही असते आणि हिंसेचं वेगळं दर्शनही असतं; पण त्या पलीकडं जाऊन उघडपणे, बिनदिक्कत हिंसेचा पर्याय निवडावासा वाटणं हे काळजी वाढवणारं आहे. रस्त्यावर उतरणाºया हिंसक जमावांमध्ये लहान मुलांचं प्रमाण वाढताना दिसतं, मुला-मुलांमधली भांडण सहज हिंसक वळणाला लागणं हे वास्तव आपल्या समाजाच्या सद्यस्थितीबद्दल काय सांगतं?
मला अस्वस्थ करणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे ‘वंचना’! अनेक समाजगटांना अनेक गोष्टी नाकारल्या जाणं, या वंचनेतून स्पर्धा वाढते आणि एरवीच्या साध्या जीवनप्रवाहात विखार येऊन मिसळतो. ही गोष्ट स्पर्धा वाढवतेय. ही वंचना किंवा लबाडी-फसवणूक का? त्याहीमागे जागतिक स्तरावरच्या ध्येयधोरणांचं अपयश आणि पूर्णत: फसलेले प्राधान्यक्रम हीच कारणं मला दिसतात. उदाहरण द्यायचं तर सर्वांना किमान दर्जाचं शिक्षण मिळावं यासाठीची धोरणं आणि ती राबवण्याची तयारी जगभरात दिसत नाही, कारण त्यासाठीच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. ‘विकास’ नावाचं जे काही चित्र ठरवून ठेवण्यात आलं आहे, त्यातले फसलेले प्राधान्यक्रम. आरोग्यसेवेबाबतीतही तेच. सगळीकडे विषमता एवढी वाढते आहे की त्यामुळे समाजात कितीही असलं तरी प्रत्येकाच्या वाट्याला काही किमान येणं शक्यच होत नाही. उपलब्ध साधनांचा उपयोग करतानाची उद्दिष्ट्यं नेमकी ठरवता येत नाहीत. अशा चुकीच्या धोरणप्रक्रियेमुळे बनवेगिरी किंवा लबाडीला ऊत येतो आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम विकासाच्या प्रक्रियेवर दिसतात.
राजकारणामध्ये मूल्यहीनता आणि संवादहीनता या दोन गोष्टी मुख्यत: वाढल्या आहेत. उत्तरदायित्वाची भावना क्षीण झाली आहे. खरं तर हे अपेक्षित उत्तरदायित्व व्यक्तीच्या मूल्यनिष्ठेतून जन्माला येतं. या मूल्यांचंच रानोमाळ होणं क्लेशदायी आहे. सर्वधर्मियांनी आपल्या आपल्या धर्माचं स्वच्छ म्हणणं प्रसृत करायला हवं आणि त्यासाठी परंपरेनं दिलेली मौखिक माध्यमं मोडीत काढायला नकोत. मौखिक परंपरेला बाजूला सारून सारखं व्हॉट्सअॅप, फेसबुक नि अशाप्रकारची माध्यमं आक्र स्ताळा नि असमंजस आवाज लावताना दिसतात.समता, न्याय, सबुद्धी या सगळ्याची पट्टी लावून आपण न्यायाने आपलं नवमाध्यम वापरतो आहोत ना, हा प्रश्न विचारायला हवा आहे. लोकशाहीचा प्रत्येक स्तंभ पोखरला गेला आहे हे दिसतं आहे. भ्रष्ट आचाराची कीड फार खोलवर गेली असल्याचा रोकडा अनुभव सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्याही वाट्याला येऊ लागला आहे. हे असं ढासळत चाललेलं सगळं मुळापासून कधी आणि कसं उभं करणार हा विचार खूपच ग्रासतो आहे. तरीही ‘विकास गांडो थयो छे!’ सारखे उपहास जन्माला घालण्याइतपत लोक हुशार आहेत ही गोष्ट मात्र मान्य करायला हवीय. आणि एक आहेच की अनेक कारणांनी विस्थापित झालेल्यांकरिता न्याय आणि आवाज हे सगळं एवढ्या वर्षात कमावलं ते या देशात आंदोलनांना ‘अवकाश’ राहिला म्हणून. आता हा अवकाशच कमी केला जातोय ही क्लेशदायक गोष्ट आहे. व्यवस्थेविरुद्ध कुणी काही बोलाल तर तुरुंगात जाल, अशी अदृश्य धमकी सतत घालणारं वातावरण माझ्या देशात तयार होणं वयाच्या या टप्प्यावर अत्यंत अस्वस्थता देणारं आहेच आहे...
- पण सगळंच हातातून निसटून गेलं अशी संपूर्ण हताशा मात्र माझ्या मनाला कधीही ग्रासत नाही. कारण मी जे जगले, वागले, जे अनुभवलं त्या माझ्या आयुष्याचं सार!काळ अवघड होता- अवघड आहे, लढाया तर कधीच सोप्या नव्हत्या; पण तरीही या क्लेशदायक आवर्तातून जाताना काही गोष्टी अशा घडल्या की ‘आशा’ तगून राहिली, फुलत गेली...
जल, जंगल, जमीन, खनिजसंपत्ती आणि अन्य संसाधनं याच्या अधिकारासंबंधातली आंदोलनं आम्ही लढतो आहोत. त्यातले अनुभव परस्परविरोधी आहेत. त्या आघाडीवर ‘आंदोलनां’ना कधी यश मिळतं तर कधी अपयश. आजवर खूप संघर्ष अनुभवले, लढवले; मात्र २०१७चा नर्मदा खोऱ्यातला संघर्ष विशेष होता. पुनर्वसनाची प्रक्रि या राबवल्याविना बेकायदेशीरपणे धरणाची भिंत पूर्ण करून समारंभपूर्वक लोकार्पणाचा सोहळा घडवून आणणं हे खूप संवेदनाहीन होतं. उपोषण चालू असताना आंदोलक उचलले आणि गजामागे टाकले जाणं, उपोषण मागे घेतल्यानंतरही त्यांची सुटका न होणं, विविध प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर लावले जाणं वगैरे दमनाला सामोरं जाऊनही कुणीच धीर सोडला नाही. पोलिसांच्या हिंसेसमोर अहिंसक सत्याग्रहींची ताकद, जी पूर्वी पाण्यात उभं राहून जलसत्याग्रहापर्यंत दिसत होती ती यावेळीही प्रकर्षानं दिसून आली. त्यानंतरही तीन दिवस पाण्यात ‘निहत्ते’ उभ्या राहिलेल्या स्त्रिया, मुलं यांच्या माध्यमातून ती ताकद सतत प्रसारित होत राहिली. सतरा मीटर उंचीची भिंत उभी राहून त्यामध्ये शेकडो गावं जलमय होणं आंदोलकांच्या दबावामुळे किमान पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत म्हणजे आठ महिने तरी टळलं. अशा रीतीनं सरकार लोकविरोधी पद्धतीनं वागत असतानाही पुनर्वसनाची प्रक्रि या पुढे नेण्यासाठी पुढचा काळ मिळणं हीदेखील मोठी जीत आहे. इतक्या दमनानंतर लोक शांततामय मार्गाने आपला आवाज टिकवून धरतात यानं एकूणच परिस्थितीबद्दलचा आत्मविश्वास वाढतो. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांतल्या जनआंदोलनांमुळे विकासाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आला. ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’ची प्रश्न समजून घेण्याची, विश्लेषणाची, संघर्षाचे शांततामय आणि विवेकी मार्ग निवडण्याची रीत महत्त्वाची ठरत गेली. कोकणातलं एन्रॉन, कोकाकोला विरोधातला प्लाचिमाडा संघर्ष, पश्चिम बंगालमधलं नंदीग्राम आणि सिंगूर आंदोलन, ओरिसातील पॉस्को, वेदांता... अशा ज्या ज्या लढाया विकासनीतीला आव्हान देत लोकांच्या ताकदीवर जिंकलेल्या दिसतात त्याचा मूलस्त्रोत नर्मदा आंदोलन राहिला आहे. सेझविरोधी झालेल्या लढायांकडे व लवासासारख्या प्रकल्पाच्या विरोधातली जीतही जनआंदोलनांचं बळ वाढवणारी. एकूण तथाकथित विकासनीतीला आव्हान आणि संसाधनांवर अधिकार अशा प्रकारचा विचार आणि कृती या सर्वच आंदोलनांची राहिलेली आहे.
जमीन अधिग्रहण कायद्याबाबतही लोकांनी विरोधाचा मुद्दा उठवलेला होता. त्याचाही मसुदा करून ‘आंदोलना’ने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडलं होतं. आता जनआंदोलनांनी शेतकºयांची कर्जमुक्ती आणि हमीभावाच्या संदर्भातलं विधेयक लोकसंसदेत मांडलेलं आहे. अशा आंदोलनांची राजकीय परिणामकारकता दिसते आहे, आणि ती आश्वासक आहे.देशातल्या वातावरणातली दमनाची छुपी धग आता कुणासाठीच नवी नाही. तरीही लोक उभे राहतात. विरोध करतात. प्रश्न विचारतात... हे थांबत नाही, व्यवस्थेला हा राग थांबवता येत नाही; हे मला फार महत्त्वाचं आणि दिलासाचं वाटतं.
आत्ताच्या राजकीय वातावरणात राणा आयुबनं ‘गुजरात फाइल्स’ एरवी कसं लिहिलं असतं? इतक्या ताकदवान सत्ताधाºयांच्या विरोधात उभं ठाकून, टोकाची जोखीम उचलून एक पत्रकार स्त्री सत्याच्या इतकी जवळ पोहोचली कशी, या प्रश्नाच्या उत्तरातून असंख्य माणसांच्या आणि गटांच्या संघर्षाचा मार्ग आणि संघर्षाचं उत्तर जोखता येईल.आजवरच्या आयुष्यात मी खूप लढाया लढले आहे. जिवाच्या आकांताने लढवलेल्या प्रत्येक लढाईत, प्रत्येक सत्याग्रहात मी एक गोष्ट पाहिली आहे- लोकांची ताकद... ही सर्वाच्या पार असते.हिमतीनं बोलण्याची तयारी फक्त हवी!!!
(लेखिका ज्येष्ठ समाजसेविका आहेत.)शब्दांकन : सोनाली नवांगुळ