- अनिल गोटे
लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावाताने अनेक पक्ष मुळासकट उखडून टाकले. स्वातंत्र्यापासूनचा मधला पाच-सहा वर्षांचा कालखंड सोडता केंद्रात काँग्रेस पक्षाने किंवा काँग्रेस नेतृत्वाखालील सत्ताधार्यांनी राज्य केले, ही वस्तुस्थिती आहे. या वेळच्या निवडणुकीत मात्र एकाही राज्यामध्ये काँग्रेसला दोन आकड्यांपर्यंत मजल गाठता आली नाही. मोदींच्या या प्रचंड विजयाचे विश्लेषण करायचे असेल, तर भारतीय जनता पक्षाबद्दल पूर्वग्रहदूषित विचारांनी करता येऊ शकत नाही. खुल्या मनाने विचार केल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना मोदींच्या विजयापासून गंभीर धडा घ्यावा लागेल.
भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत मिळालेल्या २८२ जागांवरील यश हे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणार्या जादूई २७२ पेक्षा जास्त आहे. पण सरकार स्थापन करण्यासाठी अथवा पंतप्रधानपदी आरूढ होण्यात नरेंद्र मोदींना मुस्लीम समाजाच्या एकाही खासदाराचा सहभाग नाही. मुस्लीम समाजाचे बहुसंख्येने मतदार असलेल्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतून एकही मुस्लीम खासदार निवडून आला नाही. याव्यतिरिक्त गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब अशा अनेक राज्यांमधून नावापुरतेही मुस्लीम सदस्य नाहीत.
सुज्ञ मोदींनी आपल्या विजयाचा अर्थ समजून घेऊन सार्क देशांच्या प्रतिनिधींना शपथविधीच्या कार्यक्रमाला बोलाविले ते उगीच नव्हे! मोदींनी भारतीय जनता पक्षासाठी मत मागितले नाही, तर ‘अब की बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा देऊन मोदींनी एकट्याच्या बळावर यश खेचून आणले. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करताना मोदींनी ‘माझे सरकार आल्यानंतर मी अमक्या जातीला आरक्षण देईन, तमक्या जातीला सत्तेत वाटा देईन’ असली प्रलोभने दाखवून जाती-जातीमध्ये स्पर्धा लावून पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळविली नाही, ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत राबविलेल्या प्रचार यंत्रणेमुळे सर्व जगाचे लक्ष मोदींनी वेधले किंवा राजकीय धुरंधरांना विचार करायला लावले. ते एका वाक्यात सांगायचेच असेल तर, अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाशिवाय देशातील सर्वोच्च पद मिळविता येते. केवळ तत्त्व म्हणून हे सांगितले नाही तर सिद्ध करून दाखविले.
नरेंद्र मोदी हुकूमशहा आहेत, कुणाचे ऐकून घेत नाहीत, आपल्या मंत्र्यांना निर्णयाचे स्वातंत्र्य देत नाहीत, नोकरशहांवर अवलंबून आहेत अशा असंख्य चर्चा सध्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर व वृत्तपत्रांत झडू लागल्या आहेत. राजकारणातील सर्व पक्षांनी, नेत्यांनी एक गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. देशातील जनतेने नरेंद्र मोदींना पॉलिटिकल हीरो म्हणून स्वीकारले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशाचे पॉलिटिकल हीरो म्हणून कै. पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण आणि पुन्हा इंदिरा गांधी यांना देशातील जनतेने नि:संदिग्धपणे स्वीकारले. प्रथमत: पॉलिटिकल हीरो या शब्दाचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि कोलकात्यापासून मुंबईपर्यंत ज्या नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी किमान एक लाख लोक स्वत:हून उपस्थित राहतात, भाषेची अडचण येत नाही, अशी व्यक्तीच पॉलिटिकल हीरो म्हणून संबोधली जाऊ शकते. नरेंद्र मोदींनी योजनाबद्ध रीतीने व्यूहरचना करून भारतीय जनता पक्ष अस्तित्वहीन असलेल्या दक्षिणेत स्वत:च्या भाषणाला तिकीट लावून उत्सुकता निर्माण केली. गर्दी जमविली. याचा अर्थ तत्कालीन सत्ताधार्यांनी हे वेळीच समजून घेतले असते, तर त्यांची इतकी दुर्दशा झाली नसती. नरेंद्र मोदींनी उत्तरेपासून ते दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत घेतलेल्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद देशाच्या जनतेने त्यांना पॉलिटिकल हीरो म्हणून स्वीकारले हेच दर्शवीत होता. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी जात, धर्म, प्रांत यापलीकडे जाऊन विकासाच्या कार्यक्रमावर मते मागितली. जनतेने त्यांना भरभरून दिली. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही घोषणा लोकांना निश्चितच आकर्षित करून गेली. कारण, ‘बुरे दिन’ कसे असतात याचा अनुभव जनतेला पदोपदी येत होता. सर्वत्र रोज एक-एक भ्रष्टाचाराच्या भानगडी बाहेर येत होत्या. महागाई वाढतच होती.
आता ‘अच्छे दिन’ केव्हा येणार? हेच का अच्छे दिन? या कुत्सित टीकेला मतदार फार किंमत देत नाहीत, देणारही नाहीत. मोदींनी प्रचाराच्या दरम्यान एक गोष्ट जनतेच्या डोक्यात पक्की बसविली आहे. प्रत्येक भाषणात एक गोष्ट त्यांनी फारच ठासून सांगितली ती म्हणजे, ‘काँग्रेस को आपने साठ साल दिए! मुझे साठ महिने दो!’ या पार्श्वभूमीवर विकासासाठी साठ वर्षे थांबणारी देशातील जनता मोदींसाठी साठ महिने थांबायला तयार आहे. ती मानसिकता तयार झाली आहे. वातानुकूलित कार्यालयात बसून विश्लेषण करणार्यांना मतदारांचे मन जसे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कळले नाही तसेच आताही कळलेले नाही, ते अंधारात तलवार चालवीत आहेत.
सर्वांत शेवटचा मुद्दा म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून ते डॉ. मनमोहन सिंगांपर्यंत पंतप्रधानपदी आलेले सर्व नेते अपघाताने किंवा राजकीय तडजोडीपोटी पंतप्रधानांच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचले. राजकीय कौशल्य, विकासाचा कार्यक्र म किंवा एखाद्या विशिष्ट विषयावर देश ढवळून काढून आपल्या कार्यक्रमात सामान्य जनतेला सहभागी करून घेतले नाही. मोदींनी नेमके हेच हेरले. त्यांनी घोषणा दिली, ‘सबकी साथ सबका विकास’ अन् मतदारांना ती भावली. नरेंद्र मोदी या देशाचे ठरवून झालेले एकमेव आणि पहिले पंतप्रधान आहेत. मी पंतप्रधान होणार आहे किंवा मला पंतप्रधान व्हायचे आहे, ही महत्त्वाकांक्षा काही त्यांनी लपवून ठेवली नाही. स्वत:च्या पक्षापासूनही नाही. जी व्यक्ती एखादी गोष्ट ठरवून निश्चयाने आपल्या ध्येयाकडे सावधपणे पावले टाकीत वाटचाल करून ते साध्य करून घेते, अशी व्यक्ती स्वत:च्या कल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार असते. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अशा महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती कशाचाही लोभ न ठेवता आणि पर्वा न करता आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावून प्राप्त करून घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. घटना अगदी साधी आहे; पण जनतेच्या, प्रामुख्याने महिलांच्या हृदयात रुतून बसली आहे.
शपथविधी समारंभास कुटुंबीय, नातेवाईक, आश्रयदाते, कार्यकर्ते, खुशमस्करे अशा सर्वांना उपस्थित ठेवण्याची प्रथा आणि परंपरा आहे. पण मोदींनी देशाच्या सर्वोच्च पदाच्या शपथविधी सोहळ्याला ज्या माउलीच्या पायावर डोके ठेवून आशीर्वाद घेतले, त्या जन्मदात्या मातेलाच नव्हे तर, कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला देशातील सर्वोच्च पदाच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहू दिले नाही. मंत्रिपदाच्या शपथविधी सोहळ्यास नेत्याचे कुटुंबीय राष्ट्रपती किंवा राजभवनातील शाही कार्यक्रमाला गर्वाने मिरविताना देशातील जनतेने अगणित वेळा पाहिले. पण पाहिला नाही, तो हा पहिला क्षण! नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी सोहळा सुरू असताना त्यांच्या मातोश्री व अन्य कुटुंबीय आपल्या घराच्या एका खोलीत बसून टीव्हीच्या पडद्यावर आपल्या कर्तृत्ववान मुलाचा शपथविधीचा शाही सोहळा पाहताहेत, ही गोष्ट किरकोळ वाटत असली तरीसुद्धा महिलांच्या मनावर गंभीर परिणाम करून गेली.
एकाच प्रसंगातून मोदींनी सबंध जगाला एक संदेश दिला- माझा जो काही संसार आहे तो माझ्या रक्ताचे नातेवाईक नाही, कुटुंबीय नाहीत; तर या देशातील १२५ कोटी जनता हाच माझा संसार आहे. प्रस्थापित पक्ष या सगळ्या घटनांचा अर्थ समजून घेणार नसतील आणि पुन्हा पुन्हा त्याच जाती-धर्माच्या परंपरागत राजकारण्यांच्या वाटेने जाणार असतील तर परमेश्वरच वाली! प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी या घटनांचा विचार केला पाहिजे. आजही आम्ही मराठय़ांची मते मिळविण्यासाठी १६ टक्के आरक्षण देतो, न मागता मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देतो, धनगर, मातंग, लिंगायत समाजाला आरक्षणाची प्रलोभने दाखवितो. याचा आता मतदारांवर काडीइतका परिणाम होणार नाही. ग्रामीण भागातही शेतकर्यांची मुलं चांगली शिकली आहेत. कुठल्याही आरक्षणाशिवाय आणि संरक्षणाशिवाय शिक्षणामुळे आजूबाजूचे जग समजून घेण्याची दृष्टी त्यांना लाभली आहे.
जगात सुरू असलेली वर्चस्वाची जीवघेणी स्पर्धा ही बुद्धिमत्तेवर अवलंबून आहे. कौशल्यावर अवलंबून आहे. याचा परिचय ग्रामीण भागातील शेतकर्यांच्या मुलांना झाला. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा डिप्लोमा घेतलेला खेड्यातून आलेला शेतकर्याचा मुलगा अमेरिका, जपान, इंग्लंड अशा देशांत स्वकर्तृत्वावर जाऊ शकतो. याचा प्रत्यय शेतात राबणार्या त्याच्या आईवडिलांना येत आहे. एक मत दिल्यानंतर मला एका मताच्या बदल्यात काय मिळणार? याचा विचार ग्रामीण भागातील तळागाळातील मतदार करायला लागले आहेत. त्यामुळे एका मतासाठी हजार-पाचशे रुपये घेतल्यानंतर पैसे देणार्यालाच मत मिळेल याची सुतराम शक्यता राहिलेली नाही.
मतदारांमधील जागृतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणाला किती आरक्षण देणार आहे, हा विषय दुय्यम ठरतो! तुमचं सरकार आल्यानंतर तुम्ही रोजगार देणार आहात की नाही? शेतकर्यांना त्याचे कष्टाचे पुरे दाम मिळणार आहे की नाही? माता-भगिनींना संरक्षण मिळणार आहे की नाही? चांगले रस्ते आमच्या नशिबात आहेत की नाही? वीज २४ तास मिळणार आहे की नाही? आणि बाजारात गेल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तू परवडणार्या दरात मिळतील की नाही? बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे की नाही? सामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या या प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे आल्यानंतर मग आपला विकास कोण करू शकेल हा विचार करूनच मतदार मतदान करीत आहे. आपल्या व्यापक हिताचा विचार करण्याइतका मतदार प्रगल्भ झाला आहे.
आरक्षणासाठी समाजामध्ये दुफळी निर्माण करणार्या राज्यकर्त्यांनी हे नीट समजून घ्यावे. समाजा-समाजामध्ये भांडणे लावून सामाजिक असुरक्षितता निर्माण करून मताची लूट करण्याचे दिवस संपत आले. गेली ५0-६0 वर्षे हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, शीख विरुद्ध हिंदू, सवर्ण विरुद्ध दलित, उच्च जाती विरुद्ध हलक्या जातीचे राजकारण करून सत्ता मिळविली; पण ती टिकू शकली नाही. जनतेला आता जाती-धर्माच्या प्रश्नांवर राजकारण करणार्यांचा वीट आला आहे. त्यांना हवा आहे बदल! परिवर्तन! आरक्षणाच्या भूलथापा देऊन राज्यकर्ते स्वत:वर
खूश होतील; पण सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर
त्यांची अवस्था लोकसभेतील काँग्रेस पक्षाइतकीसुद्धा असणार नाही हे निश्चित!
(लेखक आमदार आहेत.)