डॉ. गिरीश जाखोटिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नियोजन मंडळाच्या अनावश्यकतेबद्दल आपले विचार व्यक्त केले आणि पर्यायी व्यवस्थेबद्दल मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली. विचारांच्या या रणधुमाळीत मुद्दा नियोजनाच्या उद्देशाबद्दलचा मूळ बाजूलाच राहतोय. मोदी साहेबांच्या कार्यशैलीनुसार आणि भाजपाच्या उजव्या विचारसरणीनुसार आर्थिक वेगाला वेसण घालणारी (किंबहुना घायकुतीला आलेल्या महत्त्वाकांक्षी भांडवलशाहीला चाप लावणारी) कोणतीही व्यवस्था वा रचना सध्याच्या नवनिर्वाचित सरकारला नकोशी वाटणे हे अभिप्रेतच होते. नियोजन मंडळाच्या एकूणच नालायकपणामुळे मोदींच्या विचारसरणीला बळ मिळाले आहे. नियोजन मंडळाला ‘नेहरूवियन मॉडेल’ म्हणत. हेटाळणीचा सूर काढणारे अर्थशास्त्री व काही ‘इंग्रजी’ संपादक नियोजनालाच नाही म्हणण्याचे धाडस करीत आहेत. म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर, अशी आमची अवस्था होऊ शकते. ‘लोकाभिमुख नियोजन व त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी’ न केल्याने अमेरिका-फ्रान्स-इटली-ब्रिटन इ. श्रीमंत देश आज आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. कल्पक आणि मानवी नियोजनाच्या अभावामुळे आज जवळपास सारे जगच आर्थिक डबघाईपर्यंत पोहोचले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर वीस वर्षे आमच्या नियोजन मंडळाने उत्तम काम केले. जसजसे राजकारण खालावत गेले, तसतसे या मंडळाचेही काम घसरत गेले. ‘राजकीय अर्थकारण’ वाढत गेल्याने या मंडळाचे ‘बाबू-करण’ होत गेले. निकृष्ट किंवा राजकीयदृष्ट्या सोयीच्या लोकांची भरती इथे होत गेली. ‘सरकारी होयबा’ झालेले हे मंडळ आपली मूळ भूमिकाच विसरून गेले. कल्पकता, धाडस, कामाचा वेग, विश्लेषणात्मक कौशल्य, निर्भीडता आणि जनतेबद्दलचे उत्तरदायित्व इ. गोष्टी नगण्य ठरल्याने नियोजनाची धार व तारतम्य संपले. मंडळातील काही सदस्यांची मक्तेदारी व मुजोरी इतकी वाढली, की अन्य सदस्य आपला विरोधी सूर व्यक्त करण्याचे धाडस दाखवू शकत नाहीत. अर्थात, यामुळे एक ‘वैचारिक साचलेपणा’ आला.
१९९५ ते २0१४ या दोन दशकांमध्ये जग झपाट्याने बदलले. तंत्रज्ञानामुळे खुलेपणा आला आणि आर्थिक प्रयोगांचा वेग झपाट्याने वाढला. यास्तव प्रत्येक अर्थशास्त्रीय भूमिका किंवा निर्णय साकल्याने, पण त्वरेने घेण्याची आवश्यकता वाढली. सरकारे आपली जबाबदारी झटकू लागले नि त्यामुळे भ्रष्ट भांडवलशहांचा एक नवा, आक्रमक वर्ग पुढे आला. कमी वेळेत प्रचंड संपत्ती निर्माण करताना सामान्य लोकांच्या गरजा विसरल्या गेल्या. ‘सामान्यजनांसाठी नियोजन’ विसरले जाऊ लागले. आर्थिक प्रयोगांच्या नावाखाली काही मूठभर लोकांनी आपापल्या देशातील अर्थव्यवस्थांचा ताबा घेतला. भारतदेशी हाच प्रकार होतो आहे.
अमेरिकेतील अयशस्वी प्रयोग ‘उदारीकरण’ वा ‘रिफॉर्मस्’ च्या नावाखाली भारतात रेटण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करण्यासाठी जर मुठभर लोक पारदर्शकता व किमान शिस्त न पाळता पुढे येत असतील तर ते धोकादायक ठरेल. भारतातील ८0% गरीबांना पुढे नेण्यासाठी अचूक व कल्पक नियोजनाची अतीव गरज आहे. यास्तव ‘नियोजनाला’च नाही म्हणण्यापेक्षा नियोजनाच्या प्रक्रिया व अंमलबजावणीत प्रचंड सुधारणा करावी लागेल. यासाठी नियोजनामध्येच अर्थशास्त्रीय संतुलन वाढणारी रचना उभी करावी लागेल. आमच्या येथे स्वत:ला ‘जाणता राजा’ म्हणविणार्या महाभागांनी शेतीचे कोणते कल्पक नियोजन केले? मुळात नियोजन हा विषय फक्त काही अर्थतज्ञांचा वा प्रशासकीय अधिकार्यांचा वा मंत्र्यांचा नाही. विषयाच्या गरजेनुसार अनुभवी व कल्पक लोक या नियोजनाच्या प्रक्रियांमध्ये आले पाहिजेत. या लोकांची पहिली जबाबदारी ‘रयते’बद्दल असली पाहिजेत. म्हणजे कल्पक पण भ्रष्ट लोक इथे अधिक धोकादायक ठरतील. औद्योगिक वाढ करताना रोजगार, महागाई, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, गरीबांच्या कार्यक्षमतेत सुधार, किमान सुविधांची तजवीज इ. गोष्टी दुर्लक्षन चालणार नाहीत. अमेरिकेच्या ‘वॉल स्ट्रीट’ची मानसिकता असणारे लोक जर नियोजनाचा व तत्संबंधित ‘थिंक टँक’ चा ताबा घेणार असतील, तर भारतीय गरिबांना कुणीच वाली राहणार नाही. भारतीय नियोजनाचा आधार हा आमची बलस्थाने व गरजांचाच असला पाहिजे. विदर्भाला मागासलेला ठेऊन सांगली-पुणे-सातारा-कोल्हापूर पुढे जाऊ शकत नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारांचे नियोजनाबद्दलचे उत्तरदायित्व समंजसपणे ठरवावे लागेल. नियोजनाचा उद्देश नवी सत्ता केंद्रे निर्माण करण्याचा नसावा. गतिशिलता गाठताना आम्हास गतिरोधकांचीही आवश्यकता असते. जपान-अमेरिका-चीन-रशिया-इंग्लंड व र्जमनी इ. देशांनी गतिशिलता गाठताना कोणत्या रचनात्मक व प्रक्रियांच्या गंभीर चुका नियोजनात केल्या, त्या आम्ही अभ्यासल्या पाहिजेत.
एखादी संस्था कुचकामी ठरते म्हणून त्या संस्थेच्या आत्म्यासच मारण्याचा आततायीपणा आपण करता कामा नये. यास्तव ‘नवनिर्माण’ करण्याच्या अभिनिवेशातून नियोजन यंत्रणेचीच गरज नाही, असे म्हणणे बालिश व धोकादायक ठरेल. समाजातील सर्व घटकांचा नियोजनातला सहभाग वाढविण्यासाठी नियोजनाच्या प्रक्रियांचा प्रशासकीय ढाचा ठरवावा लागेल. यासाठी ‘प्लॅन्ड’ व ‘अन्प्लॅनड’ अशी सरकारी चर्चा निर्थक ठरते.
नियोजनाची कमान ठरविणार्या धुरिणांनी पुढील प्रश्नांची साधक-बाधक उत्तरे आधी भारतीय समाजाला द्यावीत, म्हणजे त्यांच्या योग्यतेबद्दल जनतेला खात्री पटेल- गरीबीची योग्य व्याख्या काय? स्टॉक मार्केटच्या निर्देशांकाला किती महत्त्व द्यावे? अजस्त्र आकाराच्या खाजगी कंपन्यांचा वरचष्मा कसा टाळता येईल? नियोजनातील गळती कशी कमी करता येईल? शेती-उत्पादन क्षेत्र व सेवा क्षेत्रांमधील संतुलन कसे ठेवता येईल? मुलभूत संसाधने (उदा. वायू व तेल) जनतेच्या वतीने सरकारनेच कशी नियंत्रणात ठेवली पाहिजे?
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत