निशांत वानखेडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जपानमध्ये एका रेल्वेमार्गावर प्रवासी मिळत नव्हते. पण त्या गाडीने प्रवास करणाऱ्या एका मुलीचे शिक्षण बंद पडू नये म्हणून तेथील सरकारने ही गाडी बंद न करता त्या मुलीचे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणाºया या पोस्टचा उल्लेख करण्याचे कारण बंद पडत चाललेल्या सरकारी मराठी शाळा होय. इंग्रजी शाळांच्या प्रभावाने केवळ विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून राज्यात महापालिकेपासून जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळा धडाक्याने बंद होत आहेत, नव्हे त्या बंद करण्याचा घाटच घातला जात आहे. मात्र या सरकारी शाळा बंद करणे हा एकमेव पर्याय असू शकतो का, हा प्रश्न मराठीप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.नुकतेच ठाणे येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आठवीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक असल्याचे सांगत मराठीला प्राधान्य देण्याची शाळांना तंबी दिली. त्यांच्या वक्तव्याचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. मात्र प्रश्न आहे तो ओस पडत चाललेल्या मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळांचा. आधुनिकतेमुळे इंग्रजीचे वारे वाहू लागले. इंग्रजीचे फॅड वाढत असल्याने पालकवर्गांचा प्राधान्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे कल वाढला आहे. परिणामी मराठी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही खासगी व्यवस्थापनाच्या इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली आहे.वास्तविक या खासगी इंग्रजी शाळांचा अवाढव्य खर्च हा सामान्य माणसांना शक्य नाही. मात्र तरीही मुलांची पात्रता व स्वत:च्या क्षमतेचा विचार न करता इतरांचे पाहून या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला जातो. यामुळे दरवर्षी सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत कमालीची घट होत आहे. मराठी शाळांसाठी सातत्याने लढा लढणारे कार्यकर्ते धीरज भिसीकर यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. मागील वर्षी मुंबई महापालिकेने ४२ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ नागपूर महापालिकेने गेल्या वर्षी ३५ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षी तर ही संख्या ४५ वर गेल्याचे भिसीकर यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे उरलेल्या शाळांचाही हिशेब कागदोपत्री असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. हीच अवस्था जिल्हा परिषदेच्या शाळांचीही आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या नागपूर जिपच्या ३८७ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. नुकताच यवतमाळ जिल्हा परिषदेनेही ८३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी राज्यभरात १३०० शाळा बंद करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. यावर्षी हा आकडा ५००० वर जाण्याची भीती आहे. ५००० शाळा बंद होण्याची माहिती समोर आल्याने शिक्षण सचिवांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र स्थिती विदारक आहे, ही बाब तेही लपवूशकले नाहीत.
शाळांना सोईसुविधांसह आधुनिक रूप देणे गरजेचेभिसीकर यांनी नागपूरमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर सांगितले की, महापालिकांच्या शाळांमध्ये कुठल्याच सोईसुविधा नाहीत. डिजिटलच्या नावावर एक संगणक लावण्यात आला मात्र, त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना करता येत नाही. इमारती भकास पडल्या आहेत. शिक्षकांनाही मुलांना शिकविण्यात रुची नाही. वर्तमानातील गरजेनुसार नाविन्यपूर्ण आधुनिक व्यवस्था आवश्यक आहे. पण आधुनिक सोडा प्राथमिक सोईसुविधाही या शाळांमध्ये नाहीत. अशा अवस्थेत गरीब पालकही आपल्या मुलांना या सरकारी शाळेत पाठविण्यास तयार होत नाहीत. मात्र शाळा बंद करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यापेक्षा या शाळांना सर्व सोईसुविधांसह आधुनिक रूप देणे अगत्याचे आहे. शिक्षकांनाही त्या पद्धतीने ट्रेनिंग आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारी मराठी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. अशावेळी या शाळा बंद करणे म्हणजे बहुजन विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासारखे होईल आणि ही गोष्ट मराठीवरही अन्याय केल्यासारखीच आहे. त्यामुळे मराठी टिकवायची असेल तर या मराठी शाळांना जगविणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.‘‘मराठी ही रोजगाराची, विकासाच्या संधींची, उन्नतीची, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची, विचार प्रसाराची भाषा होणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा त्यासाठी बळकटीने उभ्या असणे हे वंचित, बहुसंख्य, बहुजनांसाठी अतीव गरजेचे आहे. आपले शासकीय भाषिक धोरण केवळ कॉर्पोरेट इंग्रजी हीच साºयांची भाषा करणारे राहिल्याने पालकांना वा परस्परांना दोष देऊन चालणार नाही. त्यासाठी सरकारवर दबावगट निर्माण होईल, असा सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. सामान्य मराठी माणसानेही या लढाईत सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.’’- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष. अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ