- अशोक पेंडसे
गेल्या दहा-पंधरा दिवसांत जवळजवळ पन्नास टक्के घरांना वीज नाही व त्या बरोबरच कोळसा नसल्यामुळे, सुमारे चाळीस हजार मेगावॅटएवढे वीजप्रकल्प अडचणीत - अशा बातम्या येत आहेत. हा खरोखरच एक विरोधाभास आहे. त्यामुळे घरांना वीज नाही व वीजप्रकल्प अडचणीत या दोन वेगवेगळ्या बाबींची परिस्थिती काय, हे जाणून घेणो महत्त्वाचे ठरते.
वीज हा आपल्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मुख्यत: ग्रामीण; तसेच दूर वस्त्यांवरील घरगुती ग्राहकांना वीज मिळत नाही. यांचा वीज वापर हा दर महिन्याला शंभरपेक्षा कमी असा गृहीत धरलेला असतो. महाराष्ट्रात ही टक्केवारी सुमारे पंधरा ते वीस टक्के आहे. या उलट सर्वात जास्त बिहारमध्ये सुमारे साठ ते सत्तर टक्के आहे. वीज नसण्याने मुख्यत: कुठलेही उत्पन्न मिळविण्याचे साधन उपलब्ध होत नाही. तसेच, सूर्यास्तापासून मिळणारे कामाचे तास कमी होतात. एवढेच नव्हे, तर प्रकाशासाठी रॉकेलचा वापर वाढतो. जीवन जगण्याची सुलभता या एका निकषानुसार बिहारमध्ये वीस टक्के, तर महाराष्ट्रात तीच नव्वद टक्के आहे. दुर्दैवाने हे नमूद करणो जरुरीचे आहे, की अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढय़ा भारतातील लोकांना वीज मिळत नाही.
वीज मिळण्यासाठी तीन गोष्टींची आवश्यकता असते. वीज घरापयर्ंत येण्यासाठी वीजप्रणाली. त्यानंतर वीजप्रणालीची योग्य देखभाल. सर्वात शेवटी या प्रणालीतून वीज येणो. ‘राजीव गांधी योजने’खाली मोठय़ा प्रमाणावर पैसा खर्च करून, शेवटच्या टोकार्पयत वीजप्रणाली निर्माण करण्यात आली. अर्थातच, आपल्या भ्रष्ट कारभारामुळे, योग्य देखरेख न केल्यामुळे, तसेच उत्तम प्रतीची उपकरणो न वापरल्यामुळे या प्रणालीत निश्चितच त्रुटी आहेत. तरीसुद्धा मोठय़ा प्रमाणावर ही प्रणाली निर्माण केली गेली. परंतु, योग्य देखभाल ही आपली नेहमीची तक्रार येथेसुद्धा आहेच. ट्रान्सफॉर्मर जळणो, पावसाळ्यात वीज बंद पडणो, दिवेलागणीच्या वेळेस टय़ूबलाइटसुद्धा न लागणो इत्यादी तक्रारी आजसुद्धा महाराष्ट्रभर आहेतच, अगदी जुनी प्रणाली असताना सुद्धा. मग नव्या प्रणालीच्या बाबतीत काय बोलावयाचे! शेवटचा मुद्दा म्हणजे यातून प्रत्यक्ष वीज मिळणो. जोर्पयत या तिन्ही गोष्टींची पूर्तता होत नाही, तोर्पयत घर प्रकाशित होणो शक्य नसते. सामान्य ग्राहकाला बटण दाबले, की दिवा लागला एवढेच अपेक्षित असते. तो न लागल्यास, वरीलपैकी कुठचेही कारण असले तरी, त्याच्याशी त्याचे काही देणोघेणो नसते. जरी मोठय़ा प्रमाणावर प्रणाली निर्माण झाली, तरी त्याची देखभाल वीज वितरकाकडेच असते. आणि अर्थातच यात खोट आहे.
उरला प्रश्न त्यातून येणा:या विजेचा. यासाठी खालील तक्ता बघा :
वीज विकत घेण्याची किंमतरु. 3.50 सुमारे
2क् } गळतीमुळे होणारी किंमतरु. 4.20 सुमारे
वीज वितरणाची किंमतरु. 1.00 सुमारे
विजेची सरासरी किंमतरु. 5.20 सुमारे
क्-1क्क् युनिट वीज ग्राहकांचा दररु. 3.40 सुमारे
प्रतियुनिट वीज वितरकाचा तोटारु. 1.80 सुमारे
तात्पर्य, म्हणजे वीज वितरकाला 0-100 युनिट वीज ग्राहकाला वीज विकण्यात आर्थिकदृष्टय़ा रसच नसतो. सामाजिक जबाबदारी म्हणून त्यास हे करावे लागते. हा होणारा तोटा कारखाने व व्यावसायिक यांना जादा दराने वीज देऊन भरून काढला जातो. परंतु, आता या फायद्यात होणारी वाढ हा तोटा भरून काढण्यास पुरेशी पडत नाही. त्यामुळे वेगळ्या विचारांची आवश्यकता आहे. जसे शेतीपंपासाठी सरकार अनुदान देते, तसेच या ग्राहकांच्या बाबतीत करण्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. गॅसच्या बाबतीत दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना त्यांच्या खात्यात थेट अनुदान दिले जाते. तसेच, काहीसे करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे वीजनिर्मिती कंपनीस ठराविक वीज वापराएवढय़ा युनिटसाठी सरकारने अनुदान देणो. तिसरा पर्याय म्हणजे, वीज ही वेगवेगळ्या निर्मात्यांकडून वेगवेगळ्या दरात घेतली जाते. त्यातील सर्वात स्वस्त वीज ही या ग्राहकांसाठी राखून ठेवणो. ज्यायोगे जास्त दराची वीज परवडणा:या ग्राहकांना दिली जाईल.
जोर्पयत या तिन्ही गोष्टींची तड लावली जात नाही, तोपयर्ंत सर्वांना वीज हे मृगजळच ठरेल. सामान्य माणसाची बटण दाबल्यावर प्रकाश- एवढीच माफक अपेक्षा असते. निदान ती तरी पुरी व्हावयास हवी.
आता दुस:या कोळशाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष देणो जरुरीचे आहे. कोळसा जरी काळा असला तरी, तो वेगवेगळ्या कारणांनी गेली काही र्वष उगाळला गेला आहे. तो कोळशाचा भ्रष्टाचार असू दे किंवा कोळशाच्या खाणींचे वाटप असू दे किंवा अपुरा व कमी प्रतीचा कोळशाचा पुरवठा असू दे, तो आणखीनच काळा झाला आहे.
वीजनिर्मिती कोळशापासून, पाण्यापासून, गॅसपासून व आण्विक पद्धतीने मुख्यत: केली जाते. आण्विक पद्धतीला असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे. भारतामध्ये गॅस मुबलक नाही, तर पाण्यापासून निर्मिती करताना लोकांचे पुनर्वसन हा एक मोठा प्रश्न असतो. तात्पर्य, म्हणजे सुमारे सत्तर टक्के वीजनिर्मिती कोळशापासून होते.
वीजनिर्मिती ही मुख्यत: राज्य सरकारची कंपनी, केंद्रसरकारच्या कंपन्या व खासगी कंपन्या - अशा तीन निर्मात्यांकडून होते. 2008-09 मध्ये सुमारे 2500 मेगावॉटएवढी वाढ या तिघांकडून झाली. तर, 2012-13 मध्ये हीच वाढ सुमारे 20,100 मेगावॉट एवढी झाली. या वीस हजारांतील सुमारे अकरा हजार पाचशेएवढी वीज वाढ खासगी कंपन्यांकडून झाली. म्हणजे, खासगी कंपन्यांकडून होणारी वीजनिर्मितीतील वाढ ही राज्यसरकार अधिक केंद्रसरकारच्या कंपन्यांपेक्षा जास्त आहे. 2011-12 मध्ये सुमारे वीस टक्केएवढी वीजनिर्मितीत वाढ झाली. परंतु, कोळशाच्या पुरवठय़ात फक्त दीड टक्क्याची वाढ झाली. ज्याप्रमाणात वीजनिर्मितीत वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात कोळशाच्या पुरवठय़ात वाढ होत नाही, हे मुख्य कारण आहे.
कोळसा कमी पडला, की आयात करणो, हा परवलीचा शब्द होऊ शकत नाही. कोळशाच्या प्रतीत म्हणजेच एक किलो कोळसा जाळला असता, किती उष्णता निर्माण होते? या गुणकात भारतीय आणि आयात कोळसा यात खूप फरक आहे. तसेच, त्यांच्या किमतीतही. यामुळे जुन्या निर्मिती केंद्रांमध्ये सुमारे पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात कोळसा वापरताच येत नाही. याउलट, नव्या खासगी वीजनिर्मात्यांकडे शंभर टक्के आयात कोळसा वापरता येतो. म्हणजे, वाटले तरी पूर्णपणो आयात कोळसा हे उत्तर येऊ शकत नाही. अर्थात, याबरोबर आयात कोळसा वापरला असता, वाढलेला वीजदर हासुद्धा नकारात्मक मुद्दा विसरता येत नाही.
भारतामध्ये ‘कोल इंडिया’ ही सरकारी एकाधिकार असलेली कंपनी आहे. ही देईल तेव्हा, देईल तेवढा, देईल त्या प्रतीचा कोळसा घेण्याशिवाय वीजनिर्मात्यांना पर्यायच नसतो. त्यामुळे या कंपनीतील वेगवेगळ्या मुद्दय़ांकडे बघणो जरुरीचे ठरते. भारतात एक माणूस एका शिफ्टमध्ये सुमारे दहा टन कोळसा काढतो. तर, हेच प्रमाण अमेरिकेत एकूण सत्तर टन आहे. कोळशाची खाण जमिनीच्या पृष्ठभागावर व जमिनीच्या खाली - अशा दोन प्रकारांची असते. जगभर सुमारे साठ टक्के कोळसा हा जमिनीच्या खाली असलेल्या खाणींतून काढला जातो. तर, भारतातील हे प्रमाण फक्त दहा टक्के आहे. मोठय़ा प्रमाणावर यंत्र सामग्रीचा वापर जगभर केला जातो. परंतु, आम्हाला त्याचे वावडे आहे. नियोजन आयोगाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे वीस टक्के कोळसा चोरीला जातो. एवढेच नव्हे तर कोळशाच्या खाणीच्या आसपास असलेले प्रदूषणसुद्धा भयावह आहे. याचा अर्थ एकच, की कोळशाच्या बाबतीत भारताला जागतिक पातळीवर लवकरात लवकर येण्याची गरज आहे.
कोळसा हा खाणींपासून वीजनिर्मिती केंद्रांर्पयत रेल्वेवाघिणींतून आणला जातो. याचे प्रमाण सुमारे पन्नास टक्के आहे. नियोजनाच्या अभावामुळे जशी कोळशाच्या पुरवठय़ात वाढ झाली नाही, तशीच रेल्वेच्या वहनक्षमतेतही वाढ झाली नाही. मोठय़ा प्रमाणावर कोळसा आयात करायला लागत असल्यामुळे बंदरांची क्षमतासुद्धा कमी पडत आहे.
भारतात कोळसा असतानासुद्धा आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे, नियोजनाच्या अभावामुळे, कोळसा आयात करायला लागणो ही खरे तर नामुष्कीचीच गोष्ट आहे. भारतातील कोळशाच्या निर्मितीत वाढ व त्याबरोबरच कोळसानिर्मिती केंद्रांपयर्ंत रेल्वेमार्ग नेण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा हाच खरा मंत्र आहे.
सर्वांना वीज आणि परवडणारी वीज यासाठी वेगवेगळे उपाय प्रकर्षाने करणो अपेक्षित आहे, नाही तर हे फक्त कागदावरचे साध्यच राहील.
(लेखक वीजप्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)