- दत्तात्रय शेकटकर
वाचताना बहुतेकांना आश्‍चर्य वाटेल; मात्र गेल्या काही वर्षांत भारताची युद्धक्षमता फार खालावली आहे. याचे कारण सुसज्ज राहण्यासाठी जेवढा खर्च करावा लागतो, तेवढा आपण केलेलाच नाही व जो केला तो फक्त ‘खर्च’ झाला, खर्‍या अर्थाने उपयोगात आलाच नाही. त्यामुळेच आपण कितीही म्हणत असलो, तरी आज आपण पुरेसे सक्षम नाही हे कटू असले तरीही सत्य आहे. शेजारी दोन शत्रू असताना व ते त्यांची युद्धक्षमता वाढवत असताना, आपण असे सक्षम नसणे किती धोकादायक आहे, हे सांगायला नकोच.
या पार्श्‍वभूमीवर नव्या सरकारने संरक्षण सज्जतेसाठी म्हणून जी ८0 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ती अत्यंत स्वागतार्ह अशीच आहे. अर्थात, ही तरतुद अपुरी आहे. भारताच्या संरक्षण क्षमतेची आजची गरज १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्या तुलनेत केंद्र सरकारने मंजूर केलेली रक्कम काहीच नाही. तरीही संरक्षण क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने काही पावले टाकण्यात आली हेही नसे थोडके! पैसे मंजूर केले म्हणजे येत्या ६ महिन्यांत भारताची संरक्षण क्षमता लगेचच वाढणार आहे, असे समजणेही चुकीचे आहे. कारण, कोणत्याही सैन्याची क्षमता अशी लगेच सुधारत नसते. त्यासाठी बराच मोठा म्हणजे काही वर्षांचा कालावधी लागतो. आता मंजूर केलेली रक्कम खर्च होऊन, त्याचा सैन्यात परिणाम दिसून यायला किमान १0 वर्षे लागतील. दरम्यानच्या काळात पुन्हा पैसे मंजूर व्हायला लागतात. ते थांबले की पुन्हा लष्कर काही वर्षे मागे जाते. ही सतत सुरू ठेवावी लागणारी प्रक्रिया आहे. त्यात खंड पडला की सैन्याची गुणवत्ता खालावते. आपले काहीसे असे झाले आहे हे मान्य करायला हवे.
सध्या मंजूर झालेल्या रकमेपैकी बराचसा खर्च हा नौसेनेवर करावा लागणार आहे. याचे कारण जागतिक परिस्थितीत आहे. गेल्या काही वर्षांत समुद्रकाठच्या लोकसंख्येची घनता वाढत चालली आहे. येत्या २५ वर्षांत हे प्रमाण अजून वाढणार आहे. याचे कारण मानवी उन्नतीची सगळी साधने समुद्रकाठी आहेत. उद्योग, व्यवसायवाढीसाठी समुद्रकाठी असणे फायद्याचे असते. इथे एक गोष्ट नमूद करायलाच हवी, की स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ही गोष्ट सन १९३५मध्ये सांगितली होती व भारताने समुद्रकाठच्या सुरक्षेला महत्त्व द्यावे, असा आग्रह ते स्वातंत्र्यानंतरही कायम धरत होते. मात्र, आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. जगातील ३८ देशांमध्ये सध्या युद्धस्थिती आहे. हे सगळे देश समुद्रकाठचे आहेत. इराक, इराण, ओमान, युक्रेन, उत्तर आफ्रिका, सुमालिया, सिरीया, लेबॉनन ही काही उदाहरणे आहेत. त्यात भारत, पाकिस्तान, चीन हे देखील आहेत. भारतातच मुंबई, गोवा, गुजरात, केरळ अशा समुद्रकाठच्या शहरांची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत फार मोठय़ा प्रमाणावर वाढते आहे. त्याबरोबरच या शहरांच्या सुरक्षेची गरजही तशीच वाढते आहे. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर ते प्रकर्षाने समोर आले आहे. असा हल्ला झाल्यानंतरही आपण पुरेसे जागे झालेलो नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
जगावर राज्य करायचे असेल, तर समुद्रावर वर्चस्व पाहिजे हा जुनाच संकेत आहे, त्याचे जगातील देश नव्याने पालन करीत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आपापल्या सैन्यदलाला त्यादृष्टीने सज्ज करायला सुरुवात केली आहे.
यात आपण कुठे आहोत ते पाहिले तर खंत वाटावी, अशी स्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वी आपण रशियाकडून एक विमानवाहू युद्धनौका घेतली. विक्रमादित्य तिचे नाव. घेतल्यानंतर ती भारतात आणायलाच आपल्याला १२ वर्षे लागली. अजूनही आपण ती खरीखुरी युद्धनौका करू शकलेलो नाहीत. तिच्यावर क्षेपणास्त्रे बसवण्याची व्यवस्था करायची आहे, नंतर क्षेपणास्त्रे तयार करायची आहेत, मशिनगन्स बसवायच्या आहेत, यासारखीच अनेक कामे या नौकेवर करायची आहेत. ती करणार कशी, असा प्रश्न होता. कारण, त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूदच केली जात नव्हती. केली तर ती प्राथमिक तयारीतच खर्च व्हायची. यात आता बदल होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. नव्हे, हा बदल करायलाच हवा. आजच्या काळात तो करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मुंबईवरील हल्ल्याची शंका मी स्वत: तो होण्याआधीच सरकारमधील काही वरिष्ठांकडे व्यक्त केली होती. त्या वेळी ‘असे कसे शक्य आहे’ म्हणत माझ्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. युद्ध किंवा असे दहशतवादी हल्ले कधीही सांगून होत नसतात. अभ्यास करून त्याची शक्यता जाणून घेऊन आपण तयारीत राहायला हवे. युद्धशास्त्र असे सांगते, की युद्ध सुरू करणे तुमच्या हातात असते; मात्र ते संपवणे तुमच्या हातात नसते. शत्रू काय प्रत्युत्तर देईल त्याची कल्पना तुम्ही करायला हवी. युद्ध करणे वेगळे व युद्ध जिंकणे वेगळे. युद्धात विजयी होऊ याची पक्की खात्री असल्याशिवाय युद्धात पडूच नये, असे म्हणतात. आपली तयारीच एवढी असायला हवी, की कोणी आपल्यावर हल्ला करायच्या फंदात पडताच कामा नये.
आपली स्थिती आज अशी आहे, की चीन व पाकिस्तान हे दोन शेजारीच आपली शत्रुराष्ट्रे आहेत. या दोन्ही देशांबरोबर राजकीय स्तरावर सुधारणेच्या कितीही चर्चा सुरू असल्या, तरी येत्या किमान ५0 वर्षांत तरी त्यांच्यात कसलीही सुधारणा होणे शक्य नाही. चीनकडे आज आपला तब्बल ३८ हजार चौरस किलोमीटर भू-प्रदेश आहे. पाकिस्तानकडे काश्मीरचा बराच मोठा भाग आहे. त्याविषयी आपण आता काही करत नसलो, तरी नव्या पिढीला हे मान्य होईल का, याचाही आपण विचार करायला हवा. हा भू-प्रदेश परत मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी आपण सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडील दहशतवादी संघटना फक्त १५ दिवसांत आम्ही काश्मीर घेऊ, अशी वल्गना करतात. परवेज मुशर्रफसारखा माजी राज्यकर्ता असेच बेगुमानपणे काहीतरी बोलत असतो. चीन एकीकडे आपल्याबरोबर बोलणी करतो व दुसरीकडे घुसखोरी करतो. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला सातत्याने मदत केली जात आहे. या सगळ्याला काहीतरी अर्थ आहे व तो हाच आहे, की त्यांनी त्यांची युद्धक्षमता फार मोठय़ा प्रमाणावर वाढवली आहे.
आपल्याला अंतर्गत अशांततेत गुंतवणे हा त्यांच्या युद्धतंत्रांचाच एक भाग आहे. त्यालाही आपण बळी पडतो आहोत. दोन आघाड्यांवर लढावे लागल्याने आपली आहे ती शक्ती विभागली गेली आहे. तशी ती विभागली जावी अशीच त्यांची इच्छा आहे. त्याचाही आपण विचार करायला हवा. त्यांना आपण थांबवू शकत नाही. चीनला तर नाहीच नाही; कारण ती महाशक्ती आहे. मग किमान आपण आपल्या क्षमतेत तर वाढ करायला हवी. त्यामुळेच आताच्या नव्या सरकारने या दिशेने टाकलेली पावले स्वागतार्ह आहेत. दर महिन्याला जागतिक स्थिती बदलत आहे. त्यामुळे येत्या २५ वर्षांचा अत्यंत बारकाईने विचार करून, संरक्षण सज्जतेचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. पैसे खर्च केले की क्षमता वाढली, असे होत नाही. त्यासाठी नियोजन करावे लागते. त्यामुळे फक्त पैसे देऊन चालणार नाही, तर त्याचा योग्य व वेळीच विनियोग होतो आहे की नाही, तेही महत्त्वाचे आहे.
(लेखक नवृत्त लेफ्टनंट जनरल असून, दहशतवाद विषयाचे गाढे अभ्यासक आहेत.)