- डॉ. वसंत पटवर्धन
महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी २0१४-१५ चा रीतसर अर्थसंकल्प सादर केला. (त्याआधी सार्वत्रिक निवडणुकांच्यामुळे, फेब्रुवारीत लेखानुदान स्वरूपाचा अर्थसंकल्प केला होता). या अर्थसंकल्पानुसार राज्याचा महसूल १८0३२0 कोटी रुपये होता व खर्च १८४४२३ कोटी रुपये होता. महसुली तूट ४१0३ कोटी रुपये होती. गतवर्षी ती ३0१७ कोटी रुपये होती. अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीबाबत काहीही योजना नाही. तरीही
वित्तीय तूट ३0९६५ कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सकळ राष्ट्रीय उत्पन्न (रासराउ) १६५३३८१ कोटी रुपये आहे. वित्तीय तूट या उत्पन्नाच्या १.९ टक्के आहे. महसुली तूट रासराउच्या 0.२ टक्के आहे.
हे आकडे भयानक तर आहेतच; पण त्याहीपेक्षा राज्यावर एकूण ३00४७७ कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. दरवर्षी तो वाढतच जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकड्यांनुसार गेल्या वर्षीचा कर्जाचा आकडा २७३000 कोटी रुपये होता. राज्याची लोकसंख्या २0११ च्या जनगणनेनुसार ११ कोटी २४ लाख आहे. म्हणजे आजमितीस प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर २६७३२ रुपयांचा बोजा आहे. देशाच्या कर्जाचा असाच बोजा, जर भरला तर प्रत्येकाची मान मुरगाळलेलीच दिसेल.
महाराष्ट्रात मुंबई नसती, तर एकूण उत्पन्न, उद्योगधंदे, गुंतवणूक, विकास याबाबतचे चित्र बिहार, राज्यस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या बीमारू (खरे तर बीमार आजारी) अशा राज्यांपेक्षाही भयानक दिसले असते. महाराष्ट्राचे पुढारी अग्रणी म्हणून टेंभा मिरवताना सतत गुजरात राज्याशी तुलना करीत असतात; पण तिथले जीवनमान इथल्यापेक्षा कितीतरी सुखावह आहे. वीजभार नियमन, पाण्याची हाकाटी, शौचालयांचा अभाव या गोष्टी पुढारलेल्या महाराष्ट्रातच जास्त आहेत.
अन्य राज्यांशी तुलना कराण्याआधी, महाराष्ट्रातील कर्जाच्या टेकडीचा डोंगर कसा झाला, हे कळण्यासाठी तो इतिहास बघायला हवा. १९९१ मध्ये महाराष्ट्राचे कर्ज फक्त १२000 कोटी रु. होते. २000 मध्ये ते ५८000 कोटी रुपये झाले. दोनच वर्षांनी २00२-0३ वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्याचे कर्ज ८५२0९ कोटी रुपये होते. २00७-0८ साली म्हणजे पाच वर्षांनंतर ते १५५२२२ कोटी रुपये झाले आणि ते ३00४४७ कोटी रुपये असल्याने ही वाढ पुन्हा जवळजवळ दुप्पट दिसते. काहीही जिंदगी उभारलेल्या योजना त्यात नाहीत. केंद्राकडून मनरेगा, जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण नागरी योजना, माध्यान्ह भोजन योजना यासाठी येणारे पैसे वेगळेच असतात.
राज्यातील ४८९४ लघुउद्योग बंद पडले आहेत. २0१0-११ मध्ये अशा उद्योगधंद्यांचा फक्त ४.८३ टक्के पाठपुरावा केला गेला. मुंबईला मोठे बंदर आहे; पण ते विकसित नाही. त्यामुळे गुजरातमधल्या विकसित बंदरांकडे क्रूड ऑईल व तत्सम गोष्टी वळवल्या जातात. जहाजे तोडण्यासाठी नव्या मुंबईजवळ मोठय़ा बंदराचा विकास केला जाणार होता; पण ते न झाल्याने अजूनही गुजरातमध्ये अलग इथे हा व्यवसाय वाढत आहे. तिथे हा
रोजगार वाढत आहे. १९९१ ते २0१३ या बावीस वर्षांत गुजरातमध्ये आपल्यापेक्षा २४८५00 कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक झाली. दरवर्षी गुंतवणूकदारांचा मेळावा श््रु१ंल्ल३ ¬४्नं१ं३ नावाने भरवला जातो.
नवी मुंबई, चाकण, नागपूर इथे विमानतळ उभारण्याच्या गप्पाच झाल्या. अन्य राज्यांवरील कर्जाचा बोजा बघता गुजरातवर २00२-0३ साली हा बोजा ६२८७६ कोटी रुपये होता. २00७-0८ मध्ये तो ८७६८६ कोटी रुपये म्हणजे फक्त ४0 टक्केच वाढला. सध्याचा बोजा १७६000 कोटी रुपयांचा आहे. महाराष्ट्रात ही कर्जवाढ ८२.१६ टक्के झाली; पण त्या अवधीत गुजरातमध्ये नर्मदा सरोवर व अन्य मोठे प्रकल्प मार्गी लागले. २00३ व २00८ मध्ये पंजाबचे कर्जाचे आकडे अनुक्रमे ३८३१५ कोटी रुपये व ५५२९४ कोटी रुपये होते. उत्तर प्रदेशवरही महाराष्ट्रापेक्षा कमी म्हणजे २७0000 कोटी रुपयाचे कर्ज आहे. तिथली लोकसंख्या बघता दरडोई आकडा खूपच कमी दिसेल.
पश्चिम बंगालवर डाव्यांच्या राजवटीत भरपूर कज्रे वाढली व अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली, असा ममता बॅनर्जींचा दावा आहे. पश्चिम बंगालवर २0१३ साली २३0000 कोटी रुपये कर्जाचा बोजा होता. गुजरातमधल्या दर व्यक्तीवर महाराष्ट्रापेक्षा ३000 रुपयांचा जास्त बोजा आहे; पण तिथे गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आहे. टाटा मोटर्स, मारुति सुझुकी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्रायझेस असे अनेक उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर आहेत.
महाराष्ट्रात जिंदगी निर्माण करणारी गुंतवणूक नाही हे जलसिंचन योजनेवर झालेला खर्च व बागायतीखाली आलेली नवी जमीन यांच्या व्यस्त आकड्यांवरुन स्पष्ट झाले आहे.
या जूनमध्ये जो अर्थसंकल्प मांडला त्यानुसार कर्जावरील व्याजाचे जे १0२५८ कोटी रुपये २00४ मध्ये होते, ते दहा वर्षांत दुप्पट म्हणजे २0000 कोटी रुपये झाले आहे. वेतनावरील खर्च या दहा वर्षांत १७000 कोटी रुपयांवरून ५४000 कोटी रुपयांवर गेला आहे. नवृत्तीवेतनावरील खर्च ३३१२ कोटी रुपयांवरुन १४३३0 कोटी रुपयांवर गेला आहे. महसूल जमा १५५९८६ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ८८000 कोटी रुपये या तीनच बाबी खाऊन टाकतात.
कर्ज काढताना ते कशासाठी काढले जाते, त्याला महत्त्व आहे. एक लाख रुपयाचे कर्ज एखाद्या व्यक्तीने घेतले आणि ती रक्कम जिंदगीत शेअर्स वा जमिनीत गुंतवली व दरवर्षी त्यात किमान २५ टक्के वाढ मिळाली तरी कर्जावरील १५ टक्के व्याज देऊन मुद्दल दहा टक्क्याने कमी करता येते; पण महाराष्ट्र राज्याच्या शासनाला ते मंजूर नाही. तगाईसाठीचे कर्ज शेतकरी सगाईसाठी खर्च करायचा असे पूर्वी म्हटले जात होते. राज्य शासन तोच प्रकार करीत आहे. त्यामुळे हसत कर्ज करावे। भोगावे रडत तेच परिणामी।। ही उक्तीच इथे खरी होत आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)