आजपर्यंत दोन जातीतल्या अत्याचाराच्या विरोधात अनेक लढे झाले, परंतु एकाच जातीतल्या पुढारी लोकांनी आपल्या जातबांधवांवर केलेल्या अत्याचाराविरोधात संघटितपणे लढा झाला नव्हता.
राज्यात तो लढा प्रथमच महाराष्ट्र अंनिसने उभारला. नाशिक, लातूर, जळगाव, महाड, पुणे. अशा अनेक ठिकाणी जातपंचायतविरोधी परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. कित्येक वर्षापासून दबलेल्या आवाजाला महाराष्ट्र अंनिसने वाचा फोडली आणि जातपंचायतविरोधी कायदा अस्तित्वात आला.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासात या लढय़ाला महत्त्वाचे स्थान आहे.
- कृष्णा चांदगुडे
नुकताच महाराष्ट्र सरकारने जातपंचायतच्या मनमानीविरोधात कायदा मंजूर केला. जातपंचायत ही समांतर (अ)न्याय्य व्यवस्था असून, संविधानाला कमकुवत करणारी आहे. या कायद्याने संविधानास अधिक बळकटी मिळाली आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक महत्त्वाचे कायदे दिले आहेत. आता हा कायदाही देशासाठी पथदर्शक ठरत आहे. जातिअंताकडे जाण्याचे हे एक पुढचे पाऊल आहे.
जातपंचायत व गावकीचे दाहक वास्तव समोर आले, कारण महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे तीन वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दूरदृष्टीतून ‘जातपंचायतला मूठमाती अभियान’ सुरू झाले.
परंपरेने पंच असलेल्या व्यक्तीकडून जातपंचायत चालवल्या जातात. पंच आपल्या जातीसाठी कायदे बनवतात. कुणी ते कायदे मोडल्यास न्यायनिवाडे करून शिक्षा करतात. शिक्षेचे स्वरूप हे दंड, शारीरिक इजा किंवा अगदी जीव घेण्यापर्यंत असते. बहुतेक वेळा ते वाळीत टाकण्याचे शस्त्र उपयोगात आणतात.
पंचाच्या विरोधात बहिष्कृत व्यक्तीने न्यायालयीन लढाई लढणो हे मोठे आव्हान असते. बहिष्कृत व्यक्तीस पोलिसांकडून फारशी मदत मिळत नाही. जातपंचायतचे फतवे हे तोंडीच असतात. बहिष्कृत होण्याच्या भीतीने साक्ष देण्यासाठी इतर कुणीही पुढे येत नाही. महाराष्ट्र अंनिसलाही तक्र ार दाखल करताना कायदेशीर अडचणी आल्या. जातपंचायतविरोधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा, याबाबत पोलिसांत संभ्रम असायचा. अशावेळी तक्रार दाखल करण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात जावे लागत असे. तीन विविध याचिका कायद्याच्या उणिवेमुळे तेथून फेटाळल्या गेल्या होत्या.
मुंबई उच्च न्यायालयात गावकीच्या विरोधी एक याचिका सुनावणीस आली. नेमक्या त्याच वेळी राज्यात जातपंचायतच्या मनमानी विरोधातील शेकडो तक्र ारी दाखल होत होत्या. महाराष्ट्र अंनिसच्या लढय़ामुळे त्या याचिकेला जीवदान मिळाले. कायद्याची शोधाशोध सुरू झाली. याबाबतचा कायदाच नसल्याचे लक्षात येताच न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी सरकारला फटकारले व जातपंचायतविरोधी कायदा बनविण्यास खडसावून सांगितले.
सरकारने एक परिपत्रक काढले. पोलिसांनी बहिष्कृत व्यक्तीची तक्र ार दाखल करून घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सामान्य बहिष्कृत कुटुंबांना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली. परंतु सदर परिपत्रकाने फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला. कारण न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या अगोदर पोलिसांना गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रि येत बराच वेळ जातो. याचा फायदा आरोपींना मिळतो.
अनेक तक्र ारींमध्ये कार्यकत्र्यानी पंचांशी सुसंवाद साधून बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाचे जीवन बहाल केले आहे. ‘जातपंचायतला मूठमाती अभियान’चा विरोध पंचांना नाही, तर त्यांच्या शोषक प्रवृत्तीला आहे. त्यांच्याशी सुसंवाद साधून त्यांच्या चांगुलपणास साद घालत प्रबोधनाच्या आधारे जातपंचायत बरखास्त करण्याची विनंती कार्यकत्र्यातर्फे केली जाते. त्यास काही प्रमाणात यश येत आहे. राज्यातील तेरा विविध जातपंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंनिसला यश आले आहे. हे आश्वासक वाटत असले, तरी दुस:या बाजूने हजारो जातपंचायतींचे कामकाज अदृश्य स्वरूपात चालू आहे. त्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज अधोरेखित होत होती.
समाजातील असहाय्य कुटुंबांना बहिष्कृत करून त्यांना जिवंतपणी अक्षरश: मरणयातना भोगायला लावणा:या जातपंचायतींवर अंकुश घालणो, त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणणो ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती. या अनिष्ट परंपरेविरुद्ध महाराष्ट्र अंनिसने कायमच आवाज उठवला आणि यातील भयानक गोष्टी एकामागून एक समाजासमोर येत गेल्या. या परंपरांची भीषणता आणि कायद्याची आवश्यकता त्यातून अधोरेखित होत गेली. त्यामुळेच प्रसिद्धी माध्यमांनी अगदी राष्ट्रीय स्तरावरही हा विषय उचलून धरला. माध्यमे आणि कार्यकत्र्याच्या रेटय़ामुळे यासंदर्भात शेवटी शासनाने कायदाही केला.
या कायद्याच्या माध्यमातून जातपंचायतींचा अन्याय्य कारभार रोखतानाच बाधितांना संरक्षण मिळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकांनी स्वत:हूनच या जातपंचायतींना वाळीत टाकण्याचा निर्धार केला ही एक जमेची बाजू, तर ज्या जातपंचायतींना आजवर कोणताही नियम, कायदा लागू नव्हता त्या जातपंचायती आता स्वत:हून कायद्याच्या नियमाला बांधून घेत आहेत, आपापल्या जातपंचायती बरखास्त करताहेत हे एक आश्वासक पाऊल आहे.
देशातील सर्वच जातपंचायतींना मूठमाती हे प्रगतिशील महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. पण त्या दिशेने सुरुवात झाली, हे अत्यंत महत्त्वाचे.
काय आहे कायदा?
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) 2क्16 असे कायद्याचे नाव आहे.
समाजाच्या वैयक्तिक अथवा सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवणारी, विविध प्रथांचे विनिमयन करणारी, न्यायनिवाडे करणारी ती जातपंचायत अथवा गावकी अथवा कोणत्याही नावाची संस्था, समिती अथवा मंडळ जे नोंदणीकृत असो वा नसो त्यास हा कायदा लागू होईल. कायद्याच्या अंतर्गत खालील कोणतीही कृती गुन्हा समजली जाईल.
समाजाच्या सदस्यास सामाजिक रु ढी वा धार्मिक रीतिरिवाज वा विधी करण्यास प्रतिबंध करणो, सामूहिक कार्यक्र म, सभा, मिरवणूक, मेळावा यात सहभागी होण्यास प्रतिबंध करणो, धार्मिक किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरल्या जाणा:या ठिकाणी प्रवेश नाकारणो, लहान मुलांना एकत्र खेळण्यास नकार देणो, विशिष्ट प्रकारचे कपडे परिधान करण्याची वा विशिष्ट भाषा बोलण्याची सक्ती करणो, मानवी हक्क उपभोगण्यास अडथळा आणणो, समाजातील इतर सदस्यांसोबत राजकीय, व्यावसायिक संबंध ठेवण्यास प्रतिबंध करणो, समाजाच्या सदस्यांमध्ये भेदभाव करण्याची व्यवस्था करणो, त्यांना वाळीत टाकणो, सामाजिक बहिष्कार ठरेल अशी कोणतीही कृती करणो, जीवन दु:खीकष्टी होईल अशा त:हेने त्या सदस्यास समाजात समावेश करण्यास टाळाटाळ करणो अथवा सामाजिक व व्यावसायिक संबंध तोडणो. इत्यादि.
सामाजिक बहिष्कार घालण्याची व्यवस्था करणारी व्यक्ती सभेमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित नसली तरीही दोषी मानण्यात येईल. बहिष्कृत करण्याच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान करणारा व सभेत चर्चाविमर्श करताना सामिल झालेल्या सदस्याने अपराध केल्याचे मानण्यात येईल. अशा कारणासाठी जमाव बोलावणारी व्यक्तीही शिक्षेस पात्र असेल.
शिक्षा :
आरोप सिद्ध झाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा एक लाख
रुपयांपर्यंत द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा. गुन्हा हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल.
सामाजिक बहिष्कार टाकण्यासाठी सभा घेण्याची माहिती मिळाल्यास जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी असे कृत्य करण्यास मनाई करतील.
पीडित व्यक्तीस नुकसानभरपाई म्हणून वसूल केलेल्या दंडद्रव्याची संपूर्ण रक्कम किंवा काही भाग न्यायालयाच्या आदेशानुसार मिळेल.
पूरक कलम : भारतीय दंड विधान संहितेच्या पुढील कलमांचा परिस्थितीनुसार आधार घेता येईल.
12क् (क), 12क् (ख), 149, 5क्3, 5क्6, 511, 34, 117, 153 (क), 3क्7
314, 383 ते 389, 339, 34क्, मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 चे पूरक कलम व इतर पूरक कलम.
(लेखक महाराष्ट्र अंनिसच्या
‘जातपंचायत मूठमाती अभियान’चे संयोजक आहेत.)
krishnachandgude@gmail.com