-रवींद्र राऊळ
एकापेक्षा एक खतरनाक गुन्हेगारांना डांबून ठेवणारी अवाढव्य तुरुंगं म्हणजे निव्वळ यातनागृहंच, अशी आजवरची कल्पना आणि वस्तुस्थितीही. ही यातनागृहं सुधारगृहात कशी बदलायची याचा विचार गेल्या काही वर्षांत झाला. आता त्याहीपलीकडे जाऊन गुन्हेगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खुल्या तुरुंगांची संकल्पना मूर्त स्वरूप घेत आहे. डाकू, दरोडेखोरांच्या कहाण्यांमधील खरेखुरे गुन्हेगार ज्या राज्यात अधिक प्रमाणात धुमाकूळ घालत होते त्या मध्य प्रदेशातील तुरंगांमध्येही आता खुल्या तुरुंगांचे प्रयोग साकार होत आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यात ब-यापैकी यशही येत आहे.वर्षानुवर्षे गुन्हेगारांशी गाठ पडत असलेले मध्य प्रदेशचे पोलीस महासंचालक संजय चौधरी आणि अतिरिक्त महानिरीक्षक (कारागृह) सुधीर कुमार शाही हे अधिकारी कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी झटताहेत. त्यांच्याच प्रयत्नाने मध्य प्रदेशात खुल्या तुरुंगांची संख्या वाढत चाललीय.
कोळी आपण विणलेल्या जाळ्यात स्वत: कधीच अडकत नाही. अडकतो तो मच्छर. तसंच अपराधी असलेल्या कुणा धनाढय़ावर तुरुंगात जायची वेळ क्वचितच येते. साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून तो तुरुंगात जायचं टाळू शकतो. गोरगरीब आरोपी मात्र परिस्थितीवश गुन्ह्यात अडकून आयुष्यातील सारी उमेदीची वर्षं काळकोठडीतच काढतात, असा या अधिकार्यांचा अनुभव. अनेकदा हे कैदी घरचे कर्ते पुरुष असतात. कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असताना तुरुंगात पोहोचतात. त्यांच्या संसाराची राखरांगोळी होते. कुटुंब, नातेवाईक, समाजापासून ते दुरावतात. मुलांची परवड होते. या अभाग्यांना माणूस म्हणून उभं करण्यासाठीच खुल्या तुरुंगांची दारं मोकळी होत आहेत.
वास्तविक खुल्या तुरुंगाची संकल्पना नवी नाही. महाराष्ट्रातच पहिलं खुलं तुरुंग सुरू झालं होतं. आटपाडी तालुक्यातील स्वतंत्रपूर वसाहतीत 57 हेक्टर जागेत हे खुलं तुरुंग 1939 साली सुरू करण्यात आलं होतं ते महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानातून. सुरुवातीला सहा खुनी आरोपी या खुल्या तुरुंगात होते. त्यावरूनच प्रेरणा घेत विख्यात चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांनी ‘दो आँखे बारह हाथ’ चित्रपट काढला आणि तो गाजलाही.
त्यानंतरच्या काळात उत्तर प्रदेशात कैद्यांना पूल उभारणीच्या, रस्ते तयार करण्याच्या कामाला जुंपलं जाऊ लागलं. पण त्याला विरोधही होऊ लागला. अशाप्रकारे कैद्यांकडून सार्वजनिक कामं करून घेणं म्हणजे मजूर म्हणून त्यांचं शोषण होत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. कैद्यांचा या कामाचा मोबदला, सोयीसुविधा याबाबतही आवाज उठू लागले आणि तो प्रयोग बंद पडला. 1980 साली तुरुंग सुधारणा समितीने सरकारला खुले तुरुंग सुरू करण्याची शिफारस केली होती. मात्र त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी बराच कालावधी जावा लागला. सर्वसाधारण कैद्यांना केवळ प्रशिक्षण देऊन भागत नाही तर त्यांना मानाने आणि मनाने समाजात मिसळायला संधी द्यायला हवी, अशा विचारातून खुल्या तुरुंगांचा हा प्रस्ताव पुढे आला.
आता मध्य प्रदेशही याबाबत वेगाने पुढे येत आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश तुरुंग प्रशासनाला बरेच सायास करावे लागले. 2009 पासून प्रयत्न सुरू केल्यानंतर वर्षभरात होशंगाबाद तुरुंगालगत खुला तुरुंग सुरू करण्यात यश आलं. त्यानंतर सतना आणि इंदूर तुरुंगात ही योजना राबवली गेली. आता लवकरच सागर तुरुंगाशेजारी खुला तुरुंग गजबजू लागेल. इंदूर जिल्हा कारागृहाजवळ नुकत्याच सुरू झालेल्या खुल्या तुरुंगातील एका घरात भूपेंद्र सिंह या कैद्याने आपला संसार थाटला आहे. त्याला कौटुंबिक वादातून एका तरुणाची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली 1996 साली अटक आणि नंतर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तो म्हणतो, ‘‘जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण व्हायला मला काही वर्षं बाकी आहेत. पण आताच सुटका झाल्यासारखं वाटतंय. आता सामान्य माणसाप्रमाणे माझं जीवन जगू इच्छितो.’’
भूपेंद्रची पत्नी सीमा ही त्याच्यासोबत राहाते. भूपेंद्र सिंहला चहा - नास्त्याचं दुकान खोलायचं आहे. त्यांची दोन मुलं इंदूरबाहेर शिकतात. पुढच्या वर्षी त्यांचे स्थानिक शाळेत प्रवेश घेऊन त्यांनाही आपल्यासोबत आणण्यासाठी या दांपत्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सीमा सांगते, ‘‘मी पतीपासून खूप वर्षं दूर राहून माझ्या मुलांचं पालन-पोषण केलं. आता आम्ही सगळे एकत्र राहू, याचा मला आनंद आहे.’’
या सगळ्यातून समाजाकडून त्यांचा स्वीकार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कैद्याची उत्पादनशीलता वाढते. तो स्वत: मेहनत करून पैसे कमावतोय म्हणून सर्वप्रथम त्याच्या कुटुंबीयांना त्याचा आदर वाटू लागतो. तो बेकार, निकम्मा, नालायक नाही, हे कुटुंबीयांना पटू लागतं. कैद्याचा न्यूनगंड कमी होत जातो. आणि आत्मविश्वास परतलेल्या कैद्याला समाजही हळूहळू स्वीकारतो - अशी ही गेम चेंजर कन्सेप्ट.
कैदी जेव्हा तुरुंगात जातो तेव्हा त्याच्या कुटुंबीयांची ससेहोलपट होते. तरुण पत्नी एकाकी पडते. मुलं वैफल्यग्रस्त होऊन गुन्हेगारीकडेच वळतात, असा तुरुंगाधिकार्यांचा अनुभव आहे. ही परवड रोखण्यासाठी हा प्रयोग सर्वात प्रभावी ठरतो. एक कुटुंब वाचतं. कुटुंबं मजबूत झाली तर पर्यायाने समाज मजबूत होईल. तुरुंगात तेच आहेत जे समाजात आहेत, असा विचार त्यामागे आहे.
खुल्या तुरुंगातील कैद्यांची निवडप्रक्रियाही कठीण असते. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ज्या कैद्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झालीय आणि ज्यांची दोन - तीन वर्षं शिल्लक आहेत तसेच शिक्षेच्या काळातील वर्तणूक उत्तम असते त्यांचाच यासाठी विचार होतो. त्यानंतर त्यांची कौटुंबिक स्थिती, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांचा तपशील पाहून ही निवड केली जाते. जे भोवतालच्या परिस्थितीने गुन्हेगारीकडे वळले त्यांची निवड करून त्यांना खुल्या तुरुंगात सर्वसामान्य जगण्याची संधी दिली जाते, असं इंदूरच्या तुरुंग अधीक्षक शेफाली तिवारी सांगतात. खुल्या तुरुंगातील कैदी पळून जाण्याची शक्यता नाही का, या प्रश्नावर तुरुंग अधीक्षक शेफाली तिवारी म्हणतात, ‘अजिबात नाही. त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास त्यांना तसं करू देत नाही. समाजात मिसळण्याच्या या प्रक्रियेत सहकार्य करण्याचीच त्यांची मानसिकता असते.’ उलट राजस्थानातील दाखला देत त्या म्हणतात, जेव्हा शिक्षेचा कालावधी संपल्यावर कैद्यांना खुल्या तुरुंगातील घरं सोडण्यास सांगण्यात आलं तेव्हा ते आपली ही घरं सोडायला अजिबात तयार नव्हते. कशीबशी समजूत घालून त्यांना घरं सोडायला भाग पाडण्यात आलं.
‘हा तुरुंग नाही तर आमच्यासाठी आर्शम आहे’ - हे त्या कैद्यांचं वाक्य हा प्रयोग किती सार्थकी लागला हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं आहे.
खुल्या तुरूंगांची सद्यस्थिती
* देशभरात सुमारे 70 खुले तुरूंग.* सर्वाधिक म्हणजे 30 राजस्थानात. * महाराष्ट्रात 13 खुले तुरूंग. महाराष्ट्रात तुरूंगाधिकारी स्वाती साठे यांचं काम उल्लेखनीय.* देशातील खुल्या तुरूंगातील कैद्यांची क्षमता 5,500 * सध्या खुल्या तुरुंगातील एकूण कैदी चार हजार
इंदूरचं ‘मोकळं आकाश’
* इंदूरच्या खुल्या तुरुंगात दहा विवाहित कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबासह राहाण्याची मुभा देण्यात आली आहे. * पारंपरिक कोठडीऐवजी हे कैदी आता तुरुंग प्रशासनाच्याच जागेत बांधण्यात आलेल्या वन बीएचके घरांमध्ये राहातात.*या घरात त्यांची आई, पत्नी आणि मुलंही असतात. * दररोज सकाळी 6 वाजता ते आपल्या या घरातून बाहेर पडतात. आणि चक्क कामावरही जातात.* कुणी चहाच्या टपरीवर काम करतो. कुणी इस्रीचं दुकान चालवतो तर कुणी सिक्युरिटी गार्ड म्हणून नोकरी करतो. सायंकाळी 6 वाजता त्यांना आपल्या घरात परतावं लागतं. मात्र अट एकच त्यांना शहराबाहेर जाता येत नाही.* या घरात डिश टीव्ही आणि स्मार्ट फोनही पाहायला मिळतात. अर्थातच कैद्यांनी कमावलेल्या मेहनतीच्या पैशातून त्यांनी ते विकत घेतलेले असतात.
(लेखक ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य वार्ताहर आहेत)
ravindra.rawool@lokmat.com