- डॉ. राहुल मुंगीकर
डोंगरी, सागरी व भुईकोट.
महाराष्ट्रात आज लहानमोठे
सुमारे 5क्क्-55क् किल्ले आहेत.
पण संवर्धनासाठी
कोणते किल्ले अगोदर निवडायचे?
त्यासाठीचा शास्त्रीय विचार कोणता?
कायद्यातल्या तरतुदी कोणत्या?
शासकीय मदतीशिवाय किल्ल्यांबरोबर
गावांनाही पुनर्वैभव
कसं मिळवून द्यायचं?
महाराष्ट्रातले गडकिल्ले जाज्वल्य इतिहासाने भारलेले आहेत, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदानातलं त्यांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, प्रत्येक किल्ला हा वेगवेगळ्या अर्थानं शिवरायांचं स्मारक आहे आणि मराठी माणसाच्या भावनेशी आणि अस्मितेशी त्यांची नाळ जुळलेली आहे, हे सारं खरं. या गडकिल्ल्यांचं जतन, संवर्धन होणं ही नितांत गरजेची गोष्ट आहे, हेही खरं; पण कसं करणार या किल्ल्यांचं जतन? त्यासंदर्भात कोणकोणत्या अडचणी येतात? या अडचणी सोडवायच्या आणि आहे त्या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तर त्यासाठी काय करायला हवं?. या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
दुर्गसंवर्धन व संरक्षण यावर होणारा खर्च खरंच परवडण्यासारखा नाही. महाराष्ट्रात लहानमोठे असे सुमारे 5क्क्-55क् किल्ले आहेत. यांत डोंगरी, सागरी व भुईकोट या सा:याच किल्ल्यांचा समावेश होतो. आजमितीस फारच थोडय़ा किल्ल्यांवर किल्ला असल्याच्या प्रत्यक्ष खाणाखुणा अगदी व्यवस्थितपणो टिकून आहेत. अशावेळी संवर्धनाची सर्वात जास्त आवश्यकता कोणत्या किल्ल्यांवर आहे, त्यासाठी कोणता निकष लावायचा हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. दुर्गाच्या वर्गीकरणाने हे शक्य होऊ शकते. याचबरोबर किल्ल्यांचे निसर्गातील परिसंस्थेतील महत्त्वही आपण जाणून घेतले पाहिजे.
दुर्गाचे बांधकाम करताना सर्वात महत्त्वाचा विचार केला जायचा तो म्हणजे त्यावर पिण्याच्या पाण्याची असलेली उपलब्धता. मग क्रमाक्रमाने आजूबाजूच्या प्रदेशावर अंमल गाजविण्याकरिता, संरक्षणाच्या दृष्टीने, विविध वाटांवर पाळत ठेवण्याकरिता किंवा दुस:या किल्ल्याच्या संरक्षणार्थ किल्ल्यांची निर्मिती केलेली आढळून येते.
डोंगरी किल्ल्यांचा विचार केला तर अनेक मोठय़ा किल्ल्यांची स्थाने अगदी महत्त्वपूर्ण असल्याचे दिसून येते. राजगड, तोरणा, सिंहगड किंवा प्रतापगड, मकरंदगड यांसारख्या किल्ल्यांमुळे त्याच्या आजूबाजूला वेगवेगळी नद्यांची खोरी तयार झालेली दिसतात. पश्चिम घाटातील या डोंगरी किल्ल्यांवर मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडतो व हे पाणी किल्ल्यावरील वनस्पतींच्या विविधतेमुळे मोठय़ा प्रमाणात जमिनीत मुरते. गडाखालची शेती व लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी याचा खूप मोठा फायदा होतो.
ब:याचदा गडाच्या अवती भवती असलेली गावे मोठय़ा प्रमाणात पाण्याकरिता व इतर काही बाबींकरिता गड-किल्ल्यांवर अप्रत्यक्षपणो अवलंबून असतात. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा पैलू किल्ल्यांच्या बाबतीत दिसून येतो व त्याबाबत फारच थोडय़ा लोकांना याची कल्पना आहे. इंग्रजांनी गड-किल्ल्यांचे महत्त्व कमी व्हावे म्हणून अनेक किल्ले नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला व स्थानिक प्रदेशावर राज्य करण्याकरिता किल्ल्यांचा वापर करणो जाणीवपूर्वक बंद केले. यामुळे सुमारे 17 व्या शतकापासून किल्ले मनुष्यवापरातून पूर्णपणो बाजूला होत गेले ते कायमचेच. या काळात अनेक गड-किल्ल्यांवर विशेषत: पश्चिम घाटातील गड-कोटांवर विविध प्रकारचे जीवजंतू व वनस्पती यांचे वैविध्य वाढत गेले. आजही दुर्मीळ, प्रदेशनिष्ट तसेच नष्टप्राय होत चाललेले जीवजंतू, वनस्पती प्रजाती अशा किल्ल्यांवर आढळून येतात. याकडे फारच थोडय़ा अभ्यासकांचे लक्ष आहे असे म्हणावे लागेल.
ट्र’’ं1्िरं ‘ल्लीिल्ली2्र2 हा विशिष्ट प्रकारचा उंदीर केवळ सिंहगड किल्ल्यावर आढळून येतो. तसेच तिकोनासारख्या किल्ल्यावर पावसाळ्यातील काही वनस्पती मोठय़ा प्रमाणावर दिसतात. पश्चिम घाटात पठारे अनेक गड-किल्ल्यांच्या परिसरात पाहावयास मिळतात. काही किल्ल्यांवर अनेक महत्त्वाचे प्रदेशनिष्ठ पक्षी आढळून आले आहेत, तर वासोटा किल्ल्यासारख्या परिसरात गवे किंवा अन्य वन्य श्वापदे सहजगत्या वावरताना दिसतात. काही किल्ल्यांवरील पाण्याच्या टाक्यांमध्ये आढळणारे मासे प्रदेशनिष्ठ असल्याचे दिसून आले आहे. काही किल्ल्यांच्या उतारांवर आढळणा:या गवतांमध्ये स्थानिक जनावरांचे दूध वाढणारे घटक आढळून येतात.
पुरंदर, हरिश्चंद्रगड, राजगड, तोरणा यांसारख्या किल्ल्यांच्या परिसरात अनेक वैशिष्टय़पूर्ण औषधी वनस्पती आढळतात. परंतु दुर्गाचे हे वैभवशाली चित्र आपल्यापैकी किती ट्रेकर्सला पाहावयास मिळते हा मात्र प्रश्न आहे. या वैविध्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व हे जैविक विविधतेमध्ये आहे व याचा थेट संबंध गड-किल्ल्यांच्या परिसरात राहणा:या लोकांच्या शेतीशी निगडित आहे. म्हणूनच दुर्गसंवर्धनाचा विचार साधक- बाधकपणो होणो गरजेचे आहे. अन्यथा त्याचे विपरीत परिणाम दीर्घकाळानंतर जाणवतात.
कायद्याचा वापर
दुर्गसंवर्धन हे केवळ वास्तू दुरुस्तीपुरते नसून ते इतिहास प्रबोधन तसेच पुरातन वास्तू जतन करणो व त्याचे पर्यावरणीय महत्त्व जाणून घेऊन त्याप्रमाणो कार्यवाही करण्याचे शास्त्र आहे. यासाठी आपल्याकडील काही कायद्यांचा अगदी प्रभावीपणो वापर करता येऊ शकतो. परंतु अनेक जणांना कायद्यांची पुरेशी माहितीच नसल्याने त्याचा वापर होत नाही.
जैविक विविधता कायदा 2क्क्2
या कायद्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर गावची जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करावयाची असते. या समितीस गावपरिसरातील जैविक विविधतेचे व्यवस्थापन करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. कोणत्याही जैविक साधनसंपत्तीचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर होत असेल तर फायद्यातील 3 ते 5 टक्के रक्कम समितीला देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. गड-किल्ल्यांवरील जैविक विविधता तसेच औषधी वनस्पती यांचे महत्त्व ओळखून अशी क्षेत्रे ही जैविक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्याकरिता निधी उपलब्ध होऊ शकतो. अशा वारसा स्थळांना भेट देणा:या पर्यटकांकडून कायदेशीरपणो प्रवेश शुल्क घेता येते. या निधीचा वापर जरी जैविक विविधतेच्या संरक्षणार्थ करायचा असला, तरी या माध्यमातून किल्ल्यांचे संवर्धन निश्चित करता येते. समिती स्थापन करणो किंवा या कायद्याची सर्व माहिती महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या संकेतस्थळावर (ेंँं1ं2ँ31ुं्र्िर5ी12्र38ु1ं.िॅ5.्रल्ल) वर मिळू शकेल.
वन संरक्षण कायदा
काही किल्ले वन विभागाच्या अखत्यारित येतात. अशावेळी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून या किल्ल्यांच्या संवर्धनाची रचना करता येऊ शकते. याच्या जोडीला वन संरक्षण कायद्याचादेखील वापर करून किल्ल्यांच्या परिसरातील जंगल वाचविण्याच्या दृष्टीने स्थानिकांना त्यात स्थान देता येऊ शकते. त्यातून किल्ल्यांवरची जैविक विविधता, किल्ल्यांचा इतिहास तसेच बांधकाम, वास्तू, महत्त्वाच्या जागा इत्यादि गोष्टींचं संवर्धन होऊ शकतं.
ज्यावेळी अशा प्रकारची समिती स्थापन करून संवर्धनाचे काम सुरू होते त्यावेळी गावाचीही जबाबदारी वाढत जाते. त्यामुळे किल्ल्यांवरील गवताला आग लावणो, मद्यपान करणो, दुर्गाच्या वास्तूचे नुकसान करणो, भिंतीवर स्वत:ची नावे टाकणो, पाण्याच्या टाक्यांमध्ये दगड टाकणो, फलकांचे नुकसान करणो इत्यादि अनिष्ट बाबी कायमस्वरूपी टाळता येऊ शकतात. स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती केली तर तरुणांना रोजगार मिळेल, पर्यटकांची सोय होईल आणि वन विभागास पर्यटकांवर जातीने लक्ष ठेवण्याकरिता मोठे मनुष्यबळही उपलब्ध होईल. गाव समितीच्या माध्यमातून गावातील तरुणांना पाय:या किंवा वाटा दुरुस्त करणो, भिंती साफ करणो, पाणी टाक्या साफ करणो इत्यादि कामांचेसुद्धा प्रशिक्षण देता येईल. ‘गाइड’ म्हणूनही या तरुणांचा उपयोग होऊ शकतो.
दुर्ग/गड/किल्ल्यांचे संवर्धन करणो एकाच संस्थेस शक्य होईल असे नाही. गाव समितीच्या माध्यमातून अशा गोष्टी सहजपणो होऊ शकतात.
ज्या गड-किल्ल्यांच्या भोवती राहण्याकरिता योग्य जागा नाहीत त्या ठिकाणी गावातच घरोघरी सोय केली तर पर्यटकांची सोय होऊ शकते. सध्या पर्यटन मंडळाकडून होम स्टे प्रकारच्या पर्यटनास चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचा योग्य वापर किल्ल्यांच्या संवर्धनाकरिता करता येऊ शकेल.
दुर्गाचे ख:या अर्थाने संवर्धन करावयाचे झाल्यास हे किल्ले प्रथमत: स्थानिकांच्या मनामध्ये-हृदयांत जिवंत केले पाहिजे. ज्या संस्थेची विशिष्ट प्रकारचे काम करण्याची ताकद आहे त्यांनी तेवढेच काम वेगवेगळ्या किल्ल्यांवर केल्यास त्याचा फायदा सर्वानाच होऊ शकेल. यावर्षीपासून राज्य शासनाने दुर्गसंवर्धनाकरिता राज्यस्तरीय समितीचीदेखील स्थापना केली आहे. दुर्गप्रेमींना राज्य समितीच्या माध्यमातून दुर्गसंवर्धनाची चळवळ उभी करता आली तर यातून फार मोठे संवर्धनाचे काम पूर्णत्वास नेता येईल.
(लेखक महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळात
वरिष्ठ संशोधक समंत्रक आहेत.)