नितीन गडकरी
(केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री)
विकासाची संकल्पना बदलणारी दीड लाख किलोमीटर हरित महामार्गाची महत्त्वाकांक्षी योजना.
काय आहे या योजनेत?
विकास आणि पर्यावरण!
या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या कशा असू शकतात?
पर्यावरणाशिवाय विकास होऊच शकत नाही आणि त्याचं भान प्रत्येकालाच असायला हवं.
या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून वावरत असतील तर ‘मेक इन इंडिया’चा आपला प्रवास आणखी सोपा होईल. आपल्याला विकास तर हवा आहेच; पण त्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल कदापि बिघडता कामा नये. रस्ते गुळगुळीत व्हायला हवेत, पण सोबत आजूबाजूच्या झाडांनी त्यांचे सौंदर्यही वाढायला हवे.
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. ते म्हणतात, ‘अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड, बिकॉज अमेरिका इज रिच. बट अमेरिका इज रिच, बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड.’ वरुन अगदी साधे वाटणारे हे वाक्य, पण त्यात खूप तथ्य आहे.
गेल्या 65 वर्षात विकासाकडे आणि विकासाच्या महामार्गाकडे नेणा:या रस्त्यांकडे अपवाद वगळता पुरेसे लक्षच दिले गेले नाही. यापुढे आता तसे होणार नाही. त्यासाठीच आम्ही विकासाचा हरित महामार्ग हाती घेतला आहे.
देशातील नव्या-जुन्या तब्बल एक लाख 4क् हजार किलोमीटरच्या महामार्गाना हरित करणा:या या योजनेचे नाव आहे. ‘ग्रीन हाय-वे..’ एनडीए सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ मिशन अंतर्गत या योजनेतून देशभरातील महामार्गावरील जळमटं दूर केली जातील आणि दळणवळणाबरोबरच देशाच्या विकासाचा एक नवा मार्ग त्यातून खुला होईल.
पुणो-मुंबईसारख्या काही महामार्गाचा अपवाद सोडला तर आपल्याकडील रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे. अनेक रस्त्यांची वेळेवर डागडुजी केली जात नाही. ज्या रस्त्यांची डागडुजी होते तीही फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे यापुढे डांबरीकरणाला बाय-बाय करायला हवा. पुणोकरांनी अंतर्गत रस्ते करत असताना चांगला प्रयोग राबविला आहे. रॉ मटेरियल वापरून त्यांनी खर्चातही कपात केली आहे. आता 40-45 वर्षे यारस्त्याकडे पाहण्याची गरज नाही.
रॉ मटेरियलमधून काँक्रीटीकरण करण्यावर आमचा भर असेल. त्यामुळे खर्च तर मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईलच, शिवाय डांबरी रस्त्यांसारखी वारंवार डागडुजीची चिंता राहणार नाही. केवळ महामार्ग चकचकीत करून आम्ही थांबणार नाही. पर्यावरणाला बाधा पोहोचवून केलेला विकास आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही हरित महामार्ग निर्माण करणार आहोत. वाहतूक मंत्रलयाच्या या योजनेतून देशभरातील महामार्ग पर्यावरणपूरक होतील. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल, प्रदूषणाला आळा बसेल आणि पर्यावरणालाही हातभारही लागेल.