- दिनकर रायकर
तुम्ही मुलांना शाळेत का पाठवता, असा प्रश्न विचारला तर पालकांच्या भुवया उंचावतात. अर्थात, तुम्ही मुलांना शाळेत पाठवता का, या प्रश्नापासून का पाठवता, इथवरची प्रगतीही कमी नाही. मुद्दा असा, की हा जो पहिला प्रश्न आहे, त्याचे समर्पक उत्तर बहुसंख्य पालक देऊ शकत नाहीत. हा दोष पालकांचा, शिक्षकांचा की शिक्षणव्यवस्थेचा याच्या निष्कर्षार्पयत जाणारी चर्चा आपल्या समाजात पुरेशा प्रमाणात होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाबद्दलची चर्चा फीची रक्कम, शिक्षणबाह्य मुद्दे, शिक्षकांचे पगार, भरती आणि बदल्या अशा शासकीय मुद्दय़ांभोवती फेर धरून राहते. माध्यमांमध्येही शिक्षण-विचारापेक्षा अशा इतर मुद्दय़ांचेच प्रतिबिंब अधिक उमटते. दूरदर्शनचा छोटा पडदा रंगीत होण्याच्या आधी पु. ल. देशपांडे यांनी नर्म विनोदी शैलीत सादर केलेल्या ‘बिगारी ते मॅट्रिक’मधील उपहासात्मक व्यंग आजही वास्तवाच्या रूपात पाहायला मिळत आहे. लोकमत माध्यम समूहाने अजिंक्य डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटीच्या सहकार्याने अलीकडेच पुण्यात ‘शिक्षण संवाद’ आयोजित केला होता. त्यात झालेल्या चर्चेच्या निमित्ताने शिक्षणाची दशा पुन्हा एकवार डोळ्यांपुढे तरळली.
औपचारिक शिक्षणाच्या ‘गमभन’लाही वंचित राहिलेल्यांना साक्षर करण्याचा विडा उचलण्यापासून 6 ते 14 या वयोगटातील प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क देण्याचा कायदा करण्यार्पयतची पावले आपण टाकली. पण सक्तीचे आणि प्रसंगी मोफत शिक्षण देत असताना शिक्षणाच्या गुणवत्ता पातळीवरचा घडा किती भरला याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले गेले. आजमितीस केवळ बारावीर्पयतच्या शिक्षणाचा विचार केला, तर जे आकडे समोर येतात ते थक्क करणारे आहेत. 1 लाख 3 हजार शाळा, 2 कोटी 17 लाख विद्यार्थी, 6 लाख 87 हजार शिक्षक आणि या सा:या व्यवस्थेवर तब्बल 30 हजार कोटींचा खर्च! हा अवाढव्य कारभार ही वाढ न होता सूज बनली. याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ खरे तर उलटून गेली आहे. पण उशीर झाला असला तरी याबद्दलची कृती सुरू तर करावी लागेलच. वर्षानुवर्षे शिक्षणविषयक परिस्थितीच्या तपशिलात बदल झाला, पण शील आहे तसेच आहे.
याबाबतीत पत्रकारितेच्या निमित्ताने अनुभवलेले काही प्रसंग माङया मनावर पक्के कोरले गेले आहेत. वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतानाचा प्रसंग आहे. 1970 च्या दशकातला. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाच्या काळात पत्रकारांचा निवास ‘सुयोग’ गेस्ट हाऊसवर असतो. त्याकाळी आणि नंतरही अनेक वर्षे मुख्यमंत्री, सभागृहाचे अध्यक्ष आणि काही महत्त्वाचे नेते गप्पा आणि जेवणासाठी सुयोगवर येत असत. त्यात स्वत: मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांखेरीज बॅ. शेषराव वानखेडे, शरद पवार, नरेंद्र तिडके वगैरे मंडळींचा समावेश असायचा. मला आठवतंय.. वसंतराव नाईकांनी शाळेतल्या इन्स्पेक्शनचा किस्सा मोठा रंगवून सांगितला होता.. एका शाळेत शिक्षण विभागाचे सुपरिंटेंडेंट इन्स्पेक्शनला गेले. त्याकाळी इन्स्पेक्शनसाठी ‘दिपोटी’ शाळेत आले की संस्थाचालकांपासून शिक्षकांर्पयत सा:यांचे धाबे दणाणून जायचे. तर हे दिपोटी एका वर्गात शिरले. इतिहासाचा तास सुरू होता. त्यांनी मुलांना एक प्रश्न विचारला. ‘सांगा बरं, दिल्लीचे तख्त कोणी फोडले?’.. ‘खरंच मी नाही..’ - एका मुलाने उत्तर दिले! थक्क झालेल्या दिपोटींनी शिक्षकांकडे तिरपा कटाक्ष टाकून विचारले, ‘हे काय?’ त्यावर शिक्षक म्हणाले, ‘नाही हो.. तो पोरगा खरंच त्यातला नाही!’ हे सारे सवाल-जबाब घेऊन दिपोटी हेडमास्तरांकडे गेले. सारा तपशील कथन केल्यावर हेडमास्तरांनी विचारले, ‘कोणाच्या वर्गात झाले?’ शिक्षकांचे नाव सांगताच ते म्हणाले, ‘त्या गुरुजींनी सांगितले असेल तर बरोबरच असणार!’ हा सगळा प्रकार गांभीर्याने घेऊन दिपोटींनी शिक्षण खात्याकडे तक्रारीचा खलिता रवाना केला. शिक्षण खात्यात त्यावर बरीच चर्चा होऊन हे तोडफोडीचे प्रकरण म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (तेव्हाचे बी अॅण्ड सी) वर्ग केले. त्या विभागानं ‘हे तर दिल्लीचे तख्त’ म्हणून प्रकरण केंद्राकडे दिल्लीला पाठवून दिले आणि दिल्लीकर नोकरशाहीने हे फारच जुने, काही शतकांपूर्वीचे प्रकरण म्हणून केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे सोपविले! ‘ज्ञानेश्वरी कोणी लिहिली’ या प्रश्नावर, ‘आईशप्पथ मी नाही’ हे उत्तर मिळण्याच्या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. प्रश्न अभिजनांच्या ज्ञानेश्वरीचाच का विचारायचा, बहुजनांच्या साहित्याची उपेक्षा का, यावरच्या सुंदोपसुंदीपुरता बदल काळाच्या ओघात झाला आहे.
पत्रकारितेत आल्यापासून म्हणजे गेल्या चार दशकांहून जास्त काळ शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची भाषा मी ऐकतो आहे. बरं, यावर दुमत आहे का? पक्षीय मतभेद आहेत का? नाही! तरीही हा जो काही तथाकथित आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे तो झालेला नाही. यासंदर्भात एक प्रश्न मला कायम छळत आला आहे. सगळ्यांचे एकमत आहे तरीही शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल का होत नाही? असा बदल करण्यास सत्ताधा:यांना कोणी अडविले आहे? भाषा सगळ्यांची सारखीच आहे, पण ती कृतीत काही केल्या उतरत नाही.
लोकमतने पुण्यात आयोजित केलेल्या शिक्षण संवादात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे हा सारा इतिहास अपरिहार्यपणो आठवला. त्यानिमित्ताने आणखी एक जुना प्रसंग डोळ्यांपुढे तरळला. ब:याच वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. नेमकेपणानं सांगायचं तर आणीबाणीच्या काळातली. मी साता:याला गेलो होतो. तिथल्या एका खेडेगावातल्या शाळेतले दृश्य मी आजतागायत विसरू शकलेलो नाही. पडकी-मोडकी शाळा. तुटलेला दरवाजा, मोडकळीला आलेले वासे. त्या पडक्या शाळेतल्या फळ्यावर एक प्रश्न लिहिलेला होता.. ‘या देशातल्या सामान्य नागरिकाची व्याख्या तीन वाक्यात सांगा?..’
त्याखालीच मॉडेल उत्तरही लिहिलेले होते.
‘या देशातला सामान्य नागरिक कर्जात जन्मतो, व्याजात वाढतो आणि चक्रवाढ व्याजात मरतो..’
शालेय शिक्षणाच्या पातळीवर दिल्या गेलेल्या या माहितीला वास्तव म्हणायचे की व्यवहारज्ञान याचा गुंता कायम आहे. आजही अशा असंख्य शाळा आहेत, जिथे शिक्षण व्यवस्थेतले दिपोटी पोहोचूच शकत नाहीत. शिक्षण सक्तीचे करून प्रश्न सुटत असते तर आणखी काय हवे होते?
आपल्या शिक्षणाचा हेतू काय? घेतलेले शिक्षण आणि त्याची उपयुक्तता यांचे प्रमाण अजूनही व्यस्त का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची चिकित्सा करायला आपण अजूनही राजी नाही. त्याऐवजी आयसीएससी, सीबीएससी या केंद्रीय बोर्डाचे शिक्षण चांगले की महाराष्ट्र राज्याच्या एसएससी बोर्डाचे शिक्षण बरे या वादाचा काथ्याकूट करण्यात आपली शक्ती खर्च होत आहे. मुद्दलात शालेय शिक्षण पूर्ण करणा:या मुलाच्या पदरात किमान तीन भाषांचे ज्ञान, विज्ञान शिक्षणातून मिळालेले तर्काचे बळ आणि गणिताचा बाऊ नाहीसा होणो एवढे जरी आले तरी शिक्षणाचा पाया रचण्याचा हेतू साध्य होऊ शकतो. जगभरातील बहुसंख्य शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते कौशल्य भारतसारख्या कार्यक्रमांनी आता नव्याने आशा जागविली आहे. त्यात भर टाकायची तर एक भूमिका वेळीच स्पष्टपणो स्वीकारायला हवी. अभ्यासक्रम सरकारने जरूर ठरवावा पण तो शिकवायचा कसा याचे स्वातंत्र्य शाळांना आणि शिक्षकांना द्यायला हवे. आमूलाग्र बदलामध्ये अपेक्षित असलेला बदल शेंडय़ाकडून
बुडख्याकडे नव्हे, तर मुळाकडून शेंडय़ाकडे जाणारा हवा.
‘मातृमुखेन शिक्षणम्’
मातृभाषा हेच शिक्षणाचे सर्वोत्तम माध्यम आहे. गांधीजींपासून विनोबांर्पयत सा:यांनी ‘मातृमुखेन शिक्षणम्’चा पुरस्कार केला. पण काळाच्या ओघात पालकांवर कॉन्व्हेंटच्या प्रतिष्ठेने गारुड केले. मग आपल्याला मुलांना इंग्रजी शिकवायचे आहे, की इंग्रजीतून शिकवायचे आहे हेही कळेनासे झाले. शिवाय कोटय़वधी मुलांना ठरावीक सात-आठ विषयातच रुची आणि गती असली पाहिजे या अट्टहासाने आणखी नुकसान झाले.
(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)