- अनिल गोटे
महाराष्ट्रात कधी नव्हे, अशी अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात गेल्या तीन-चार वर्षापासून कुठल्या ना कुठल्या भागात दुष्काळी परिस्थिती होतीच होती. यात काही कमी म्हणून की काय महाराष्ट्राच्या काही भागात सातत्याने गारपीट झाल्याने व सातत्याच्या गारपिटीमुळे राज्यातील शेतक:यांची अवस्था अतिशय हलाखीची झाली. या सर्व पाश्र्वभूमीवर आधीच्या शासनकत्र्यानी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या नाहीत. शेतक:यांना पुनश्च एकदा कर्जमाफी द्या, व्याज माफ करा, अशा मागण्या विरोधी बाकावरून आम्ही केल्या. यात नव्याने काही घडले नाही. आमच्या भूमिकेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आली. त्यांच्या भूमिकेत आम्ही गेलो. या पाश्र्वभूमीवर कर्जमाफीवर मागणी करणो चुकीचे नाही. पण मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 293च्या ठरावास दिलेले उत्तर मात्र आजर्पयत दिलेल्या महाराष्ट्राच्या यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा निश्चितच वेगळे होते. राज्यात कुठल्या ना कुठल्या भागात प्रतिवर्षी थोडय़ाफार फरकाने दुष्काळी परिस्थिती असते. यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणो आवश्यक होते व आहे. नेमका हा मुद्दा लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर फार महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री यांनी पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतक:यांच्या जीवनात मौलाचा दगड ठरेल! कर्जमाफी याचा अर्थ शेतक:यांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम बँकेत जमा करायची आणि नव्याने कर्ज घेण्यासाठी 7/12 उतारा पुन्हा तयार करायचा! पुन्हा कर्ज घेऊन शेतकरी शेती करायला लागले, पण पावसाने तान देताच कर्ज थकीत होईल. कै. अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी केलेल्या कर्जमाफीनंतर वेळोवेळी निरनिराळय़ा सरकारने शेतक:यांना कधी व्याजात सूट देणो, कधी कमी व्याजाने कर्जपुरवठा करणो, विजेचे बिल माफ करणो अशा तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा केल्या! परंतु शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये, यासाठी कुठलेही दीर्घकालीन नियोजन केले नाही. हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही. मा. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या अनेक विविध योजना सुचविल्या आहेत, त्यात अजून काही योजनांचा अंतर्भाव करणोसुद्धा आवश्यक आहे. शेती व्यवसायातील माङया 45 वर्षाच्या दीर्घ अनुभवावरून वाटते.
‘विश्वासा’वर अंमलबजावणी नको
‘जलयुक्त शिवार’ कल्पना निश्चितच दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून उपयुक्त ठरणार आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी केवळ अधिका:यांच्या विश्वासावर करता येणार नाही. कारण अधिका:यांमध्ये बोकाळलेली भ्रष्टाचारी वृत्ती! ही वृत्ती जगण्याच्या अविभाज्य व्यवस्थेत बदललेली आहे. अशा मनोवृत्तीवर व रक्ताच्या थेंबा थेंबात भिनलेल्या बेईमानीवर नियंत्रण ठेवणो अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच यांचा सहभाग त्यांचा मतदारसंघ व क्षेत्रच्या पातळीवर असणो आवश्यक आहे. पंतप्रधान सडक योजनेमध्ये प्रारंभीच्या काळात थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन होत असे, तद्वतच जलयुक्त शिवारच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी गावपातळीवर, जिल्हा परिषद पातळीवर, तालुका पातळीवर जलयुक्त शिवार समिती स्थापन करणो आवश्यक आहे. समितीवर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाटबंधारे खात्याचा सेक्शन इंजिनिअर तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य इत्यादि सक्षम प्रतिनिधीचा समावेशच करणो आवश्यक आहे.
पाणी काढले, मुरवणार कसे?
जलयुक्त शिवार कल्पनेच्या पूर्ततेनंतर नव्याने साठविलेल्या पाण्याचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध होईल, याबद्दल शंका नाही. पाणी साठवलेले ते जमिनीत मुरेल, तद्नंतर विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढेल, हे शास्त्रशुद्धदृष्टय़ा बरोबर आहेच! तरीसुद्धा साठवलेले पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब करणो आवश्यक आहे. आजमितीस जमिनीमधून पाणी उपसण्यासाठी हजार-पाचशे फूट खोलीचे बोअर सहज केले जातात. परंतु जमिनीतून उपसलेले पाणी जमिनीत पुनश्च मुरविण्यासाठी मात्र उपाययोजना केली जात नाही, हे विदारक सत्य आहे. साठवलेल्या 3क् टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन पाण्याचा साठा कमी होतो. परंतु साठवलेले पाणी जमिनीत पुनर्भरण करण्याकरिता फाइल फाउंडेशनप्रमाणो साधारणत: दीड ते 2 फूट व्यासाचे 1क्क् फूट खोलीचे बोअर करावे लागतील, ज्यामुळे विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय चमत्काराने वाढ होऊ लागेल. सर्वात महत्त्वाची बाब अशी, की जोर्पयत जमिनीच्या पोटात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठत नाही तोर्पयत पाणी मुरतच राहील. जमिनीची पाण्याची भूक पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे पाण्याची पातळी पूर्ण झाल्यानंतरच साठवण बंधा:यांमध्ये अथवा साखळी बंधा:यांमध्ये, शेततळ्यांमध्ये, पाझर तलावांमध्ये पाणी साठू शकेल. राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात बांधलेल्या साखळी बंधा:यांमध्ये अडविलेले पाणी गळती होऊन जाते, हे सत्यही नाकारता येत नाही. यावर उपाय शोधणो आवश्यक आहे. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून म्हणून एक दुस:यावर आरोप करून चालणार नाही, तर आहे या परिस्थितीत एकत्रितपणो मार्ग काढावा लागेल. तो मार्ग म्हणजे साठवलेले पाणी वाहून जाण्यापूर्वी जमिनीत मुरविणो हा एकमेव मार्ग आहे. या कल्पनेवर आधारित महाराष्ट्राभर एक धडक कार्यक्रम हाती घेऊन केवळ पाणी मुरविणो हा एक कलमी कार्यक्रम राबविला, तर दोन वर्षात पाण्याचा प्रश्न निकाली निघू शकेल़ 1क्क् फूट खोल बोअर गावालगत असलेल्या नदीनाल्याच्या पात्रमध्ये करून फार मोठय़ा प्रमाणात जमिनीखाली पाण्याचा निचरा होऊ शकेल. ही वस्तुस्थिती कुठलाही भूगर्भतज्ज्ञ नाकारू शकत नाही.
.तर क्रांती घडेल!
एकदा पाण्याचा प्रश्न सुटला की, मग शेतक:यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणकोणते उपाय करता येतील याचा विचार करणो आवश्यक आहे. मनरेगा योजनेच्या नियमामध्ये सुधारणा करून दुष्काळग्रस्त शेतक:यांनी स्वत:च्या शेतात केलेले काम रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट केले पाहिजे. पाच एकराखालील शेतक:यांना शेतमजुरांकडून शेती करवून
घेणो परवडत नाही, हे सर्वमान्य व सत्य आहे. एकतर शेतमजुरी देण्यासाठी शेतक:यांकडे रोख पैसे नसतात. शेतीची मशागत निश्चित वेळेत करता येत नाही. पाच एकराखालील लहान शेतक:यांसाठी अशी योजना शेतक:यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवेल.
शेतक:याने जोडधंदा करावा, असे सल्ले दिले जातात. दुग्धोत्पादन करावे, कुक्कुटपालन करावे, डुक्करपालन करावे, शेळ्या-मेंढय़ापालन करावे असे भरपूर सल्ले न मागतासुद्धा देणा:या पुढा:यांची संख्या कमी नाही. पशुधन पाळावयाचे असो किंवा सांभाळायचे असो, सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे चा:याचा. आमची नेतेमंडळी इस्राइल, ब्राझील, नॉर्वे इत्यादि देशांमध्ये जाऊन सुधारित शेती व प्रगतिशील शेती पाहून आले. पण शिकून काय आले, याचे उत्तर अजून मिळालेले नाही. चा:याअभावी जनावरे तडफडून मरतात, मग दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर पुढा:यांसाठी जनावरांच्या छावण्या काढण्यासाठी मदत करा! थोडक्यात दुष्काळ म्हणजे लुटण्यासाठी नवी संधीच असते. चारानिर्मितीच्या बाबतीत जगाच्या पाठीवर प्रचंड क्रांती झाली झालेली आहे. मातीचा कण न वापरता तसेच जमिनीशिवाय चा:यासाठी बियाणाची पेरणी करणो, महागडी खते देणो; मग चारा कापून आणणो. शेतातून वाहतूक करून आणणो, चा:याचे कटर मशीनने लहान लहान तुकडे करणो एवढय़ा व्यायामानंतर जनावरांना चारा खाऊ घातला जातो. या सर्व प्रक्रियेसाठी मनुष्यशक्ती इत्यादिंचा विचार करणो आवश्यक आहे. शेतातून आणलेल्या चा:याबरोबर येणारे आजार, त्यासाठी औषधाचा खर्च करावा लागतो. प्रगत राष्ट्रातील शेतक:यांनी चा:याच्या प्रश्नावर अत्यंत साधा, सुटसुटीत, कमी किमतीत स्वस्त चारा तयार करण्यासाठी हायड्रोफोनिक सिस्टीम स्वीकारली आहे. यासाठी लागते केवळ 6 बाय 4 फुटाची बंदिस्त जागा आणि 2 लाख रुपयांचा खर्च. यंत्रत आज टाकलेल्या 15 किलो मक्याच्या बारीक दाण्यापासून सातव्या दिवशी 12/13 इंच उंचीचा 100 किलो मक्याचा चारा मिळतो. प्रत्येक जनावरास रोज 12/15 किलो चारा लागतो. याचा अर्थ 100 किलो चा:यामध्ये 6 गाई, म्हशी अथवा दुभती जनावरे सांभाळता येतील़ शिवाय स्वच्छ, भरपूर प्रोटीनयुक्त चारा मिळतो. कुठल्याही दूषित संपर्काशिवाय चारा उपलब्ध होईल.
बाजारामध्ये हिरवा चारा विकत घ्यावयाचा असल्यास, चा:याचा चांगला हंगाम असेल तर चा:याचा भाव किमान 5 रुपये किलो असेल़ अशी यंत्रे शासनाने कमीत कमी किमतीत विकत घेऊन गरजू शेतक:यांना 50 टक्के कर्ज व 50 टक्के सबसिडीवर दिल्यास ख:या अर्थाने शेतक:यांना फार मोठी मदत होईल. चा:याअभावी जनावरे विकावी लागणार नाहीत. पशुधन सुरक्षित राहील. यंत्रमधील तयार चा:यावर गाई, म्हशी, बैल, डुक्कर, शेळय़ा, मेंढय़ा एवढेच काय कुक्कुटपालन सुद्धा यशस्वीपणो करता येईल. अशा शेतक:यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर शेतक:यांना हवे ते सल्ले द्या! जरूर द्यावेत; पण कोणतीही मदत न करता आपल्या अक्कल हुशारीने सल्ले देण्याचे बंद करावे.
शेतीचे यांत्रिकीकरण व्हावे
शेतीचे यांत्रिकीकरण व्हावे, असे शेतक:यांना खरंच मनापासून वाटते; पण दुष्काळात यांत्रिकीकरण स्वीकारण्याची तसेच पचविण्याची शक्ती आहे किंवा नाही याचा विचार राजकीय पक्षाच्या जाणत्या राजाने करू नये याला काय म्हणावे? पण वाया जाणा:या कडब्याचा चारा अथवा पौष्टिक गवत, भुईमुगाचा पाला, तुरीचे कु टार, गव्हाचे कुटार याचे बारीक बारीक तुकडे करून त्यात साखरेची मळी व आवश्यक तेवढे मीठ काही प्रमाणात युरिया व आवश्यक असल्यास खनिज द्रव्ये एकत्रित करून त्याचे प्रचंड दबावाखाली बॉक्स (गठ्ठे) करण्याचे यंत्र किमान 12-15 लाख रुपयांमध्ये मिळत़े यामुळे सुका चारा 6/7 महिने साठवून ठेवता येईल. परंतु आजमितीस हा खर्च तथाकथित o्रीमंत शेतक:यांनासुद्धा परवडू शकत नाही. अशा तंत्रवर मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे परंपरागत जनावरांच्या साहाय्याने परंपरागत करावयाच्या शेतीतून मुक्तता असा होतो.
बैलजोडीची किंमत आज एक लाखापेक्षा कमी नाही. जनावरांना चारा खाऊ घालणो, शेण काढणो, आरोग्याची काळजी घेणो हे तर ओघाने आलेच! शेतीचे कोणतेही काम नसताना जनावरांचा सांभाळ करावा लागतो. पेरणीच्या दिवसात 22 रुपये किलो दराचे महागडे पशुखाद्य खाऊ घालावेच लागते. बैलजोडीच्या मागे किमान एक तरी माणूस गुंतवावा लागतो. शेतमजुरांचा पगार इत्यादि गोष्टीवर होणा:या खर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर शेतीमालाला बाजारात मिळणारा भाव परवडूच शकत नाही. यावर उपाय म्हणून 25 हॉर्सपॉवरपेक्षा कमी क्षमतेचे ट्रॅक्टर शेतक:यांना 75 टक्के सबसिडीने उपलब्ध करून दिल्यास शेतक:याला ट्रॅक्टरची आवश्यकता असेल, त्या वेळेस तो ट्रॅक्टरचा वापर करेल अन्यथा उभा करून ठेवेल. ट्रॅक्टर, ट्रॉली, शेती अवजारे मिळाल्यास गावातील अन्य शेतक:यांच्या शेतात तो मशागतीची कामे करून आर्थिक मदतही अशा शेतक:यांना निश्चित होऊ शकेल. तसेच गावातील किरकोळ वाहतुकीतूनसुद्धा त्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.
शेतक:यांना न्याय मिळेल?
शासनाने शेती व्यवसायात नव्याने करावयाच्या गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमात मी सुचविलेल्या या योजनांचा समावेश केल्यास ग्रामीण भागातील शेतक:यांच्या जीवनात निश्चित फार मोठा फरक पडेल. अर्थात माङया या मताशी मंत्रलयातील नोकरशहा सहमत होणार नाही. शासनात उच्च पदस्थ बसलेले अधिकारी शासनकत्र्याना काय सल्ला देतात, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. शेतक:यांच्या नशिबी आलेले दुर्दैवाचे फेरे के व्हा संपतील तेव्हा संपो. दुर्दैवाने ज्यांना शेतातील काही कळत नाही, शेणापासून गवरी कशी तयार करतात याची माहिती नाही, बैलाच्या मानेवर टेक लेले जू म्हणजे काय, चूल कशाला म्हणतात, याचा दूरदूरचा संबंध नाही. असे उच्चशिक्षित सनदी अधिकारी महाराष्ट्रातील शेतक:यांना खरंच न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारतील की नाही, हे परमेश्वरालाच अथवा इस्त्रीतील शुक्राचार्यानाच माहीत!
(लेखक शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक व आमदार आहेत.)