- मिलिंद थत्ते
आठ-दहा वर्षापूर्वी शासनाच्या एका प्रकल्पात सल्लागार म्हणून काम करत होतो. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते - महाराष्ट्रातल्या सर्व गावांमध्ये वर्षभर पिण्याचे पाणी मिळेल अशी व्यवस्था करणो आणि सर्व गावांत स्वच्छतेचा म्हणजे शौचाचा प्रश्न मिटवणो. कुठलेही काम मोठय़ा प्रमाणात करायचे तर त्याला मानकीकरण लागते. एकच दंडक/मानक ठरवून त्याच पट्टीत सर्व बसले की काम झाले म्हणायचे. म्हणजे गावात विहीर-पंप-पाण्याची टाकी-पाइपलाइन-नळ असे सर्व झाले, की सर्वांना वर्षभराचे पाणी मिळाले म्हणायचे. याला शासकीय भाषेत ‘कव्हर्ड’ म्हणतात. कव्हर्ड गावे वाढत गेली आणि अनकव्हर्ड गावे घटली की प्रकल्प यशस्वी झाला. तीन वर्षापूर्वी मोखाडा तालुक्यातल्या डोल्हारा गावात टँकरवरच्या चेंगराचेंगरीत एका बाईचा मृत्यू झाला होता. हेही गाव शासनाच्या दफ्तरी ‘कव्हर्ड’ आहे. (पाणीपुरवठा खात्याच्या वेबसाइटवर पहा.) तरीही तिथे टँकर येतो, चेंगराचेंगरी होते..
शासनाने या प्रकल्पात लोकसहभागाचा आग्रह धरला होता. म्हणजे काय की, जागतिक बँकेचे कर्ज वापरायचे तर हे करावेच लागते. लोकसहभागात लोकांनी रोख वर्गणी देणो आणि श्रमदान करणो अशा दोन्ही गोष्टी अपेक्षित होत्या. हेतू हा की, लोकांना पाणीपुरवठा योजना स्व-मालकीची वाटावी. त्यात त्यांची गुंतवणूक असावी. गावांनीच स्वत:हून या प्रकल्पात सहभागी होणो अपेक्षित होते. म्हणजे ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय गावात हा प्रकल्प येत नसे. लोकांनी मागितलेले आणि लोकांनी स्वत:ची वर्गणी घालून केलेले काम चांगलेच होईल अशी अपेक्षा यातून होती. तरीही डोल्हा:यासारखी ‘कव्हर्ड’ गावे प्रत्यक्षात ‘अनकव्हर्ड’ कशी झाली?
आमच्या टीमने 11 आदिवासी जिल्ह्यांतल्या निवडक गावांचा अभ्यास केला. नळपाणी योजना असलेल्या गावांपैकी 71 टक्के गावांची वीजबिले थकित होती. पाच गावांची नळपाणी योजना वीजबिल न भरल्यामुळे बंदही पडली होती. लोक पाणीपट्टी भरत नाहीत. पाणीपट्टी दहा वर्षापूर्वी ठरली तेवढीच आहे, ती वाढवायची म्हटली तर गावातले पुढारीच विरोध करतात. देखभालीसाठी पुरेसे पैसे नसतात. पाणी कर्मचा:याला पगार मिळत नाही, तो काम बंद करतो. पाण्याचा दाब कमी पडला, की लोक पाइप फोडतात. त्याची दुरुस्ती करण्याच्या भानगडीत कोणीच पडत नाही. पाणी मिळत असते, तोपर्यंत सगळे वापरत असतात. ते बंद पडले की पुन्हा मिळावे म्हणून कोणी हातपाय हलवत नाही. आणि प्रकल्पाच्या सुरुवातीला ‘कव्हर्ड’ असलेले गाव ‘अनकव्हर्ड’ होते. आता प्रश्न असा येतो की, लोकसहभाग, लोकवर्गणी, ग्रामसभेचा मागणी ठराव असे सगळे असलेल्या पाणी योजना पाण्यात कशा जातात?
याच प्रकल्पात ‘स्वच्छ गाव’ अशीही घोषणा होती. त्याचेही मानक अर्थात ठरलेले होते. सर्वानी संडास बांधायचे आणि त्यातच नित्यविधी करायचे. संडासही एकाच पद्धतीचे बांधायचे. बाहेर कोणी जायचे नाही. गाव हगणदारीमुक्त करायचे. वर्षातून काहीवेळा गाव झाडण्याचे कार्यक्रम करायचे. शक्यतो बाहेरून अधिकारी मंडळी यायची असतील तेव्हा हे करायचे, की झाले. अर्थात सर्वात महत्त्वाचे संडास बांधणो. ते झाले की गाव कव्हर्ड झाले. संडास बांधण्याच्या आकडेवारीवर अशा गावांना निर्मलग्राम पुरस्कारही मिळाले. त्याही गावांत सध्या केंद्र सरकारचे अनुदान घेऊन ‘स्वच्छ भारत’ संडास बांधण्याचे काम चालू आहे. आधीच निर्मलग्राम झालेल्या गावात आता संडास बांधायचे काम कसे काय निघते?
निर्मलग्राम होण्यासाठी सर्वानी संडास बांधलेले असणो हाच सर्वात महत्त्वाचा निकष का? गावात पिण्याच्या पाण्याची शाश्वती असण्यासाठी ‘वीजपंपावर चालणारी नळपाणी योजना’ हेच उत्तर का? याची उत्तरे भलत्याच ठिकाणी सापडतात. जागतिक बँकेने या प्रकल्पांना कर्जे दिली आहेत. कोणत्याही सावकाराप्रमाणो आपले कर्ज वापरले गेले पाहिजे, पैसे खर्च झाले पाहिजेत ही बँकेची अपेक्षा असते. जितके जास्त कर्ज घेतले जाईल, तितकाच बँकेला नफा होईल. खर्च करणा:या प्रकल्पाला जागतिक बँक ‘परफॉर्मिग प्रॉजेक्ट’ म्हणते. आपल्याला जास्तीत जास्त कर्ज मिळावे यासाठी आपली सरकारे प्रयत्नशील असतात. कर्जमुक्त असण्यापेक्षा कर्जबाजारी असणो यात आपल्या धुरिणांना ‘परफॉर्मन्स’ दिसतो. संडास बांधायचा म्हणजे सीमेंट, विटा, भांडी, पाइप या सर्वांचा धंदा वाढतो. शासकीय नोकरांनाही त्यासाठी धनादेश काढताना ‘इन्सेंटिव्ह’ मिळतो. नळपाणी योजनेतही असेच सर्व सुखी होतात. बांधकाम कंत्रटदार, अभियंते, सामान पुरवठादार यांनाही बिचा:यांना काम मिळते. त्यांची एस्टीमेट वगैरे पास करायची म्हणजे शासकीय अभियंत्यांनाही कामाचे ‘समाधान’ मिळते. आणि एकूण प्रकल्पात भरपूर खर्च झाल्यामुळे तो परफॉर्मिंग होतो. पुढचे कर्ज मिळणो सुलभ होते.
अशा प्रकल्पांमध्ये लोकसहभागाचेही टार्गेट असते. अमुक एक गावे सहभागी झालीच पाहिजेत, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर टीमला ‘वरून’ सांगितलेले असते. लोकांना एखादी योजना नको असेल, मोठय़ा योजनेसाठी जास्त लोकवर्गणी लागते, ती द्यायला लोक तयार नसतील, तर तसे हे अधिकारी वर कळवत नाहीत. कारण तसे खरे खरे कळवले, तर ते नॉन-परफॉर्मिग होतात. एवढं कसं टार्गेट गाठता येत नाही तुम्हाला? असे ‘वरून’ विचारले जाते. मग असे काही न करता जिल्हा परिषदा धडाधड गावांचे ठराव घेतात. ज्या कंत्रटदाराला पाणीपुरवठय़ाचे कंत्रट पाहिजे असेल, तोच लोकवर्गणी भरून टाकतो. कागदावर लोकवर्गणीच नव्हे, श्रमदानही होते. एकदाची योजना चालू होते, सहा महिने ‘ट्रायल रन’ म्हणून कंत्रटदारानेच ती चालवायची असते. तोवर लोक पाणीपट्टी देवोत न देवोत, ती योजना चालतेच. भरपूर पाणी वापरून लोक दिवाळी करून घेतात. मग कंत्रटदाराला शेवटचे पाच टक्के भुगतान मिळते. नि:श्वास टाकून एकदा तो सोडून गेला, की ख:या लोकसहभागाने योजनेचे वाटोळे होते. जर लोकांची खरच गरज असती, तर असे होते ना. पण गरज शासन, कंत्रटदार, जागतिक बँक या सर्वांची असते.
संडासाच्या बाबतीतही असेच साधे साधे पर्याय आहेत. विरळ वस्तीच्या डोंगराळ भागात स्त्रीपुरुष दोघांनाही वस्तीपासून लांब उघडय़ावर शौचाला जाण्याची सवय असते. त्यांनी शौच केल्यावर मातीने विष्ठा झाकून टाकली, तर त्यापासून रोगराईचे काहीही भय उरत नाही. संडासातही कमी पाणी लागणारे, फ्लश करण्याची गरज नसलेले अशी मॉडेल्स निर्मलग्राम निर्माण केंद्र, सफाई तंत्रनिकेतन अशा गांधीवादी संस्थांनी तयार केली आहेत. काळ्या मातीत, पाणथळ जागी संडास बांधण्याचे वेगळे तंत्रही या संस्थांकडे उपलब्ध आहे. सारे आयुष्य खर्चून त्यांनी या तंत्रंचा विकास आणि प्रचार केला आहे. पण या सगळ्या पर्यायांमध्ये एक वैगुण्य आहे - त्यात खर्च कमी होतो! कधी कधी तर बिनपैशात काम होऊन जाते. स्वच्छता हेच जर लक्ष्य असते, तर शासनाने या पर्यायांना अधिक उत्तेजन दिले असते. पण तसे दिसत नाही. आताही ‘संडास बांधा आणि 12 हजार रुपये मिळवा’ असेच घोषवाक्य स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीत दिसते आहे. सेलिब्रिटींनी हाती घेतलेले झाडू हे दृश्य फेसबुकपुरतेच आहे. 12 हजारासाठी बांधलेले संडास जर नळाने येणारे पाणी नसेल तर वापरले जाणार नाहीत. डोक्यावर कष्टाने हंडे भरून आणलेले पाणी संडासात कशाला वाया घालवायचे? - हा प्रश्न रास्तच आहे.
‘लोकसहभागाचे टार्गेट’ यापेक्षा मोठा विनोद नाही. मियांबिवी राजी नाही आणि काजीला लग्नाचे टार्गेट असा हा प्रकार आहे. याच्या मुळाशी फक्त जागतिक बँक नव्हे, तर आपली ‘व्ययप्रधान’ होत चाललेली संस्कृती आहे. आपल्या परंपरेत कर्ज नसणो हे बरे मानले जाते. ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’, ‘शेवटी घरातलं सोनं मोडावं लागलं’ या सगळ्या वाक्यांमधून कर्ज नको आणि बचत हवी असाच आपला भारतीय सूर असतो. अशाच धोरणांमुळे जागतिक महामंदीच्या काळात आपल्या बँका आणि आपण टिकून राहिलो. पण आता क्रेडिट कार्डावर जास्तीत जास्त उधारी असणो हे प्रतिष्ठेचे आहे. घर, गाडी या सर्वासाठी कर्ज डोक्यावर न घेतले तर आपण मागास आहोत - असे नवश्रीमंतांना वाटू लागले आहे. जितकी जास्त वीज खर्च करेल, तेवढा तो देश विकसित - अशी विकासाची कल्पना आता रूढावते आहे. या सगळ्यांशी जुळणारे असेच हे लोकसहभागाच्या टार्गेटचे धोरण आहे. धन्य तो स्वच्छ भारत (अर्थ : धन्य तो खर्चिक भारत!)
(लेखक ‘वयम’ या समावेशक विकासाच्या चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)