‘डम्ब’ आणि ‘स्मार्ट’

इथे लोकांना नाहीत संडास, स्मार्ट सिटय़ा कसल्या बांधताय? - असे अंतु बर्वा छाप प्रश्न विचारणारे नागरिक नकारात्मक खरे;  पण हा उद्वेग येतो तो कोसळलेल्या, नियोजनशून्य, अजागळ शहरातल्या अव्यवस्थांच्या संतापापोटी! जगभरात विस्तारणा:या  ‘स्मार्ट’ नगरनियोजनाच्या बाजारपेठेकडे या नकारात्मकतेवरचं एक सुज्ञ उत्तर आहे. असलेल्या व्यवस्था न नाकारता,  त्यांचा पाया म्हणून उपयोग करून त्यावर ‘स्मार्ट लेयर’ घालण्याचं तंत्र  वेगाने विकसित होतं आहे. भारताला तरी कुठे नवी ‘स्मार्ट महानगरं’ बांधणं परवडणार आहे? नायडूंच्या नव्याको:या अमरावतीचं  काय होणार याच्या इतकाच किंवा त्याहूनही जास्त महत्त्वाचा प्रश्न आहे, मुंबईचं काय होणार? 

अपर्णा वेलणकर

 

म्बे वूड बी सो इंटरेस्टिंग टू रि-बिल्ड’

- अतीव उत्साहाने हे वाक्य सतत उच्चारणारा इयाल फेडरचा चेहरा विसरणं केवळ अशक्य आहे.

त्याने धक्काच दिला होता मला आणि भारतातल्या मुंबईच्या इतक्या जवळ राहूनही मला त्या ‘शक्यते’त काहीच उत्साही कसं वाटत नाही; याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त केलं होतं.

-तेल अवीवच्या इहाद हाम नामक झगमगत्या श्रीमंती रस्त्यावरच्या स्टार्टअप इन्क्युबेटरमध्ये इयाल भेटला. हा ‘ङोन सिटी’ या स्टार्टअपचा  संस्थापक. वय पंचविशीच्या आतबाहेरचं. स्मार्ट सिटी हा अभ्यासाचा आणि व्यवसायाचाही विषय!

इयाल कधीही मुंबईत आलेला नाही.

पण मुंबईसारखी अक्राळविक्राळ समस्या असलेली गजगजलेली आधुनिक महानगरं त्याला भारी आकर्षून घेतात.

समुद्रात भराव घालून ‘रिक्लेम’ केलेल्या भूभागावर सोंगडोसारखं अत्याधुनिक शहर शून्यातून उभारणं या ‘स्मार्ट’पणात इयालला फारसा रस नाही. तो म्हणतो,

‘त्यातही आव्हान आहेच. सतत बदलणा:या गरजांशी सतत जुळवून घेईल आणि विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर जोडून घेत राहण्याच्या शक्यता जिवंत ठेवेल अशी लवचिक शहररचना आखणं सोपं नव्हे. पण तरी खरी मजा आहे, ती असलेली अव्यवस्था सुधारण्यात.’

‘स्मार्टनिंग ऑफ डम्ब सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ - अशी नवी संज्ञा या तरुण स्मार्ट सिटी अभियंत्यांच्या जगात सध्या चर्चेचा विषय आहे. 

त्याची कारणं दोन :

एकतर अस्तित्वात असलेल्या आणि वाढत्या लोकसंख्येचा भार सोसून सोसून जेरीला आलेल्या महानगरांचा अस्ताव्यस्त पसारा पुसून टाकून नवी रंगरंगोटी शक्य नाही. त्यामुळे या नियोजनशून्य पसा:यावरच नवा ‘स्मार्ट लेयर’ चढवून आहे तेच शहर किमान सुसह्य होईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात असलेलं तांत्रिक आव्हान विलक्षण आहे.

दुसरं कारण : अर्थातच, या कामात असलेल्या विपूल व्यावसायिक संधी! ..आणि पैसा!

केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात शहर-सुधारणांना वेग आला आहे. याआधी केवळ वाढत्या लोकसंख्येचा भार पेलण्यासाठी शहरांची घसरती ताकद सावरणं हे ‘बदला’चं मुख्य कारण होतं. आता त्यात ढासळत्या पर्यावरणाची काळजी, प्रदूषणाला आळा घालण्याची सक्ती, पाणी-वीज आणि इंधनाच्या वापरावर काही एक मर्यादा आणण्याची अपरिहार्यता असे अनेक नवे ‘कन्सर्न’ जोडले गेले आहेत.

जगभरात नवी ‘स्मार्ट शहरं’ बांधली जातील, त्याच्या कितीतरी अधिक पटीत अस्तित्वात असलेल्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांशी झगडणा:या जुन्या शहरांना सावरण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठीची अपरिहार्यता वाढेल आणि शहर-नियोजनाविषयी अधिक जागरूक, सजग होत चाललेल्या नागरिकांचा दबावही वाढता असेल.

त्यामुळे नव्याने आकाराला येत असलेल्या या ‘स्मार्ट सिटी मार्केट’मध्ये जुन्याला नवी ङिालई देण्याच्या उद्योगावर मोठा भर असणार. जगभरातल्या अशा हजारो लहान-मोठय़ा शहरांचे ‘शहर-विशिष्ट’ प्रश्न सोडवण्यासाठी/सुसह्य करण्यासाठी आयडिया जास्त लागणार, त्या विकसित करणारं मनुष्यबळही अधिक लागणार, अंमलबजावणीसाठीची बाजारपेठ सतत वाढती असणार आणि अर्थातच यात पैसा खूप फिरणार!

भारतात सध्या ‘ग्रीनफिल्ड’ (म्हणजे पूर्णत: नवं स्मार्ट शहर वसवणं) आणि ‘ब्राउनफिल्ड’ (म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या महानगरीय व्यवस्थेलाच ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानाची जोड देणं) अशा दोन पर्यायांची चर्चा चालू आहे.

- यातला दुसरा पर्याय इयाल फेडरसारख्या तरुण तज्ज्ञांना जास्त आव्हानात्मक आणि आकर्षकही वाटतो, तो त्यातल्या अमर्याद संधींमुळे.

‘मुंबईसारख्या बहुस्तरीय महानगराला ‘स्मार्ट अस्तर’ देण्याचं आव्हान कस पाहणार आहे. शहरनियोजनाच्या आधुनिक इतिहासात अशी संधी कुणालाही मिळालेली नाही. भारताने या संधीचं सोनं केलं पाहिजे’ - असं इयाल आमच्या भेटीत पुन्हा पुन्हा सांगत होता.

- हेच ते रिट्रोफिटिंग.

भारतात सर्वाधिक वापरावा लागणार असलेला मार्ग!

‘इथे लोकांना नाहीत संडास, स्मार्ट सिटय़ा कसल्या करताय?’ - असं उद्वेगाने म्हणणा:या कोणाही नागरिकाच्या मनातल्या नकारात्मकतेला सूज्ञ उत्तर देण्याची शक्यता या पर्यायात आहे.

हा पर्याय वापरून जुने प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या प्रयोगशीलतेमध्ये आघाडीवर आहे ते स्पेनमधलं बार्सिलोना हे शहर.

या शहरात काही वर्षापूर्वी एकूण एकशेआठ वेगवेगळ्या मार्गावर शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीच्या बस धावत असत. त्यातून प्रवास करणा:यांच्या संख्येचा आणि या व्यवस्थेसाठी येणा:या खर्चाचा मेळ कधीही बसला नाही. सार्वजनिक बस वाहतूक तोटय़ात चाललेली. बसमध्ये माणसं नाहीत. रस्ते खासगी वाहनांनी भरलेले आणि तासन्तास वाहतूक मुरंब्यात अडकून पडण्याची अपरिहार्यता नशिबी आलेले नागरिक सतत चिडीला आलेले. अशी एकूण अवस्था होती.

..म्हणजे आपल्या भारतीय महानगरांसारखीच!

बार्सिलोनाच्या शहर-प्रशासनाने रिट्रोफिटिंग अंतर्गत एक साधी गोष्ट केली.

शहराच्या कोणत्या भागातून कोणत्या वेळी सर्वाधिक लोक कोणत्या भागात जाता-येतात याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला. त्यातून हाती आलेल्या डेटाच्या आधारावर या माणसांना सोयीचे असतील अशा एकाला एक जोडलेल्या बस-मार्गाचं एक सुसूत्र ‘ग्रीड’ तयार केलं. बसेसच्या वेळा नव्याने ठरवल्या. दोन अगर अधिकच्या लागोपाठ धावणा:या बस बदलून विशिष्ट ठिकाणी पोचता येईल अशी खात्रीची व्यवस्था उभारली. जीपीएसच्या साहाय्याने रस्त्यावर धावणा:या बसेसचा ‘रिअल टाइम डेटा’ सामान्य नागरिकांना सुलभतेने उपलब्ध केला. या सगळ्यातून शहरातले बसमार्ग 1क्8 वरून 28 वर आले आणि प्रवाशांची संख्या दुपटीने वाढली.

हे रिट्रोफिटिंग!

बार्सिलोनाबद्दल अधिक पुढल्या लेखात!

 

‘डम्ब’ ते ‘स्मार्ट’ :

जुन्या शहरांसाठी नवे पर्याय

 

 स्मार्ट होणं हे अशक्य किंवा महागडंच असतं असं नव्हे. 

 नव्या शहरनियोजनासाठी मोडतोड न करता असलेल्या व्यवस्थेतच नव्या तंत्रज्ञानाच्या शक्यता अजमावण्याचे प्रयोग जगभर चालू आहेत.

 उदाहरणार्थ, असलेल्या इमारती पाडून रस्ते रुंद करण्याला मर्यादा असतात. मात्र शहरात आर्बिटरी पद्धतीने धावणा:या सिटी-बसेसचे मार्ग एकमेकांशी सुसूत्र रीतीने जोडून एक ‘ग्रीड’ तयार केलं गेलं, जीपीएस टॅगिंगचा वापर करून धावत्या बसेसचं ‘लोकेशन’ कळत राहील अशी व्यवस्था केली आणि शहरातल्या वाहतुकीचा फ्लो लक्षात घेऊन त्यानुसार बसेसचे मार्ग नव्याने आखून त्या मार्गावरल्या बसेसच्या वेळा परस्परांशी जोडून घेतल्या, तर अस्तित्वात असलेली ‘जुनी’च बस वाहतूक ‘स्मार्ट’ करता येते.

 अशाच पद्धतीने वीज आणि पाण्याची वितरण व्यवस्था, रस्त्यावरले दिवे, आणीबाणीच्या वेळी शहराची ‘रिस्पॉन्स सिस्टीम’ अशा अनेक गोष्टींमध्ये शहरानुकूल बदल करता येतात.

 

रिट्रोफिटिंग :

म्हणजे नेमकं काय?

 शहरनियोजनाच्या संदर्भात रिट्रोफिटिंग या किचकट शब्दाचा व्यवहारातला सोपा अर्थ आहे : माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज आदि कारणांनी तयार/शक्य झालेल्या तांत्रिक सुविधा/उपकरणांचा वापर करून शहरामध्ये असलेल्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करणं, 

पूरक सुविधांचं जाळं निर्माण करणं.

 

(लेखिका ‘लोकमत’च्या फीचर एडिटर आहेत.)

aparna.velankar@lokmat.com