ओढ पावसाची, छाया दुष्काळाची

 

नैसर्गिक संकटे आपल्याला नवीन नाहीत. या वर्षीही पावसाने दिलेली ओढ, पाण्याची टंचाई आणि त्यातून भेडसावणारे दुष्काळाचे सावट या सार्‍यांच्या पार्श्‍वभूमीवरही कायमस्वरूपी उपाययोजना करावयाला आपण सज्ज होत नाही. कृती करणे तर दूरच.  नियोजनाच्या पातळीवरही आनंदच आहे. पुन्हा एकदा निसर्गाच्या मेहेरबानीची वाट पाहायची. पाऊस चांगला बरसू लागला, की सारे काही विसरून जायचे आणि पुन्हा एकदा पाऊस भलताच लहरी झालाय म्हणून मोकळे व्हायचे. सुयोग्य व्यवस्थापन, चांगले नियोजन आणि त्यांना कल्पकतेची जोड दिली, तरच आपल्या भवितव्याला 

काही आशा आहेत. अन्यथा..

 

टंचाई नियोजनाची 

 

- मुकुंद धाराशिवकर

 

दुष्काळात भिवविणार्‍या छाया आताच दिसू लागल्या आहेत. त्या प्रश्नाचे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विेषण करून तो

प्रश्न समजावून घेणे, त्या दृष्टीने त्यावर तांत्रिक व सामाजिक दृष्टीने उपाययोजना करणे हे गरजेचे आहे. केवळ मलमपट्टीने

जेवढे पैसे यावर दरवेळी खर्च होतात, त्यातूनही  अनेक चांगली कामे करता येऊ शकतील. 

दर दोन-चार वर्षांनी कुठे ना कुठे कोरडा दुष्काळ पडतोच. गेल्या दीडशे वर्षांत किमान पंधरा मोठे दुष्काळ पडले आहेत. मात्र, तरीही या नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावयाला आपण सज्ज झालेलो नाही. कृती करणे हा तर दूरचा विषय; परंतु नियोजनाच्या पातळीवरही आनंदच आहे. या दुष्काळामागची कारणे आणि त्यावर काय उपाय असू शकतील, याचा जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तर्कशुद्ध आढावा घेऊ या.

 एक गोष्ट सुरुवातीलाच स्पष्ट करायला हवी. पाणी ही एक अशी नैसर्गिक संपत्ती आहे, की ती दरवर्षी मिळते. कमी अधिक प्रमाणात असेल; पण मिळते हे नक्की. जेवढा पाऊस पडतो तेवढा तो पुरत नाही किंवा आपल्याला पुरविता येत नाही. म्हणून ही टंचाईसदृश परिस्थिती किंवा दुष्काळ पडतो. आणखी एक गोष्ट विचारात घेऊ या. जर पुरेसे पाणी या पावसाच्या माध्यमातून मिळणारच नसेल आणि आपले मूळ स्रोतच अपुरे असतील तर कितीही उपाययोजना केल्या तरीही त्या निष्फळच ठरतील.

पाणी मिळते किती आणि लागते किती? :  उपलब्ध पाण्याचा हिशोब लक्षात घेतल्याशिवाय दुष्काळाचा विचार खर्‍या अर्थाने समजून घेता येत नाही.

अगदी सोपा हिशोब म्हणजे एक हेक्टर अर्थात १0,000 चौ.मी. जमिनीवर (सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात) एक मि.मी. पाऊस पडला आणि तो सगळाच्या सगळा अडविता आला, तर १0 घ.मी. पाणी मिळते. आपण साधारणत: ६0 ते ६५ टक्के पाणी मिळवू किंवा अडवू शकतो. म्हणजे एक मि.मी. पाऊस म्हणजे ६.00 घ.मी. पाणी असा अंदाज धरता येतो.

राजस्थानातील वाळवंटाचा काही भाग सोडला तर भारतात सरासरी ११६0 मि.मी. पाऊस पडतो. महाराष्ट्राच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातही सरासरी ४00 ते ५५0 मि.मी. पाऊस पडतो. सरासरी ५00 मि.मी. पाऊस म्हणजे ५00गुणिले ६= ३000 घ.मी. / हेक्टर पाणी. हे पाणी खूप मोठय़ा प्रमाणात आहे असे म्हणता आले नाही, तरीही सुखाने जगायला पुरेसे आहे.

किंबहुना, भारत हा असा देश आहे, की तेथे पुरेसा पाऊस पडतो, पाणी मिळते ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागते. तरीही इथे दुष्काळ पडतो. पाणी पुरत नाही. टँकरने पाणी पुरवावे लागते. गुरांसाठी छावण्या काढाव्या लागतात. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पाणी आहेही आणि नाहीही, हा प्रश्न समजून घ्यावा लागेल. आपल्याला पाणी मिळते पावसातून! मुख्यत: पाऊस पडतो तो पावसाळ्यात! चार महिने किंवा १२0 दिवस! त्यातही तो रोज पडत नाही. २.५ मि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडला तर तो पावसाळी दिवस! महाराष्ट्रात (कोकण विभाग वगळून) पाऊस पडतो तो २८ ते ४४ दिवस. तासात हिशोब मांडावयाचा तर ७0 ते ११0 तास म्हणजे सरासरी ९६ तास किंवा चार दिवस. आपल्याला हे चार दिवसांत मिळणारे पाणी सुमारे १३ महिने किंवा ४00 दिवस वापरावयाचे आहे. गणित चुकायला सुरुवात होते ती इथे. एका दिवसाचे पाणी १00 दिवस पुरवायचे असेल तर तेवढी साठवणक्षमता लागेल. नदीखोर्‍यानुसार आपण किती दिवस पुरेल एवढे पाणी साठवतो. हा विचार केला तर डोके सुन्न करणारी आकडेवारी समोर येते. 

सगळ्यात जास्त साठवणक्षमता ही तापी व कृष्णा खोर्‍यांत, ती सुमारे २00 दिवस पाणी पुरावे अशी. आपल्या हवामानानुसार ४0 ते ५५ टक्के पाण्याची वाफ होऊन जाते. ३0 टक्केच वाफ होते, असे समजले तरी हे साठवलेले पाणी १४0 दिवस पुरेल. म्हणजे १५ ऑक्टोबरला पावसाळा संपला तरीही आमचे साठवलेले पाणी हे ५ महिन्यांत म्हणजे १५ मार्चला संपले. ज्या काळात पाण्याची मागणी वाढते, त्या एप्रिल, मे, जूनसाठी पुरेसे पाणीच उरत नाही.

अगदी थोडक्यात म्हणजे प्रत्येक माणसाची, प्राणिमात्राची, वनस्पतींची गरज वर्षभर भागू शकेल एवढे पाणीसाठे आपल्याजवळ नाहीत. एकेकाळी होते. मात्र ज्या गतीने लोकसंख्या वाढली, गावे विस्तारली, शहरे पसरली, त्या प्रमाणात हे जलसाठे वाढले नाहीत. पाणी न मिळण्यामागचे हे पहिले कारण!

आमची जीवनशैली बदलली. दररोज दरडोई होणारा पाण्याचा वापर वाढला. त्यामुळे जास्त पाणी लागू लागले. त्याचा त्या त्या ठिकाणी हिशोब काढून ते पाणी किती प्रमाणात देता येईल, कसे पुरविता येईल ही माहिती जनतेला देऊन या प्रश्नात जो लोकसहभाग आवश्यक आहे, तो उरला नाही हे दुसरे कारण!

पाणी कमी पडतेय का? खोदा विहीर! करा बोअर! कोरडे झाले.. जा आणखी खोल! या मानसिकतेमुळे भूजलही मोठय़ा प्रमाणावर आपण संपवत आणलं. त्याचबरोबर पुन्हा भूजल निर्माण व्हावे म्हणून पुनर्भरणाचे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत व त्यामुळे हमखास उपयोगी पडू शकेल असा हा एक मार्ग जवळ जवळ अस्तंगत झाला हे तिसरे कारण! भारताच्या भूगर्भरचनेनुसार सुमारे अध्र्या देशातला भूगर्भ हा अग्निजन्य खडकाचा भाग आहे. तो बेसॉल्ट असो की ग्रॅनाईट! 

या भागात पाणी अगदी अल्प प्रमाणात मुरते. त्यामुळे येथे मोठय़ा प्रमाणात तलाव, सरोवरे निर्माण झाली. काही लाख तलाव होते इथे! हा तलावांचा देश म्हणून ओळखला जायचा. वाढीव जमिनीच्या हव्यासापायी, पर्यावरणाच्या निष्काळजीपणापायी आपण फार मोठय़ा प्रमाणावर ही सरोवरे नष्ट केली आणि नळाने घरात किंवा कालव्याने शेतात येणार्‍या पाण्यावर अवलंबून राहू लागलो, हे झाले चौथे कारण! विकेंद्रित पद्धतीत गाव तिथे जलसाठा, त्या पाण्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन हे त्या गावाकडे या पद्धतीच्या अनेक व्यवस्था देशात होत्या. स्थानिक परिस्थितीनुसार आपापल्या गरजांनुसार चालणार्‍या! सामान्य माणसांचे कल्याण.. समन्याय.. समान वाटप अशा आकर्षक नावाखाली या सगळ्याचे सरकारीकरण झाले. गावातल्या सामान्य माणसाचा या व्यवस्थापनाशी संबंध संपला हे पाचवे कारण! 

विकेंद्रित जलसाठवण याऐवजी एक मोठा जलसाठा आणि तिथून जलवाटप ही पाश्‍चात्य पद्धत आपणही स्वीकारली. त्याचे काही फायदेही झाले. झटपट झाले. त्यामुळे ती एकच पद्धत योग्य असे शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर चित्र निर्माण झाले व लघु योजनांकडे दुर्लक्ष झाले. ही सहावी पायरी घातक ठरली. मुळात पाणी पुरेसे आहे म्हटल्यावर नीट नियोजन करणे, आहे त्या पाण्याचे सर्वांमध्ये योग्य पद्धतीने वाटप करणे, ज्याच्या वाटेला जितके पाणी आले असेल त्या पाण्याचा व्यवस्थित वापर होऊन त्यातून उत्पादकता वाढते यावर लक्ष ठेवणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, पाण्याचे साठेच पुरेसे नसतील तर या उपाययोजना कुचकामी ठरतात. त्यामुळे वाटप वापर वगैरे बाबी दुर्लक्षित राहिल्या हे पुढचे कारण!

दुष्काळाचे वर्ष किंवा वाईट वर्षातही थेट १८७६, १८८२ पासून किंवा अगदी २0१२ च्या दुष्काळापर्यंत उत्पादनात फार घट नव्हती. धान्य निर्यात होत असे. अगदी २0१२च्या प. महाराष्ट्र दुष्काळी जिल्ह्यामध्ये पेयजलाची टंचाई होती, मात्र तिथल्या साखर कारखान्यांचे वार्षिक उत्पादन वाढलेलेच होते. ही नियोजनामधली ढिसाळ प्रवृत्ती दुष्काळाची तीव्रता वाढविते हे आणखी एक कारण!

गावची लोकसंख्या किती? ती वाढण्याचा दर किती?शेतीचे क्षेत्र किती? पशुधन किती? याची आकडेवारी गोळा करून गाववार पाण्याची गरज काढली व त्या गावाला तितके पाणी कसे उपलब्ध करून देता येईल याची पद्धत निश्‍चित करून जलसाठे निर्माण केले तर हा प्रश्न फार मोठय़ा प्रमाणात सुसह्य पातळीवर येईल. 

पर्यावरणातील बदल आणि पावसाचे बदलते स्वरूप यामुळे सरासरी तेवढाच पाऊस पडला तरीही थोड्या कालावधीतील मुसळधार पद्धतीने तो जाणे ही वारंवारता वादळी आहे. तो वेगाने पडतो. वाहून जातो. त्यामुळे ७५ टक्के विश्‍वासार्हता, ५0 टक्के विश्‍वासार्हता हे सगळे विसरून जाऊन जिथले पाणी विकेंद्रित स्वरूपात तिथेच थांबविणे आणि उपलब्ध करून देणे हा उपाय मोठय़ा प्रमाणावर हाती घ्यावा लागेल. कोकणासारख्या भरपूर पाऊस पडणार्‍या आणि ते पाणी वेगाने समुद्रात वाहून जाणार्‍या भागातले पाणी देशात इतरत्र कसे वापरता येईल, यावरही विचार करावा लागेल. मुळात आम्ही, पाण्याच्या टंचाईमुळे फार मोठय़ा प्रमाणात अडचणीत नाही, तर पाण्याच्या नियोजन टंचाईमुळे दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. हे समजून घेतले तर कदाचित दुष्काळाचा पुढचा फेरा हा इतका त्रासदायक ठरणार नाही. अर्थात कृतीत उतरविले तरच!

(लेखक पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक आहेत.) 

 

व्यवस्थापनासह हवी कल्पकता

अतुल देऊळगावकर

 

यन विद्यालयांनी किती गायक निर्माण केले?  असा  पश्न पं. कुमार गंधर्व यांनी उपस्थित केला होता. आर्थिक व मनुष्यबळ  व्यवस्थापकांची उपयोगिता किती? असा भडिमार सध्या जगभरातून होत आहे. याच तर्कानं महाराष्ट्र सरकार आणि दुष्काळ (व हवामानबदल) व्यवस्थापन यांचा काही संबंध आहे काय? असा सवाल आणि त्याचं ठामपणे नकारार्थी उत्तर राज्यातील समाजमन व्यक्त करीत आहे. तीन वर्षांपासून अवर्षण, अतवृष्टी, गारपीट यांचा मारा सहन करताना महाराष्ट्रातील शेतकरी गलितगात्र झाला आहे. महसूल, ठोकळ उत्पादन व दरडोई उत्पन्न या आर्थिक निकषांवर देशात अग्रभागी असणार्‍या राज्यात शेती व शेतकर्‍यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर चुकूनही  केला जात नाही. कुठल्याही नावीन्यपूर्ण योजनेचा विचार होत नाही. उलट राजकारण, प्रशासन व समाजकारणाकडून शेती उत्पादकांची यथेच्छ उपेक्षा वा  अवहेलना केली जात आहे. एकंदरीतच दीर्घकालीन विचार न करता थातूरमातूरता हाच प्रशासनाचा स्थायीभाव आहे. तो  दुष्काळात (व आपत्तीप्रसंगी) ठसठशीतपणे उठून दिसतो, एवढंच. दरम्यान, आपत्ती काळात सारे सोपस्कार बाजूला सारून सढळ हस्ते येणारा निधी सत्तेच्या वर्तुळातील अनेकांना लाभदायी ठरत असल्यामुळे आपत्ती लवकर येवो, असाच त्यांचा आविर्भाव असतो. जय जवान, जय किसान केवळ घोषणा व गाण्यापुरतेच राहिले आहेत. जवानांना प्रशिक्षणापासून सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधांचं पाठबळ असतं.  याउलट, शेतकर्‍यांसाठी असंख्य प्रकारचे अडथळे निर्माण करून ठेवले आहेत. शेतजमीन झपाट्यानं कमी होत आहे. शेतीच्या कटकटीतून बाहेर पडण्याची संधी बहुसंख्य शेतकरी हुडकत आहेत. अशा काळात कल्पकतेनं शेतीला मदत करणं, हे सरकारचं आद्य कर्तव्य असलं पाहिजे. सर्वसाधारण काळात शेतकरी भक्कम असेल, तर दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सक्षम होऊ शकेल. भारताच्या स्वातंत्र्याची ५७ वर्षे उलटल्यानंतर २00४मध्ये पहिला शेती आयोग स्थापला गेला. शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने २00७मध्ये शेती अहवाल सादर केला. स्वामीनाथन यांनी शेतकर्‍यांना दरसाल ४ टक्के सरळ व्याजाने सहज कर्ज उपलब्ध व्हावं अल्प दरात देशभर सर्व पिकांकरिता विमा योजना लागू करावी. कित्येक शेतकर्‍यांना आरोग्य उपचारासाठी कर्ज काढावे लागते. त्यासाठी आरोग्य विमा योजना देशभर चालू करणं आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी घेऊन प्रत्येक राज्याने शेती आयोग स्थापन करावेत. अवर्षण वा अतवृष्टीनंतर तातडीने मार्गदर्शन करण्यासाठी आपत्तिप्रवण गावांतून सल्ला देणारी ज्ञानकेंद्रे चालू करावीत. शेतीमधील उत्पादकता वाढवण्याकरिता उत्तम दर्जांचे संशोधन व पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे. पेरणीपासून विक्री व प्रक्रियापर्यंत अशा सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी त्यामध्ये केल्या होत्या. शेतमालाचा भाव ठरवणे ही सरकारने शेतकर्‍यांची चालवलेली क्रूर चेष्टा आहे. एकच भाव सरसकट लागू करता येत नाही. प्रत्येक ठिकाणची व प्रत्येक पिकाची मजुरी वेगळी असते. बैलजोडीचे, ट्रॅक्टरचे भाडे भिन्न असते, हे गृहीत धरून उत्पादन खर्च काढला पाहिजे. उत्पादन खर्चावर किमान ५0 टक्के नफा देऊन शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरवावी, अशी सूचना शेती आयोगाने केली आहे. तब्बल ७ वर्षांपासून (दोन लोकसभा निवडणुकांतही) तो धूळ खात पडून आहे. संयुक्त आघाडी सरकारनं स्वत: नेमलेल्या आयोगाला कस्पटासमान वागणूक दिली. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत आम्ही स्वामीनाथन शिफारसी लागू करू, असं आश्‍वासन दिलं होतं. ते काय करतात, हे पाहावं लागेल; परंतु  ७ वर्षांत या अतिमहत्त्वाच्या समस्येवर संसदेत रणकंदन झालेलं दिसलं नाही. 

एकाच वेळी भयंकर अवर्षण व  भीषण महापूर अशा चरम हवामानकाळात (एज ऑफ एक्स्ट्रिम वेदर कंडिशन्स) आपण जगत आहोत. शेती संशोधन संस्थांनी शेतकर्‍यांना सक्रिय होऊन मदत केली पाहिजे. दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन विद्यापीठातील जनुकशास्त्रज्ञ व आफ्रिकन अँग्रीकल्चरल टेक्नॉलॉजी फाउंडेशनच्या अध्यक्ष जेनिफर थॉम्सन यांना भूकमुक्तीच्या लढय़ासाठी जैवतंत्रज्ञान हे अमोघ हत्यार वाटतं. अवर्षणाच्या परिस्थितीत माती कोरडी पडली, तरी हा ताण सहन करून तगू शकेल, असं मक्याचं वाण तयार केलं आहे. विकसनशील राष्ट्रांना स्वत:च्या गरजांनुसार जैवतंत्रज्ञानाचं संशोधन करावं लागेल. आफ्रिकी जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण असणार्‍या पिकांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना स्वारस्य नाही, असं थॉम्सन म्हणतात. गहू, भात, मका, सोयाबीन, बार्ली, ज्वारी, बाजरी, कापूस या प्रमुख पिकांच्या  ५ ते १0 वर्षे टिकून राहणार्‍या जाती घडवण्यासाठी अमेरिका, चीन, कॅनडा व  ऑस्ट्रेलियातील शास्त्रज्ञ झटत आहेत. दीर्घायुषी व अधिक उत्पादन देणार्‍या सूर्यफूल आणि गव्हाची जात प्रयोगशाळेत तयार झाली आहे. सध्या वनस्पतीची पाने पडणार्‍या सूर्यप्रकाशापैकी जेमतेम एक टक्का सौरऊर्जेंचा उपयोग करतात. जनुकीय तंत्रज्ञानामुळे प्रकाश संश्लेषणाचं प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल, असे प्रयत्न चालू आहेत. याचा अर्थ दहा पटीने धान्याचे उत्पादन वाढू शकेल. अन्नपुरवठा ही समस्याच उरणार नाही. अन्नधान्याचा, इंधनाचा तुटवडा कालबाह्य होऊन जाईल. अत्यल्प पाण्यावर येऊ शकेल, अशी बहुवर्षीय ज्वारी, गहू, बाजरी ही आपली राजकीय व प्रशासकीय प्राथमिकता होणार तरी कधी? बाविसाव्या शतकात? विज्ञानामुळे मानवी श्रम कमी होत जाणार आहेत. पण, तोपर्यंत शेतकरी स्वत:हून शेती सोडून देतील किंवा भाग पाडले जाईल. त्यानंतर शेती खूप सुलभ व कमी कष्टाची शेती कंपन्या व धनिकांच्या ताब्यात जाईल, असा प्रवास सुरू झाला आहे. शेतीचे अभ्यासक व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संपतराव पवार हे चारा हेच पीक घेतल्यास दुष्काळ खूपच सुसह्य होईल,  हे साधार पटवून देत आहेत.  दुसरा मार्ग चीनने दाखवला आहे. तूर ही बहुगुणी आहे, हे आपल्याला कळतं. चीनमध्ये जनावरांसाठी प्रथिनयुक्त पौष्टिक चारा, जळण, मातीची धूप रोखण्यास व पाणी धरून ठेवण्यास उपयुक्त, पाचोळ्यापासून खत असा सवरेपयोगी तुरीचा वापर केला जात आहे. २000पर्यंत चीनला तूरडाळ अजिबात माहीत नव्हती. त्यांना हैदराबादच्या इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स - इक्रिसॅट या संस्थेनं बियाणं पुरवली. आज चीनमध्ये २0 लक्ष हेक्टरवर तुरीचं पीक उभं आहे. इतकंच नाही, तर माळरान, पडीक जमीन, रस्त्याचा उतार, खडकाळ जमीन कुठलाही भाग त्यांनी वज्र्य  ठेवला नाही.  ‘इक्रिसॅट व संशोधक दोघेही भारतामधील असूनही आपल्या व्यवस्थापकांना अशी इच्छाच नाही? हवामानाशी थेट संबंध असणार्‍या शेतकर्‍यांपर्यंत अचूक माहिती योग्य वेळी पोहोचवण्यासाठी काही तरी प्रयत्न व्हावेत. हवामान विभागातील शास्त्रज्ञांशी संपर्क साधून राज्य सरकार शेतकर्‍यांपर्यंत माहिती पोहोचू शकते. गारपीट असो वा अतवृष्टी, अशी तसदी घेतल्याचं दिसत नाही. हवामान खात्याच्या उदासीन कारभारामुळे अजून त्यात भर पडते. इतर देशांतील हवामानशास्त्रज्ञांना ढग पाहून त्यात गारा असल्याचं अनुमान करता येतं. आपल्याला हे का जमू नये? तसे डॉप्लर रडार नाहीत, का शास्त्रज्ञांना ढगाचं भौतिकशास्त्राचं प्रशिक्षण नाही? अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको, अरब राष्ट्रे, इस्राईल, चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी देशांत स्थानिक पाणी व्यवस्थापन संस्थाच पाण्याच्या नियोजनासाठी पर्जन्यरोपण करतात. चीनमध्ये ८0,000 तंत्रज्ञ योग्य ढगांवर जमिनीवरील तोफांतून रसायन फवारून पर्जन्यरोपण करतात. आपण हा प्रयोग बासनात बांधून का ठेवला आहे? असे प्रश्न मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पडत असल्याचं जाणवत नाही. गेल्या पंधरा वर्षांत केवळ ४0 ते ६0 तासांत वर्षभराचा पाऊस पडत आहे. भौगोलिकता, खडकांचा प्रकार, पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन देशात पाणी साठवण्याच्या सर्व पद्धती वापराव्या लागणार आहेत. पडणार्‍या पावसाचे साठ टक्के त्याच भागात जिरवण्यासाठी साधा, सोपा व स्वस्त उपाय अशी सलग समतल चराची ख्याती जगभर आहे; परंतु सिमेंट, लोखंड व ऊर्जा खर्ची पडत नसल्यामुळे सलग समतल चर या तंत्रावर अभियंते व ठेकेदारांनी व त्यामुळे सरकारने अघोषित बहिष्कार घातलेला आहे. डोंगर असो वा पठार, सलग, समतल चराने शेती केल्यास माती व पाण्याचे उत्तम संवर्धन होते. या माती व्यवस्थापनामुळे धरणात वाहून जाणर्‍या मातीच्या प्रमाणात घट होते.  अशा तंत्रांचा सर्वदूर स्वीकार गरजेचा आहे.    

कळसूबाईच्या हरिश्‍चंद्र डोंगर या भागात सुमारे ३000 मिलिमीटर पाऊस पडतो. या भागातून  एक मीटर रुंद व खोलीचा समतल पातळीवर चर खोदल्यास, तेथील पाणी गुरुत्वाकषर्णाने (विनाऊर्जा)  थेट मराठवाड्याच्या तेरणा नदीत आणता येते. सह्याद्रीवरील अतिरिक्त पाणी वीज न वापरता स्थानांतरित होऊ शकेल. विकासाच्या अर्थशास्त्राचे अभ्यासक जयंत वैद्य यांनी असा कल्पक प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. दुष्काळावर कायमस्वरूपी योजना आखण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, हवामानशास्त्रज्ञ, जलअभियंते, मृदाशास्त्रज्ञ, भूगर्भशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ  यांची  गोलमेज परिषद भरवली पाहिजे. सहसा भूकंप, चक्रीवादळ व महापुरानंतर मदत व पुनर्वसनाकरिता समाजसेवी संस्था धावून जातात. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती वगळता इतर सेवाभावी संस्थांनी मार्चमधील गारपीटग्रस्तांच्या यातनांकडे सहानुभूतीनं पाहिल्याचं दृश्य दिसलं नाही. पानशेत धरण फुटल्यावर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी बांधकामात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. आता  शेतकर्‍यांच्या मदतीला विद्यार्थी आले, तर पुन्हा एकदा उत्पादक कार्याची आणि श्रमाची महती समजेल. एकविसाव्या शतकातील उर्वरित काळाला  कलाटणी देणारी पायाभरणी होऊ शकेल. 

(लेखक पर्यावरण व सामाजिक प्रश्नांचे 

अभ्यासक आहेत.)

 

टंचाई नियोजनाची