सचिन लुंगसे -
अतिक्रमण माणसाचे,
शिक्षा वन्यजिवांना?
वन्यप्राणी आणि शेतीची नासाडी
हा प्रश्न सर्वच ठिकाणी
बिकट होताना दिसतो आहे.
बिहारमध्ये नीलगायी,
गुजरात आणि महाराष्ट्रात रानडुकरं,
आसामात हत्ती,
पश्चिम महाराष्ट्रात हरणं..
या प्राण्यांमुळे पिकांची नासाडी होते म्हणून त्यांना मारूनच टाकण्याचे प्रकार घडताहेत.
केंद्रानंही काही बाबतीत तशी परवानगी दिली आहे.
जैवविविधता आणि अन्नसाखळीवरचं
हे गंडांतर शेवटी आपल्याच
पायावर धोंडा पाडणारं आहे..
पशुहत्या होण्याचे प्रकार ठिकठिकाणी नेहमीच होत असतात. बिहारमध्ये २५० नीलगायी मारल्याचे प्रकरण तर अगदी ताजे आहे. मात्र त्यावरून ‘उपद्रवी’ जनावरांना मारणे योग्य की अयोग्य, अशा चर्चेला पुन्हा एकदा जोरदार रंग चढला आहे. या चर्चेत कोणी कायद्याचा आधार घेतला, तर कोणी ‘भूतदया’ प्रकट केली.
पशुहत्त्या किंवा जनावरांना मारण्याचा मुद्दा नवा नाही. त्यासंदर्भात अगदी ऐतिहासिक दाखलेही देता येतील. शाहजहानच्या काळात ‘नीलगायी’ ‘नीलघोडे’ म्हणून ओळखले जात. तेव्हाही ‘नीलघोड्यां’च्या हत्त्येचे प्रमाण अधिक होते. ‘नीलघोड्यां’चे संवर्धन व्हावे, हत्त्येचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी नीलघोड्यांचे नामकरण करण्याचा फतवा शाहजहानने काढल्याचे संदर्भ प्राणिमित्रांकडून दिले जातात. इतिहासातून वर्तमानात आलो तरी प्रश्न सुटलेला नाही.
कायद्यांचा विचार करायचा झाल्यास सम्राट अशोक यांच्या काळापासून वन्यजीव रक्षणाची जाणीव प्रबळ होती. स्तंभावर वटवाघळे, माकडे, गेंडे, साळी, वृक्षखारोट्या इत्यादिंची शिकार करू नये; जंगलात वणवे लावण्यात येऊ नयेत, असे निर्बंध त्यावेळी होते. काळ बदललेला असला तरीदेखील निसर्गाची साखळी बदललेली नाही. त्यानंतर एवढा कालखंड उलटूनदेखील वन्यजिवांच्या हत्त्येबाबत पुरेशी जनजागृती झालेली नाही, हेच आता स्पष्ट होत आहे.
राज्य कोणतेही असो, शेतीसाठी उपद्रवी ठरणारी जनावरे सर्वच ठिकाणी आहेत. हत्ती, माकड, नीलगायी, रानडुकरे, हरीण, मोर यांचा यात समावेश आहे. या सर्वच प्राण्यांचे अन्नसाखळीतील महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ‘पेटा’ किंवा ‘पॉज’सारख्या प्राणिमित्र संघटना तर आवर्जून आणि पोटतिडकीने कायम सांगत असतात, कोणताही प्राणी तुम्हाला कितीही उपद्रवी वाटला, ठरला तरी त्याला मारू नका. त्याला मारणं हा आपल्या समस्येवरील उपाय नाही. आपल्या अन्नसाखळीवरच त्यामुळे गंडांतर येऊ शकतं. आसामच्या काझिरंगा नॅशनल पार्कमध्ये वन्यजिवांच्या संरक्षणासाठी ‘शूट अॅट साईट’चे आदेश लष्करी जवानांना देण्यात आले आहेत. याचा परिणाम म्हणून काझिरंगात आत्तापर्यंत २४ शिकारी मारले गेले आहेत. याचाच अर्थ प्राण्यांसाठी एवढी तळमळ असलेले केंद्र सरकार ‘नीलगायीं’च्या हत्त्येवर ‘बेताल’ कसे झाले? हाही प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला आहे.
प्रश्न केवळ बिहारमधील नीलगायींचा नाही; महाराष्ट्रातल्या रानडुकरांचा आहे, आसाममधील हत्तींचा आहे, तसा तो पश्चिम महाराष्ट्रात हैदोस घालणाऱ्या हरणांचाही आहे. चंद्रपुरात हैदोस घालणाऱ्या रानडुकरांचा आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पश्चिम महाराष्ट्रात हरणांचे कळप वाढल्याने तेथील शेतकऱ्यांच्या पिकांची नासाडी होत आहे. यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कित्येकदा आवाज उठवला आहे. मात्र कोणतीही योग्य कार्यवाही झालेली नाही. यालाच जोडून मुद्दा मांडायचा म्हटला, तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोकची संख्या कमी होत आहे. माळढोकची संख्या वाढावी यासाठी शासन येथील ‘वनक्षेत्र’ वाढवण्याचा विचार करत आहे. वनक्षेत्र वाढविताना माढा तालुक्यातील काही जमिनी संपादित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. हा विचार काही कालचा नाही. किमान तीन ते चार वर्षे या मुद्द्यांवर नुसतीच चर्चा होत आहे. शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. माळढोकच्या संवर्धनासाठी वाढीव वनक्षेत्राचा मुद्दा अद्यापही निकाली निघालेला नाही. गुजरातमध्येही रानडुकरांचा प्रश्न बिकट बनलेला आहे. महाराष्ट्रासह गुजरातने रानडुकरांना मारण्याची परवानगी केंद्राकडे मागितलेली आहे. या प्रस्तावावर केंद्राने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात ४८ वन्यजीव अभयारण्ये, सहा राष्ट्रीय उद्याने आणि व्याघ्र प्रकल्प आहेत. सहा व्याघ्र प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्पांना अत्याधुनिक करण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्याच्या यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात वन्यजीव संरक्षणासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १० नवीन योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वन्यजिवांसाठी एवढी तरतूद होत असताना ‘उपद्रवी’ हे विशेषण काही प्राण्यांना लावून केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकारे वन्यजिवांना मारत सुटले आहे. वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाबाबतही खरे सांगायचे तर ही आपत्ती मानवनिर्मितच आहे. कारण वन्यजिवांनी कधीही अकारण वनक्षेत्राची सीमा ओलांडली नाही. मनुष्यप्राणी मात्र त्यांच्या हद्दीत शिरला. माणसाने जंगलांवर अतिक्रमण केले. तथापि, माणसाने वन्यजिवांनी मनुष्यवस्तीत आक्रमण केल्याचे भासवत त्यांना लक्ष्य केले. बोरीवलीत राष्ट्रीय उद्यानालगत बिबट्यांचे हल्ले वाढले, अशी आरडाओरड सुरू झाली. मात्र येथील मनुष्यवस्तीचा बिबट्यांना किती त्रास झाला? यावर प्राणिमित्र संघटना वगळल्या तर अन्य कोणीही आवाज उठवलेला नाही. परिणामी हा प्रश्न निरुत्तरितच राहिला.
पूर्वी हरीण, वाघ या प्राण्यांची बेसुमार शिकार व्हायची. त्यामुळे वनांचा पोत डळमळीत झाला. वाघ तर नामशेष होत आले. परिणामी सरकारने वाघांच्या शिकारीवर बंदी घातली. त्यामुळे वाघांची आणि हरणांची संख्या वाढू लागली. हरणांच्या वाढत्या संख्येचा त्रास शेतकरीवर्गाला होऊ लागला. असे असले तरी त्यांना मारण्याने आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेतो. वनक्षेत्र वाढवणे किंवा वाढत्या जनावरांना वनात सोडणे हा यावरील शाश्वत उपाय आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तराचा विचार करावयाचा झाल्यास अमेरिकेत हरणांचा उपद्रव शेतकरी वर्गाला होतो. यावर उपाय म्हणून अमेरिकेतील सरकारने एका विशिष्ट मोसमात परवाने घेऊन हरणांची शिकार करण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी दिली. अमेरिकेत नोव्हेंबर महिना ‘डिअर हंटिंग मन्थ’ म्हणून ओळखला जातो. या एका महिन्यापुरतीच शेतकरी वर्गाला हरणांची शिकार करण्याची परवानगी दिली जाते. या निर्णयावर अमेरिकेत सध्या मोठी टीका होत आहे.
प्राण्यांमुळे शेती उत्पादनांची हानी होते हे खरेच, पण त्यासाठी वन्यजीव न मारता त्यांना अन्य भागात हलवणे शक्य आहे. हा पर्याय खर्चिक असला तरी अशक्य नक्कीच नाही. वाघांची संख्या जास्त असलेल्या जंगलांमध्ये नीलगायींना सोडल्यास वाघांना खाद्य मिळू शकते. हीच बाब अन्य प्राण्यांच्या बाबतीतही लागू आहे. अन्नसाखळीचा विचार करता निसर्गातील प्रत्येक घटक अगदी किडे-मुंग्यादेखील आवश्यक ठरतात. ही साखळी बिघडू न देण्याची जबाबदारी सगळ्यांवर आहे. कत्तलीची परवानगी हा अतिशय सोपा उपाय झाला. त्यामुळे जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होताना आपल्याही ते अंगलट येणारच. त्यासाठी सारासार विवेकच हवा.
हिमाचल प्रदेशात माकडांना, उत्तराखंडमध्ये रानडुकरांना, तर गोव्यात मोरांना मारण्याची परवानगी केंद्राने दिली आहे. ब्रिटिश राजवटीतही लांडग्याला उपद्रवी ठरवून कत्तलीची परवानगी देण्यात आली होती. सध्या ही प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. मुळात ‘उपद्रवी’ या संज्ञेत वरीलपैकी कोणतेही प्राणी बसत नसताना त्यांची कत्तल सुरू आहे. प्राण्यांप्रमाणेच पक्ष्यांचा विचार केला तर गिधाडांची संख्याही कमी होत आहे. १९९० सालापासून गिधाडांवर संक्रांत आली आहे. यापूर्वी गिधाडांची संख्या चार कोटींवर होती. पाळीव प्राण्यांना देण्यात येणाऱ्या डायक्लोफिनॅक इंजेक्शनच्या प्रभावामुळे गिधाडांची संख्या अवघ्या चार लाखांवर आलेली आहे. गिधाडांची संख्या वाढावी म्हणून केंद्र जोमाने प्रयत्न करत आहे. असे असताना नीलगाई, माकडं, रानडुकरं.. अशा प्राण्यांवर अन्याय का? या प्रश्नांचे उत्तर कोणीही ‘शेतकरी वर्गाचे नुकसान होत आहे’, असे देईल. ती वस्तुस्थिती आहे यात शंकाच नाही; पण मुळात हे संकट मानवनिर्मित असताना या प्राण्यांना मारणं हा त्यावरचा उपाय कसा?