- अर्थ सराफ
गेल्या रविवारची गोष्ट. तब्बल १५ लाख नागरिक पॅरिसच्या रस्त्यावर उतरले होते. शांततेच्या मार्गाने कडवा निषेध नोंदवण्यासाठी निघालेला फ्रान्सच्या इतिहासातला सर्वात मोठा मोर्चा. पॅरिस या शहराची लोकसंख्याच आहे २३ लाख. त्यापैकी १५ लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश नागरिक रस्त्यावर उतरून या सभेत उत्स्फूर्तपणे सामील झाले होते. त्या १५ लाखांमध्ये मीही एक होतो.
खरंतर या काळात फ्रेंच लोकांचे विकएण्ड वार्षिक विण्टर सेलसाठी राखून ठेवलेले असतात. सर्वत्र शॉपिंग आणि मौजमजेचा माहोल असतो. गेल्या रविवारी मात्र मजेसाठी राखून ठेवलेल्या दिवशी खरेदीची धूम उडवून रेकॉर्ड सेल नोंदवण्याऐवजी पॅरिसने एका ऐतिहासिक मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवला.
रविवारी सकाळी ‘अँलिसा’ या ठिकाणाहून मी ला रिपब्लिकच्या दिशेने म्हणजे पॅरिसच्या दुसर्‍या टोकाला निघालो होतो. मेट्रोमधे पाऊल ठेवताच जाणवलं, की हे मी ओळखतो ते पॅरिस नाही. रोज युनिव्हर्सिटीला जाताना मेट्रोमध्ये भेटतात ती अलिप्त, अनोळखी, शांततेत प्रवास करणारी माणसं ही नाहीत. साध्या हालचाली, हावभाव, आवेश आणि बोलण्याचा स्वर. सारंच वेगळं होतं. प्लॅटफॉर्मवरच्या तुंबळ गर्दीतून मी आणि माझा मित्र जाकस दोघे मेट्रोमध्ये घुसलो. वातावरणात भारलेपण होतं. विजेची रेघ धावत असावी, तसा ताणही होता. ती गर्दी नव्हती नुसती. त्या गर्दीला चेहरा होता. स्वत:च्या अस्तित्वाहूनही उच्चस्थानी असलेल्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी स्वत:चं सामान्यपण विसरायला लावणार्‍या हिमतीचा चेहरा. किमान दहा ब्लॉक लांबवर उतरून उसळत्या गर्दीतून वाट काढत चालत राहिलो, तेव्हा कुठे मूळ सभेचं ठिकाण दिसू लागलं.
भेदाभेदाच्या सार्‍या रेघा पुसून एका सामुहिक कर्तव्यासाठी उत्स्फूर्तपणाने उसळलेला तो समूह, त्यातली सळसळती ऊर्जा. पॅरिसच्या मोर्चात सहभागी झालेल्या कुणालाही यातलं काहीही आयुष्यभर विसरता येणार नाही. एवढी गर्दी असलेल्या मोर्चामध्ये सर्व तर्‍हेची माणसं असतात. पॅरिसचा अनुभवही वेगळा नव्हता. शार्ली हेब्दोच्या संपादकीय कचेरीत जे घडलं, त्याचा आपापल्या आकलनाप्रमाणे अर्थ लावणारे आणि त्यानुसार मतप्रदर्शन करणारे गट होते. ‘जे सुई शार्ली’ म्हणजे ‘मी पण शार्ली’ असं लिहिलेले फलक हातात घेऊन रस्त्यावर उतरलेले अर्थातच बहुसंख्य होते. इतका हिंसक रक्तपात घडवणार्‍या द्वेषावर अखेरीस प्रेमानेच विजय मिळवता येईल, अशा अर्थाच्या घोषणा काही फलकांवर होत्या. एका अनाम दिशेने भारल्यासारखा कूच करणारा तो समूह ही लाखो चेहर्‍यांनी बनलेली जणू एकच सळसळती आकृती होती. अविचारी हिंसेचा तीव्र निषेध, सामाजिक चौकटीच्या अस्तित्वालाच नख लावू पाहणार्‍या वृत्तींना कडवा विरोध आणि मुक्त अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठी सामूहिक ताकद एकवटण्याची निकड असे सारे रंग त्या चित्रात मिसळून गेले होते.
शार्ली हेब्दोच्या निमित्ताने फ्रेंच विचार आणि लोकशाहीच्या गाभ्याशी असलेलं मुक्त अभिव्यक्तीचं मूल्य इतक्या उद्दामपणे तुडवलं गेल्याचा संताप सामान्य फ्रेंच नागरिकांच्या जिव्हारी लागला होता. पत्रकार-लेखकांच्या स्वातंत्र्यावरचा हल्ला हा फ्रेंचांच्या जीवनधारणेवरचाच हल्ला आहे, याबद्दल दुमत नव्हतं. जसजसे दिवस पुढे सरकू लागले तसतसा रोष निवण्याऐवजी या संतापाला आकार येत गेला. एकमत होऊ लागलं. जोर धरू लागलं. शार्ली हेब्दोच्या संपादक-व्यंगचित्रकारांची जी भूमिका होती- मग ती कुणाच्या भावना दुखावणारी का असेना- ती त्यांनी मांडली, तो त्यांचा अधिकार होता. त्या भूमिकेला विरोध करण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजे विरोधी विचार मांडणार्‍यांचा खातमा करण्याचा परवाना असू शकत नाही, यावर फ्रेंच जनमत ठाम होत गेल्याचं मी पाहिलं. अशी भूमिका घेणं, मांडणं आणि लावून धरणं जगभरातल्या अनेक समाजांमध्ये अवघड बनत चाललं आहे. भारतात तर हा पेच आणखीच क्लिष्ट आणि कळीचा बनत चालला आहे.‘कुणाच्याही भावना दुखावतील असं न बोलणं-लिहिणं-छापणं’ हा जणू आपला राष्ट्रीय स्वभावच बनत चालला आहे. शार्ली हेब्दोवरच्या हल्ल्यानंतर भारतीय माध्यमांमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक चर्चा, राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींचे लेख, ट्विट्स यातला सरासरी सूर भावना न दुखावण्याचे सल्ले देण्याकडेच प्रामुख्याने होता. मूळ प्रश्नाच्या सोडवणुकीसंबंधीच्या विवेचनातून मूळ प्रश्न किती गंभीर आहे याचे पुरावेच मिळावेत हे अस्वस्थ करणारं वाटलं आणि हल्लेखोरांच्या नि:संदिग्ध निषेधाआधी/ऐवजी बळींनाच दोषी मानण्याची वृत्तीही!
मुक्त बोलण्या-लिहिण्याचं स्वातंत्र्य हा नागरिकांचा विशेषाधिकार आहे, त्याचा गैरवापर/दुरुपयोग केला जाता कामा नये अशा अर्थाच्या प्रतिक्रिया जगभरातल्या राजकीय वर्तुळातून व्यक्त झाल्या. हा सोयीस्कर युक्तिवाद धोकादायकच आहे. मुक्त अभिव्यक्तीच्या पायात कासरा बांधून सगळं चर्चाविश्‍वच स्वत:ला सोयीस्कर अशा एका चौकटीत कोंबण्याचा प्रयत्नच यातून होईल. माणसांची तोंडं बंद केल्यानं ज्यांचा फायदा होऊ शकतो, अशांच्या हाती यातून एक आयतंच कोलीत मिळेल. - हे होऊ नये यासाठीचा झगडा पॅरिसच्या रस्त्यांवर लढला गेला, असं मला वाटतं. जे पॅरिसमध्ये घडलं, ते मुंबईत का अशक्य असावं? अभिव्यक्ती आणि खुल्या संवादशक्यतांच्या रक्षणासाठी उद्या मुंबईतली २/३ लोकसंख्या रस्त्यावर उतरली तर? त्यांचं ‘म्हणणं’ काना-डोळ्याआड करणं शक्य आहे का?
पॅरिसच्या रस्त्यांवर गेल्या रविवारी जे झालं, तो केवळ शोक अगर राग नव्हता. ती केवळ दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या पत्रकारांना वाहिलेली भावुक, तत्कालिक श्रद्धांजली नव्हती. तो भव्य मोर्चा हा फ्रेंच एकजुटीचा चेहरा होता. परस्पर सौहार्दाचा, प्रेमाचा उद्गार होता.. आणि परस्परांमध्ये दुफळी माजावी म्हणून मुद्दाम घडवल्या गेलेल्या दुर्घटनेची जखम ताजी असताना, एकमेकांना आतून जोडणारी माणुसकी किती सदय आणि श्रेष्ठ असते याचा रोकडा अनुभव त्या गर्दीतल्या प्रत्येकाला देणारं एक निमित्तही!
- म्हणूनच ते पुसलं जाणार नाही. फ्रेंच समाजाची वीण या हल्ल्यानंतर आणखी मजबूत होईल असा विश्‍वास वाटावा असं सध्या या देशातलं वातावरण आहे.
- वेळ येते तेव्हा देशाच्या अस्तित्वाचा गाभा असलेल्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी ठाम भूमिका घेणं अपरिहार्य असतं. हेच भारतातही घडलं पाहिजे. एम. एफ. हुसेन, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि त्यांच्याच रांगेतल्या मागच्या-पुढच्यांना विस्मरणात जाऊ देणं कोणत्याही समाजाला परवडणारं नाही. माध्यमांमधल्या अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य नसेल, एकत्र येऊन सभा घेण्याची मोकळीक नसेल, बोलण्याची मुभा नसेल, वाद घालण्याच्या शक्यता जिवंत ठेवणारं वातावरण नसेल तर कुठल्याही समाजाचं ‘जिवंतपण’च संपून जाईल. आणि अखेरीस तो समाज हेच एक व्यंगचित्र बनून जाईल !
(अर्थ पॅरिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्समध्ये अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आहे. तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या पॅरिस येथील मुख्यालयात ‘रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर ट्वेंटीफस्र्ट सेंच्युरी’ या अभ्यासगटाबरोबर काम करतो.)