- श्रीहरी अणे
संविधान स्वीकारून भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून सुरू केलेल्या वाटचालीस यंदा 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपण कितीही आदर्श संविधान तयार केले तरी त्यातून कशा राष्ट्राची निर्मिती होईल हे, ते राबविणार्‍या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असेल, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेत केलेले वक्तव्य किती भविष्यदर्शी होते, हे गेल्या सात दशकांत दिसून आले आहे. या प्रदीर्घ अनुभवातून प्रगल्भता येण्याऐवजी राज्यघटनेची मूळ चौकट उत्तरोत्तर खिळखिळी होत गेल्याचे दिसते, असे खेदाने म्हणावे लागेल.राज्यघटनेच्या पहिल्याच अनुच्छेदात भारत हे अनेक घटकराज्यांचे मिळून संघीय गणराज्य असेल असे जाहीर केले गेलेले आहे. म्हणजेच संघराज्यीय शासनव्यवस्था हा संविधानाचा गाभा आहे; पण गेल्या 70 वर्षांत संविधानास आलेले खिळखिळेपण याच व्यवस्थेत अधिक आल्याचे दिसते. भारतीय संविधान तयार करताना घटनासभेवर त्यावेळच्या जगातील एकमेव लेखी राज्यघटनेचा म्हणजे अमेरिकी संविधानाचा पगडा होता. प्रत्यक्ष कृतीमध्ये मात्र या वैचारिक बैठकीपासून फारकत झाली. सुरुवातीची पाच दशके एकाच प्रबळ राजकीय पक्षाची केंद्रात व बहुतांश राज्यांमध्ये एकछत्री सत्ता राहिल्याने केंद्र बळकट व राज्ये दुबळी होतगेली. आताही सत्तेतील पक्ष बदलला असला तरी याचीच पुनरावृत्ती होत आहे.संघराज्यातील घटकराज्यांना केंद्राहून वेगळे असे स्वतंत्र अधिकार असतील असे अभिप्रेत ठेवून त्यांना ते अधिकार बजावता येतील, अशी तात्त्विक चौकट संविधानाने तयार केली. पण केंद्राचे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत राहिले. मुख्य म्हणजे एकाच शीर्षस्थ नेत्याच्या हाती अधिकार एकवटल्याने स्वतंत्र अधिकार असूनही ते वापरण्याची मानसिकता व इच्छाशक्ती राज्यांच्या नेत्यांमध्ये शिल्लक राहिली नाही. जेव्हा अल्पकाळ किंवा निवडक राज्यांपुरती समांतर सत्ताकेंद्रे उभी राहिली तेव्हा संघर्ष व खटके अनुभवास आले.सध्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून देशभर सुरू असलेले काहूर हे याचेच प्रतिबिंब म्हणावे लागेल. केंद्राने केलेल्या एखाद्या कायद्याच्या विरोधात लोकांनी रस्त्यावर उतरणे वेगळे; पण त्या कायद्यास जेव्हा राज्ये विरोध करतात तेव्हा त्याला संघराज्यीय संघर्षाचे स्वरूप येते. स्वत: केलेला कायदा देशभर राबविण्याचा केंद्राला नक्कीच अधिकार आहे; पण आम्हाला तो मान्य नसल्याने त्यासाठी आम्ही आमची यंत्रणा व कर्मचारी वापरू देणार नाही, अशी भूमिका राज्यांनी घेण्यात संविधानाच्या दृष्टीने काहीच गैर नाही. असे करण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. पण गेल्या इतक्या वर्षांत आपल्याला हवे तसे राज्यांना वाकविण्याचा सत्ताज्वर अंगी भिनलेल्या केंद्राला राज्यांचा हा स्वाभिमानी बाणा पचण्यासारखी स्थिती राहिलेली नाही. याकडे राज्यांनी केंद्राविरुद्ध दंड थोपटणे अशा स्वरूपात पाहिले जात आहे. एवढेच नव्हे तर याला संवैधानिक व्यवस्था कोलमडून पडल्याचा मुलामा देऊन अशा विरोध करणार्‍या राज्यांमधील सरकारे बरखास्त करण्याचे इशारेही दिले जात आहेत. असे होणे हे संविधानास अभिप्रेत असलेल्या संघराज्य व्यवस्थेचे अपयश आहे.राज्यघटनेनुसार केंद्रातील व राज्यांमधील कायदे मंडळांसाठी स्वतंत्र निवडणुका घेतल्या जातात. या निवडणुकांमधील जनतेच्या कौलानुसार दोन्ही ठिकाणी सरकारे स्थापन होतात. ही दोन्ही सरकारे पूर्णपणे स्वतंत्र असतात व ती सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. दोन्ही सरकारांना आपल्या विचारसरणीनुसार व ध्येय-धोरणांनुसार राज्य करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. दोन्ही ठिकाणी जनतेने वेगवेगळा कौल दिल्याचे अनेक वेळा दिसते. पण राज्यघटना विकृतपणे राबविली गेल्याने राज्यांमधील सरकारांना असायला हवे तसे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. बर्‍याच बाबतीत राज्ये केंद्राची मांडलिक असल्यासारखी स्थिती झाली आहे. केंद्राने अतिक्रमण केल्याने राज्यांचे कायदे करण्याचा अधिकारसंकुचित झाला आहे. वित्तीय आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर र्मयादा आल्या आहेत. केंद्रीय कायदेमंडळात राज्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राज्यसभेची रचना झाली. आजही राज्यसभेचे सदस्य राज्य विधिमंडळेच निवडून देत असले तरी ते सभागृह राज्यांचे प्रातिनिधिक राहिलेले नाही. पक्षीय राजकारणासाठी ठरावीक लोकांची सोय लावण्याचे ते एक हक्काचे कुरण बनले आहे. जेथून निवडून यायचे त्या राज्याचा रहिवासी असण्याची अट काढून टाकण्याने या अध:पतनास सुरुवात झाली. संघीय व्यवस्थेत राज्ये दुय्यम स्थानावर येण्याचे हेही एक कारण आहे.राज्यघटनेने कार्यपालिका, कायदेमंडळ व न्यायपालिका असे शासन व्यवस्थेचे तीन स्तंभ निर्माण केले. पण कायदेमंडळ क्षीण होत गेले व कार्यपालिकेवर वचक ठेवण्याची क्षमता गमावून बसले आहे. चर्चेविना कायदे मंजूर होणे, सभागृहाचा जास्तीत जास्त वेळ गोंधळ व परस्परांवर कुरघोडी करण्यात वाया घालविणे, विरोध न जुमानता विधेयके दामटून नेणे यामुळे कायदेमंडळ त्याचे औचित्यच हरवून बसले आहे. कायदेमंडळावर जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी कायदे करण्याचे आपले मूलभूत कर्तव्य विसरून गेले आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे ते पक्षीय नेतृत्वाचे रबरस्टॅम्प झाले आहेत. कार्यपालिकेने कायदेमंडळाचे हे खच्चीकरण जाणीवपूर्वक केले आहे. शासनाची तिन्ही अंगे तुल्यबळ असतील व त्यांच्यातील संतुलनाने राज्यशकट जोमाने हाकला जाईल, ही राज्यघटनेची अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. कायदेमंडळ व कार्यपालिका यांच्यातील असंतुलनाने न्यायपालिकेस हस्तक्षेप करण्यास वाव निर्माण झाला. याचा फायदा घेत न्यायपालिका अन्य दोन स्तंभांच्या अधिकारक्षेत्रांत वाढता हस्तक्षेप करत आहे.नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर कार्यपालिकेकडून केले जाणारे अतिक्रमण हे राज्यघटनेची चौकट खिळखिळी होत असल्याचे आणखी एक दृश्य लक्षण आहे. अभिव्यक्ती, व्यवसाय-उद्योग, आहार-विहार, धर्माचरण यासारखे मूलभूत हक्क नागरिकांना पूर्ण स्वातंत्र्याने उपभोगू न देण्यासाठीच आहेत, असा दृढ समज मनात ठेवूनच कार्यपालिका या अधिकारांवर बंधने घालण्याचे नवनवे उपाय शोधत असते. अनेकदा अशासकीय पातळीवरपण प्रशासनाच्या मूक संमतीने झुंडशाहीने हे अधिकार कुस्करले जातात. याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितल्यास या हक्कांचे र्शेष्ठत्व बाजूला राहते व बंधने घालण्याच्या सरकारच्या अधिकाराचीच चर्चा अधिक होते.गेली सात दशके देशाचा कारभार संविधानाची शपथ घेऊन केला जात आहे. पण प्रत्यक्षात या मार्गावरील वाटचाल घट्ट पाय रोवून होण्याऐवजी निसरड्या वाटेवरून होताना दिसते. राज्यघटनेची अंमलबजावणी कितपत यशस्वी झाली याचा आढावा घेण्यासाठी सुमारे 20 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने एक आयोग नेमला होता. बरेच विचारमंथन करून आयोगाने अहवाल दिला. त्याचे पुढे काय झाले हे समजले नाही. राज्यघटनेची ही चौकटीबाहेरची घसरण अगदी सूक्ष्मतेने व चाणाक्षपणे सुरूआहे. गांभीर्याने विचार करून यास वेळीच आवर घातला नाही तर आणखी दोन पिढय़ानंतर जे सुरू आहे तेच राज्यघटनेसही अभिप्रेत आहे, असा सर्वमान्य समज रूढ होईल. तसे होणे हे स्थित्यंतर संविधानास अस्वस्थतेकडून अत्यवस्थतेकडे नेणारे ठरू शकेल.(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ व महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आहेत.)(शब्दांकन : अजित गोगटे)