- अँड. उदय वारुंजीकर
बालविवाह हा बलात्कारापेक्षा भयानक आहे. अशी टिपण्णी नुकतीच दिल्लीमधल्या एका महिला न्यायाधीशांनी केली. वय वर्ष १४ वयाच्या एका बायकोने नवरा आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध हुंड्यावरून छळ केल्याचा खटला दाखल केला होता. त्या वेळी न्यायाधीश साहेबांनी त्या मुलीच्या आईवडिलांना फैलावर घेऊन ‘बालविवाहा’विषयी टिपण्णी केली.
बालविवाह ही एक भारतामध्ये चालत आलेली प्रथा होती. ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये प्रथमत: या बाबतीत कायदा करण्याचे ठरले. १८६0 च्या भारतीय दंड विधानामध्ये लग्नानंतर शरीरसंबंधांसाठी संमतीचे वय १0 असे ठरविले गेले; पण १८८0 आणि १८९१ सालामधल्या दुरुस्तीनंतर हेच वय १२ वर्षे असे झाले. अर्थात, ही तरतूद गुन्ह्याच्या संदर्भात होती; पण ‘बालविवाह’विषयक प्रबोधन झाले नाही आणि ती प्रथा चालूच राहिली.
रावसाहेब हरविलास सारडा यांनी तत्कालीन संसदेमध्ये १९२९ला नवीन कायद्याचा मसुदा सादर केला. या कायद्याला ‘सारडा कायदा’ असे बोली भाषेमध्ये ओळखले जाते. १९२९ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या’मध्ये बाल विवाहाला शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. ‘बाल’ या शब्दाची व्याख्या या कायद्यामध्ये करण्यात आली. या व्याख्येमध्ये दुरुस्ती करून झाल्यामुळे बाल म्हणजे- २१ वर्षे वयाचा मुलगा आणि १८ वर्षांची मुलगी यापेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती असे ठरले.
एवढेच नव्हे, तर १८ ते २१ वर्षे या वयातील नवरदेवाला बालविवाह केल्याबद्दल १५ दिवस सक्त मजुरी किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा आणि ज्या नवरदेवाचे वय २१पेक्षा जास्त आहे; पण तो बालविवाह करील, तर तीन महिन्यांपर्यंतची आणि दंडाची शिक्षा ठरविण्यात आली, तर बालविवाह करणार्या, घडविणार्या आणि त्यामध्ये सहभागी होणार्यांनादेखील शिक्षा दिली जाईल, अशी तरतूद केली. अर्थात, अशा त्रयस्थ व्यक्तीने जर सिद्ध केले, की त्या व्यक्तीला विवाह हा बालविवाह असल्याचे माहीत नव्हते, तर अशा व्यक्तीला सूट देण्यात आली. दुसरीकडे आईवडील आणि पालकांनादेखील बालविवाहाबद्दल ३ महिने शिक्षा आणि दंड, अशी शिक्षा दिली.
परंतु, या १९२९च्या कायद्यामध्ये महिलेला सक्त मजुरीची शिक्षा दिली जाणार नाही, अशी सुस्पष्ट तरतूद करून महिलेला विशेषत: आई, सासू आदी लोकांना जेलची शिक्षा देता येणार नाही, असे सांगितले.
बालविवाह का होत असे याची कारणे शाोधायचा प्रयत्न केल्यावर लक्षात येते, की गरिबी, महिला सुरक्षा, अज्ञान अशी अनेक कारणे आहेत. वयात येणार्या मुलीला सांभाळणे हे अवघड वाटल्यानेदेखील बालविवाह घडतात. त्याचप्रमाणे कुटुंब नियोजन न केल्याने खाणार्या तोंडाची संख्या वाढल्याने बालविवाह घडतात. याचा परिणाम मुलगा आणि मुलगी या दोघींच्या शिक्षणावरती होतो. एवढेच नव्हे तर घरावरही होतो. लहान वयामध्ये लग्न झाल्यामुळे बालपण संपून जाऊन, नको त्या वयामध्ये जबाबदारी येऊन पडते. शारीरिक समस्या निर्माण होतात. कमी वयामध्ये मातृत्व आल्यास साहजिकच त्याचा परिणाम तब्येतीवर होतो. याशिवाय अनेक परिणाम होतात.
या १९२९च्या कायद्याला विरोध झालाच. या कायद्याला मुस्लिम समाजाकडून विरोध झाला. त्याचा परिणाम म्हणजे, १९३७च्या शरीयत कायद्यामध्ये मुलीच्या संमतीने बालविवाह होऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली. दुसरीकडे समाजसुधारक कायद्याला हिंदू धर्मीयांकडूनदेखील विरोध झाला. त्यामुळे प्रथा-परंपरा यामध्ये अडकलेल्या समाजामध्ये हा कायदा पुस्तकामध्येच राहिला. या कायद्यामध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे आणि सामाजिक मानसिकतेमुळे हा कायदा प्रभावीपणे लागू झाला नाही. शिक्षा झाल्याची काही तुरळक प्रकरणे वगळता हा कायदा पुस्तकामध्येच राहिला.
१९५0च्या राज्यघटनेमुळे चित्र बदलून गेले. सरकारसाठी असणार्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अनुच्छेद ३९नुसार बालकांना त्यांचे बालपण उपभोगण्यासाठी तरतूद केली पाहिजे. असा अधिकार दिला, असे असूनसुद्धा बालविवाह चालूच राहिले. शहरांमध्ये हळूहळू लग्नाचे वय पुढे ढकलले जाऊ लागले. परंतु, ग्रामीण भारतामध्ये बालविवाह चालूच होते.
१९९८मध्ये घेतलेल्या एका छोट्या सर्वेक्षणानुसार ४८टक्के बालविवाह भारतामध्ये होतात, अशी धक्कादायक आकडेवारी मांडली गेली, तर २00५ ला राष्ट्रसंघाच्या वतीने ३0टक्के विवाह हे बालविवाह होतात, असे जाहीर केले गेले. परंतु १९८१ पासून जनगणनेच्या अहवालामध्ये आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार बालविवाह हळूहळू संपुष्टात येत आहे, असे म्हणणे शक्य आहे. १९८१ ला ४३.४ टक्क्यांवरून १९९१ साली ३५.३टक्के आणि २00१ साली १४.४टक्केपर्यंत ही आकडेवारी खाली आली. आणि २0११ च्या जनगणना अहवालामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण कमी होत होत ३.७ या टक्केवारीपर्यंत आल्याचे जाहीर केले.
अर्थात, समाज प्रबोधनाच्या बरोबरीने कायद्याने घडविलेले बदल हेदेखील कारणीभूत होते. मात्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम या राज्यांमध्ये सरासरी दहा टक्के विवाह हे बालविवाह होत आहेत, ही सत्य परिस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे.
१९६0 ला बालकांचा कायदा आला. मात्र, त्यामुळे मुलगी १६ वर्षे आणि मुलगा १८ वर्षे या खालील मुलांना संरक्षण होते. बालगुन्हेगारी, त्यांचे संरक्षण, पुनर्वसन, शिक्षण यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या, तर १९८६ मधला ‘बालमजुरी प्रतिबंधक’ कायदा करण्यात आला, तर १९८६ मध्येच राज्यघटनेतील तत्त्वांना लक्षात ठेवून बालकांचा कायदा (ख४१ील्ल्र३ी अू३) करण्यात आला. त्यानंतर २000 ला नवीन कायदा आणि सर्वांत शेवटी २00६ मधली दुरुस्ती होऊन नवीन कायदा आला.
तर, दुसरीकडे बालविवाहविषयक १९२९ मधील कायदा रद्द करून बालविवाह प्रतिबंध कायदा पारित करण्यात आला. हा कायदा ११जानेवारी२00७ रोजी लागू झाला. त्यानुसार बालविवाह हा त्या लग्नाच्या वर किंवा वधू यांच्या इच्छेवर करणे शक्य आहे, अशी तरतूद केली. त्यामुळे जर बालविवाह केलेल्या वर किंवा वधू यांना मान्य असल्यास विवाहाला मान्यता देण्यात आली. त्याच बरोबरीने बालवधूच्या पोटगी आणि राहत्या घरासाठी पोटगीची व्यवस्था करण्यात आली. बालवरांचे आईवडील पोटगी देण्यास बंधनकारक असतील अशीदेखील तरतूद करण्यात आली. बालविवाहात निर्माण झालेल्या अपत्यांना पोटगी आणि त्यांचा ताबा, कस्टडी या संदर्भात आदेश देण्याची तरतूद करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर बालविवाहातून निर्माण झालेल्या संततीला अन्य संततीप्रमाणेच अधिकार देण्यात आले. न्यायालयांना बालविवाह रोखण्यासाठी मनाई हुकूम देण्याचे अधिकार दिले. पूर्वी असलेल्या शिक्षेसंदर्भात पुनर्विचार करून, बालविवाह करणार्या पुरुषाला २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा एक लाखापर्यंतचा दंड देण्यात येईल, अशी तरतूद केली.
या नवीन कायद्यानुसार बालविवाह रोखणारा अधिकारी या नावाची स्वतंत्र तरतूद करून, राज्य सरकारला असे अधिकारी नेमण्याची मुभा दिली. परंतु, बलात्कारापेक्षा बालविवाह हा भयानक आहे, अशी टिपण्णी करण्यामागे दिल्ली येथील महिला न्यायाधीशांना भारतामधली परिस्थिती अभिप्रेत असणार. भारतीय दंड विधानामध्ये जर १६ वर्षांखालील मुलीशी संमतीने अथवा विनासंमतीने शरीरसंबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार मानले आहे.
पण, प्रश्न असा आहे, की बालविवाह कायदा बनविण्यात आला; पण तो कायदा आणि अन्य कायदे यातील तरतुदींची सुसूत्रता कधी येणार? भारतीय दंड विधानामध्ये ७ ते १२ वयोगटांतील बालकांनी केलेले कृत्य हे गुन्हा समजता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. तर, बलात्कारासाठी संमती अथवा विनासंमतीचे वय १६ आहे. सज्ञान बनण्यासाठी १८ वय आहे. तर, बालकांना न्याय देणारा (ख४१ील्ल्र’ी ख४२३्रूी अू३ २000) २000 सालातील कायद्यानुसार १८ वर्षांपर्यंंत बालक असा दर्जा आहे, तर राज्यघटनेमध्ये १४ वर्षांखालील मुलांना बालकामगार बनल्यापासून रोखतो, तर शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारदेखील वय वर्षे ६ ते १४ पर्यंंतच आहे. मतदान करण्यासाठी किमान वय १८; पण निवडणूक लढण्यासाठी किमान वय वेगवेगळे आहे. म्हणूनच या दिल्लीमधील घटनेनंतर बालविवाह प्रमाण आणखी कमी करून, तो संपुष्टात आणणे आणि बालकांबाबतच्या विविध कायद्यांमध्ये सुसूत्रता आणणे हे एक नवीन आव्हानच आहे.
(लेखक विधिज्ञ आहेत.)