- हुमायून मुरसल
दैवी आधाराने अनेक धर्मांनी इतिहासकाळात नव्या सामाजिक आणि राजकीय रचना/संस्थांना जन्म दिला आहे. पण आज विज्ञान-तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि शिक्षण व्यवस्था हे सामाजिक बदलाचे स्त्रोत आहेत. राज्य व त्याची न्यायव्यवस्था या बदलांना मान्यता देणारी शक्तिस्थळे आहेत. आजही धर्म ही प्रचंड सामर्थ्य आणि जनमानसावर पकड असणारी सामाजिक संस्था आहे. लोकशाहीत मतदारांची संख्या निर्णायक असल्यामुळे धर्मसत्ता आपल्या प्रभावाचा वापर राज्यसत्तेला नमवण्यासाठी करू शकते. राज्य आणि न्यायव्यवस्थेच्या आधाराने सामाजिक बदल शक्य असले तरी धर्मसत्तेच्या प्रभावाला लक्षात न घेता बदलाची प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण होते. हा संघर्ष हाताळण्याच्या योग्य पद्धतीचा आपण विचार केला पाहिजे. आज मुस्लीम समाजात दिसणारा लग्नसंबंध आणि स्त्री पुरुष असमानतेचा संघर्ष यापार्श्वभूमीवर समजून घेतला पाहिजे. विशिष्ट धर्म आणि धर्म मानणाºया माणसांबद्दल दूषित पूर्वग्रह ठेवून पुढे जाता येणार नाही.
पुरुषसत्तेचा पाया हादरवणारे इस्लामचे ऐतिहासिक क्रांतिकार्यइस्लामपूर्व अरेबियात स्त्रियांची मोठी संख्या भार वाटत असल्याने आणि टोळीसंघर्षात त्यांचा सांभाळ अडचणीचा असल्याने जन्मलेल्या नकोशा मुलींना जिवंत गाढण्याची प्रथा होती. इस्लामने याला संपूर्ण बंदी करून स्त्रियांचा सांभाळ आणि भरणपोषण धार्मिक कर्तव्य बनविले आणि याचे पालन करणाऱ्यांना स्वर्गप्राप्तीचे आश्वासन दिले. स्त्री ही जनावरांप्रमाणे पुरुषाची संपत्ती होती. स्त्रियांना अंकित करण्याचे अनेक अघोरी प्रकार प्रचलित होते. पुरुष हव्या तितक्या स्त्रिया ताब्यात ठेवत असे. इस्लामने जगात सर्वात प्रथम स्त्रियांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून मान्यता दिली. इतकेच नव्हे तर स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून संपत्ती आणि शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. लग्न हा स्त्री आणि पुरुषांतील पवित्र करार घोषित करून, लग्नासाठी वधूची संमती अनिवार्य केली. म्हणजे वधूने मान्यता दिल्याशिवाय लग्न अवैध करार केले. पुरुष सत्तेचा पाया हादरवणारे हे इस्लामचे ऐतिहासिक क्रांतिकार्य आहे. इस्लामच्या काळातसुद्धा युद्धामुळे स्त्रियांची संख्या जास्त होती. स्त्री त्याकाळात कमवती नसल्याने अनाथ, विधवा आणि वयस्क स्त्रियांचा जगण्याचा बिकट होता. स्त्रियांना भरणपोषणाचा आधार मिळावा म्हणून (भोगवादासाठी नव्हे) पुरुषांना जास्तीत जास्त चार स्त्रियांना लग्नात घेण्यास मान्यता दिली. सर्वांना समान न्याय देणे शक्य नसल्यास केवळ एकाच स्त्रीशी लग्न करण्याची ताकीद दिली. इस्लामने मुस्लीम पुरुषाला चार स्त्रिया करण्याचा अधिकार नव्हे तर कितीही स्त्रियांशी लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य काढून घेऊन निर्बंध लागू केला आहे. एक पत्नीत्वाचा स्पष्ट उपदेश दिला आहे. लग्न करताना पुरुषाला स्त्रीधन (मेहर) देण्याचा नियम केला. मेहर पूर्णत: स्त्रीचा हक्क असून, पुरुषाला कधीही हिरावून घेता येत नाही. मेहरची रक्कम ‘सोन्याचा ढीग’ म्हणजे अमर्याद नियत केली. याचा सरळ अर्थ आहे की, इस्लामपूर्व काळातील स्त्रियांची गुलामी संपुष्टात आणून पुरुषांना नियंत्रित करणारा आणि स्त्रियांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित करणारा क्रांतिकारी सामाजिक बदल इस्लामने घडवला.
तलाकच्या जन्मकथेत स्त्री स्वातंत्र्य सुरक्षित करणारी प्रेरणा इस्लामपूर्व काळात स्त्री ही पुरुषाची संपत्ती असल्याने स्त्रियांना स्वतंत्र जीवन अस्तित्वात नव्हतेच. पुरुषाचे निधन झाल्यानंतर स्वत:ची आई सोडून बापाच्या सर्व बायका मुलांच्या जनानखान्यात दाखल होत असत. पुरुषाने एखाद्या स्त्रीला बेदखल केल्यानंतरही तिला दुसºया पुरुषाशी लग्न करण्याचा अधिकार नव्हता. म्हणजे पुनर्विवाह अशक्य होता. कारण तो केव्हाही आपल्या संपत्तीवर पुन्हा हक्क स्थापन करू शकत असे. एखाद्या पुरुषाला स्त्री नकोशी झाली की ‘तू माझ्या पादत्राणसम आहेस.’ म्हणून पादत्राण काढून, फूकून विभक्त होत असे. किंवा ‘तू माझ्या आईच्या पाठीसम आहेस.’ असे म्हणून विभक्त करत असे. पण स्त्री पुरुषापासून विभक्त झाली तरी त्या पुरुषाच्या कुटुंबातून मुक्त होत नसे. ती दासी बनून आयुष्यभर त्याचघरी सेवा देत राही. या प्रकाराला ‘जेहर’ म्हणत. ‘अल ईला’ या प्रकारात पुरुष स्त्रीपासून काही दिवसांपासून अनेक वर्षापर्यंत दूर राही. त्यामुळे एकाप्रकारे पत्नी म्हणून अमर्याद काळासाठी जणू निलंबन होत असे. या तिच्या दु:खांना कोणीही त्राता नव्हता. इस्लामने तलाकची संकल्पना आणली मुळात पुरुषांच्या अमर्याद सत्तेला आवर घालून स्त्रियांना व्यक्ती म्हणून स्वातंत्र्य प्रदान करण्यासाठी! हे विसंवादी वाटणारे विधान सत्य आहे. ते कसे? लग्न ही दोन स्वतंत्र व्यक्तींमधला करार असल्याने इस्लामने पुरुषांना स्त्रियांशी सन्मानाने आणि प्रेमाने वागण्याची सूचना केली. तलाक ही अल्लाहला सर्वात अप्रिय घटना असल्याचे स्पष्ट केले. पण लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींना आनंदाने जगण्याचा आधार. दोन व्यक्तींना आनंदाने एकत्र जगण्याचा हा आधार नाहीसा झाल्यास नाईलाज म्हणून तलाकची सोय ठेवली. पतीला चार महिन्यांहून अधिक काळासाठी पत्नीला दूर ठेवण्यास मनाई केली. विशिष्ट परिस्थितीत कुरआनने तलाकची अत्यंत सुस्पष्ट शब्दात संपूर्ण प्रक्रि या सांगितली. पुरुषाकडून पत्नीला तलाक आणि पत्नीने पतीपासून विलग होणेची (खुला) तरतूद केली. कौटुंबिक स्तरावर पती-पत्नीमधील वाद मिटत नसेल तर दोन्ही बाजूकडून एक मध्यस्थाची नेमणूक करून तडजोड घडविण्यास सांगितले. ही प्रक्रि या किमान तीन महिन्याची असावी. प्रत्येक महिन्याच्या अखेरी पुरुषाला तडजोड अशक्य वाटल्यास एकदा परत घेता येणारा तलाक उच्चारता येईल. पण तीन महिन्यांनंतर ही तडजोड अशक्य असल्यास पुरुषाला अंतिम तलाक उच्चारता येईल. आता मात्र हा घटस्फोट अंतिम आणि कोणत्याही प्रकारे मागे घेता येणार नाही. किंबहुना तलाकचा खेळ होऊ नये म्हणून त्यांच्यामधला पुनर्विवाह निषिद्ध ठरवला. तलाकप्रसंगी गरोदर असल्यास बाळंतपणापर्यंत पतीच्याच घरी स्त्रीला थांबण्याचा आणि पालनपोषण मिळवण्याचा अधिकार दिला. तलाकनंतर स्त्रियांचा मेहर व इतर संपत्ती पुरुषाला देणे बंधनकारक केले. तलाकनंतर स्त्री पूर्णत: स्वतंत्र व्यक्ती असल्याने पुनर्विवाह करण्याचा स्त्रीला हक्क मिळाला. तलाक देताना तिचा सन्मान राखला जावा आणि तलाकसुद्धा निकोप मनाने दिला जावा. अशी इस्लामची ताकीद आहे. मी इथपर्यंत निव्वळ ऐतिहासिक कथा सांगितलेली नाही. तर प्रत्येक विधानाला पवित्र कुरआनमध्ये म्हणजे अल्लाहच्या शब्दाचा आधार आहे. पैगंबरांचे आचरण आणि व्यक्तव्य म्हणजे हदिस यांचा दाखला उपलब्ध आहे. मी येथे तपशील टाळला असला तरी जिज्ञासूंना ते तपासून घेता येईल.
माझा मुस्लिमांना प्रेमाचा सल्लाशब्दमर्यादेमुळे लेखाचा शेवट करावा लागेल. बहुपत्नीत्व, हलाला किंवा विकृत तलाक या सर्व गोष्टी मुस्लीम पुरुषांनी शोधलेली पळवाट आणि धर्मगुरुंनी पुरुषी हितसंबंधांना पाठीशी घालण्यासाठी इस्लामच्या तत्त्वांशी केलेली वाईट खेळी आहे. मुस्लीम मुलींनी घेतलेले उच्चशिक्षण आणि उत्पादन व्यवस्थेतील संधीने त्यांना अधिक सशक्त केले आहे. घटनेच्या आधुनिक कायदाप्रणालीने त्यांच्या हक्कांना मान्यता दिली आहे. सातव्या शतकाहून २१ वे शतक सर्वार्थानी भिन्न आहे. या युगाने स्त्रियांच्या आकांक्षा, अपेक्षा आणि स्वातंत्र्याच्या कल्पनांना बदलून टाकले आहे. स्त्री-पुरुषांतील संबंध समतेच्या आधारावर बेतले जात आहेत. या आधुनिक विचारांच्या स्वीकाराने इस्लामला बाधा येणार नाही. उलट इस्लामच्या सामाजिक बदलाच्या क्रांतिकार्याशी हे सुसंगतच होईल. पैगंबर २१ व्या शतकात असते तर त्यांनी या बदलांना मान्यता दिली असती. हा बदल स्वीकारण्यात मुस्लिमांचे सर्वांगीण हित सामावले आहे.(दीर्घकाळ डाव्या चळवळीशी संबंधित असलेले लेखक मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी प्रयत्नांमध्ये सक्रिय आहेत.)