राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या प्रमुखालाच लाचबाजीसाठी अटक केल्याने बँकिंग व उद्योगजगतात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रविषयी अस्वस्थतेचे ढग निर्माण झाले आहेत. परंतु, या एका विषयावरून सर्वच बँकिंग क्षेत्रकडे संशयाच्या दृष्टीने पाहणोही योग्य नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर नेमके तथ्य काय आणि करायला काय हवे, यांचा ऊहापोह..
हेमंत देसाई
सिंडडिकेट बँकेतील उघड झालेल्या प्रकरणाने सा-या बँकिंग क्षेत्रलाच धक्का बसला आहे. या विषयाचा सुरुवातीपासून मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
बँक राष्ट्रीयीकरण करण्याचे पुरोगामी व स्वागतार्ह पाऊल उचलले ते इंदिरा गांधींनी; त्यानंतर खेडय़ापाडय़ांत बँकांचा विस्तार झाला; परंतु त्यानंतर राजकीय वशिलेबाजीने कजर्वाटप होऊ लागले. असल्या उपद्व्यापांमुळे बँका गर्तेत आल्या, तेव्हा 1991 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नरसिंहम समिती नेमली होती. तेथून बँकांचा भागभांडवली पाया मजबूत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या व थकीत कर्जे किंवा नॉन परफॉर्मिग अॅसेट्सच्या तरतुदी बंधनकारक झाल्या. हळूहळू सरकारी बँका रुळावर आल्या; परंतु आर्थिक शिथिलीकरणाचा दुरुपयोगही होऊ लागला व त्यामुळे बँकांच्या विश्वासार्हतेबद्दल आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
धनको व ऋणको यांच्यातील दुवा म्हणजे मध्यस्थ/दलाल. ही झाली आदर्श व्याख्या. वास्तवात लोन सिंडिकेशन, कन्सल्टन्सी, फायनान्शियल अॅडव्हाइसच्या नावाखाली महागडय़ा वस्तू वा पैशांची पाकिटे पोहोचवण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे आता इंडियन बँकेने आपल्या इमारतीत मध्यस्थ वा लोन अॅरेंजर्सना मज्जाव केला आहे. आंध्र बँकेने कजर्दार असेल, तरच त्याच्या बरोबर ‘इंटरमिजिअरी’ला प्रवेश मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे.
भारतातील एकूण कर्जवाटपाच्या 2क् टक्के वाटप स्टेट बँकेमार्फत होते. आम्ही कजर्मंजुरीपूर्वी पुरेशी खबरदारी घेतो, असा दावा बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केला आहे. अर्थातच ही चांगली गोष्ट आहे; पण तरीही या व अन्य बँकांच्या थकीत कर्जाची समस्या मध्यंतरी उग्र का झाली होती? इंडियन बँकेचे अध्यक्ष टी. एम. भसीन यांनी म्हटले आहे, की यापुढे वरिष्ठ व्यवस्थापनास मध्यस्थ भेटणार नाहीत. विभागीय व शाखा पातळीवर त्यांनी भेटायलाच येऊ नये. अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक व सरव्यवस्थापकांबरोबरच्या बैठका परिषदगृहात होतील. तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. भेटीला येणा:यांना प्रवेशद्वारांवरील एक्स-रे मशिन्समधून जावे लागेल. कागद, लॅपटॉप व टॅबलेट्स एवढेच बरोबर आणता येईल.
बँकांना इतकी सावधगिरी पाळण्याची वेळ यावी, हे शोचनीय आहे. कोणाचाच भरवसा देता येत नसल्यामुळे पारदर्शक तंत्रज्ञान वापरून व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याची धडपड केली जात आहे; परंतु काही अधिकारी व कर्मचा:यांची कार्यसंस्कृतीच बिघडली असेल, तर बँकेच्या इमारतीबाहेरही संशयास्पद व्यवहार होऊ शकतात. कर्मचारी/अधिका:यांच्या संघटनांनी वर्षानुवर्षे हक्काची भाषा केली; पण कर्तव्याची जाणीवच करून दिली नाही. बँक व्यवस्थापने आत्मस्तुतीत मग्न राहिली, त्याचा हा परिपाक आहे.
मध्यस्थ असणारच; परंतु त्यांचे नियमन करावे लागेल. तसेच, कर्जप्रस्ताव कोणाकडून आला, त्याचा उल्लेख करा, अशा सूचना आंध्र बँकेचे अध्यक्ष सी. व्ही. आर. राजेंद्रन यांनी रास्तपणो दिल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ‘बॅड लोन्स’वर कठोर कारवाई करावी, हा रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा आग्रह आहे. इतर अनेक बाबतींत त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली असली, तरी बँकांचा ‘गव्हर्नन्स’ सुधारण्यावर राजन यांनी लक्ष केंद्रित करणो गरजेचे आहे. संसदेत ‘सिक्युरिटीज लॉ’ हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. हा कायदा मोडणा:यांवर छापे टाकून, त्यांची मालमत्ता जप्त करणो यामुळे शक्य होणार आहे.
कमॉडिटी मार्केटवर र्निबध आले, की काळाबाजार सुरू होतो. तसेच, पायाभूत सेवा व उत्पादनक्षेत्रची उच्च लक्ष्ये आहेत. त्यांची पूर्ती करण्याइतके भांडवल रोखे शेअरबाजारातून उभे केले जात नाहीत. मग ही तफावत भरून काढण्यासाठी गैरमार्ग अवलंबले जातात. विकासदर वाढवण्यासाठी लागणारा निधी सरकारकडे नाही. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीसाठी खासगी क्षेत्रस बोलावले जाते. एखादा प्रकल्प टाकायचा, तर उद्योजकास एकूण खर्चापैकी 25 टक्के निधी स्वत: आणावा लागतो. तो त्याच्याकडे नसतो. मग तो बँकेकडून घेऊन हे भागभांडवल ‘निर्माण’ करतो. प्रकल्पाची किंमत फुगवून दाखवणो, त्याची अंमलबजावणी लांबवणो आणि पिरॅमिडप्रमाणो वेगवेगळ्या स्नेतांकडून कर्ज घेऊन, त्याचे थरावर थर रचणो हे प्रकार होतात. मग एक दिवस हे पिरॅमिड कोसळते. यावर उपाय काय? - तर रोखे व शेअरबाजाराचा विस्तार व्हावा. प्रवर्तकांना भांडवल उभारणी सहज करता यावी. त्या निधीचा योग्य ठिकाणी विनियोग होत आहे की नाही, ते नियामकाने पाहावे. कॉर्पोरेट बाँड मार्केट मजबूत करावे. तेथे बाँड विक्रीतून आलेल्या निधीचा यथोचित वापर करण्याची जबाबदारी हमीदार अथवा अंडररायटर्सवर टाकावी. भारतात बँकांची संख्या वाढली पाहिजे. नव्यांना सुलभतेने बँकिंगमध्ये प्रवेश द्यावा, त्यांचे कामकाज वेगवान होईल, असे पाहावे आणि या सगळ्याचे नीट नियमन करावे. हे मूलगामी उपाय आहेत. भ्रष्टाचार झाला म्हणून कॅमेरे बसवणो हा वरवरचा व पोलिसी उपाय आहे. तो आर्थिक उपाय नाही.
काही वेळा प्रकल्पखर्च 5क् टक्क्यांनी वाढवून दाखवला जातो, असे कारखाने पहिल्या दिवसापासून अव्यवहार्य ठरतात. मात्र, प्रवर्तक व बँकर हातमिळवणी करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकतात व आजचे मरण उद्यावर ढकलतात. मग त्या कंपनीस बांधकामाच्या वेळी कर्जावरच्या व्याजाचे भांडवलीकरण करण्याची परवानगी दिली जाते. म्हणजे व्याजफेडही प्रकल्पखर्चामध्येच धरतात! प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर (कमिशनिंग) प्रकल्पातून व्याज देता यावे, ही अपेक्षा असते. ती पूर्ण होणो कठीण असते. अंमलबजावणी जितकी लांबणीवर, तितका प्रकल्पातून पैसा काढणो व व्याजाचे समभागांत रूपांतर करणो सोपे. मग खर्च वाढल्याचे समर्थनही करता येते. प्रकल्पाचे कमिशनिंग किंवा सुरुवात जवळ आली, की व्याजाचा मीटर सुरू होतो. तेवढय़ात प्रवर्तक दुसरा प्रकल्प सुरू करतात. मग जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज! एकदा का हे चक्र सुरू झाले, की ते थांबता थांबत नाही. प्रवर्तकाचे हात वर्पयत पोहोचलेले. त्यामुळे कर्ज वसूल होता होत नाही. कर्ज देणारा संचालक वा अध्यक्ष निवृत्त होतो. त्याच्या जागी जो नवा येतो, त्याची डोकेदुखी वाढते!
प्रवर्तक/उद्योगपती चलाख असतात. एखादा कर्जप्रस्ताव शाखा (बँच) व्यवस्थापकाने मंजूर न केल्यास, ते विभागीय (झोनल) व्यवस्थापकाकडे जातात. तिथेही काम न झाल्यास सरव्यवस्थापकाकडे व तिथेही नकारघंटा असल्यास, व्यवस्थापकीय संचालक वा अध्यक्षाकडे फिल्डिंग लावतात.
एकदा कर्जप्रस्ताव मंजूर झाला की ‘ते व्यवसायवृद्धीसाठी कसे आवश्यक होते,’ असा युक्तिवाद प्रवर्तक/बँकर दोघेही करतात. फायनान्शियल सेक्टर रिफॉर्म्सविषयक नेमण्यात आलेल्या कार्यगटाचे अध्यक्ष पर्सी मिस्त्री यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांतील बँकर्सना ‘झोम्बी बँकर्स’ (रक्तशोषक) असे संबोधले आहे. अनेक सी. ए. झालेले वा वित्तसल्लागार स्वस्त दरात बँकांची कर्जे मिळवून देतात तेही कमिशन घेऊन! मुळात मध्यस्थांना थारा देण्याचेच कारण नाही; पण कुठल्याही सरकारी कार्यालयाप्रमाणोच बँकांतही अशी साखळी असते. वास्तविक कर्जप्रस्ताव मंजुरीचे कार्य शाखा/विभाग/मुख्यालय पातळीवर समितीमार्फतच व्हायला हवे. कुणा एकाकडे अधिकार नसावा. प्रत्येक सदस्याने कर्जप्रस्ताव मंजूर केला वा नाकारला, तर त्यामागचे कारण लेखी द्यावे. कर्जविनियोगावर देखरेखीची पक्की यंत्रणा असावी. त्याबाबत शाखा वा विभागीय अधिका:यास जबाबदार धरावे. एखाद्या पार्टीला नवे कर्ज देण्यापूर्वी, अगोदरच्या कर्जाचा हिशेब व त्याबद्दलचे उत्तरदायित्व नक्की केले पाहिजे. भागभांडवल कसे उभारणार व काही अडचण आल्यास पर्यायी योजना काय आहे, ते प्रवर्तकांना स्पष्ट करण्यास सांगावे.
अग्रेसर बँकही बदमाशांना वारेमाप कर्जाची खिरापत वाटून, पुन्हा आपण मोठे साधू असल्याचा आव आणत असल्यास, बोलायचे कोणाला? खड्डय़ात जाणा:या कंपनीस एका बँकेने कर्ज दिल्यावर, पुन्हा दुसरी बँक कर्ज देते, याचा अर्थच कुठेतरी पाणी मुरत असते.
थकबाकी वाढत असल्यास, वसुली होत नसल्यास प्रकल्पाचे मूल्यमापन, देखरेख व एकूणच बँकांच्या प्रशासन दर्जाविषयी शंका उत्पन्न होतात. अव्यवहार्य प्रकल्पांना, सटरफटर लोकांना वा अट्टल कर्जबुडव्यांना कर्जे दिली जात असतील, तर बँकांची संचालक मंडळे व्यवस्थापनाची कानउघाडणी का करत नाहीत? बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित असल्याचा खोटा दिलासा देऊन उपयोग काय? बॅसल-3 अ नुसार बँकांना भागभांडवली पाया आणखी मजबूत करायचा आहे. थोडा निधी सरकार देईल. बाकी निधीसाठी शेअर्स विकावे लागतील; पण बँकांच्या कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास, लोक त्यात पैसे कशाला गुंतवतील? म्हणून बँकिंग व्यवस्था सडलेली (सहकारी बँकांचे तर विचारूच नका.) आहे, हे मान्य करून, लोकांना विश्वासात घेऊन त्यातून मार्ग काढायला हवा. ‘खासगी बँका सरकारी बँकांना बदनाम करत आहेत’ वगैरे युक्तिवाद बाष्कळ आहे. मुळात अंतर्गत मूल्यमापन बाजूला सारून, मंजूर केलेल्या कर्ज-प्रकरणात ताबडतोब ‘रिस्क अॅसेसमेंट’ करा, असे बँकांच्या संचालक मंडळांना सांगण्यात आले पाहिजे. त्या माहितीवरून हा प्रश्न किती मोठा आहे, ते स्पष्ट होईल. बँकांवर वशिल्याने भरलेले जे भ्रष्ट/अकार्यक्षम संचालक आहेत, त्यांना हाकला. ख:या अर्थाने स्वतंत्र असे संचालक (इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स) नेमा. हुशार अकाउंट्स नियुक्त करून ‘रिअल टाइम डेटा’चा उपयोग करा.
‘मंदी आली, आर्थिक विकासदर घटला. त्यामुळे कंपन्या संकटात सापडल्या व कर्जाची थकबाकी वाढली,’ असे सांगितले जाते; पण ते एकमेव कारण नाही. वाढता भ्रष्टाचार हेही मुख्य कारण आहे. मंत्री, आमदार, खासदार यांनी दबाव टाकला तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई व्हायला हवी. स्वस्तात कर्जे देणो, वीक लोन अकाउंट्सची पुनर्रचना करणो, हेतुपूर्वक कर्ज डुबवणा:यांना ते फेडण्याची सवलत देणो हे प्रकार होत असतात. एका बडय़ा बँकेच्या माजी प्रमुखाची पत्नी असे व्यवहार (अॅकोडोमेशन डील्स) घडवून आणो.
सरव्यवस्थापक असल्यापासून नेत्यांशी संबंध ठेवून असणारे अधिकारी पुढे बँकेचे अध्यक्ष होतात. मग त्या बदल्यात ते नेता व त्याच्या अनुयायांवर मेहरबान होतात. स्टेट बँकेच्या एका माजी उपव्यवस्थापकीय संचालकास गतवर्षी सीबीआयने अटक केली. त्याच्या केबिनमध्ये पावणोआठ लाख रुपयांची ओमेगा व रोलेक्स घडय़ाळे सापडली. दिल्लीच्या एका कंपनीस त्याने 75 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्या कंपनीचा जो सल्लागार होता, तो पूर्वी बँकेत अधिकारी होता! कॉर्पोरेशन बँकेचे अध्यक्ष रामनाथ प्रदीप यांच्याकडून 2क्13 साली केंद्रीय अर्थ खात्याने खुलासा मागितला होता. नियमबाह्य कर्जे देणो, सल्लागार नेमण्याबद्दलचे नियम बदलणो वगैरे आरोप केंद्रीय दक्षता आयोगाने त्यांच्यावर ठेवले होते. कर्जे देण्याबद्दल आमिषे स्वीकारणा:या आठ बँक/अर्थसंस्थांच्या अधिका:यांना 2क्11 मध्ये अटक झाली होती. त्यांनी कर्जविषयक समित्यांच्या कामकाजाची आतली माहिती बाहेर पोहोचवली होती.
2क्क्6 मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष एस. सी. बसू आपला कार्यकाल पूर्ण करू शकले नाहीत. इंडियन बँकेचे अध्यक्ष एम. गोपालकृष्णन यांना तारणाविना कर्ज दिल्याबद्दल एक वर्षाची सक्तमजुरी झाली. पंजाब अँड सिंध बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांच्या प्रमुखांचा कार्यकालही मुदतीपूर्वीच ‘संपवण्यात’ आला होता. खरे तर काही बँकांची संचालक मंडळेच बरखास्त करायला हवीत; पण अर्थ खाते कधी-कधी त्यात राजकीय हेतूने कोलदांडा घालते.
यातून मार्ग कसा काढायचा? - राष्ट्रीयीकृत बँकांना स्वायत्तता व कारभारात लवचिकता आणू द्या. वरिष्ठ अधिका:यांचे पगार वाढवा. स्टेट बँकेचा अध्यक्ष 22 लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर लक्ष ठेवतो; पण या बँकेच्या पेक्षा अगदी छोटय़ा असणा:या खासगी बँक अध्यक्ष/संचालकांचे पगार स्टेट बँक अध्यक्षांपेक्षा जास्त आहेत! उच्च पदांवर आकर्षक वेतन देऊन अधिकारी नेमायचे स्वातंत्र्य द्या. बँक क्षेत्र आणखी खुले करा. एकदा हे केल्यावर सर्वावर 24 तास नजरही ठेवा. कोणी पैसे खाल्ल्यास गचांडी देऊन बाहेर काढा व तुरुंगात टाका.
‘नॉन परफॉर्मिग प्रशासनामुळेच बँकाचे एनपीए वाढतात. यास सरकार, धोरणकर्ते व नियामक हे सर्वच जिम्मेदार’ असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व बँकेचे निवृत्त डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी केले आहे; म्हणूनच संबंधितांनी आपल्या चुका मोकळेपणाने कबूल कराव्यात. बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर थकबाकीचे सार्वत्रिकीकरण झाले. त्यामुळे संकटात आलेल्या बँकांना सरकार दर वर्षी निधीचे ‘पोलिओ डोस’ पाजते. तरीही लोनबाजीच्या या प्रकारांमुळे उद्या बँका कदाचित बुडतील आणि त्यांच्यापासून किनारा दूरच असेल!
(लेखक आर्थिक व सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)