रवींद्र राऊळ
कोणत्याही प्रकरणाला दोन बाजू असतात, तेच पोलिसांवरील हल्ल्यांबाबतही आहे. पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही याला अनेक कारणं आहेत. खुद्द पोलीस याला जबाबदार आहेत तसंच येथील समाज आणि व्यवस्थाही आहे. अखेर पोलीसही याच समाजातून येतात. समाजातील भल्याबुऱ्याच्या, नीती-अनीतीच्या संकल्पना त्यांच्यासोबतच खात्यात येत असतात. दीड लाखावर मनुष्यबळ असलेलं अख्खं पोलीस दल भ्रष्ट आहे अशातला भाग नाही. पण कामासाठी पोलीस ठाण्यात गेलेले सर्वसामान्य लोक ‘पोलीस विकाऊ आहेत’ असा अनुभव गाठीशी घेऊनच बाहेर पडतात. यातून आलेला राग आहे आणि अढीही! त्यात पोलिसांच्या भोवती नेत्यांच्या दबावाचे फास आहेत!
- हे सगळं दुष्टचक्र कसं भेदणार?
कधीकाळी पोलिसांवर हल्ला होण्याची घटना घडली की तो शहरभर चर्चेचा विषय होत असे. केवळ निर्ढावलेले गुन्हेगार तसं धाडस करीत. गेल्या काही वर्षांतले पोलिसांवरील मोठे हल्ले पाहिले तर ते नक्षलवादी, माओवाद्यांनी केल्याचं दिसतं. येथील व्यवस्थेचा दृश्य प्रतिनिधी म्हणून निरपराध पोलिसांनाच ते टार्गेट करतात. कधी चंदन तस्कर कोयता घेऊन पोलिसांवर चाल करून गेल्याचं, तर कधी वाळू तस्करांनी पोलिसांवर ट्रॅक्टर घालून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचं पाहावयास मिळतं. तेलमाफियांनीही पोलिसांवर हल्ले केले आहेत. सराईत गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यातून निसटण्यासाठी पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला करण्याच्या थराला जातात.
पण सध्याच्या घटना चक्रावून टाकणाऱ्या आहेत. सामान्य नागरिकही पोलिसांवर हात उचलताना कचरेनासा झाला आहे. विनाहेल्मेट दुचाकी चालवताना पोलिसांनी पकडलं तरी वाहनचालकांचं पित्त खवळू लागलं आहे. केवळ प्रकरण धक्काबुक्कीवर न थांबता थेट दांडके, लोखंडी सळया, दगड असं हाती येईल ते घेऊन सामान्य लोकही पोलिसांवर चाल करून जाऊ लागले आहेत. एकामागोमाग एक राज्यभरात पोलिसांवर हल्ले होत आहेत. एकेकाळची समाजकंटकांची जागा आता सर्वसामान्य नागरिक घेत आहेत. काही हल्ल्यांची चित्रीकरणं पाहिली तर लक्षात येणारी बाब चिंताजनक आहे. आम्ही कायदाच पाळत नाही तर कायदा राबवणाऱ्या पोलिसांना काय जुमानणार, असं म्हणत पोलिसांना खुशाल तुडवल्याचे प्रकार दिसून येतात. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यालाही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गर्दीमध्ये लहानसहान पोरंही पोलिसांवर हात साफ करताना दिसू लागली आहेत. एकूणच, पूर्वीचा पोलिसांचा वचक आणि दरारा आता राहिलेला नाही.
१९९३ साली मुंबईत झालेल्या भीषण जातीय दंगलीतील एक प्रसंग. हिंसाचाराने शहरात थैमान घातलं होतं. उलटसुलट अफवांनी वातावरण कमालीचं तापलं होतं. अशावेळी माहिमच्या कापडबाजारात भरदुपारी हिंदू-मुस्लिमांचे जमाव थेट आमनेसामने आले होते. कोणत्याही क्षणी स्फोट होऊन एकमेकांवर गुरगुरणारे हजारोंचे ते दोन जमाव एकमेकांवर चाल करून गेले असते तर क्षणार्धात तेथे युद्धभूमीचं स्वरूप आलं असतं. दोन्ही जमावांमध्ये अंतर होतं केवळ दीड- दोनशे फुटांचं आणि त्यांच्या मधोमध रस्त्याच्या डिव्हाइडरवर उभा होता एक सबइन्स्पेक्टर, तोही हातात फक्त एक काठी घेऊन. पावलोपावली दंगली होत असल्याने त्याच्यासोबत दुसरे पोलीस नव्हते. चिडलेले दोन जमाव मधलं अंतर राखून होते ते केवळ त्या सबइन्स्पेक्टरच्या उपस्थितीमुळे.
तो सबइन्स्पेक्टर हातातील काठी हवेत उगारत कधी या जमावाला, तर कधी कधी दुसऱ्या जमावाला मागे पळवून लावत होता. सारे जण त्याच्याकडेही खुन्नसने पाहत होते. पण तरीही तो पुढे येताच मागे पळून जात होते.
अधिक पोलीस कुमक यायला तब्बल दोन तास गेले. या काळात त्याने एकट्याने साऱ्यांना थोपवून धरत बाका प्रसंग टाळला होता. या घटनेनंतर त्या सबइन्स्पेक्टरला, ‘या भीषण प्रसंगाला एकट्याने सामोरं जाताना तुम्हाला भीती कशी वाटली नाही? जमावाने तुम्हालाच लक्ष्य केलं असतं तर?’, अशी विचारणा केली असता तो काही वेळापूर्वी तेथे काहीच झालं नाही अशा थाटात म्हणाला, ‘ही आमची खाकी वर्दी आहे ना, तीच अशावेळी आमचं रक्षण करते. कुणाची बिशाद आहे तिला हात लावायची?’ आपल्या वर्दीवरचा तेव्हाचा तो विश्वास आता पोलिसांमध्ये राहिलेला नाही.
पोलिसांच्या सध्याच्या हल्ल्यांमागील आरोपी, घटना आणि कारणं वेगवेगळी असली तरी त्यामागची पार्श्वभूमी गेल्या काही वर्षांपासून तयार झालेली आहे. चार वर्षांपूर्वी आझाद मैदान येथे रझा अकादमीने काढलेल्या मोर्चात आंदोलक तरुणांनी केलेल्या हिंसाचाराने मुंबई पोलीस हादरून गेले होते. तसा प्रकार पहिल्यांदाच घडला होता. वास्तविक त्याआधी त्याच आझाद मैदानावर पोलिसांनी अनेक मोर्चे प्रसंगी बळाचा वापर करून थोपवले होते. मेधा पाटकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याही पोलिसी खाक्यातून सुटल्या नव्हत्या. राजभवनावर शिकाऊ डॉक्टरांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी तर अमानुष लाठीमार केला होता. मात्र तरीही पोलिसांवर आक्रमक आंदोलकांनी कधी हात उगारला नव्हता. म्हणूनच हॉकी स्टिक, सळया, दगड आणि फळकुटं घेऊन झालेला तो हल्ला पोलिसांना अनपेक्षित होता.
त्या हिंसाचाराचे पोलीस दलावर दूरगामी परिणाम झाले. त्यानंतर सात महिन्यांनी आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्याशी वाहतूक सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांचा वांद्रे- वरळी सी लिंकवर झालेला वाद आणि त्यानंतर विधानभवनात बेशुद्ध होईपर्यंत लोकप्रतिनिधींकडून झालेली मारहाण हाही प्रकार पोलिसांना नवा होता. लोकप्रतिनिधीच उद्दाम पोलिसांना बुकलून धडा शिकवतात तर आपण का गप्प बसा, अशीही धारणा झाल्याचं नाकारता येत नाही. समूहाचं मानसशास्त्र विचित्र असतं. झुंड असली की फाटका माणूसही आपला डाव साधतो.
आझाद मैदानावरील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या गुंडांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. पोलिसांना मारणाऱ्यांच्या परदेशवारीवर गदा, त्यांचं ड्रायव्हिंग लायसन्स कायमचं रद्द करणं, सरकारी नोकरी नाकारण्याची शिफारस करणं असे निर्णय त्यांनी परिपत्रक काढून घेतले होते. पण त्याचा काहीही अपेक्षित परिणाम झाला नसल्याचंच पोलिसांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांवरून दिसत आहे. किंबहुना ते परिपत्रक निघाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच मुंबई पोलिसांना धक्काबुक्की होण्याच्या चार घटना घडल्या होत्या.
कोणत्याही प्रकरणाला दोन बाजू असतात, तेच पोलिसांवरील हल्ल्यांबाबतही आहे. पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही, याला अनेक कारणं आहेत. खुद्द पोलीस याला जसे जबाबदार आहेत तसेच येथील समाज आणि व्यवस्थाही आहे. अखेर पोलीसही याच समाजातून येतात. समाजातील भल्याबुऱ्याच्या, नीती-अनीतीच्या संकल्पना त्यांच्यासोबतच खात्यात येत असतात. तेही येथील समाजाचाच भाग असतात. त्यामुळे केवळ तेच दोषी आहेत असंही म्हणता येत नाही.
पोलिसांची प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची, याला उत्तर नाही. परदेशातील पोलीस पाहताक्षणी दरारा वाटावा असे असतात, तर त्या तुलनेत आपल्याकडील पोलीस साधे दिसतानाही हतबल आणि केविलवाणे वाटतात. काही खासगी कंपन्यांचा दृश्य दरारा पाहा... तो पोलिसांपेक्षा कितीतरी वरच्या दर्जाचा असतो. परदेशी जाणाऱ्या भारतीयांनी तेथील विमानतळांवरील पोलीस पाहून हा दृश्य अनुभव नक्की घेतला असेल. परदेशातले पोलीसच काय, पण इमिग्रेशनच्या खिडक्यांवर बसणारे अधिकारीही तगडे, रुबाबदार असतात. त्यांना ‘पाहूनच’ समोरचा माणूस जरा वचकल्यासारखा होतो. त्याउलट भारतीय विमानतळांवरले इमिग्रेशन अधिकारी. कंटाळलेले, झोपाळलेले, चुरगळल्या कपड्यातले आणि संथ. दरारा सोडा, साधे हसतही नाहीत. त्यांच्याकडे पाहून त्यांची कीव करावीशी वाटते, असे अनुभव सांगितले जातात.
दृश्य रूप हे ‘असं’ आणि भ्रष्टाचार हे आपल्या पोलीस खात्याचं सर्वात मोठं दुखणं. त्यातूनच अनेक गैरप्रकार होत पोलीस खातं बदनाम झालं आहे. दीड लाखावर मनुष्यबळ असलेलं अख्खं पोलीस दल भ्रष्ट आहे अशातला भाग नाही. पण येथील भ्रष्ट यंत्रणा मोडीत कशी काढणार, यावर कुणाकडे उपाय नाही. सर्वसामान्य नागरिक कामानिमित्त पोलीस ठाण्यात जातात तेव्हा त्यांना येणारे भ्रष्टाचाराचे अनुभव खूपच क्लेशकारक असतात. ‘पोलीस विकाऊ आहेत’ असा अनुभव गाठीशी घेऊनच ते पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात पोलिसांविषयी कायम अढी निर्माण होते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सुरक्षाचक्र कुणाचं असतं, हे सांगायची गरज नाही. ‘अमुक लाख देऊन ही पोस्टिंग मिळवलीय, मग वसुली करणार नाही तर काय’, असं अनेक पोलीस अधिकारी उघडपणे बोलतात. भ्रष्ट पोलिसांविरोधात केलेल्या तक्रारींचं पुढे काय होतं, आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई झाली याची आकडेवारी उपलब्ध झाली तर ती खूपच बोलकी असेल.
उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कितीही नियमावली काढल्या आणि योजना राबवल्या तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांना पोलिसांकडून कशी हडेलहप्पी वागणूक मिळते हे पाहायला कुठलंही जवळचं पोलीस ठाणं गाठावं. तक्रारदार किती पोचलेला आहे, हे आधी जोखूनच त्याची दखल घेतली जाते. असे प्रातिनिधिक अनुभव सार्वत्रिक असल्याचा समज होतो. अशाच अनुभवातून आलेला राग कदाचित पोलिसांवर हात उचलताना उफाळून येत नसेल ना?
या सगळ्यात ससेहोलपट होत आहे ती प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांची. इतर सरकारी खात्यात आहेत तसे येथेही दोन वर्ग आहेत. काही पोलीस अप्रामाणिक, लाचखोर आहेत तसेच येथे आपल्या घरादाराचा, कुटुंबाचा विचार न करता दंगली, उत्सव- सणातील बंदोबस्त, मंत्र्यांचे दौरे, प्रचारसभा, आंदोलनं, गुन्ह्यांचा तपास अथकपणे करणारा कर्मचारीवर्गही आहे. अशांततेच्या काळात तर मिळेल ते कदान्न पोटात ढकलत सात-सात दिवस घराबाहेर राहावं लागतं. ऊन, वारा, पावसाची तमा न बाळगता राबणारे पोलीस आहेत. एकाकी राहणाऱ्या वयोवृद्धांना औषधं पोहचवणारे, त्यांची विचारपूस करणारे पोलीस आहेत. हरवलेली मुलं सापडल्यावर त्यांचे पालक सापडेपर्यंत त्यांना खेळवणारे पोलीसही आहेत. कंट्रोल रूमला कॉल येताच आजारी नागरिकांना हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवणारे पोलीसही आहेत. त्यांचा भ्रष्टाचाराशी संबंध नसतो. मात्र इतरांची कृष्णकृत्यं त्यांच्या या सत्कृत्यांवर पाणी फिरवतात. कोणताही दोष नसताना त्यांना जनतेच्या रोषाला बळी पडावं लागतं. वाहतूक पोलीस म्हणून काम करताना वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांना रोखणं हाच त्यांचा गुन्हा ठरू लागला आहे. हल्ल्यांमुळे अशा पोलिसांचा कोंडमारा होतोय. अनिर्बंध कामाचे तास, वेगवेगळ्या स्वरूपाचे दबाव, घुसमट करणारी व्यवस्था या साऱ्याचा स्फोट चुकीच्या ठिकाणी होत नसेल, असं कसं म्हणता येईल? ते टाळण्यासाठी मग त्याचा निचरा कसा होईल, याकडे पाहायचं कुणी?
सिनेमातून ‘दिसणारा’ पोलीस हाही कायम चर्चेचा विषय राहिलेला आहे (चौकट पाहा). निमित्ताने होणारी मतप्रदर्शनं वगळता बॉलिवूडमधल्या पोलिसांच्या बदलत्या चित्रणाबद्दल पोलीस दलाने जाहीर भूमिका फारशी कधी घेतली नाही. आझाद मैदान हिंसाचारानंतर पोलीस आयुक्तपदी आलेल्या
डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी मात्र पहिल्यांदा आपली नाराजी व्यक्त केली. हिंदी-मराठी चित्रपटांमध्ये पोलिसांची चुकीची छबी रंगवली जात असल्याचं पोलिसांचं मत त्यांनी स्पष्टपणे कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शकांच्या कानावर घातलं. त्यासाठी त्यांनी अंधेरी येथे बोलावलेल्या बैठकीला अनेक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी, तसंच अभिनेता अजय देवगण, निर्माते सलीम खान, मुकेश भट, गीतकार जावेद अख्तर, मराठी निर्माते महेश कोठारे, सचिन पिळगावकर उपस्थित होते.
त्यावेळी ‘आम्ही देव आहोत असं दाखवा असं आमचं म्हणणं नाही. आम्ही देव नाहीत; मात्र लोकांचा आमच्यावरील विश्वास उडेल अशी दृश्यं दाखवता तेव्हा पोलीस यंत्रणा विश्वासार्ह नाही, हेच मत घेऊन प्रेक्षक थिएटरबाहेर पडतात’, असं सहपोलीस आयुक्त सदानंद दाते यांनी पिक्चरवाल्यांना सुनावलं होतं. आपल्याला बोलण्याचं स्वातंत्र्य असलं तरी बोलण्यापूर्वी विचार करतो. मग काही पडद्यावर दाखवण्यापूर्वी का विचार केला जाऊ नये, असा सवाल पोलिसांनी तेथे मांडला होता. त्यावेळी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा चांगलीच रंगवली जाईल, असं आश्वासन त्या फिल्मी मंडळींकडून देण्यात आलं होतं... त्याचं पुढे काय झालं, हे आपण सगळे ‘पाहतो’ आहोतच!
बॉलिवूडकडून ही ट्रीटमेंट मिळत असताना पोलिसांबाबत नेत्यांची भूमिका दुटप्पी, अनाकलनीय, अनिश्चित आणि परिस्थितीनुसार बदलणारी असते. आपल्याला नेते सोयीपुरतं वापरून घेतात, ही पोलिसांची भावनाही बळावत आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना नडणाऱ्या पोलिसांना लोकप्रतिनिधी कसं चौकशींच्या फेऱ्यात अडकवतात याच्या कहाण्या पोलीस वर्तुळात ऐकावयास मिळतात. त्यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नादाला न लागलेलंच बरं, असं म्हटलं जातं.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात लातूर येथील पानगावात पोलिसांना झालेल्या मारहाणीची दखल घेत ‘हा हल्ला वैयक्तिक नव्हे तर पोलीस दलावरील असून, असे हल्ले खपवून घेतले जाणार नाहीत’, असा सज्जड दम मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. मात्र तरीही हल्ल्यांच्या घटना घडतच राहिल्या. आता तोच इशारा पोलीस महासंचालक सतीश माथूरांनाही सात महिन्यांनंतर द्यावा लागला. शिवसेना नेत्यांनीही आता पोलिसांची बाजू उचलून धरली आहे. पण शिवसेना पदाधिकाऱ्यानेच ठाणे येथे महिला पोलिसाला बदडलं होतं, तर डिसेंबर २0१३ मध्ये पोलीस अधीक्षकालाच शिवसैनिकांकडून मारहाण झाली होती. त्याबाबत शिवसेना नेत्यांनी भूमिका घेतली नव्हती.
पोलिसांकडून उद्दाम वर्तणूक केली जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी असतील तर वरिष्ठांनीही त्याकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे. तटस्थपणे खात्याचं संतुलन राखण्याची जबाबदारी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची आहे.
वर्दीचा माज बाळगत कुणाशी तरी वाद झाला की लगेच ‘सरकारी कामात अडथळा’ असा गुन्हा दाखल करत समोरच्याची फरफट केली जाते. ‘सरकारी कामात अडथळा’ या कलमाचा किती गैरवापर होतो, हेही पाहण्यासारखं आहे.
मात्र तरीही ‘चला बरं झालं, भ्रष्ट पोलिसांना परस्पर धडे मिळताहेत’, असं म्हणत पोलिसांवरील हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या हल्लेखोरांचे मोर्चे कालांतराने सर्वसामान्य नागरिकांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी पोलिसांकडेच धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यावेळी सर्वसामान्यांना संरक्षण देण्याचं मनोबल पोलिसांकडे असण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा समाजात कोणती बेदिली माजेल, याची नुसती कल्पना करणंही भयावह आहे.
‘पांडू हवालदार’ची फिल्मी बदनामी
पूर्वी पोलीस अधिकारी हा चित्रपटाचा नायक असे. पुढे करारी, प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जागी भ्रष्ट, अधिकाराचा गैरवापर करणारे पोलीस दिसू लागले. नायकाचा मार खाऊन फाटक्या खाकी वर्दीत पुढे धावणारा पोलीस अधिकारी आणि त्याचा पाठलाग करणारा तलवारधारी नायक, अशी दृश्यं आणि त्यावर प्रेक्षकांच्या प्रचंड टाळ्या, शिट्ट्या हे ‘वि-चित्र’ काय सांगतं?
एकीकडे सरकारपातळीवर पोलिसांच्या इमेज बिल्डिंगबाबतचं अपयश जाणवतं. त्याचवेळी चित्रपटांमुळे पोलिसांची प्रतिमा मलीन होते का, हाही एक कायमस्वरूपी वादाचा विषय. चित्रपटांमधील अनेक प्रसंगांमधून पोलिसांची प्रतिमा नासते, असा पोलिसांचा आरोप. तर, जे समाजात घडतं तेच थोडंसं तिखटमीट लावून आम्ही दाखवतो, हा चित्रपटसृष्टीचा दावा. चित्रपटांचा समाजमनावर परिणाम होतो, असं मानलं जातं. १९७५ साली दादा कोंडके यांनी काढलेला पांडू हवालदार चित्रपट सुपरहिट झाला होता. त्यातील दादा कोंडके यांची भाबड्या पोलीस हवालदाराची भूमिका कमालीची लोकप्रिय ठरली. त्यामुळे चौकातील पोलिसाची पांडू हवालदार म्हणून काहीशी टिंगल केली गेली, तरी त्या व्यक्तिरेखेबाबत प्रेक्षकांना तितकीच आपुलकीही वाटली होती. त्याआधी अमिताभ बच्चन यांनी उभा केलेला ‘जंजीर’मधील पोलीस अधिकारीही गाजला होता. १९८३ सालच्या ‘अर्धसत्य’मधील सबइन्स्पेक्टर अनंत वेलणकरवरील दबाव, ताणतणाव आणि नैराश्यामुळे प्रेक्षकही अस्वस्थ झाले होते. गुंड आणि राजकारण्यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या सबइन्स्पेक्टरला प्रेक्षकांची सहानुभूती होती. पोलीस जवळचे वाटत होते. खाकी वर्दीबाबतचं प्रेक्षकांचं आकर्षण, आदर पाहून बॉलिवूडवाल्यांनी त्याचा फायदा घेतला नाही तरच नवल. पोलीस अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत हजारो चित्रपट निघालेत. जगदीश राज आणि इफ्तिकार यासारख्या अभिनेत्यांनी तर शेकड्यांनी केवळ पोलीस अधिकाऱ्याच्याच भूमिका वठवल्या. आतापर्यंत आघाडीच्या सर्वच नटांनी पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिका केल्या, ते समाजात असलेल्या पोलिसांवरील प्रेमापोटीच. लेखकांनाही कायमच पोलिसांच्या नाट्यमय जीवनाचा मोह असतो.
कालौघात पोलिसांचं चित्रणही बदलत गेलं. पोलीस अधिकारी हा चित्रपटाचा नायक, ही परिस्थिती हळूहळू मोडीत गेली आणि पोलीस कधी खलनायक झाले ते कळलंच नाही. करारी, प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जागी भ्रष्ट, अधिकाराचा गैरवापर, अन्याय करणारे पोलीस दिसू लागले. हा बदललेल्या काळाचा परिणाम होता. नायकाचा मार खाऊन फाटक्या खाकी वर्दीत पुढे धावणारा पोलीस अधिकारी आणि त्याचा पाठलाग करणारा तलवारधारी नायक, असं दृश्य चित्रपटांमध्ये दिसू लागलं. त्या दृश्यांना प्रेक्षकांच्या प्रचंड टाळ्या, शिट्ट्या मिळू लागल्या. पोलिसांबाबत आदर वाढवण्याऐवजी तिरस्कार वाटेल अशा व्यक्तिरेखा रंगवल्या जाऊ लागल्या. मात्र उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कधीच नाराजी नोंदवली नव्हती.
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य वार्ताहर आहेत.)