अँड. मिलन खोहर
स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, हिंसाचार, त्यापासून स्त्रियांचे संरक्षण करणारे कायदे स्वातंत्र्यापासून आजपावेतो सातत्याने तयार करण्यात येत आहेत. त्यात कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २00५ हा मागील काही वर्षांत प्रामुख्याने चर्चेत आणि प्रवाहात आहे. खरं तर या कायद्यात स्त्रियांना बहुआयामी असे अधिकार, तरतुदी दिलेल्या आहेत, त्यामुळे भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८-अ चा वापर कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. कारण कौटुंबिक हिंसाचारात प्रमुख हिंसाचार (पारंपरिक) हा हुंडा, पैशाची मागणी, त्यासाठी छळ हा प्रकार सर्वच समाजात होत असतो आणि यासाठी ४९८-अ चे कलम अतिशय स्पष्ट आहे. कारण याची व्याख्याच मुळात.. पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून स्त्रीचा पैसा, प्रॉपर्टी किंवा मूल्यवान रोखे यांसाठी छळ होणे, बेकायदेशीर या गोष्टीची मागणी करणे, त्यासाठी तिला मारझोड, शारीरिक, मानसिक, जीवितास धोका, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा स्वरूपाचा छळ असेल, तर तो भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८अ नुसार गुन्हा ठरतो. हा गुन्हा दखलपात्र अजामीनपात्र असा आहे. मात्र, अलीकडे याच कलम ४९८अ बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शन केले आहे. अर्थात, राज्य सरकार, पोलीस अधिकारी यांना आदेशच दिलेले आहेत. सुप्रीम कोर्ट जस्टीस सी. के. प्रसाद आणि जस्टीस पिनाकीचंद्र घोष यांच्या खंडपीठाने असे आदेश दिले आहेत, की सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा किंवा सात वर्षे शिक्षा असलेल्या गुन्हय़ांमध्ये आरोपीस अटक करण्यापूर्वी पोलीस अधिकार्‍याने ही आरोपीची अटक ‘आवश्यक, सर्मथनीय’ आहे, की नाही ते तपासून पाहावे. तसेच तक्रार आली, की आरोपीस चौकशी न करता यांत्रिक पद्धतीने अटक करू नये किंवा अटकेचे अधिकार मनमानीपणे वापरू नये. त्यासाठी यापूर्वीच याबद्दल दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा तसेच भारतीय प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम ४१ व त्यात ४१ अ, ब अन्वये झालेल्या दुरुस्त्यांचे निकष लावून बघावेत आणि त्या निकषावर आवश्यक, सर्मथनीय असली, तरच आरोपीस अटक करावी. पोलिसांकडून आरोपीस मनमानी अटक करण्यास आळा बसावा, यासाठीच २0१0 मध्ये सी.आर.पी.सी. कलम ४१ यात दुरुस्ती करून ४१ अ आणि ४१ ब टाकण्यात आले. हे निकष वापरणे, नंतरच आवश्यक असेल तर अटक करणे असे स्पष्टपणे या निकालात सांगितले आहे. या निकषांपैकी महत्त्वाचे निकष म्हणजे
१) आरोपी आणखी गुन्हा करण्याची शक्यता तपासणे.
२) आरोपीस अटक केली नाही, तर गुन्हय़ाचा तपास नीट होणार नाही का, ते बघणे म्हणजेच आरोपीची तपासकामात ढवळाढवळ होणार नाही हे बघणे.
३) आरोपी पुराव्यात ढवळाढवळ करेल, याला न्यायालयीन भाषेत ‘एव्हीडेंस टॅम्पर’ करणे असे म्हणतात, हे बघणे.
४) आरोपीकडून साक्षीदारांवर दबाव येण्याची पडताळणी.
५) आणि मुख्य म्हणजे खटला पुढे चालण्यासाठी खटल्याच्या कामात आरोपी उपलब्ध होण्याची खात्री करणे, असे महत्त्वाचे निकष लावून तशा शक्यता पडताळून पाहणे आणि असा आरोपी न्यायालयापुढे हजर केल्यावर दंडाधिकार्‍यांनीही या सबळ कारणांची गुन्ह्याच्या लेखी नोंदीची अटकेची वरील निकषानुसार सर्मथनीयता पडताळून पाहावी आणि नंतरच आरोपीस रिमांड द्यावा, ही जबाबदारी दंडाधिकार्‍यांवरही टाकलेली आहे, यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी पोलीस अधिकार्‍यांना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अन्यथा कारणाशिवाय अटक केल्याचे निदर्शनास आले, तर संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांवर ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ची कारवाई केली जाईल, असेही नमूद आहे.
आता या निकालानंतर पुरुषांना, पुरुष संघटनांना काहीसा दिलासा मिळाला आणि स्त्री संघटनांना मात्र हा निकाल. स्त्रियांच्या अन्यायाला दुजोरा देणारा वाटला. कदाचित आपापल्या ठिकाणी दोन्ही पक्ष बरोबर असतीलही. पुरुषवर्ग किंवा संघटना बर्‍याचदा जर या जाचातून गेलेल्या पती, त्यांचे नातेवाइक यांच्यावर दाखल झालेल्या केसेसमधील ‘सिद्धता’ न झाल्याने पूर्वी झालेल्या, अटक, मनस्ताप या कारणाने तर न्यायालयात ‘जेल अँड बेल मशिनरी’ असे म्हणताना आढळले आहे. वास्तविक न्यायसंस्था ही ‘न्याय मशिनरी’ आहे. येथे ‘निकाल’ नव्हे ‘न्याय’ अपेक्षित असतो आणि तो मिळतोही, नाही असे नाही. जेव्हा आकडेवारी बघितल्यावर कळते, की ४९८ अ च्या शिक्षा फक्त १५टक्के च होतात, म्हणजे शहानिशा, पुरावा, सिद्धतेची कसोटी निश्‍चितच वापरली जाते, यात शंकाच नाही. मात्र, केसेस दाखल होण्याची प्रथम पायरी असते ती पोलिस स्टेशन. तक्रार, लेखी तक्रार, गुन्हय़ाचे रजिस्ट्रेशन आणि अटक. नंतर न्यायालयासमोर उभे करून आरोपीची रिमांडची मागणी. या गुन्हय़ात गुन्हा झाला आहे का? तक्रार खरी की खोटी, की रागाच्या भरात की इतर कारणे बघूनच नंतर आरोपीस अटक व्हावी, म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचाराची शहानिशा पोलीस यंत्रणेकडून महत्त्वाची ठरते आणि हे खरे आहे. मात्र, महिला संघटनांच्या मते, हिंसाचाराला, हुंडा मागण्यात त्या संबंधित गुन्हय़ात अप्रत्यक्षपणे सर्मथन मिळेल, भीती संपेल, असे वाटते. त्यासाठी सदर निकालाविरुद्ध ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन ऑर्गनायझेशन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘रिव्हय़ू पिटीशन’ दाखल करण्याचेही जाहीर केले आहे.
असो, या सर्व झाल्या कायद्याच्या बाजू..
मात्र, कायदा समाजासाठी आहे, की समाज कायद्यासाठी, हा विचार जनसामान्यांनी करायचा आहे. आज सत्य, कटू आणि भीषण आहे, असेच म्हणावे लागते. कारण कुटुंबव्यवस्था ढासळण्याची कारणे जी समोर येतात ती भयानक आहेत. आजची पिढी करिअर केंद्रित आहे. पालकही मुलांचे-मुलींचे लग्न ठरविताना लाईफ-पार्टनरऐवजी बिझनेस पार्टनर शोधतात. इंजिनियर, डॉक्टर, आय.टी. क्षेत्र यांना आपल्याच व्यवसायातील किंबहुना एकाच कंपनीतील काम करणारे जोडीदार हवे असतात. खूपदा असं दिसतं, की पॅकेजेस पाहून लग्न ठरते. परदेशी स्थायिक होण्याच्या संभावना बघून लग्न ठरते. मग पॅकेज मोठे, लग्नथाट मोठा, फाईव्ह स्टार मॅरेजेस आणि फाईव्ह डेज फॉर ब्रेकअप्स अशी उदाहरणे समोर येतात. लग्नापूर्वी मोबाइल, फेसबुक, व्हॉटस्अँप इ. तून परस्परांना समजून घेण्याची मिळालेली मुभा व्यर्थ ठरते. लग्नानंतर अनेक दोष दिसतात. मग तुझं-माझं सुरू झालं, की सहजीवनासाठी अटी, शर्ती परस्परांसमोर ठेवल्या जातात. त्या पटल्या नाहीत, तर मग पर्याय येतो.. ऐकत नाही. वठणीवर येत नाही ना? मग कर ४९८ अ दाखल.. बरं, मतभेद नवरा-बायकोत असले तरी त्याचे आई-वडील, भाऊ, बहिणी अगदी विवाहितही यात गोवतात आणि तडजोड, समजूत न करता आपल्या संसाराची सूत्रे पोलिसांच्या हातात दिली जातात आणि एकदा का अटक, जामीन या चक्रातून कुटुंब गेलं, की तडजोडीची, संसाराची शक्यता संपतेच, तेव्हा खरोखरंच जिथे केवळ इतर इच्छा-आकांक्षाची पूर्ती होत नाही, म्हणून जिरवण्यासाठी, हिसका दाखविण्यासाठी तरी केवळ प्रयोग म्हणून ४९८ अ चा वापर करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश केवळ ‘कायदे’ धरूनच नव्हे, तर अटक थांबली तर मन कलुषित न होता, संसार पुन्हा जोडण्यासाठीही नक्कीच फायदेशीर ठरेल, यात शंका नाही.
यातही आपण फक्त एकाच वर्गाचा विचार केला. मात्र, मध्यमवर्गीयांनीही या ४९८ अ बाबत एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, की जर लग्नाची बोलणी सुरू असतानाच प्रतिपक्षाकडून हुंड्याची, पैशाची, रोख दागिने अथवा स्थावर संपत्ती वगैरेबाबत मागणी आली, तर स्पष्टपणे नकार देऊन टाकावा. एखादे स्थळ केवळ आपल्यापेक्षा वरचढ म्हणून कर्जबाजारी होऊन पूर्तता करू नये, कारण लालचीपणा हा न संपणारा रोग आहे. एकदा तुम्ही मागण्यांची पूर्तता केली, की त्या वाढतच जातात.’ लग्नात खूप हुंडा दिला म्हणून आपली मुलगी सुखी राहील, हे सपशेल खोटे आहे. मात्र, मुलींची कुचंबणा होते. सासरी सारखी मागणी असेल तर तिला नंतर आई-वडिलांना कसे सांगावे, हा प्रश्न पडतो. मग यातूनच ‘हुंडाबळी’ होतात. तेव्हा सुखी जीवनासाठी, संसारासाठी भरमसाट पैसा नव्हे तर दोघांची आणि दोन्ही कुटुंबांचे मनोमिलन महत्त्वाचे असते. मग लग्न दाराच्या पुढय़ात गरिबीत का होऊ नये? आणि हो.. यात पुन्हा महत्त्वाचा ठरतो तो पती-पत्नीमधील सुसंवाद. पालकांमधील प्रगल्भता आणि अडचण आलीच तर ४९८ अ च कशाला? कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षणाच्या कायद्याचा उपयोग करावा, यात समुपदेशनाची तरतूद आहे.. आणि न्यायालयातूनही हल्ली समुपदेशन, सक्तीने केले जाते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा स्त्रियांना हानिकारक, अत्याचाराला दुजोरा असेही म्हणता येणार नाही किंवा पुरुषांना ‘मोकाट’ सोडणारा असाही नाही. हा केवळ पोलिसांच्या अरेरावीला, मनमानीला पुन्हा एकदा आळा घालणारा आहे, कारण ज्या घरात पत्नी आहे, त्याच घरातली मुलगी ही कुठेतरी सून असतेच.. मग का करावा ४९८ अ चा दुरुपयोग? आवश्यक असेल तर गुन्हा जरूर नोंदवावा.. मात्र या कायद्याचा, कलमांचा दुरुपयोग होऊ नये. विनाकारण कुणाचा छळ होऊ नये.. मग तो स्त्री असो की पुरुष एवढेच महत्त्वाचे.. परिस्थिती समाज हा स्त्री विरुद्ध पुरुष असा न होता स्त्री अधिक पुरुष असा व्हावा, हे महत्त्वाचे.
(लेखिका वकील असून स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)