मुंबई : बलात्कारित स्त्रियांना भरपाई देऊन सरकार त्यांच्यावर उपकार करत नाही. भरपाई देणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. अशा स्त्रियांची सरकार भिकारी समजून बोळवण करू शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्या निर्दयी वृत्तीचे वाभाडे काढले. बलात्कारपीडितांना भरपाई देण्याच्या योजनेचे नाव ‘मनोधैर्य’ असे आहे. याचा अर्थ सरकारने त्यांचे मनोबल वाढेल, असे वागायला हवे, पण सरकार उलट वागत असल्याचे दिसते, असेही न्यायालय म्हणाले.‘मनोधैर्य’ योजनेखाली ३ लाख रुपयांची भरपाई मिळावी, यासाठी बोरीवलीच्या १४ वर्षांच्या बलात्कारपीडित मुलीने केलेल्या याचिवेर सुनावणी करताना मुख्य न्या. डॉ. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. एका माणसाने लग्नाचे आमिष दाखवून आपल्याला फसविले, असे मुुलीचे म्हणणे आहे. गेल्या आॅक्टोबरमध्ये याचिका केल्यानंतर तिला भरपाई म्हणून एक लाख रुपये दिले आहेत. मात्र, हा प्रकार संमतीने झाल्याचे वाटत असल्याने तिला दोन लाखांपेक्षा जास्त भरपाई देता येणार नाही, असे सरकारने सांगितले.सरकारची ही भूमिका ऐकून न्यायालय म्हणाले की, ही मुलगी १४ वर्षांची आहे. आपण काय करतो आहोत, याचे भान ठेवून त्याच्या परिणामांचा विचार करण्याएवढी प्रगल्भता तिच्याकडून अपेक्षित धरता येणार नाही. तीव्र नाराजी व्यक्त करीत मुख्य न्यायाधीश म्हणाल्या की, सरकार या विषयाकडे कशा प्रकारे पाहते हेच कळेनासे झाले आहे. ही वृत्ती कमालीची भावनाभून्य व निर्दयी आहे. अशा विषयांत सरकारने मन आणि भावना जागेवर ठेवून निर्णय घ्यायला सुरुवात केल्याखेरीज काहीही होणार नाही, राज्य सरकारला उद्देशून न्या. डॉ. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी म्हणाले की, बलात्कारांच्या अशा प्रकरणांमध्ये तुम्ही मनापासून विचार करायला हवा. असा संवेदनाशून्य दृष्टिकोन घेऊन चालणार नाही. बलात्कारपीडित या भिकारी नाहीत व भरपाई देता म्हणजे तुम्ही त्यांना काही भीक घालत नाही, हे लक्षात ठेवा भरपाई मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे. (प्रतिनिधी)>तुमच्या घरात झाले तर?मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे एक उपजिल्हाधिकारी बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी हजर होते. त्यांना उद्देशून न्यायालयाने विचारले की, तुमच्या घरातल्यांपैकी कोणाच्या बाबतीत अशी घटना घडली तर तुम्हाला काय वाटेल?
बलात्कारपीडितांना तुम्ही भिकारी समजू नका
By admin | Updated: March 2, 2017 04:59 IST