मुंबई : राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्यात आले तरी राज्यातील ४४ हजार किमीपैकी केवळ २ ते अडीच हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांलगतचे बीअरबार आणि दारू दुकाने ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या कचाट्यातून सुटू शकतात. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे पत्रकारांना ही माहिती दिली. या महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आतील बीअरबार न्यायालयीन निर्णयाचा फटका बसल्याने काही दिवसांपासून बंद आहेत. महापालिका, नगरपालिकांनी ठराव केला तर त्यांच्या हद्दीतील महामार्गांचे हस्तांतरण त्यांना केले जाऊ शकेल, असे परिपत्रक राज्य शासनाने २००१ मध्ये काढले होते. त्याचा आधार घेऊन काही ठिकाणी रस्त्यांचे हस्तांतरणही केले जात आहे. राज्यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची लांबी सुमारे ९० हजार किलोमीटर आहे आणि त्यातील सुमारे २ ते अडीच हजार किमीचेच रस्ते हे महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतून जातात. त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेतला तरी महामार्गांवरील सर्व बीअरबार सुरू होण्याची शक्यता नाही. फार कमी प्रमाणात ते सुरू होतील. काही महापालिका आणि नगरपालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील रस्ते त्यांना हस्तांतरीत करण्याची मागणीचे ठराव केले असून ते शासनाकडे पाठविले आहेत. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची हमी ज्या महापालिका आणि नगरपालिका देतील त्यांनाच रस्ते हस्तांतरीत करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पाटील यांच्या या स्पष्टोक्तीनंतर राज्यातील महामार्गांलगतचे सर्व बीअरबार सुरू होऊ शकणार नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्कापासूनचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
तरीही फक्त २ हजार किमी रस्त्यांवर ‘बार’मुक्ती
By admin | Updated: April 18, 2017 05:50 IST