शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आयात' विरुद्ध 'निष्ठावंत' भाजपात वाढला संघर्ष; मूळ कार्यकर्ते अस्वस्थ, बंडखोरी वाढणार
2
Dollar vs Rupee: RBI च्या मोठ्या निर्णयानं परिस्थिती बदलली, ९१ पार गेलेला रुपया ८९ पर्यंत आला, नक्की काय केलं?
3
मतदारांना पैसे वाटप, EVM मध्ये छेडछाड अन् बोगस मतदार; सत्ताधाऱ्यांनी काढले एकमेकांचे वाभाडे
4
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
5
तुफान राडा! असं काय झालं की सुरक्षा रक्षकांनी ५० लाखांची मर्सिडीज फोडली; व्हायरल व्हिडीओतील घटना काय?
6
₹८१ वरुन ₹३ च्या खाली आलेला 'हा' शेअर; आता अचानक मोठी तेजी, कंपनीला मिळाली गूड न्यूज
7
"वडिलांप्रमाणेच मलाही पुरस्कार आवडतात...", सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा अवॉर्ड मिळाल्यानंतर आर्यन खानची प्रतिक्रिया
8
एपस्टीन फाईल्समधून ट्रम्प यांचं नाव गायब; माजी राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांचे अनेक फोटो समोर
9
"पहिल्यांदाच लेकाला सोडून शहराबाहेर आलोय..." विकी कौशलची भावुक प्रतिक्रिया
10
संजूची डोळ्यांचं पारणं फेडणारी फटकेबाजी! थेट कॉमेंट्री बॉक्समधून शास्त्रींचा आगरकर-गंभीर जोडीला सवाल (VIDEO)
11
२०४७ चं स्वप्न आणि कटू सत्य, आकडेवारी भारतासोबत नाही; RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी उपस्थित केले प्रश्न
12
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
13
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
14
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
15
"त्यांची समजूत घालायला २ वर्ष लागली...", सोनाक्षी-जहीरच्या नात्याबद्दल पूनम सिन्हांचा खुलासा
16
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
17
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
18
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
19
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
20
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
Daily Top 2Weekly Top 5

पालिकेला प्रतीक्षा अंदाजपत्रकाची काम अपूर्ण : स्थायीकडून प्रत देण्यास टाळाटाळ

By admin | Updated: May 5, 2014 19:31 IST

नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.

नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.महापालिका प्रशासनाने जानेवारी महिन्यात अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला आकार देऊन ते महासभेला पाठविले जाणे आवश्यक आहे. आणि मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत महासभेने अंदाजपत्रक मंजूर केले पाहिजे, जेणेकरून १ एप्रिल या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून नव्या आर्थिक वर्षाचे धोरण राबविता येते. याशिवाय नवीन आर्थिक वर्षापासून कोणतीही करवाढ करायची असेल तर त्यासाठी त्याला २० मार्चच्या आत महासभेने संमती देणे आवश्यक असते. त्यानंतरच ती नव्या वर्षात लागू होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनच वेळेत अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. परिणामी स्थायी समिती एप्रिल महिन्याच्या आत कधीही अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. अंतिम अंदाजपत्रक मंजुरीला जून-जुलै महिना उजाडतो आणि त्याची दुरुस्तीसह मंजूर प्रत बाहेर पडण्यास किमान ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी लागतो. यंदादेखील प्रशासनाने अंदाजपत्रक प्रचंड विलंबाने म्हणजेच फेबु्रवारीच्या मध्यावर सादर केले. त्यानंतर स्थायी समितीने एक बैठक घेतली आणि दरवाढ फेटाळतानाच अनेक निर्णय घेतले. परंतु अंदाजपत्रकाचे पुस्तकच अद्याप तयार केले नाही. स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे यांचे अंदाजपत्रकात निवेदन प्रसिद्ध करायचे असून, ते काम पूर्ण झालेले नसताना अंदाजपत्रकाची प्रत लेखा विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, स्थायी समितीकडून अशा प्रकारे कोणतेही अंदाजपत्रक लेखा विभागाला प्राप्त झाले नसल्याचे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा बाऊ पुढे केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र अंदाजपत्रकच तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे....इन्फो...अखेरच्या सभेत विक्रमी ठरावस्थायी समितीची अखेरची बैठक २८ फेब्रुवारी रोजी झाली. या बैठकीत जादा विषय नव्हतेच. परंतु नंतर एकेक ठराव घुसविण्याचे प्रकार सुरू झाले आणि ही संख्या वाढतच आहे. अखेरच्या बैठकीतील जादा विषयाचा शेवटचा क्रमांक देण्यासही नगरसचिव विभागाला शक्य होत नाही.