- सुहास वाघमारे , नांदुरा (जि. बुलडाणा),आपण निवडून दिलेले सदस्य ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत कोणत्या प्रश्नावर नेमकी काय चर्चा करतात, याचे अवलोकन करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित गावकऱ्यांना दिली आहे. याबाबतची अंतिम रूपरेषा ठरविण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत प्रशासन व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.निमगाव येथील प्रमोद खंडागळे व इतर यांनी याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासन व ग्रामविकास अधिकारी यांना निवेदन देऊन मासिक सभेला उपस्थित राहून कामकाजाचे अवलोकन करण्याबाबतचे निवेदन दिले. मात्र याबाबत प्रेक्षक गॅलरी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी सभेला प्रवेश नाकारला. त्यामुळे १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी या ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी व पी.एन. देशमुख यांनी याबाबत अंतरिम आदेश देताना, उपलब्ध जागा व अवलोकनासाठी इच्छुक व्यक्तींची संख्या याबाबत निश्चित माहिती नसल्याने ग्रामपंचायत प्रशासन व प्रामुख्याने ग्रामविकास अधिकारी यांनी याबाबत नियमावली ठरवून प्राधान्यक्रमाने मासिक सभेच्या अवलोकनासाठी प्रवेश देण्याचे नमूद केले. याबाबत अंतिम आदेश २३ नोव्हेंबरला न्यायालय देणार आहे. (प्रतिनिधी)अधिकाराबाबत अनभिज्ञग्रामपंचायतच्या मासिक सभेचे अवलोकन करण्याचा अधिकार गावातील नागरिकांना आहे. याबाबत ग्रामपंचायत अधिनियमात तरतूद आहे. तसेच पंचायत राज समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामविकास विभागाने १२ सप्टेंबर १९७८ रोजी परिपत्रक काढले होते. त्यात ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांसाठी ग्रामस्थ जास्त संख्येने उपस्थित राहावे याकरीता मुख्य कार्यपालन अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांना सभेची प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात या अधिकाराबाबत नागरिक अनभिज्ञ होते.
ग्रामस्थ होणार कामकाजाचे साक्षीदार
By admin | Updated: November 5, 2015 00:22 IST