मुंबई : राज्यातील औद्योगिक, कृषी आणि ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणारे घरगुती वीज ग्राहक यांच्यावरील २० टक्के दरवाढीचे संकट टाळण्याकरिता मागील आघाडी सरकारने महावितरणला सुरू केलेले दरमहा ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदान थांबविण्याचा निर्णय नव्या युती सरकारने घेतला आहे. केवळ कृषी पंपांच्या वीज बिलाच्या दरवाढीचे सुमारे ८० ते १०० कोटी रुपये सरकार अनुदान स्वरुपात भरणार असल्याने औद्योगिक व घरगुती वीज ग्राहकांना जानेवारी महिन्यात चालू महिन्याचे वीज बिल मिळेल तेव्हा २० टक्के दरवाढीला सामोरे जावे लागेल.फेब्रुवारी २०१४ मध्ये केलेली २० टक्के दरवाढ टाळण्याकरिता मागील आघाडी सरकारने महावितरणला दरमहा ७०६ कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीच ज्या दिवशी सरकार हे पैसे देणे थांबवेल त्या दिवसापासून वीज दरवाढ लागू केली जाईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले होते. गेली दहा महिने सरकारने ७०६० कोटी रुपये भरून या वीज दरवाढीच्या संकटातून सर्व घटकांची सुटका केली होती. मात्र सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता दीर्घकाळ ही सवलत सुरु ठेवणे अशक्य असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता ही सवलत केवळ कृषी पंपांकरिता सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता सरकारला दरमहा सुमारे ८० ते १०० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. मात्र औद्योगिक व घरगुती वीज ग्राहकांना आता दरवाढीला सामोरे जावे लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)