मुंबई : राज्याच्या समतोल विकासासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालातील शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारण्यात येणार नाहीत, असे राज्य शासनाने आज स्पष्ट केले. राज्याच्या हिताच्या असतील त्याच शिफारशी स्वीकारू, असे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज स्पष्ट केले.केळकर समितीच्या अहवालावरील दोन दिवसांच्या चर्चेला उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले, केळकर समितीने केलेल्या शिफारशींवरील कार्यवाहीसंदर्भात आपल्या अध्यक्षतेखाली मंत्री उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या उपसमितीचा अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी आमदारांशी चर्चा केली जाईल आणि त्यांच्यासमोर सादरीकरणदेखील केले जाईल. तज्ज्ञांची मते घेण्यात येतील. केळकर समितीने १४६ शिफारशी केलेल्या आहेत. दरडोई उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी आणि एकूण समतोल विकासासंदर्भात उपयुक्त शिफारशीच स्वीकारल्या जातील, मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल येत्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तयार होईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. सौरऊर्जा धोरण, मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी अशा शिफारशींची अंमलबजावणी सरकारने आधीच सुरू केली आहे. जलसंपदासाठी ३० टक्के निधी राखून ठेवावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. पाच वर्षांत राज्यपालांच्या निर्देशांनुसार निधीचा वापर करावयाचा आहे. भूजल हा महत्त्वाचा घटक मानून प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे, अशी चांगली शिफारस समितीने केलेली आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले. मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. केळकर समितीचा उद्देश हा समतोल विकासासंदर्भात वाद वाढविण्याचा वा आजवर असा विकास न होण्यासाठी कोण जबाबदार होते हे शोधण्याचा नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)
हिताच्या तेवढ्याच शिफारशी स्वीकारणार
By admin | Updated: April 10, 2015 04:18 IST