संदीप प्रधान, मुंबई
राज्यात सर्वत्र भूमिगत वीजपुरवठा यंत्रणा उभी करून वीजचोरीला आळा घालण्याकरिता केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ८ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी ऊर्जा मंत्रालयाने केली आहे. राज्यात सध्या सरासरी १४ टक्के वीजचोरी व गळती असून, १ टक्के वीजचोरी रोखली तरी राज्य सरकारचे २०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबईत पूर्णत: तर पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांत अंशत: भूमिगत वीजपुरवठा यंत्रणा आहे. याखेरीज राज्यात कुठेही अशी व्यवस्था नसल्याने आकडे टाकून वीजचोरी करणे, बेकायदा वीजजोडण्या घेणे असे प्रकार घडतात. भूमिगत वीजपुरवठ्याची व्यवस्था केल्यास खात्रीलायक वीजपुरवठा होतो. सध्या राज्यात सरासरी १४ टक्के वीजचोरी व गळती असल्याने १ हजार कोटी रुपयांचा फटका महावितरणला बसतो.याखेरीज राज्यातील १६ हजार फिडरकरिता फिडर व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. सध्या एका फिडरची सात एजन्सीवर जबाबदारी आहे. याच एजन्सी मीटर रिडिंग घेणे, बिले तयार करणे आदी कामे करतात. आता फिडर व्यवस्थापन समितीमध्ये पाच आयटीआय व एक बीई इलेक्ट्रीकल यांचा समावेश असेल व त्यांनी त्या फिडरमधून वीजचोरी होणार नाही, याची काळजी घ्यायची आहे. जेवढी वीजचोरी ते रोखतील त्या प्रमाणात त्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. राज्यातील एक हजार फिडरवर ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वीजगळती असून, ८ हजार फिडरवर २० ते २५ टक्के वीजगळती आहे. ग्रामीण भागात ज्या फिडरवर ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त गळती आहे त्या भागात भारनियमन केले जाते; तर शहरी भागात ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गळती असल्यास भारनियमन केले जाते.