- यदु जोशी
मुंबई : पर्यटनाच्या दृष्टीने देशातील महत्त्वाचे आकर्षण म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात अतिभव्य स्मारक उभारण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना कोर्टकज्ज्यात रखडण्याची चिन्हे आहेत. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने औपचारिक स्थगिती दिली नसली, तरी या प्रकल्पाचे काम सुरू करू नका, असे स्पष्ट तोंडी निर्देश शुक्रवारी दिले.
या स्मारकास केंद्र सरकारने दिलेल्या सीआरझेड व पर्यावरणविषयक मंजुरीला आव्हान देणारी ‘कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने व त्यांचे विश्वस्त देबी गोएंका यांनी केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम मनाई हुकूम देण्याचा आग्रह धरल्यावर उच्च न्यायालयाने तेवढ्याच मुद्द्यावर सविस्तर सुनावणी घेऊन, गेल्या २ नोव्हेंबर रोजी मनाईस नकार दिला होता. मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्या वेळी २२ पानी निकालपत्र देऊन अंतरिम मनाई न देण्याच्या कारणांचा सविस्तर ऊहापोह केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम निकालाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली आहे. ही याचिका शुक्रवारी सुनावणीस आली, तेव्हा सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकले व संबंधित कागदपत्रेही वाचली. त्यानंतर, राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय व राज्याचे सीआरझेड प्राधिकरण या प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचा औपचारिक आदेश दिला गेला.
सुनावणीस हजर असलेल्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अंतरिम स्थगितीचा मुद्दा निघाला, तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या कामाची ‘वर्क आॅर्डर’ आॅक्टोबरमध्येच जारी झाली असल्याचे निदर्शनास आणले. मात्र, जागेवर प्रत्यक्षात कोणत्याही कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही, असे सरकारच्या वकिलाने सांगितले. यावर न्यायालयाने असे सांगितले की, आम्ही अंतरिम स्थगितीचा उल्लेख औपचारिकपणे करत नाही, पण हे काम सुरू झाले नसल्याने सरकारने ते दरम्यानच्या काळात सुरू करू नये.
याचिका पुन्हा चार आठवड्यांनी सुनावणीस ठेवण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली नाही. मुळात उच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यावर लगेच म्हणजे २२ नोव्हेंबर रोजी केलेली ही याचिका दीड महिन्याने पहिल्या सुनावणीस आली. आताही प्रतिवादींना नोटीस काढली असली, तरी ती पुन्हा केव्हा सुनावणीस येईल, याविषयी निश्चिती नाही. त्यामुळे ‘काम सुरू करू नका, हे न्यायालयाचे तोंडी निर्देश पुढील चार-सहा महिनेही लागू राहू शकतील.या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांनी तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. निशांंत कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले.प्रकल्पातील वादग्रस्त कळीचा मुद्दा काय?केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या स्मारकाच्या कामास सीआरझेड व पर्यारणीय मंजुरी २३ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी दिली. त्याच्या एक आठवडा आधी केंद्र सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून, सन २०११च्या मूळ सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली. याद्वारे असे ठरविण्यात आले की, पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने पुरेसे खबरदारीचे उपाय योजून, सीआरझेड क्षेत्रात राज्य सरकार एखाद्या स्मारकाचे काम करणार असेल. ते मानवी वस्तीपासून दूरवर आहे व त्यात कोणाही विस्थापिताचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न उद््भवणार नाही,याविषयी खात्री पटली, तर सीआरझेड मंजुरीआधी जाहीर जनसुनावणी घेण्याची अट केंद्र सरकार माफ करू शकेल. या दुरुस्तीचा आधार घेऊन जाहीर जनसुनावणीस फाटा देऊनकेंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. याचिकेत या दुरुस्तीची वैधता हाच मुख्य विवाद्य मुद्दा आहे.