आरक्षणाची माहिती आयोगाकडे पाठवणार?

मराठा समाज आजही सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टीने मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने

मुंबई : मराठा समाज आजही सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टीने मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने जमवलेल्या माहितीची छाननी व विश्लेषण मागासवर्ग आयोगाकडे करायचे की नाही, याबाबत उच्च न्यायालय बुधवारी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकारने पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने जिल्हा पातळीवर माहिती जमा केली. या संस्थेने जमा केलेल्या माहितीवरून मराठा समाज मागासलेला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांना नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली आहे. या माहितीची छाननी व विश्लेषण करण्यासाठी संबंधित प्रकरण मागासवर्ग आयोगाकडे वर्ग करावे, अशी विनंती गेल्या सुनावणीत एका याचिकाकर्त्याचे वकील व्ही. एम. थोरात यांनी खंडपीठाला केली होती. राज्य सरकारने नव्याने जमा केलेली माहिती राणे समितीपुढे नव्हती, त्यामुळे ही माहिती निवृत्त न्यायाधीश एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाकडे विश्लेषणासाठी जाईल. त्यामुळे न्यायालयाला निष्कर्ष काढण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद अन्य एका याचिकाकर्त्यातर्फे मिहीर देसाई यांनी केला होता. आपल्याला याबाबत काहीच हरकत नाही, असे राज्य सरकारनेही खंडपीठाला सांगितले होते. मात्र आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आक्षेप घेतला होता. अपवादात्मक स्थिती मानून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या राज्य सरकारच्या अर्जावर आयोग निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद संचेती यांनी केला होता. (प्रतिनिधी)