जमीर काझी, मुंबईआचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा धडाका लावला असताना गृहनिर्माण व म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांतील हेवेदाव्यांमुळे महानगरातील ३००वर सोसायट्यांचा पुनर्विकास अनिश्चित काळासाठी रखडण्याची शक्यता आहे. ‘प्रो-रेटा’मध्ये १५०हून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. ७५० हून अधिक कुटुंबे बेघराप्रमाणे दिवस काढीत आहेत. सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या बदल्यात विकासकांकडून अधिमूल्याऐवजी तयार घरे (हाऊसिंग स्टॉक) २.५ ऐवजी ३ एफएसआय देऊन (प्रीमियम) स्वीकारण्याचा निर्णय नव्या विकास नियमावलीतर्गंत घेतला आहे. डिसेंबर २०१३ पासून सुधारित अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी प्रिमियम व हाऊसिंग स्टॉक हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असताना बिल्डरांकडून अधिमूल्य आकारण्याच्या अटीवर पुनर्विकासासाठी ३००वर प्रस्तावांना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून देकार/ नाहरकत पत्रे दिली आहेत. नवीन नियम त्यांना लागू होत नसतानाही त्यांच्याकडून जादा अधिमूल्य स्वीकारावे किंवा हाऊसिंग स्टॉक सक्तीचे केले जावे, असा विचार म्हाडा व गृहनिर्माण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. त्याबाबत एकवाक्यता नसल़्याने पुनर्विकास रेंगाळला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पूर्वीच्या नियमावलीप्रमाणे निर्णय म्हाडाच्या स्तरावर घ्यावा, नाहक अडथळे निर्माण करु नयेत, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना दिली होती. त्यानुसार आॅगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत ‘प्रोरेटा’बाबत चर्चा केली. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी म्हाडाच्या उपाध्यक्ष सतीश गवई यांनी स्वाक्षरी करुन गेल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव प्राधिकरणाचे सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवाकडे सहमतीसाठी पाठविला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबशिष चकवर्ती यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेत अधिक अधिमुल्य आकरण्याची सूचना करीत स्वाक्षरी केली नाही. याबाबत गवई यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत. (प्रतिनिधी)
वादाने पुनर्विकास रखडणार?
By admin | Updated: September 12, 2014 02:48 IST