पुण्यातील काही सामने हलवणार?

राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर किंग्स इलेव्हन पंजाबने नागपूरमधून आयपीएलचे तीन सामने मोहाली येथे हलवण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने

मुंबई : राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर किंग्स इलेव्हन पंजाबने नागपूरमधून आयपीएलचे तीन सामने मोहाली येथे हलवण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुण्यातील काही आयपीएल सामने अन्यत्र हलवता येतील का, अशी विचारणा बीसीआयकडे करत उत्तर देण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले. बीसीसीआय मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ सहाय्यता निधीमध्ये काही निधी जमा करणार का, लाखो लिटर पाणी खेळपट्टीवर उधळाणारी बीसीसीआय तेवढेच पाणी दुष्काळग्रस्त गावांना पुरवणार का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.राज्यात भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळ असताना सुमारे ६० लाख लिटर पाणी आयपीएलच्या सामन्यांदरम्यान खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आयपीएलचे सामने महाराष्ट्राबाहेर खेळवण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘लोकसत्ता मुव्हमेंट’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. बीसीसीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी मुंबई, पुणे येथे होणाऱ्या १७ सामन्यांसाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्यात येईल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब’ म्हणजेच महालक्ष्मी रेसकोर्स आयपीएल सामान्यांसाठी दररोज सात ते आठ टँकर्स पाणी देईल. पुण्यातही अशाच प्रकारे पाणी देण्यात येईल. महालक्ष्मी रेसकोर्स प्रक्रिया करत असलेले सांडपाणी थेट समुद्रातच सोडते, त्याऐवजी हे पाणी आयपीएलसाठी देण्यात येईल,’ अशी माहिती अ‍ॅड. रफीक दादा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात महसूल बुडत असल्याचे म्हटले आहे. ‘राज्यात अशी स्थिती असतानाही सरकारला महसूलाचे पडले आहे. लोकांना त्रास होऊ दे,’ अशी चपराक उच्च न्यायालयाने सरकारला हाणली. (प्रतिनिधी)शरद पवारांना टोलामाजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मध्यस्थी करून महालक्ष्मी रेसकोर्सला मुंबई व पुण्यामधील आयपीएल सामन्यांसाठी पाणी देण्याची सूचना केली. त्याची दखल घेत ‘संबंधित मंत्री माजी कृषिमंत्री होते आणि ते क्रिकेटसाठीही काम करत आहेत. ते जर खेळपट्यांसाठी पाणी मिळवून देऊ शकतात, तर ते काहीही करू शकतात,’ असा टोला खंडपीठाने लगावला.- मुंबई पालिकेच्या हद्दीतील विहिरींचे पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याची माहिती पालिकेने मंगळवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाला दिली.