आर्थिक दृर्बल घटकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार?

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

ऑनलाइन लोकमतपिंपरी, दि. 12 - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. महापालिका, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने गृहप्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या विषयीचे सर्वेक्षणही सुरू करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी घरकुल योजना आखली असून ,त्या दृष्टीने गृहप्रकल्पाची योजना पिंपरी-चिंचवड शहरातही राबविण्यात येणार आहे. शहरी गरिबांच्या घराचे स्वप्न या योजनेतून पूर्ण केले जाणार आहे. या संदर्भात आज बैठक झाली. या वेळी आयुक्त दिनेश वाघमारे, सभागृहनेत्या मंगला कदम, स्थायी समिती अध्यक्ष डब्बू आसवानी आदींसह पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरकुल योजना राबविण्यात येणार आहे. याविषयी आयुक्तांसमोर सादरीकरण करण्यात आले. चिखली येथे शहरी गरिबांसाठी घरकुल योजना महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात आली. त्यानंतर नवीन योजना राबविण्याबाबत महापालिका विचार करीत आहे.पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल योजना, लाभार्थींचे निकष, त्या संदर्भातील डीपीआर आराखडा तयार करणे, केंद्र, राज्य आणि महापालिका, लाभार्थी यांचा सहभाग याबाबतच्या विषयावर चर्चा झाली. ही योजना पिंपरी-चिंचवडमध्ये राबविण्यासाठी आवश्यक असणारी जागा, त्याचे क्षेत्र यावरही चर्चा झाली. या योजनेसाठीच्या घरांसाठी केंद्र शासन दीड लाख, राज्य शासन एक लाख अनुदान देणार आहे, उवरित रक्कम ही महापालिका आणि लाभार्थ्याकडून घेण्यात येणार आहे. एसआरएच्या माध्यमातून याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून, हे काम जुलैअखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर ही योजना राबविण्यासंदर्भातील आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यानंतर किती घरे उपलब्ध होतील, याबाबत माहिती देणे शक्य होईल, असे महापालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले.या विषयी लोकप्रतिनिधींनीही काही सूचना केल्या.आयुक्त वाघमारे म्हणाले, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलाची योजना आहे. ही योजना शहरात राबविण्याच्या दृष्टीने आज बैठक झाली. त्यातून सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. याबाबतचे सर्वेक्षण, आराखडा, अनुदान यावर प्राथमिक चर्चा झाली. सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. त्यानंतर त्यासंदर्भातील डीपीआर तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर योजनेच्या कामास सुरुवात होईल. त्यानंतर घरकुलासाठी असणारी रक्कम, महापालिका आणि लाभार्थीचा शेअर याबाबतचे धोरण ठरविण्यात येईल.