मुंबई : अन्य मागास प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाचा समावेश का करण्यात आला नाही? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग का निर्माण करण्यात आला? असे सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.‘राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार ओबीसी आणि एसईबीसी एकच आहेत, तर त्यांनी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण का केला? मराठा समाजाचा ओबीसीमध्येच समावेश करून, सरकारने त्यांना त्याच प्रवर्गामधून १६ टक्के आरक्षण द्यायला हवे होते. असे वर्गीकरण का केले?’ असा प्रश्न न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केला.
सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. थोरात यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याच्या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला. त्यामुळेच स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण केला. घटनेचे अनुच्छेद १५ (४) व १६ (४) अंतर्गत सरकारला मागास प्रवर्ग ओळखण्याची व त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उपाययोजना आखण्याचे अधिकार आहेत.
सरकारने राष्ट्रपतींना डावलून मराठा आरक्षण दिल्याचा आरोप, आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.