महेश झगडे, माजी प्रधान सचिव
रस्ते अपघातांचे ढोबळ विश्लेषण केलेतर 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त मृत्यू हे अतिवेगाने वाहन चालविण्यामुळे किंवा वाहन चालकांच्या चुकीमुळे होतात. चालकांना वाहन परवाना देण्याचे अधिकार परिवहन म्हणजेच आरटीओ विभागाकडून दिले जातात. महाराष्ट्राचा परिवहन आयुक्त म्हणून सात-आठ महिने कार्यभार सांभाळताना मला त्या विभागाचे दिसलेले अंतरंग या बाबतीत महत्त्वाचे आहे.
देशात दरवर्षी साधारणपणे दीड लाख लोक रस्ते अपघातात मृत्यू पावतात. दररोज १,१३० अपघात होतात व त्यात ४२२ मृत्यू म्हणजेच दर तासाला ४७ अपघातांत १८ लोकांचा मृत्यू होतो. जपान, इंग्लंडच्या तुलनेत दर लाख लोकसंख्येमागे भारताचे मृत्यूचे प्रमाण जवळजवळ चौपट आहे. परिवहन आयुक्त पदावर रुजू होण्यापूर्वी आठ-दहा दिवस अर्धी पँट, मळका टी-शर्ट व कॅप घालून सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पुणे, ठाणे, अंधेरी, ताडदेव आणि वडाळा येथील आरटीओ कार्यालयात जाऊन मी सामान्य नागरिक म्हणून निरीक्षण केले. कटिंग चहा प्यायला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एजंटमार्फत कशा सर्व गोष्टी ‘विनासायास’ पार पडतात.
एजंटचे दप्तर कसे असते, ते अर्जदारांना कसे ‘पटवून’ देतात, काम करून देण्याची रोख रक्कम किती, अर्जंट कामाचा अतिरिक्त खर्च किती? आदी सर्व जवळून पाहिले. मी परिवहन आयुक्त या पदावर रुजू झाल्यानंतर मी माझ्या आरटीओ कार्यालयातील अनौपचारिक प्रत्यक्ष भेटीच्या अनुभवावरून यंत्रणेला प्रश्न विचारायला सुरूवात केली. त्यावर महाराष्ट्राचा परिवहन विभाग देशात कसा अग्रणी आहे आणि सर्व काही व्यवस्थित चालले असल्याचे मला कनिष्ठांकडून पुरेपूर पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. मी मनातल्या मनात हसत होतो. थोडक्यात सांगायचे झाले तर हा विभाग अवैधरीत्या पैसे कमविण्याचे कुरण आहे आणि ते जनतेला माहिती नाही, असे नाही.
अर्जदार, एजंट आणि यंत्रणा यांच्यामध्ये पैशांचे ‘सामंजस्य’ झाले तर वाहन चालविण्याची क्षमता विचारातच घेतली जात नाही व त्यामुळे बहुतांश वाहनचालक परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होतात, अशी माहिती मिळाली. त्यामुळे मानवविरहित स्वयंचलित यंत्रणेमार्फत सेन्सर बसविलेल्या ट्रॅकवर परीक्षा घेण्याचा प्रयोग केंद्र शासनाच्या सीआयआरटी या पुणे येथील संस्थेत केला. त्यामध्ये जवळजवळ ६५ टक्के अर्जदार वाहन चालविण्यामध्ये अनुत्तीर्ण झाले.
इतकेच काय एका परीक्षेतून दिसले की, दहा-पंधरा वर्ष एसटी महामंडळात काम केलेल्या चालकांपैकी ५५ टक्के चालक त्यांच्याच स्वयंचलित मानवी ट्रॅकवर अनुत्तीर्ण झाले होते. ही स्वयंचलित व मानवविरहित वाहनचालक परीक्षा सर्व जिल्ह्यांमध्ये उभारून ती कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्तांपासून सर्व यंत्रणेला हे माहिती असूनही त्याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. त्याचे दुष्परिणाम आपण अनुभवत आहोत. प्रत्येकाचे शासकीय फी व्यतिरिक्त मेनू कार्डप्रमाणे एजंटांचे दर ठरलेले असतात.
‘लोकमत’मुळे ‘ते’ महाराष्ट्राला समजले
एका प्रकरणात मी गुजरात सीमेवरील आच्छाड नाक्यावर गुप्तपणे अचानक वाहनातून कार्यालयाला न कळवता जाऊन पाहणी केली. तेथे अवैधपणे बॅगमध्ये पैसे जमा करण्यात यंत्रणा गुंग असल्याचा प्रकारही पाहिला होता आणि तो ‘लोकमत’ वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सर्व महाराष्ट्राला नंतर समजला. भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर प्रशासकीय सुधारणा करून महसूल, पोलिस किंवा अन्य विभागांप्रमाणे सर्व कामकाजाची भौगोलिक जबाबदारी ठरावीक अधिकाऱ्यांना सोपवून केवळ अवैध पैसे जमवण्याची ‘भरारी पथक’ ही प्रशासकीय प्रथा मोडीत काढण्याचा व विभागीय स्तरावर परीरक्षण करण्याचा प्रस्ताव मी शासनास दिला होता. मात्र तो अद्याप प्रलंबित आहे.
एजंटांशिवाय कामकाज होऊ शकते
मी एके दिवशी अचानक वरळी येथील आरटीओ कार्यालयात गेलो. तेथे कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही एजंटांचा घोळका काम करताना, हिशोब जुळवताना दिसला. कोण आले आहे हे समजल्यावर पळापळ सुरू झाली. अनेक एजंटांची दप्तरे ताब्यात घेतली. त्यातून किती अवैध पैसे या विभागात दरवर्षी संकलित होतात, त्याचा अंदाज घेतला. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे. त्याची केवळ चर्चा न करता तो आकडा राज्य शासनास पत्राने कळवून या बेकायदा गोष्टीस, खरे म्हणजे भ्रष्टाचारास आळा घालण्यास सुरूवात केली. संपूर्ण राज्यात गहजब माजला. त्यानंतर सर्व कार्यालये एजंटमुक्त होण्यास केवळ दोन-तीन महिने पुरेसे झाले.