दप्तराच्या ओझ्यावर लक्ष कोण ठेवणार?

दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे की नाही, यावर कोण लक्ष ठेवणार? राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचनेत उल्लेख केलेला नाही

मुंबई : दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे की नाही, यावर कोण लक्ष ठेवणार? राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचनेत उल्लेख केलेला नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याबाबतची माहिती तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका चेंबूरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. राज्य सरकारने ५ नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याची जबाबदारी विश्वस्त व शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर निश्चित केली. मात्र या दोघांनीही ही जबाबदारी पार पाडली नाही, तर त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात येणार, याबद्दल राज्य सरकारने अधिसूचनेत काहीच नमूद केलेले नाही. त्याशिवाय समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्यात येते की नाही, यावर कोण लक्ष ठेवणार, याही बाबतीत राज्य सरकारने अधिसूचनेत काहीच म्हटले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने याबाबत राज्य सरकारला १७ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच याच दिवशी या याचिकेवर आदेश देऊ, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)