सेन्सॉरशिपचा अधिकार कुणी दिला?

‘‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने संमेलनाध्यक्षांचे भाषण न छापून राज्यघटनेशी गद्दारी केली आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या अध्यक्षांच्या भाषणावर

पुणे : ‘‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने संमेलनाध्यक्षांचे भाषण न छापून राज्यघटनेशी गद्दारी केली आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या अध्यक्षांच्या भाषणावर सेन्सॉरशिप लादण्याचा हा अधिकार महामंडळाला कोणी दिला? साहित्य महामंडळच असहिष्णु आहे,’’ अशा शब्दांत ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी गुरुवारी महामंडळावर शरसंधान साधले. पिंपरी येथील संमेलनात सबनीस यांचे लिखित भाषण महामंडळाने छापले नाही. त्यामुळे स्वत: पुढाकार घेत हे भाषण छापून वितरित करण्याची वेळ संमेलनाध्यक्षांवर आली. महामंडळाने दिलेल्या सापत्न वागणुकीवर डॉ. सबनीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘१५ जानेवारीला सकाळी भाषण दिल्यानंतर ते १६ जानेवारीला छापून येणे अपेक्षित होते. मात्र, रात्रीपर्यंत महामंडळाकडून काहीच हालचाल न दिसल्याने मी स्वत:च ते भाषण छापले. या दरम्यान भाषण वाचायला मिळाले नाही, भाषणात आक्षेपार्ह मुद्दे आहेत, अशी विरोधाभासी वक्तव्ये महामंडळाने केली. सर्व प्रवाहांना, सर्व वादांना एकत्र घेऊन जाणारी भूमिका महामंडळाच्या बुद्धिमान्यांना पटली नसावी. मात्र, सेन्सॉरशिपचे अधिकार महामंडळाला कुणी दिले? महामंडळ सेन्सॉर बोर्ड कधी झाले, हा प्रश्न पडला आहे. महामंडळाला अध्यक्षीय भाषण सेन्सॉर करण्याचे हक्क नसतानाही भारतीय राज्यघटना व लोकशाहीशी गद्दारी करून लोकनियुक्त अध्यक्षांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पदाधिकाऱ्यांनी पायदळी तुडविले. भाषण न छापण्याची ही बाब अत्यंत घातक, अशोभनीय आहे. ही स्वातंत्र्यविरोधी व असहिष्णू भूमिका आहे. महामंडळाने सांस्कृतिकता जगविण्याचे काम करावे. वाक्ये कोणती खटकतात, ते सांगावे. त्यांनी संवाद साधावा. माझ्या भाषणाच्या प्रती सर्व स्तरातून मागविण्यात येत आहेत. हे लोण महाराष्ट्रभर पसरेल. त्यामुळे राज्यघटनेला स्मरून महामंडळाने भाषण छापावे. आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडावी.’’अध्यक्ष निवडीपासून ते संमेलनाध्यक्षापर्यंतचा सर्व कटू-गोड आठवणींचा सामना करावा लागला. त्यामध्ये वाईट अनुभवच अधिक होते. अध्यक्ष झाल्यावर ज्या गोष्टी सहन कराव्या लागल्या, भोगाव्या लागल्या, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जी गळचेपी झाली, त्या सर्व व्यथा पुस्तकरूपात मांडण्याचा आपला विचार आहे. (प्रतिनिधी)पुढील वर्षभरात शेतकऱ्यांसाठी राज्यघटना कलम ३२३ (ब) अनुसार अँग्री ट्रिब्युनल, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध, सेक्युलॅरिझमची पेरणी आणि आदिवासी, दलित, ग्रामीण, स्त्रीवादी भटके आदी साहित्यप्रवाहांची एकात्म मांडणीसंबंधी महाराष्ट्रभर प्रबोधन करणार आहे. तसेच, महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास वस्तुनिष्ठपणे लिहिण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील लेखक-अभ्यासकांना संघटित करून क्षेत्रीय-प्रादेशिक कलावंत लेखकांचे कर्तृत्व लिहिणे, सांस्कृतिक मेळावे घेणे, शेतकरी व साहित्यिक यांच्या संयुक्त सभा, ग्रामीण-दलित साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे यांवर भर देणार आहे.- डॉ. श्रीपाल सबनीस, संमेलनाध्यक्ष