- निशांत वानखेडे नागपूर - केंद्र सरकारनेमराठीला अभिजात दर्जा जाहीर करून तीन महिने लोटले असले तरी, अद्यापही या संबंधात असा दर्जा दिल्याचे अधिकृत पत्र किंवा केंद्राचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नसल्याची स्थिती आहे. याबाबत केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाला तीनदा स्मरणपत्र देऊन विचारणा केली असता उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आराेप मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे करण्यात आला आहे.
चळवळीचे प्रमुख संयाेजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सांगितले, २४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयाला पत्र पाठवण्यात आले हाेते. यामध्ये अनेक गाेष्टींबाबत विचारणा करण्यात आली हाेती. मराठीला अभिजात दर्जा दिल्यासंबंधाने करावयाच्या कामांसाठी किती निधी केंद्र सरकार देणार, त्यातले २०२४-२५ या वर्षात किती देणार, जे दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार या भाषेतील संबंधितांना दिले जातील त्याची कार्यपद्धती काय, त्याच्या नियम अटी काय, त्याबाबत तज्ज्ञ समिती कोण व केव्हा नेमणार, सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमधून मराठी भाषा शिकवण्यासाठी जी केंद्र स्थापन करावयाची आहेत त्या बाबतची काय योजना, ज्या अन्य भाषांना हा दर्जा मिळाला त्यापैकी कोणकोणत्या भाषांची अशी केंद्र कोणकोणत्या केंद्रीय विद्यापीठात स्थापली गेली आहेत, मराठीसाठी जे उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र स्थापले जायचे आहे, ते स्थापण्यासाठी केंद्र किती निधी कधी देणार, तसेच याशिवाय अन्य काय लाभ हा दर्जा लाभल्याचे आहेत, आदी प्रश्नांची विचारणा संघटनेतर्फे केंद्राच्या संस्कृती मंत्री व सचिव यांच्याकडे कल्याचे डाॅ. श्रीपाद जाेशी यांनी सांगितले.
मात्र आज तीन महिने उलटूनही संस्कृती मंत्रालयाने या पत्राचे कोणतेही उत्तर देण्याचे तीन स्मरणपत्र दिले जाऊनही टाळले आहे. इकडे मराठीला गौरव आणि उंची प्राप्त करून दिल्याबद्दल सर्वदूर चर्चासत्र मात्र घेत केंद्राच्या अभिनंदनाची राज्यात लाट तेवढी आणली जाते आहे. ही मराठी माणसांची फसवणूक आहे काय, असा सवाल डाॅ. जाेशी यांनी उपस्थित केला आहे.